कराधान कानून से संबंधित महत्वपूर्ण विषय:

कराधान कानून से संबंधित महत्वपूर्ण विषय:

कराधान कानून (Taxation Law) एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है, जो सरकार द्वारा करों के संग्रहण, निर्धारण, और वितरण से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। यह कानून न केवल सरकार को आवश्यक राजस्व प्राप्त करने का एक तरीका है, बल्कि यह सामाजिक-आर्थिक संरचना को प्रभावित करने वाला भी है, क्योंकि यह देश के विकास के लिए पूंजी उपलब्ध कराता है। भारत में कराधान कानून भारतीय संविधान, केंद्रीय कर अधिनियम (Central Tax Acts), राज्य कर अधिनियम (State Tax Acts), और अन्य संबंधित नियमों के तहत व्यवस्थित होते हैं।

यहां कुछ प्रमुख कराधान कानूनों पर प्रकाश डाला गया है:

1. आयकर अधिनियम (Income Tax Act, 1961): आयकर अधिनियम भारत का सबसे प्रमुख कराधान कानून है। यह व्यक्तियों, कंपनियों, साझेदारी फर्मों, और अन्य संस्थाओं से कर एकत्र करने के लिए निर्धारित किया गया है। आयकर अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के करों की दरें, छूट, और दंडात्मक प्रावधानों का प्रावधान किया गया है। इसमें करदाता द्वारा अपनी आय की सही रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी भी दी जाती है। इसके अंतर्गत आय के विभिन्न स्रोतों जैसे वेतन, व्यवसाय, संपत्ति, पूंजीगत लाभ आदि से कर निर्धारण किया जाता है।
2. मूल्य वर्धित कर (GST – Goods and Services Tax): GST एक व्यापक कर है, जो वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया और यह भारत में सबसे बड़ा कर सुधार था। GST का उद्देश्य भारतीय कर प्रणाली को सरल बनाना, विभिन्न करों को एकत्रित करना, और एक एकल, समग्र कर संरचना बनाना था। इसमें तीन प्रमुख घटक होते हैं: CGST (केंद्रीय GST), SGST (राज्य GST), और IGST (संघीय GST)। यह कर उत्पादकता में वृद्धि, व्यापार की गति में सुधार और कर चोरी को कम करने में मदद करता है।
3. कंपनी कराधान (Corporate Taxation): कंपनियों से संबंधित कराधान भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह कंपनी के लाभ पर कर (corporate tax) और विभिन्न अनुपालन कार्यों को शामिल करता है। इसके तहत, कंपनियों को अपने लाभ के हिसाब से कर का भुगतान करना होता है, जिसमें कंपनी के आकार, उद्योग, और आय के स्रोत के आधार पर भिन्नताएँ होती हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को डिविडेंड पर भी कर का भुगतान करना पड़ता है।
4. संपत्ति कर (Wealth Tax): यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, जो किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा स्वामित्व में रखी गई संपत्ति पर लगाया जाता है। हालांकि 2015 में इसे समाप्त कर दिया गया था, लेकिन कुछ राज्य अभी भी संपत्ति कर के रूप में विभिन्न शुल्क लेते हैं। यह संपत्ति के मूल्य पर आधारित होता है, और विभिन्न राज्य इसमें भिन्नताएँ रखते हैं।
5. कस्टम और सीमा शुल्क (Customs and Excise Duty): भारत में कस्टम और सीमा शुल्क उन वस्तुओं पर लगाए जाते हैं, जो देश के भीतर आयात और निर्यात होती हैं। कस्टम शुल्क आयात पर लगाया जाता है, जबकि उत्पाद शुल्क (Excise Duty) घरेलू उत्पादों पर लगाया जाता है। इन करों का मुख्य उद्देश्य राज्य को व्यापारिक गतिविधियों से राजस्व प्राप्त करना और व्यापारिक संतुलन बनाए रखना है।
6. टैक्स प्लानिंग और टैक्स चोरी (Tax Planning and Tax Evasion): टैक्स प्लानिंग के तहत, करदाता अपने कर दायित्वों को कम करने के लिए वैधानिक तरीके अपनाते हैं, जैसे कि कर बचत योजनाओं का उपयोग, निवेश में कर छूट का लाभ आदि। वहीं, टैक्स चोरी गैरकानूनी रूप से करों को बचाने की प्रक्रिया है और यह कराधान प्रणाली की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकता है। इस पर सख्त कानूनी प्रावधान हैं और सरकार इसे रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
7. अधिग्रहण और कर निर्धारण प्रक्रिया (Assessment and Tax Determination Process): कराधान कानूनों के तहत, कर निर्धारण की प्रक्रिया में आय, लाभ और अन्य वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन किया जाता है। करदाता को अपनी आय और व्यय का ब्योरा प्रस्तुत करना होता है। इसके बाद, कर अधिकारियों द्वारा कर निर्धारण किया जाता है, और यदि करदाता द्वारा उल्लंघन या कमी पाई जाती है तो दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

निष्कर्ष: कराधान कानून एक जटिल और व्यापक क्षेत्र है, जो केवल वित्तीय प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की आर्थिक स्थिति, विकास और सामाजिक नीति को प्रभावित करता है। इसमें कई प्रकार के कर और उनके संबंधित नियम होते हैं, जो नागरिकों, कंपनियों, और अन्य संस्थाओं को उनके वित्तीय दायित्वों के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। समय-समय पर कराधान सुधारों और नए कानूनों के माध्यम से सरकार कर प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास करती है।

कराधान कानून से संबंधित और महत्वपूर्ण बातें:

कराधान कानून केवल सरकार के लिए राजस्व संग्रह का माध्यम नहीं है, बल्कि यह नागरिकों और संगठनों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करने में भी मदद करता है। भारत में कराधान की प्रणाली बहुत विस्तृत और जटिल है, और इसमें कई प्रकार के कराधान कानून शामिल होते हैं जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों, व्यापार, और व्यक्तिगत वित्तीय लेन-देन से संबंधित होते हैं। कराधान कानून में समय-समय पर सुधार होते रहते हैं, ताकि इसे अधिक पारदर्शी, न्यायपूर्ण और व्यापारिक गतिविधियों के अनुकूल बनाया जा सके।

1. निवेश और कर लाभ (Tax Benefits on Investments): आयकर अधिनियम में निवेश पर कई कर लाभ दिए गए हैं, जो करदाता के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में कर को कम करने में मदद करते हैं। इसके तहत विभिन्न टैक्स-सेविंग योजनाओं की अनुमति दी जाती है, जैसे कि:
   • धारा 80C: इस धारा के तहत, करदाता विभिन्न प्रकार के निवेशों जैसे PPF (Public Provident Fund), जीवन बीमा प्रीमियम, EPF (Employees’ Provident Fund), और National Savings Certificates (NSC) में निवेश करके कर में छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अधिकतम छूट सीमा ₹1.5 लाख है।
   • धारा 80D: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट प्राप्त की जा सकती है।
   • धारा 24(b): घर के कर्ज पर चुकाए गए ब्याज पर भी कर छूट का प्रावधान है।
2. कर अधिभार (Tax Surcharge): आयकर अधिनियम के तहत, यदि किसी करदाता की आय एक निश्चित सीमा से अधिक होती है, तो उस पर अतिरिक्त अधिभार (surcharge) लागू किया जाता है। यह अधिभार उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों या कंपनियों से अधिक कर वसूलने के उद्देश्य से लगाया जाता है। अधिभार की दरें आय वर्ग के अनुसार अलग-अलग होती हैं और इसे न्यूनतम आय सीमा के ऊपर लागू किया जाता है।
3. कर फॉर्म और रिटर्न दाखिल करना (Tax Forms and Filing Returns): करदाता को अपने करों का भुगतान करने के साथ-साथ आयकर रिटर्न भी दाखिल करना होता है। रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित फॉर्म होते हैं, जो करदाता की आय, कटौतियाँ और भुगतान को रिकॉर्ड करते हैं। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है, और टैक्स अधिकारियों को कर निर्धारण में मदद करती है। प्रत्येक वर्ष रिटर्न दाखिल करने की एक नियत तिथि होती है, और इसमें देर से दाखिल करने पर पेनल्टी भी लग सकती है।
4. वास्तविक और निर्धारित कर (Actual vs Presumptive Tax): कुछ व्यवसायों और व्यवसायियों को निर्धारित कर प्रणाली (presumptive taxation scheme) का विकल्प दिया जाता है, जिसमें उनकी वास्तविक आय के आधार पर कर की गणना नहीं की जाती। इसके बजाय, यह अनुमानित आय पर आधारित होती है। यह प्रणाली छोटे व्यवसायों और पेशेवरों के लिए सरल बनाई गई है। उदाहरण के लिए, धारा 44AD के तहत, छोटे व्यापारियों को अपनी कुल आय का 8% कर के रूप में चुकाना होता है, और उन्हें अपने खर्चों का ब्योरा नहीं देना पड़ता।
5. विदेशी करों से संबंधित कानून (International Tax Laws): भारत में आयकर प्रणाली के तहत, अंतर्राष्ट्रीय कराधान (international taxation) को भी ध्यान में रखा गया है। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी भारत के बाहर से आय अर्जित करती है, तो उस पर भी कर दायित्व हो सकता है। इसके तहत Transfer Pricing, Double Taxation Avoidance Agreements (DTAA), और Foreign Tax Credit (FTC) जैसे नियम आते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी आय पर भी उचित कर लगाए जाएं, और साथ ही दो देशों में एक ही आय पर टैक्स न लगे।
6. टैक्स प्राधिकरण और विवाद समाधान (Tax Authorities and Dispute Resolution): कराधान कानून के उल्लंघन या भ्रमित कर निर्धारण के मामलों में, करदाता के पास अपने मामलों को सही करने के लिए विभिन्न मंच होते हैं। भारत में, कराधान के विवादों के समाधान के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), और न्यायालयों के पास अपील करने का अधिकार है। इसके अलावा, Alternate Dispute Resolution (ADR) जैसी प्रणाली भी उपलब्ध है, जो कर विवादों का त्वरित समाधान प्रदान करने का प्रयास करती है।
7. धारा 10A/10B/10C (Special Tax Exemptions): ये विशेष कर प्रावधान हैं, जिनका उद्देश्य कुछ प्रकार के व्यवसायों और क्षेत्रों को कर से छूट प्रदान करना है। उदाहरण के लिए:
   • धारा 10A/10B: सूचना प्रौद्योगिकी (IT) कंपनियों, और बायोटेक कंपनियों को विशेष कर छूट प्राप्त होती है, अगर वे निर्धारित शर्तों का पालन करती हैं।
   • धारा 10C: उत्तर-पूर्वी राज्यों और अन्य विशेष क्षेत्रों के लिए कर छूट का प्रावधान है।
8. कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) और टैक्स: कंपनियों को उनके लाभ का कुछ हिस्सा समाज में योगदान के रूप में देने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह एक प्रकार का कानूनी दायित्व बन चुका है, जो 2014 में कंपनियों के लिए अनिवार्य किया गया था। CSR गतिविधियों पर खर्च की गई राशि को कर कटौती के रूप में लिया जा सकता है, जिससे कंपनियां समाज में योगदान करने के साथ-साथ अपने कर दायित्वों को भी कम कर सकती हैं।

निष्कर्ष: कराधान कानून केवल एक वित्तीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह राज्य और नागरिकों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों का महत्वपूर्ण समीकरण है। यह विभिन्न आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, ताकि एक न्यायपूर्ण और संतुलित प्रणाली स्थापित की जा सके। भारतीय कराधान प्रणाली में समय-समय पर सुधार और अपडेट होते रहते हैं, ताकि यह विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक और पारदर्शी बनी रहे।

कराधान कानून पर और अधिक महत्वपूर्ण विवरण:

भारत में कराधान कानून का उद्देश्य देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाना और सामाजिक कल्याण के लिए संसाधन उपलब्ध कराना है। यह कानून सरकार को विभिन्न प्रकार के करों का निर्धारण करने, वसूलने और उन्हें उचित तरीके से खर्च करने की शक्ति देता है। भारत में कराधान कानूनों के कई प्रकार होते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) और अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) शामिल हैं। इन कानूनों में समय-समय पर बदलाव किए जाते हैं ताकि आर्थिक स्थिति और व्यापार की आवश्यकताओं के अनुसार कर प्रणाली को अनुकूलित किया जा सके।

1. कराधान के प्रमुख प्रकार (Types of Taxation):
   • प्रत्यक्ष कर (Direct Tax): प्रत्यक्ष कर वह कर होते हैं जो सीधे करदाता से लिया जाता है, जैसे आयकर, कंपनी कर, संपत्ति कर, आदि। इन करों में सरकार सीधे तौर पर करदाता से कर वसूलती है।
     • आयकर (Income Tax): यह व्यक्ति, कंपनियों, फर्मों और अन्य संस्थाओं की आय पर आधारित होता है। आयकर के अंतर्गत विभिन्न छूट, कटौतियाँ और कर दरें लागू होती हैं।
     • संपत्ति कर (Wealth Tax): यह कर किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा स्वामित्व में रखी गई संपत्ति पर लागू होता था, लेकिन 2015 में इसे समाप्त कर दिया गया था।
   • अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax): अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लागू होते हैं, और इन्हें उपभोक्ता द्वारा अंततः चुकाया जाता है, जैसे GST (Goods and Services Tax), कस्टम शुल्क, उत्पाद शुल्क (Excise Duty), आदि।
     • GST (Goods and Services Tax): GST भारत की एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यह विभिन्न प्रकार के करों को एकीकृत करके एक नया कर प्रणाली प्रदान करता है, जिससे व्यापार और वाणिज्य में पारदर्शिता और सरलता बढ़ी है।
     • कस्टम शुल्क (Custom Duty): यह आयात और निर्यात पर लगाया जाता है। इसके तहत, विदेशों से भारत में वस्तुओं का आयात करने पर एक निश्चित शुल्क लिया जाता है।
2. आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961): आयकर अधिनियम भारत का सबसे महत्वपूर्ण कानून है, जो देश में आयकर का निर्धारण और वसूलने के लिए लागू होता है। यह कानून आय के विभिन्न स्रोतों से कर वसूलने के लिए निर्धारित करता है, जैसे वेतन, व्यवसाय, संपत्ति, पूंजीगत लाभ आदि। इसमें करदाता को अपनी आय की रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी दी जाती है। इसके तहत छूट, कटौतियाँ और आय की दरों का निर्धारण किया जाता है।
   • आयकर की दरें (Income Tax Rates): आयकर की दरें आय की सीमा के आधार पर तय की जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की आय ₹2.5 लाख से ₹5 लाख के बीच है, तो उस पर कर की दर 5% होगी, जबकि ₹10 लाख से ऊपर की आय पर कर की दर 30% हो सकती है।
3. कर दायित्व और दंड (Tax Liability and Penalties): कराधान कानूनों में करदाता के लिए विभिन्न दंडात्मक प्रावधान होते हैं, जो कर चोरी या गलत कर रिपोर्टिंग के मामले में लागू होते हैं। यदि कोई व्यक्ति या संस्था आयकर रिटर्न समय पर दाखिल नहीं करती या गलत जानकारी प्रदान करती है, तो उस पर जुर्माना, ब्याज, और अन्य दंड लगाए जा सकते हैं।
   • प्रस्तावित दंड (Proposed Penalties): कर चोरी या कर प्रणाली का उल्लंघन करने पर आयकर अधिनियम के तहत विभिन्न दंडों का प्रावधान है। इसमें कर की बकाया राशि, ब्याज और जुर्माना शामिल हो सकते हैं। अधिक गंभीर मामलों में करदाता को जेल भी हो सकती है।
4. वित्तीय वर्ष और कर वर्ष (Financial Year and Assessment Year): भारत में आयकर अधिनियम के तहत, वित्तीय वर्ष (Financial Year) वह वर्ष होता है, जिसमें करदाता अपनी आय अर्जित करता है, जबकि कर वर्ष (Assessment Year) वह वर्ष होता है, जिसमें उस आय का कर निर्धारण और वसूली की जाती है। वित्तीय वर्ष और कर वर्ष के बीच 1 वर्ष का अंतर होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 2023-24 में आय अर्जित करता है, तो 2024-25 में उसका आयकर निर्धारण किया जाएगा।
5. धारा 80C – कर बचत योजनाएं (Section 80C – Tax Saving Schemes): आयकर अधिनियम की धारा 80C करदाताओं को अपनी कर योग्य आय में कटौती करने की सुविधा प्रदान करती है। इसके तहत करदाता विभिन्न कर बचत योजनाओं में निवेश करके अपनी आय पर कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें PPF (Public Provident Fund), ELSS (Equity Linked Savings Scheme), जीवन बीमा प्रीमियम, और अन्य निवेश विकल्प शामिल हैं।
6. कंपनी कराधान (Corporate Taxation): कंपनियों को उनके लाभ पर कर चुकाना होता है, जिसे कंपनी कर कहा जाता है। कंपनी का लाभ उस कंपनी की कुल आय (revenue) से उसके खर्च (expenses) घटाकर निर्धारित किया जाता है। आयकर अधिनियम के तहत, कंपनियों को कर चुकाने के लिए निर्धारित दरें होती हैं, जो उनकी आकार और प्रकृति के आधार पर बदल सकती हैं।
7. न्यायिक प्रक्रिया और अपील (Judicial Process and Appeals): अगर किसी करदाता को लगता है कि उसके कर निर्धारण में त्रुटि हुई है, तो वह इसे चुनौती दे सकता है। आयकर अधिनियम में अपील की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिससे करदाता विवादों को हल करने के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT), आयकर विभाग और न्यायालयों में अपील कर सकते हैं।
8. विदेशी आय और कर (Foreign Income and Tax): यदि कोई व्यक्ति या कंपनी विदेशी आय अर्जित करती है, तो उस पर भी भारतीय कराधान कानूनों के तहत कर लागू हो सकता है। इसके लिए भारत और अन्य देशों के बीच Double Tax Avoidance Agreements (DTAA) का प्रावधान होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि एक ही आय पर दो देशों में कर न लगे।

निष्कर्ष: भारत में कराधान कानून समाज के आर्थिक और वित्तीय ढांचे को मजबूती प्रदान करते हैं। ये कानून न केवल सरकार को आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को वित्तीय जिम्मेदारी और सामाजिक कल्याण की दिशा में मार्गदर्शन भी करते हैं। समय-समय पर होने वाले सुधारों और कर योजनाओं से यह सुनिश्चित होता है कि कराधान प्रणाली सरल, पारदर्शी और न्यायपूर्ण बनी रहे।

कराधान कानूनों से संबंधित और अधिक जानकारी:

कराधान कानून समाज में वित्तीय समृद्धि और प्रशासन की बुनियादी संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कानून सरकार को देश के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक संसाधन प्रदान करने का साधन होते हैं, और नागरिकों और कंपनियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। भारत में कराधान कानून एक विस्तृत और जटिल ढांचे के अंतर्गत आते हैं, जो समाज और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को प्रभावित करते हैं।

1. कराधान कानून का उद्देश्य (Purpose of Taxation Law):

• राजस्व संग्रह: सरकार को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना ताकि वह विभिन्न सार्वजनिक कार्यों को सुविधाजनक बना सके, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, सार्वजनिक सेवाएं, और सामाजिक कल्याण योजनाएँ।
• सामाजिक असमानता को कम करना: कराधान प्रणाली में प्रगति के अनुसार कर दरें और छूट प्रणाली स्थापित की जाती है, जिससे उच्च आय वर्ग पर अधिक कर लगाया जाता है और निम्न आय वर्ग को राहत दी जाती है।
• आर्थिक नियंत्रण और विकास: सरकार व्यापार गतिविधियों पर नियंत्रण रखने, निवेश को बढ़ावा देने और मापदंडों के अनुसार उद्योगों का समर्थन करने के लिए कराधान नीति का उपयोग करती है।

2. करदाता और कर प्रणाली (Taxpayer and Tax System):

करदाता वे व्यक्ति, संगठन या कंपनियां होती हैं जो अपनी आय, संपत्ति या व्यापार पर सरकार को कर अदा करती हैं। कराधान की दो प्रमुख श्रेणियां हैं:

• प्रत्यक्ष कर (Direct Tax): प्रत्यक्ष कर उस कर को कहा जाता है, जो सीधे करदाता से लिया जाता है। प्रमुख प्रत्यक्ष करों में आयकर (Income Tax), कंपनी कर (Corporate Tax), संपत्ति कर (Wealth Tax), और स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty) शामिल हैं।
• अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax): अप्रत्यक्ष कर वह कर है, जो वस्त्रों और सेवाओं के बिक्री पर लगाया जाता है, जैसे GST (Goods and Services Tax), उत्पाद शुल्क (Excise Duty), और कस्टम शुल्क (Customs Duty)। इन करों को अंततः उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है, लेकिन यह व्यवसायों के माध्यम से वसूला जाता है।

3. आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961):

यह भारत में आयकर का प्रमुख कानून है, जो देश में आयकर के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। यह कानून न केवल विभिन्न प्रकार की आय की पहचान करता है, बल्कि यह करदाताओं को उनके करों के भुगतान के लिए निर्धारित समय और विधियों का पालन करने के लिए निर्देशित करता है।

• आय के प्रकार: आयकर अधिनियम के तहत आय के पांच प्रमुख स्रोतों को वर्गीकृत किया जाता है:
  1. वेतन (Salary)
  2. व्यवसाय या पेशेवर आय (Business or Professional Income)
  3. पूंजीगत लाभ (Capital Gains)
  4. संपत्ति से आय (Income from House Property)
  5. विविध आय (Other Sources)
• कर स्लैब और दरें (Tax Slabs and Rates): कर की दरें आय वर्ग के आधार पर निर्धारित होती हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट के द्वारा इन दरों में बदलाव किया जाता है, और यह व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं के लिए अलग-अलग हो सकती हैं।

4. आयकर रिटर्न (Income Tax Return):

आयकर रिटर्न वह दस्तावेज है, जिसे एक व्यक्ति या कंपनी अपनी आय और कर दायित्वों का विवरण सरकार को प्रस्तुत करने के लिए दाखिल करता है। यह रिटर्न आयकर विभाग को यह पुष्टि करने का एक तरीका है कि करदाता ने अपनी आय और संबंधित करों का सही ढंग से रिपोर्ट किया है। विभिन्न प्रकार के रिटर्न फॉर्म होते हैं, जो करदाता के आय के प्रकार के अनुसार भरे जाते हैं।

5. GST (Goods and Services Tax):

GST, जिसे 2017 में लागू किया गया, एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कर है जो वस्त्रों और सेवाओं पर लागू होता है। इसके तहत तीन प्रकार के कर होते हैं:

• CGST (Central Goods and Services Tax): केंद्रीय कर, जो केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है।
• SGST (State Goods and Services Tax): राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर।
• IGST (Integrated Goods and Services Tax): यह सीमा पार (inter-state) व्यापार पर लागू होता है, जहां दोनों राज्यों की सरकारें हिस्सा प्राप्त करती हैं।

GST का उद्देश्य एक समग्र और एकीकृत कर प्रणाली स्थापित करना है, जो व्यापार और वाणिज्य में सहजता और पारदर्शिता लाती है।

6. न्यायिक प्रक्रिया और अपील (Judicial Process and Appeals):

कराधान प्रणाली में करदाताओं के लिए अपील और विवाद समाधान की प्रक्रिया होती है। अगर करदाता को किसी कर निर्धारण से असहमत होता है, तो वह विभिन्न न्यायिक मंचों का उपयोग कर सकता है:

• आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal – ITAT): यह एक न्यायिक मंच है जहां करदाता अपने कर विवादों की अपील कर सकता है।
• केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes – CBDT): यह बोर्ड कर नीति और कराधान के नियमों को निर्धारित करता है।
• न्यायालय (Courts): यदि करदाता को निर्णय से संतुष्टि नहीं मिलती, तो वह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

7. पारदर्शिता और कर चोरी (Transparency and Tax Evasion):

• कर चोरी (Tax Evasion): यह गैरकानूनी प्रक्रिया है जिसमें करदाता जानबूझकर अपने करों से बचने के लिए धोखाधड़ी करता है। यह एक गंभीर अपराध है और इसके लिए जुर्माना, ब्याज, और जेल की सजा हो सकती है।
• कर चोरी से बचाव (Tax Avoidance): यह वैध तरीके से करों को कम करने की प्रक्रिया है, जैसे कर बचत योजनाओं का उपयोग करना। हालांकि यह पूरी तरह से वैध है, लेकिन इसे भी सही तरीके से किया जाना चाहिए।

8. टैक्स योजना और निवेश (Tax Planning and Investments):

टैक्स योजना वह प्रक्रिया है, जिसमें करदाता अपनी आय और खर्चों की योजना इस प्रकार से बनाता है, ताकि वह अपनी कर योग्य आय को कम कर सके। इसके तहत, करदाता को विभिन्न कर बचत योजनाओं का चयन करने का अवसर मिलता है, जैसे कि PPF, ELSS, EPF, और अन्य निवेश जो आयकर अधिनियम के तहत छूट प्रदान करते हैं।

9. विदेशी कराधान (International Taxation):

भारत में, यदि कोई व्यक्ति या कंपनी विदेश से आय प्राप्त करती है, तो उस पर भी कर लागू हो सकता है। डबल कराधान से बचाव समझौते (Double Taxation Avoidance Agreements – DTAA) के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि एक ही आय पर दो बार कर नहीं लगे। भारत और अन्य देशों के बीच कर संबंधों को नियंत्रित करने के लिए ये समझौते महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष:

भारत में कराधान कानून न केवल सरकार को राजस्व प्राप्त करने का साधन हैं, बल्कि यह देश के विकास और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में भी मदद करते हैं। कराधान प्रणाली के सही संचालन से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, और देश में एक समृद्ध, न्यायपूर्ण और विकासशील समाज का निर्माण होता है। करदाताओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इन कानूनों का पालन करते हुए समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

कराधान कानूनों पर और विस्तार से जानकारी:

भारत में कराधान कानून एक बुनियादी संरचना है, जो देश की अर्थव्यवस्था और समाज में न्यायपूर्ण आर्थिक गतिविधियों को सुनिश्चित करता है। यह कानून न केवल सरकार के लिए राजस्व संग्रह का माध्यम हैं, बल्कि सामाजिक विकास, व्यापार प्रोत्साहन और देश की आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कराधान कानूनों में समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं ताकि यह व्यापारिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के अनुरूप बना रहे।

1. आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961):

आयकर अधिनियम, 1961 भारत में आयकर वसूली के लिए लागू प्रमुख कानूनी ढांचा है। यह कानूनी प्रावधान करदाता की आय, निवेश, खर्च और अन्य संबंधित जानकारी के आधार पर कर की दर और दायित्वों का निर्धारण करता है। इसमें विभिन्न श्रेणियों के तहत कर निर्धारण, छूट, कटौतियाँ और दंड के प्रावधान शामिल हैं।

• आयकर दरें (Income Tax Rates): आयकर दरें व्यक्तियों की आय के स्तर के अनुसार भिन्न होती हैं। उदाहरण के तौर पर,
  • ₹2.5 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं होता।
  • ₹2.5 लाख से ₹5 लाख तक की आय पर 5% कर।
  • ₹5 लाख से ₹10 लाख तक की आय पर 20% कर।
  • ₹10 लाख से ऊपर की आय पर 30% कर।
• करदाताओं की श्रेणियां (Categories of Taxpayers): आयकर अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के करदाता होते हैं, जैसे व्यक्ति (Individual), Hindu Undivided Family (HUF), कंपनियां (Companies), फर्म (Firms), ट्रस्ट (Trusts) आदि।

2. टैक्स फॉर्म और रिटर्न (Tax Forms and Returns):

आयकर रिटर्न (ITR) एक दस्तावेज है, जिसे करदाता अपनी वार्षिक आय और करों का विवरण आयकर विभाग को प्रस्तुत करने के लिए भरते हैं। विभिन्न प्रकार के रिटर्न फॉर्म होते हैं, जो अलग-अलग श्रेणियों के करदाताओं द्वारा भरे जाते हैं।

• धारा 139 (Section 139): आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए विभिन्न धारा और फॉर्म होते हैं, जैसे कि ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4 आदि, जो करदाता की स्थिति के आधार पर निर्धारित होते हैं।

3. पारदर्शिता और कर अनुपालन (Transparency and Tax Compliance):

भारत में कराधान प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसमें e-filing (इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न दाखिल करना), आधार कार्ड लिंकिंग, और आयकर रिफंड्स जैसे कई उपाय शामिल हैं। यह सुनिश्चित करता है कि करदाता अपनी आय और करों का सही तरीके से विवरण देता है और सरकार को करों के रूप में सही राजस्व मिलता है।

4. आयकर रिटर्न से छूट (Tax Exemptions on Income):

भारत में विभिन्न प्रकार की छूटें दी जाती हैं, जो करदाता को उनके कर योग्य आय को कम करने की अनुमति देती हैं। इनमें प्रमुख छूटें और कटौतियाँ शामिल हैं:

• धारा 80C (Section 80C): यह सबसे प्रसिद्ध कर बचत विकल्पों में से एक है। इसमें ₹1.5 लाख तक की कटौती की जा सकती है, जैसे PPF (Public Provident Fund), ELSS (Equity Linked Savings Scheme), EPF (Employees’ Provident Fund), और जीवन बीमा प्रीमियम।
• धारा 80D (Section 80D): यह स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट देता है। व्यक्तिगत, परिवार और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर छूट प्राप्त की जा सकती है।
• धारा 24(b) (Section 24(b)): यह आवास ऋण पर चुकाए गए ब्याज पर छूट प्रदान करता है। इसमें ₹2 लाख तक की छूट मिल सकती है।

5. GST (Goods and Services Tax):

GST, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, एक अप्रत्यक्ष कर है, जो वस्त्रों और सेवाओं पर लागू होता है। यह भारत में कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार था, क्योंकि इससे पहले कई प्रकार के अप्रत्यक्ष करों (जैसे वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि) को एकजुट किया गया था। इसके तहत तीन प्रमुख करों का निर्धारण होता है:

• CGST (Central Goods and Services Tax): केंद्र सरकार द्वारा लिया गया कर।
• SGST (State Goods and Services Tax): राज्य सरकार द्वारा लिया गया कर।
• IGST (Integrated Goods and Services Tax): अंतरराज्यीय व्यापार पर लागू कर, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है।

6. कर चोरी और कर बचाव (Tax Evasion and Tax Avoidance):

• कर चोरी (Tax Evasion): यह एक अवैध प्रक्रिया है, जिसमें करदाता जानबूझकर करों को छिपाता है या गलत जानकारी देता है। इसका परिणाम जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई हो सकता है।
• कर बचाव (Tax Avoidance): यह एक वैध प्रक्रिया है, जिसमें करदाता अपने कर दायित्व को कानूनी तरीकों से कम करने का प्रयास करता है, जैसे कर बचत योजनाओं का उपयोग।

7. पारिवारिक और व्यक्तिगत संपत्ति पर कर (Tax on Family and Personal Assets):

कराधान कानून में पारिवारिक संपत्ति पर भी कर लागू हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति से आय अर्जित करता है, तो उस पर आयकर लगाया जा सकता है। इसके अलावा, संपत्ति हस्तांतरण पर स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty) और गिफ्ट टैक्स (Gift Tax) जैसे कर भी लागू हो सकते हैं।

8. विदेशी निवेश और कराधान (Foreign Investment and Taxation):

भारत में विदेशी निवेशकों को विशेष कर व्यवस्था का पालन करना होता है। भारतीय आयकर अधिनियम और GST में विदेशी निवेशकों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश होते हैं, जो उनकी आय और व्यापार पर लागू होते हैं। इसके अलावा, भारत और अन्य देशों के बीच डबल कराधान से बचाव समझौते (Double Taxation Avoidance Agreement – DTAA) भी होते हैं, ताकि कोई निवेशक एक ही आय पर दो बार कर न चुकाए।

9. कंपनी कराधान (Corporate Taxation):

भारत में कंपनियों को उनके लाभ पर कर चुकाना होता है, जिसे कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है। कंपनियों के लिए अलग-अलग कर दरें होती हैं, जो उनकी आय के स्तर, आकार और प्रकार पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए, एक छोटी कंपनी को कम कर दरों का लाभ मिल सकता है, जबकि बड़ी कंपनियों के लिए उच्च दरें लागू होती हैं। इसके अलावा, कंपनियों को Minimum Alternate Tax (MAT) भी चुकाना पड़ सकता है, अगर वे अपनी वास्तविक कर क्षमता के आधार पर कम कर भुगतान करती हैं।

10. न्यायिक प्रक्रिया और अपील (Judicial Process and Appeals):

भारत में कराधान कानूनों के उल्लंघन और विवादों के लिए विभिन्न न्यायिक मंच होते हैं। यदि कोई करदाता आयकर विभाग के निर्णय से असहमत है, तो वह अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), और अन्य अदालतों से अपनी अपील कर सकता है। आयकर न्यायाधिकरण और न्यायालय करदाता और सरकार दोनों के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष:

भारत में कराधान कानूनों का उद्देश्य न केवल सरकार के लिए संसाधन जुटाना है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र के आर्थिक ढांचे को स्थिर और मजबूत बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कानून का सही अनुपालन न केवल न्यायपूर्ण कर प्रणाली को सुनिश्चित करता है, बल्कि यह व्यापार, निवेश और व्यक्तिगत वित्तीय निर्णयों को भी प्रभावित करता है। समय-समय पर किए गए सुधार और नीतिगत बदलाव कराधान प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाते हैं।

कराधान कानूनों पर और अधिक जानकारी:

कराधान कानून न केवल सरकार के राजस्व संग्रह का प्रमुख साधन हैं, बल्कि यह देश की समग्र आर्थिक नीति, व्यापारिक गतिविधियों, और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कानूनों का उद्देश्य व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, सार्वजनिक सेवाओं को वित्तीय रूप से सहारा देना, और समाज में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है।

1. कराधान के प्रकार (Types of Taxes):

भारत में करों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर।

प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes):

प्रत्यक्ष कर वह होते हैं, जो सीधे करदाता पर लागू होते हैं। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित कर शामिल हैं:

• आयकर (Income Tax): यह कर व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों, और अन्य संस्थाओं की आय पर लगाया जाता है।
• कॉर्पोरेट टैक्स (Corporate Tax): कंपनियों के लाभ पर कर लगाया जाता है।
• धारा 80C, 80D, 80E जैसी कटौतियाँ (Deductions under Sections 80C, 80D, 80E): ये छूट और कटौतियाँ करदाता को आयकर भुगतान को कम करने में मदद करती हैं।
• धन (Wealth Tax): यह किसी व्यक्ति या संस्था के पास जमा संपत्ति (जैसे, भूमि, भवन, वाहन आदि) पर लगाए जाने वाला कर है, लेकिन यह वर्तमान में समाप्त हो चुका है।

अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes):

अप्रत्यक्ष कर वह होते हैं, जो उत्पादों और सेवाओं की खपत पर लगाए जाते हैं। ये कर ग्राहक से वसूले जाते हैं, लेकिन व्यवसायी द्वारा सरकार को भेजे जाते हैं। प्रमुख अप्रत्यक्ष करों में शामिल हैं:

• GST (Goods and Services Tax): यह भारत का सबसे प्रमुख अप्रत्यक्ष कर है, जो 2017 में लागू हुआ था। इसमें CGST, SGST, और IGST शामिल हैं, जो वस्त्रों और सेवाओं पर लागू होते हैं।
• उत्पाद शुल्क (Excise Duty): यह उत्पादों के निर्माण या उत्पादन पर लागू होता है, लेकिन 2017 में GST के लागू होने के बाद यह अधिकतर समाप्त हो गया है।
• कस्टम ड्यूटी (Customs Duty): यह सीमा शुल्क है, जो आयात और निर्यात पर लागू होता है।

2. आयकर रिटर्न (Income Tax Returns):

आयकर रिटर्न वह दस्तावेज है, जिसमें करदाता अपनी आय, खर्च और करदायित्व का पूरा विवरण सरकार को प्रस्तुत करता है। यह कर विभाग को यह सत्यापित करने का मौका देता है कि करदाता ने सही करों का भुगतान किया है या नहीं। आयकर रिटर्न की विभिन्न श्रेणियाँ हैं, जो इस पर निर्भर करती हैं कि करदाता की आय का स्रोत क्या है और उसका कर दायित्व कितना है:

• ITR 1 (सहज रिटर्न): यह उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी आय मुख्य रूप से वेतन, पेंशन और एक मकान से है।
• ITR 2: यह उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी आय विभिन्न स्रोतों से हो सकती है, जैसे व्यवसाय, पेशेवर आय, आदि।
• ITR 3: यह उन व्यक्तियों के लिए है जो व्यवसाय या पेशेवर गतिविधियों से आय प्राप्त करते हैं।
• ITR 4 (स्मॉल टैक्सपेयर्स के लिए): यह उन छोटे व्यापारियों और फर्मों के लिए है, जो एक निश्चित सीमा तक करदाता होते हैं।

3. कर बचत और निवेश (Tax Saving and Investments):

भारत में करदाता को अपनी कर योग्य आय को कम करने के लिए कई विकल्प दिए जाते हैं, जो उन्हें कर बचाने में मदद करते हैं। इनमें से प्रमुख निवेश योजनाएँ और विकल्प हैं:

• PPF (Public Provident Fund): यह एक दीर्घकालिक कर बचत योजना है, जिसमें निवेश पर कर छूट मिलती है।
• ELSS (Equity Linked Savings Scheme): यह एक म्यूचुअल फंड योजना है, जिसमें निवेश पर कर बचत मिलती है और इसकी अवधि 3 साल की होती है।
• NPS (National Pension Scheme): यह योजना भविष्य के लिए पेंशन बचत का विकल्प प्रदान करती है और इसमें भी कर लाभ मिलता है।
• संसारिक बीमा प्रीमियम (Life Insurance Premium): जीवन बीमा प्रीमियम पर भी कर छूट उपलब्ध होती है।

4. टैक्स ऑडिट (Tax Audit):

करदाता की आयकर रिटर्न और वित्तीय विवरणों की समीक्षा करने के लिए टैक्स ऑडिट की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करता है कि करदाता ने सभी वित्तीय गतिविधियों का सही तरीके से रिकॉर्ड रखा है और उसने सभी कर नियमों का पालन किया है। विशेष रूप से, व्यापारिक संस्थाओं और बड़े व्यवसायों के लिए टैक्स ऑडिट अनिवार्य है।

5. जीएसटी के अंतर्गत कराधान (Taxation under GST):

GST भारत में कराधान प्रणाली में एक बड़ा सुधार था, जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यह सभी अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करता है, जिससे देशभर में व्यापार करना आसान हो जाता है। GST के प्रमुख प्रकार हैं:

• CGST (Central Goods and Services Tax): यह केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है।
• SGST (State Goods and Services Tax): यह राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है।
• IGST (Integrated Goods and Services Tax): यह अंतरराज्यीय व्यापार पर लागू होता है, जहां दोनों राज्यों के हिस्से होते हैं।

GST का उद्देश्य व्यापार को सरल बनाना और सरकारी राजस्व को बढ़ाना है, और इससे व्यापारियों को आपूर्ति श्रृंखला में कर संबंधी जटिलताओं से छुटकारा मिलता है।

6. टैक्स चोरी और सजा (Tax Evasion and Penalties):

कर चोरी (Tax Evasion) एक अवैध प्रक्रिया है, जिसमें करदाता जानबूझकर आय या संपत्ति छुपाकर या धोखाधड़ी करके अपने करों से बचने की कोशिश करता है। यह अपराध माना जाता है और इसके लिए कड़ी सजा, जुर्माना और ब्याज की भरपाई की जाती है। भारत में कर चोरी के मामलों में सजा के प्रावधान हैं, जिनमें अधिकतम 7 साल की सजा और भारी जुर्माना भी हो सकता है।

कर चोरी से बचाव (Tax Avoidance): हालांकि, कर बचाव वैध तरीके से किया जा सकता है, लेकिन यह कानूनी रूप से अनुमत सीमाओं के भीतर रहकर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, कर बचत योजनाओं का सही तरीके से उपयोग करना।

7. न्यायिक प्रक्रिया और अपील (Judicial Process and Appeals):

यदि किसी करदाता को आयकर विभाग के निर्णय से असहमत होते हैं, तो वे विभिन्न न्यायिक मंचों से अपील कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं:

• आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal – ITAT): यह एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, जहां करदाता अपने मामलों की अपील कर सकते हैं।
• केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT): यह केंद्रीय प्राधिकरण है, जो आयकर विभाग की नीति और कार्यवाही को नियंत्रित करता है।
• उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय: यदि किसी मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय सटीक नहीं लगता है, तो करदाता उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से न्याय प्राप्त कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

भारत में कराधान कानून, न केवल सरकार के लिए राजस्व स्रोत हैं, बल्कि ये समाज के लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था और विकास के साधन भी हैं। यह कर प्रणाली भारत की आर्थिक स्थिरता, सामाजिक समृद्धि और व्यापारिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। समय-समय पर किए गए सुधार और कानूनों के संशोधन करदाता और समाज के हित में होते हैं, ताकि यह सिस्टम अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और सुलभ बने।

कराधान कानूनों पर विस्तृत जानकारी (और)

भारत में कराधान कानून न केवल अर्थव्यवस्था के स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे सामाजिक और व्यापारिक न्याय, विकास की गति, और वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कानूनों का उद्देश्य राज्य को आवश्यक राजस्व प्रदान करना, देश की अवसंरचना का निर्माण करना, और समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए संसाधनों का वितरण सुनिश्चित करना है।

1. आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961):

आयकर अधिनियम, 1961, भारत का सबसे महत्वपूर्ण कर कानून है, जो प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत आता है। यह व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों, और विभिन्न अन्य संगठनों द्वारा अर्जित आय पर कर लगाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इस कानून के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान हैं:

• आयकर रेट (Income Tax Rates):
  • करों की दर आयकरदाताओं की श्रेणियों के आधार पर बदलती है, जैसे व्यक्तियों, कंपनियों, फर्मों आदि के लिए अलग-अलग दरें होती हैं।
  • उदाहरण के तौर पर, व्यक्तियों के लिए ₹2.5 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं, ₹2.5 लाख से ₹5 लाख तक 5%, ₹5 लाख से ₹10 लाख तक 20%, और ₹10 लाख से अधिक आय पर 30% कर लगता है।
• आय की परिभाषा (Definition of Income): आयकर अधिनियम में “आय” का व्यापक अर्थ है, जिसमें किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली रकम को शामिल किया जाता है, चाहे वह वेतन, लाभ, पेशेवर शुल्क, किराया, या पूंजी लाभ हो।
• कटौती और छूट (Deductions and Exemptions):
  • धारा 80C: इस धारा के तहत विभिन्न निवेशों पर छूट मिलती है, जैसे PPF, LIC, ELSS, और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में निवेश।
  • धारा 80D: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट।
  • धारा 24(b): गृह ऋण पर ब्याज की छूट।

2. GST (Goods and Services Tax):

भारत में अप्रत्यक्ष करों में GST एक महत्वपूर्ण बदलाव था, जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। GST ने पूरे देश में एकीकृत कर व्यवस्था को स्थापित किया, जिससे व्यापार को सरल और पारदर्शी बनाया गया। GST के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख बिंदु हैं:

• GST संरचना (GST Structure): GST को तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है:
  • CGST (Central GST): केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है।
  • SGST (State GST): राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है।
  • IGST (Integrated GST): जब वस्त्र या सेवाएं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती हैं, तो IGST लगाया जाता है।
• GST रेट (GST Rates): GST के तहत विभिन्न उत्पादों और सेवाओं पर अलग-अलग कर दरें लागू होती हैं, जैसे:
  • 5%, 12%, 18%, और 28% के बीच विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरें होती हैं।
• GST पंजीकरण और अनुपालन (GST Registration and Compliance): व्यापारियों के लिए GST पंजीकरण अनिवार्य है, यदि उनकी वार्षिक बिक्री की सीमा निर्धारित सीमा से अधिक हो। इसके बाद, व्यापारियों को नियमित रूप से GST रिटर्न दाखिल करना होता है।

3. धन और संपत्ति पर कर (Tax on Wealth and Property):

भारत में संपत्ति और संपत्ति हस्तांतरण पर भी कर लगाया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान हैं:

• धनकर (Wealth Tax): पहले धनकर एक प्रमुख कर था, लेकिन 2015 में इसे समाप्त कर दिया गया। हालांकि, कुछ संपत्तियाँ जैसे भूमि, मकान, और अन्य स्थायी संपत्ति पर अभी भी कर लगता है।
• स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty): संपत्ति खरीदने और बेचने पर स्टांप ड्यूटी लागू होती है। यह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, और यह विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होती है।
• गिफ्ट टैक्स (Gift Tax): यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से गिफ्ट प्राप्त होता है और वह ₹50,000 से अधिक की कीमत का होता है, तो उस पर गिफ्ट टैक्स लागू हो सकता है।

4. कर अपराध और दंड (Tax Offenses and Penalties):

भारत में कर चोरी और कर उल्लंघन को रोकने के लिए कड़े दंड और सजा के प्रावधान हैं:

• कर चोरी (Tax Evasion): यह अवैध प्रक्रिया है जिसमें करदाता अपनी आय छिपाता है या गलत जानकारी देता है, ताकि वह कम कर भुगतान करे। इस प्रकार के अपराध में कड़ी सजा और जुर्माना हो सकता है, जिसमें अधिकतम 7 साल की सजा भी हो सकती है।
• कर उल्लंघन (Tax Violation): कर नियमों का पालन न करने पर कर विभाग द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है, और करदाता को समयसीमा के भीतर अपने बकाए हुए कर का भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है।

5. कर बचाव और कर बचत योजनाएँ (Tax Avoidance and Tax Saving Schemes):

भारत में करदाता को कर बचाने के कई वैध तरीके उपलब्ध हैं। इन उपायों का उद्देश्य करदाता को अपनी आय की रक्षा करने के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास में योगदान देना है:

• धारा 80C (Section 80C): इस धारा के तहत करदाता को विभिन्न निवेशों पर कर छूट मिलती है, जैसे PPF, EPF, ELSS, जीवन बीमा प्रीमियम, आदि।
• नौकरी और पेंशन योजनाएं (Employment and Pension Schemes):
  • NPS (National Pension Scheme): यह पेंशन योजना है, जिसमें निवेशकों को कर छूट मिलती है। इसके अलावा, इस योजना के तहत प्राप्त पेंशन पर भी कर कम लगता है।
  • EPF (Employees’ Provident Fund): यह कर्मचारी के भविष्य निधि को सुनिश्चित करता है, जिसमें योगदान करने पर कर छूट मिलती है।
• स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance): धारा 80D के तहत, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर छूट मिलती है, जो व्यक्तिगत और परिवारिक स्वास्थ्य बीमा के लिए लागू होती है।

6. कंपनी कराधान (Corporate Taxation):

भारत में कंपनियों को उनके लाभ पर कॉर्पोरेट टैक्स चुकाना होता है। कंपनियों के लिए विभिन्न कर दरें होती हैं, जो उनके आकार, आय और अन्य आर्थिक तथ्यों पर आधारित होती हैं:

• सामान्य कंपनियाँ (Regular Companies): सामान्य कंपनियों पर 30% का कॉर्पोरेट टैक्स लागू होता है।
• सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग (MSMEs): छोटी कंपनियों को कुछ विशेष छूट और कम दरों का लाभ मिलता है, जैसे 25% तक कर दर।

7. भारत में विदेशी निवेश पर कर (Tax on Foreign Investment in India):

विदेशी निवेशकों के लिए भारत में व्यापार करने और निवेश करने के कुछ विशेष कर प्रावधान होते हैं। इन निवेशकों को डबल कराधान से बचाव समझौते (DTAA) का लाभ मिलता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि एक ही आय पर उन्हें दो बार कर न देना पड़े। इसके अलावा, विदेशी निवेश पर रिटर्न टैक्स (Return Tax) और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए भी कर नियम होते हैं।

निष्कर्ष:

भारत में कराधान प्रणाली को हर समय गतिशील और सक्षम बनाए रखने के लिए समय-समय पर सुधार और संशोधन किए जाते हैं। यह प्रणाली न केवल सरकारी राजस्व की वृद्धि का कारण बनती है, बल्कि समाज में आर्थिक समानता, न्यायपूर्ण वितरण, और सामाजिक सेवा के उद्देश्य को भी सुनिश्चित करती है। भारत के कराधान कानूनों का पालन करना हर करदाता की जिम्मेदारी है, और इसे सभी आर्थिक गतिविधियों के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए।