🌐 महत्वपूर्ण निर्णय: SUNIL KUMAR V/S SANDEEP KUMAR, 2025 — समन की इलेक्ट्रॉनिक सेवा की वैधता पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला

📌 केस शीर्षक:
Sunil Kumar v/s Sandeep Kumar
CRM-A-385-2025
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, 2025

📜 संबंधित प्रावधान:
धारा 64, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023)
(पूर्ववर्ती धारा 64, CrPC, 1973 से मेल खाता है — जो समन की सेवा से संबंधित है)

🧾 मुख्य निर्णय का सारांश:

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2025 में Sunil Kumar बनाम Sandeep Kumar मामले में यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि:

“यदि समन ई-संचार (electronic communication) के माध्यम से भेजा गया हो और वह e-summon एप्लिकेशन के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम (जैसे WhatsApp, Email, SMS आदि) से भेजा गया हो, तो उस समन की स्क्रीनशॉट या फोटो, जो यह दर्शाता हो कि समन प्राप्तकर्ता को डिलीवर हो गया है, उसे समन की सेवा की स्वीकारोक्ति (Acknowledgement of Service) माना जा सकता है।”

📚 कानूनी विश्लेषण:

🔹 धारा 64, भारतीय न्याय संहिता, 2023:

यह धारा बताती है कि जब कोई व्यक्ति समन प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो उसकी सेवा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से की जा सकती है। संशोधित कानूनी ढांचे में डिजिटल माध्यमों को भी समाविष्ट किया गया है।

🔹 न्यायालय का विचार:

वर्तमान तकनीकी युग में सूचना का आदान-प्रदान डिजिटल माध्यमों से अधिक सहज और प्रमाणिक होता जा रहा है।
यदि समन भेजने वाले के पास ऐसे स्क्रीनशॉट या फोटो हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि समन भेजा गया और प्राप्त हुआ, तो उसे वैध सेवा माना जाएगा।
इससे न्यायिक प्रक्रिया की दक्षता (efficiency) बढ़ेगी और आरोपी या प्रतिवादी पक्ष द्वारा झूठे बहाने लगाने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।

📌 न्यायालय का उद्देश्य:

न्यायिक प्रक्रिया को सरल, तेज़ और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना।
प्रक्रियात्मक दुरुपयोग को रोकना, जैसे जानबूझकर समन न लेने की प्रवृत्ति।
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को न्यायिक रूप से मान्यता देना।

⚖️ इस निर्णय का प्रभाव:

डिजिटल माध्यमों से भेजे गए समनों की वैधता बढ़ेगी।
वकील और पक्षकार स्क्रीनशॉट जैसे साक्ष्य का उपयोग सेवा साबित करने में कर सकेंगे।
न्यायिक समय की बचत और मामलों का त्वरित निपटारा संभव होगा।

🔚 निष्कर्ष:

यह निर्णय भारत की न्याय प्रणाली को डिजिटल युग की ओर और अधिक व्यावहारिक, तकनीकी और अनुकूल बनाता है। इससे उन मामलों में राहत मिलेगी, जहां समन की सेवा को लेकर तकनीकी आपत्तियाँ लगाई जाती थीं। अदालतों को अब अधिक विश्वसनीय डिजिटल प्रमाणों पर भरोसा करने की वैधानिक स्वीकृति मिल गई है।

🌐 महत्वपूर्ण निर्णय: SUNIL KUMAR V/S SANDEEP KUMAR, 2025 — समन की इलेक्ट्रॉनिक सेवा की वैधता पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला

🧾 मुख्य निर्णय का सारांश:

📚 कानूनी विश्लेषण:

🔹 धारा 64, भारतीय न्याय संहिता, 2023:

🔹 न्यायालय का विचार:

📌 न्यायालय का उद्देश्य:

⚖️ इस निर्णय का प्रभाव:

🔚 निष्कर्ष:

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