सुप्रीम कोर्ट कार्यालयों के कार्यदिवसों में बड़ा बदलाव: विधि एवं न्याय मंत्रालय ने ‘सुप्रीम कोर्ट (संशोधन) नियम, 2025’ अधिसूचित किया
🔷 लेख शीर्षक:
“सुप्रीम कोर्ट (संशोधन) नियम, 2025: अब दूसरे और चौथे शनिवार को भी खुलेंगे सर्वोच्च न्यायालय के कार्यालय”
🔷 मुख्य बातें:
- प्रशासनिक पृष्ठभूमि:
विधि एवं न्याय मंत्रालय ने ‘सुप्रीम कोर्ट (संशोधन) नियम, 2025’ को भारत के राजपत्र (Gazette of India) में अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री और अन्य प्रशासनिक कार्यालय अब दूसरे और चौथे शनिवार को भी कार्यरत रहेंगे। - लागू होने की तिथि:
यह संशोधन 14 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगा। - पहले की व्यवस्था:
पहले सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री और कार्यालय दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते थे, जैसा कि सामान्य सरकारी कार्यालयों में लागू होता है। यह व्यवस्था अब बदल दी गई है। - संशोधन का उद्देश्य:
- न्यायिक कार्यवाहियों की गति बढ़ाना
- केस पेंडेंसी को कम करना
- प्रशासनिक प्रक्रिया को सतत और सुचारू बनाना
- सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों पर प्रभाव:
- कर्मचारियों की कार्य-अवधि में वृद्धि होगी।
- वेतन, अवकाश और कार्य संतुलन से संबंधित विषयों पर अलग से परिपत्र (Circular) जारी किए जाने की संभावना है।
- बार और बेंच (वकीलों एवं न्यायाधीशों) के बीच समन्वय के नए तौर-तरीकों की आवश्यकता हो सकती है।
- संभावित प्रतिक्रिया:
- न्यायिक प्रशासन में यह निर्णय एक सुधारात्मक कदम माना जा रहा है।
- हालांकि, कर्मचारी यूनियनों और बार काउंसिल्स की ओर से विरोध या विचार-विमर्श की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
🔷 निष्कर्ष:
सुप्रीम कोर्ट (संशोधन) नियम, 2025 के लागू होने से भारत की सर्वोच्च अदालत के प्रशासनिक कामकाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा। यह कदम भारतीय न्याय प्रणाली को अधिक उत्तरदायी, सक्रिय और कुशल बनाने की दिशा में एक और सशक्त प्रयास है।