📰 “मुसलमानों को निशाना बनाकर भ्रामक न्यूज रिपोर्टों पर अंकुश लगाने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट में खारिज: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सांप्रदायिक जिम्मेदारी का द्वंद्व”

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📰 “मुसलमानों को निशाना बनाकर भ्रामक न्यूज रिपोर्टों पर अंकुश लगाने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट में खारिज: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सांप्रदायिक जिम्मेदारी का द्वंद्व”

🔹 प्रस्तावना

भारत में मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जिसकी भूमिका न केवल सूचना देना है, बल्कि समाज में सच, निष्पक्षता और जिम्मेदारी को भी बनाए रखना होता है। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ मीडिया रिपोर्टों पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वे विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ भ्रामक, उत्तेजक और सांप्रदायिक धारणा फैलाती हैं।

इन्हीं चिंताओं के चलते एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर चलाई जा रही फेक न्यूज़ या भ्रामक रिपोर्टों पर न्यायालय हस्तक्षेप करे और ऐसे मीडिया संगठनों पर अंकुश लगाए। लेकिन संबंधित उच्च न्यायालय ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मुद्दा नीतिगत हस्तक्षेप और प्रेस की स्वतंत्रता के क्षेत्र में आता है।

🔸 याचिका का मूल उद्देश्य

याचिकाकर्ता का आरोप था कि कुछ टीवी चैनलों, वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जानबूझकर ऐसी खबरें प्रसारित की जाती हैं, जिनका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना होता है।
मांग की गई थी कि ऐसे मीडिया संस्थानों पर सख्त निगरानी रखी जाए, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, अथवा न्यायालय स्वयं इसमें हस्तक्षेप कर दंडात्मक कार्यवाही करे।

🔹 हाईकोर्ट का निर्णय और तर्क

⚖️ मुख्य तर्क:

अदालत ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित है, और इसमें न्यायपालिका का सीधा हस्तक्षेप केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है।
भ्रामक रिपोर्टों को नियंत्रित करने का कार्य नियामक संस्थाओं का है, न कि अदालतों का।

⚖️ न्यायालय का अवलोकन:

मीडिया को नियंत्रित करना नीतिगत विषय है, जो कार्यपालिका के अंतर्गत आता है।
यदि कोई विशेष रिपोर्ट या कार्यक्रम आपत्तिजनक है, तो उसके लिए मानव अधिकार आयोग, प्रेस काउंसिल या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से शिकायत की जा सकती है।
अदालत व्यापक सेंसरशिप या पूर्व-प्रतिबंध (pre-censorship) को समर्थन नहीं दे सकती, क्योंकि यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है।

🔸 संवैधानिक संतुलन: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम समुदाय की गरिमा

यह मामला अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 में निहित सम्मानपूर्वक जीवन के अधिकार के बीच संतुलन का था। अदालत ने माना कि:

स्वतंत्र मीडिया आवश्यक है, लेकिन सद्भाव और सामाजिक जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है।
यदि कोई रिपोर्ट वास्तव में द्वेषपूर्ण और सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाली हो, तो उसके लिए FIR, आईटी अधिनियम की धाराएं, और आपराधिक मानहानि जैसे उपाय पहले से मौजूद हैं।

🔹 विश्लेषण: क्या यह फैसला संतुलित था?

✅ पक्ष में तर्क:

अदालत प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाने से बचना चाहती थी ताकि लोकतांत्रिक संरचना प्रभावित न हो।
न्यायालय का काम नीति निर्धारण नहीं, बल्कि कानून का पालन सुनिश्चित करना है।

❌ विपक्ष में तर्क:

अदालत को चाहिए था कि वह कम से कम निगरानी तंत्र को मजबूत करने या स्वतः संज्ञान की अनुशंसा करती।
मुस्लिम समुदाय या किसी भी अल्पसंख्यक समूह के विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टों का प्रभाव सामाजिक एकता और शांति के लिए घातक हो सकता है।

🔸 वर्तमान वैधानिक उपाय

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, 1978 – स्वनियमन के लिए मीडिया निकाय।
आईटी अधिनियम, 2000 – डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ कार्रवाई।
भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 295A – सांप्रदायिक द्वेष फैलाने वाले प्रकाशनों पर दंड।

✅ निष्कर्ष

इस निर्णय के माध्यम से न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संवैधानिक अधिकारों के टकराव की स्थिति में एक सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जबकि मीडिया को असीम स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए, परंतु अदालतें भी एक सीमा से अधिक पूर्व-सेंसरशिप या प्रतिबंध नहीं लगा सकतीं।

समस्या का स्थायी समाधान तब ही संभव है जब नागरिक समाज, नियामक संस्थाएं और सरकार सभी मिलकर एक जिम्मेदार, निष्पक्ष और धर्मनिरपेक्ष मीडिया की दिशा में काम करें। न्यायालय का यह निर्णय उस जटिल संतुलन को दर्शाता है, जिसमें स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व दोनों की रक्षा करना आवश्यक है।