📜 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: Neeraj Dutta v. State (Govt. of NCT of Delhi), Crl.A. No. 1669/2009 – भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(d)(i)(ii) के तहत दोषसिद्धि में प्रत्यक्ष और परोक्ष साक्ष्य (Circumstantial Evidence) दोनों की मान्यता

🔖 मामले का शीर्षक:

Neeraj Dutta v. State (Govt. of NCT of Delhi)
Criminal Appeal No. 1669 of 2009
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
निर्णय वर्ष: 2023

⚖️ प्रासंगिक कानूनी प्रावधान:

धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988)
➤ सार्वजनिक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग या स्वीकार करना।
धारा 13(1)(d)(i) और (ii), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
➤ लोक सेवक द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ प्राप्त करना।

🧾 मुख्य प्रश्न:

क्या कोई व्यक्ति केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य (Circumstantial Evidence) के आधार पर धारा 7 और 13(1)(d)(i)(ii) के तहत दोषी ठहराया जा सकता है, जब मुख्य गवाह (Complainant) की मृत्यु हो जाए या वह hostile हो जाए?

🏛️ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:

✔ हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि:

“यदि रिश्वत की माँग और उसकी स्वीकारोक्ति (Acceptance of Illegal Gratification) को स्पष्ट रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, तो अभियुक्त को भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(d)(i) और (ii) के तहत दोषी ठहराया जा सकता है।”

🧩 महत्वपूर्ण बिंदु:

🔍 प्रत्यक्ष साक्ष्य (Direct Evidence) अनिवार्य नहीं है।
📸 रिकवरी, टेप रिकॉर्डिंग, स्वतंत्र गवाहों, ट्रैप टीम की रिपोर्ट, धुलाई परीक्षण (Phenolphthalein Test), और अन्य वैज्ञानिक प्रमाण पर्याप्त हो सकते हैं।
👤 शिकायतकर्ता (Complainant) के hostile हो जाने या मृत्यु हो जाने की स्थिति में भी दोषसिद्धि हो सकती है, यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य एक मजबूत श्रृंखला बनाते हैं।
❌ अभियोजन को केवल इसलिए विफल नहीं माना जा सकता क्योंकि शिकायतकर्ता ने पलटी मार ली या उपलब्ध नहीं रहा।

📚 न्यायालय की टिप्पणी:

“It is not an invariable rule that in the absence of the complainant’s testimony, no conviction can be recorded. The court must assess the cumulative value of all the evidence produced, including circumstantial evidence.”

⚖️ इस निर्णय का प्रभाव:

👩‍⚖️ भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन को बल मिला है।
⚖️ न्यायिक प्रणाली ने प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक तरीकों पर विश्वास जताया है।
🚫 अपराधी अब केवल गवाह की अनुपस्थिति का फायदा नहीं उठा सकते।

📝 निष्कर्ष:

Neeraj Dutta मामला भ्रष्टाचार के मामलों में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कानूनी मान्यता के संबंध में एक मील का पत्थर है। यह निर्णय यह दर्शाता है कि न्याय केवल मौखिक गवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि साक्ष्य के समग्र विश्लेषण पर आधारित हो सकता है। अब भ्रष्ट लोक सेवक केवल गवाह की चुप्पी के सहारे बच नहीं सकते।