साक्ष्य विधि (Indian Evidence Act) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर

साक्ष्य विधि (Indian Evidence Act) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर निम्नलिखित हैं:

1. प्रश्न: भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के अनुसार ‘साक्ष्य’ का क्या अर्थ है?
   • उत्तर: ‘साक्ष्य’ का अर्थ है, उन सभी तथ्यों को जो एक न्यायालय के सामने प्रमाणित किए जा सकते हैं, ताकि मामले की सच्चाई का निर्धारण किया जा सके। इसमें दस्तावेज़, मौखिक साक्ष्य, और भौतिक साक्ष्य शामिल हैं।
2. प्रश्न: साक्ष्य की धाराओं के अंतर्गत “प्रारंभिक साक्ष्य” (Primary Evidence) और “माध्यमिक साक्ष्य” (Secondary Evidence) में क्या अंतर है?
   • उत्तर:
     • प्रारंभिक साक्ष्य वह प्रमाण होते हैं, जो असल दस्तावेज़ या वस्तु के रूप में पेश किए जाते हैं।
     • माध्यमिक साक्ष्य वह प्रमाण होते हैं, जो असल दस्तावेज़ या वस्तु की प्रति या कोई अन्य रूप होते हैं। जैसे फोटोकॉपी, छायाचित्र आदि।
3. प्रश्न: भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अनुसार ‘दूर से बयान’ (Hearsay Evidence) का क्या मतलब है?
   • उत्तर: ‘दूर से बयान’ वह साक्ष्य होते हैं, जो व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति से सुने या सुनी हुई बातों पर आधारित होते हैं, और उन्हें अदालत में प्रस्तुत किया जाता है। यह सामान्यत: स्वीकार्य नहीं होते, लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में इन्हें स्वीकार किया जा सकता है।
4. प्रश्न: धारा 8 के तहत ‘मनोवृत्तियाँ’ (Motive) का क्या महत्व है?
   • उत्तर: धारा 8 के तहत ‘मनोवृत्तियाँ’ व्यक्ति के मनोबल या उद्देश्य को दर्शाती हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध को करता है तो उसकी मानसिक स्थिति या उद्देश्य को समझना महत्वपूर्ण होता है। इस साक्ष्य से यह साबित किया जा सकता है कि अपराध जानबूझकर किया गया था।
5. प्रश्न: क्या ‘दृश्य साक्ष्य’ (Real Evidence) को स्वीकार किया जा सकता है?
   • उत्तर: हाँ, दृश्य साक्ष्य वह साक्ष्य होते हैं जो वास्तविक वस्तु या दृश्य होते हैं और अदालत में प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे एक हत्या में उपयोग किया गया हथियार या घटना स्थल की तस्वीरें।
6. प्रश्न: धारा 106 के अनुसार ‘प्रतिवादी पर शिफ्टेड बोझ’ (Burden of Proof) क्या होता है?
   • उत्तर: इस धारा के तहत, जब किसी विशेष मामले में प्रतिवादी के पास किसी तथ्य के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं होता, तो बोझ यह सिद्ध करने का उस पर डाला जाता है कि वह निर्दोष है।
7. प्रश्न: ‘स्वीकृत प्रमाण’ (Admissible Evidence) क्या होते हैं?
   • उत्तर: स्वीकृत प्रमाण वह साक्ष्य होते हैं, जिन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है और जो अदालत द्वारा स्वीकार्य होते हैं।
8. प्रश्न: ‘साक्ष्य से संबंधित संशय’ (Doubt in Evidence) का क्या मतलब है?
   • उत्तर: जब कोई साक्ष्य अदालत में पेश किया जाता है, और उसमें किसी प्रकार का संदेह या अस्पष्टता होती है, तो इसे ‘साक्ष्य से संबंधित संशय’ कहा जाता है। इस स्थिति में अदालत इसे खारिज कर सकती है या और अधिक प्रमाण की आवश्यकता महसूस कर सकती है।

यहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित प्रश्न और उत्तर 9 से 50 तक दिए गए हैं:

9. प्रश्न: धारा 24 के तहत ‘स्वेच्छा से स्वीकार किया गया बयान’ (Confession) का क्या मतलब है?
   • उत्तर: स्वेच्छा से स्वीकार किया गया बयान वह होता है, जो आरोपी अपनी स्वतंत्र इच्छा से, बिना किसी दबाव या बल का सामना किए स्वीकार करता है। यदि यह बयान स्वेच्छा से किया गया हो, तो इसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
10. प्रश्न: धारा 25 और 26 के तहत ‘पुलिस हिरासत में बयान’ के बारे में क्या प्रावधान है?
    • उत्तर: धारा 25 के तहत पुलिस हिरासत में दिया गया बयान अदालत में स्वीकार्य नहीं होता, क्योंकि यह संदेहास्पद माना जाता है। धारा 26 में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में अपने बयान से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा बताई गई जानकारी से सहमत होता है, तो वह बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हो सकता है।
11. प्रश्न: धारा 27 के अनुसार ‘पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी’ का क्या महत्व है?
    • उत्तर: धारा 27 के तहत, पुलिस को यदि अपराधी ने किसी वस्तु या स्थान के बारे में जानकारी दी है, और वह जानकारी किसी भौतिक वस्तु से संबंधित है, तो वह जानकारी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है, यदि यह बयान अपराधी की ओर से प्राप्त किया गया हो।
12. प्रश्न: ‘साक्ष्य से संबंधित विवाद’ (Inconsistency in Evidence) क्या होता है?
    • उत्तर: यदि किसी साक्षी का बयान पहले दिए गए बयान से मेल नहीं खाता, तो इसे ‘साक्ष्य से संबंधित विवाद’ कहा जाता है। ऐसे मामलों में अदालत को साक्षी की विश्वसनीयता पर विचार करना होता है।
13. प्रश्न: ‘अन्यथा स्वीकृत प्रमाण’ (Exceptions to Hearsay Evidence) क्या होते हैं?
    • उत्तर: ‘अन्यथा स्वीकृत प्रमाण’ वे साक्ष्य होते हैं, जो सामान्यतः सुनवाई के आधार पर स्वीकार्य नहीं होते, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उन्हें स्वीकार किया जा सकता है, जैसे मृतक के बयान, या वो बयान जो किसी संकट या आपातकालीन स्थिति में दिए गए हों।
14. प्रश्न: धारा 32(2) के अनुसार ‘मृतक के बयान’ का क्या महत्व है?
    • उत्तर: धारा 32(2) के तहत, मृतक द्वारा किसी घटना के बारे में दिए गए बयान को अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जब वह बयान मौत के डर से या मृत्यु के बाद से संबंधित हो।
15. प्रश्न: ‘स्वीकृत साक्षी’ (Competent Witness) कौन होते हैं?
    • उत्तर: ‘स्वीकृत साक्षी’ वह व्यक्ति होते हैं, जो साक्ष्य देने के लिए मानसिक और कानूनी रूप से सक्षम होते हैं, जैसे कि उनकी मानसिक स्थिति स्थिर हो और वे घटना के बारे में सत्य बोलने में सक्षम हों।
16. प्रश्न: ‘बयान और दस्तावेजों की प्रामाणिकता’ का क्या अर्थ है?
    • उत्तर: यह बताता है कि किसी बयान या दस्तावेज़ को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए, उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि की जानी चाहिए, यानी कि वह वास्तविक और सही होना चाहिए।
17. प्रश्न: धारा 53 के तहत ‘आपराधिक मामलों में आरोपी का चरित्र’ क्या साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है?
    • उत्तर: आमतौर पर, आरोपी का चरित्र साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आरोपी खुद अपने चरित्र के बारे में कोई बयान देता है, तो उसे माना जा सकता है।
18. प्रश्न: ‘तथ्य के साक्ष्य’ (Fact in Issue) का क्या अर्थ है?
    • उत्तर: तथ्य के साक्ष्य से तात्पर्य उन तथ्यों से है, जिनका न्यायालय द्वारा निर्णय किए जाने वाले मामले से सीधा संबंध होता है। इन तथ्यों का सिद्ध होना मामले के निपटान के लिए महत्वपूर्ण होता है।
19. प्रश्न: ‘स्वीकृत दस्तावेज़’ (Admissible Document) क्या होते हैं?
    • उत्तर: स्वीकृत दस्तावेज़ वे होते हैं, जो अदालत में प्रस्तुत किए जाते हैं और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकार्य होते हैं। इन दस्तावेजों को प्रमाणित किया जाता है और इनका उपयोग किया जाता है।
20. प्रश्न: धारा 63 के अनुसार ‘दस्तावेज़ की प्रमाणिकता’ का क्या महत्व है?
    • उत्तर: धारा 63 के तहत, दस्तावेज़ की प्रमाणिकता यह सिद्ध करने के लिए आवश्यक होती है कि वह दस्तावेज़ वास्तविक और साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। इसके लिए दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर, तिथि, और अन्य विवरण महत्वपूर्ण होते हैं।
21. प्रश्न: ‘धारा 5 के तहत साक्ष्य का उद्देश्य’ क्या है?
    • उत्तर: धारा 5 के तहत, केवल उन तथ्यों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो न्यायालय में प्रस्तुत किए जा रहे मामले से संबंधित होते हैं और मामले की सच्चाई का निर्धारण करने में सहायक होते हैं।
22. प्रश्न: धारा 6 के तहत ‘स्थिति का साक्ष्य’ (Evidence of Res Gestae) का क्या अर्थ है?
    • उत्तर: स्थिति का साक्ष्य वह साक्ष्य होता है, जो घटना के समय या घटना के तुरंत बाद प्रस्तुत किया जाता है और इसे घटना के स्वाभाविक हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाता है।
23. प्रश्न: ‘साक्षी द्वारा झूठे बयान देना’ (False Testimony) के परिणाम क्या हो सकते हैं?
    • उत्तर: यदि किसी साक्षी ने जानबूझकर झूठा बयान दिया है, तो उसे सजा दी जा सकती है, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। झूठा बयान देना भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध है।
24. प्रश्न: ‘प्रारंभिक साक्ष्य’ (Primary Evidence) में क्या शामिल है?
    • उत्तर: प्रारंभिक साक्ष्य में असली दस्तावेज़, वस्तुएं, और वास्तविक घटनाएं शामिल होती हैं, जो किसी मामले से संबंधित होती हैं और जिनसे तथ्य की पुष्टि होती है।
25. प्रश्न: ‘किसी दस्तावेज़ का प्रमाणित प्रति’ (Certified Copy of Document) क्या होता है?
    • उत्तर: प्रमाणित प्रति वह दस्तावेज़ होती है, जिसकी सत्यता किसी अधिकृत व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रमाणित की गई हो, जैसे कि सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई प्रमाणन प्रक्रिया।
26. प्रश्न: क्या ‘किसी दस्तावेज़ के प्रति’ को स्वीकार किया जा सकता है?
    • उत्तर: हां, अगर दस्तावेज़ का असली रूप खो गया हो, तो उसकी प्रति को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जब तक उसे प्रमाणित किया गया हो।
27. प्रश्न: ‘स्वेच्छा से स्वीकार किया गया बयान’ (Voluntary Confession) को कब साक्ष्य माना जाता है?
    • उत्तर: यदि कोई बयान स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव या बल के दिया गया है, तो वह साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है।
28. प्रश्न: ‘स्वीकृत बयान’ (Admissible Statement) क्या होता है?
    • उत्तर: स्वीकृत बयान वह होता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अदालत द्वारा स्वीकार्य होता है और जिसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
29. प्रश्न: ‘अपराधियों के बयान’ (Statements of Criminals) का क्या महत्व है?
    • उत्तर: अपराधियों द्वारा दिए गए बयान को अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, यदि वह बयान सत्य, स्वेच्छा से और बिना दबाव के दिया गया हो।
30. प्रश्न: ‘न्यायालय द्वारा सूचना’ (Judicial Notice) का क्या अर्थ है?
    • उत्तर: न्यायालय किसी ऐसी बात को स्वीकार कर सकता है, जिसे सामान्यतः ज्ञात या स्वीकार्य माना जाता है, बिना इसे साबित किए गए। इसे ‘न्यायालय द्वारा सूचना’ कहते हैं।
31. प्रश्न: ‘साक्ष्य का प्रमाणित रूप’ (Certified Form of Evidence) क्या होता है?
    • उत्तर: प्रमाणित रूप वह होता है, जो किसी प्रमाणित प्राधिकृत व्यक्ति या अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो और उसे प्रमाणित किया गया हो।
32. प्रश्न: ‘प्रकृति के सिद्धांत’ (Principles of Nature) के तहत कौन से तथ्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं?
    • उत्तर: प्रकृति के सिद्धांत के तहत ऐसे तथ्य स्वीकार किए जाते हैं, जो स्वाभाविक रूप से सत्य होते हैं और जिन्हें किसी विशेष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
33. प्रश्न: ‘तर्क और अनुमानों’ (Inferences and Presumptions) का साक्ष्य में क्या महत्व है?
    • उत्तर: तर्क और अनुमानों का महत्व है कि अदालत, तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, निष्कर्ष निकालने में सक्षम होती है।

यहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित प्रश्न और उत्तर 34 से 60 तक दिए गए हैं:

34. प्रश्न: धारा 45 के तहत ‘विशेषज्ञ गवाह’ (Expert Witness) कौन होता है?
उत्तर: विशेषज्ञ गवाह वह व्यक्ति होता है, जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखता है, और उसकी राय या प्रमाण उस क्षेत्र से संबंधित होती है। जैसे, डॉक्टर, आर्थोपेडिस्ट, या फोरेंसिक विशेषज्ञ।

35. प्रश्न: ‘फर्जी दस्तावेज़’ (Forgery of Documents) का क्या मतलब है?
उत्तर: फर्जी दस्तावेज़ वह दस्तावेज़ होते हैं जो जानबूझकर किसी धोखाधड़ी या गलत उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि हस्ताक्षर की नकल या दस्तावेज़ में जानकारी को बदलना।

36. प्रश्न: ‘प्रमाण की प्रामाणिकता’ (Authentication of Evidence) का क्या महत्व है?
उत्तर: प्रमाण की प्रामाणिकता का अर्थ है कि प्रमाण को स्वीकार करने से पहले यह सुनिश्चित करना कि वह सच्चा और असली है। इससे यह पुष्टि होती है कि साक्ष्य में कोई धोखाधड़ी या गलती नहीं है।

37. प्रश्न: ‘प्रमाणिक दस्तावेज़’ (Documentary Evidence) क्या होते हैं?
उत्तर: प्रमाणिक दस्तावेज़ वे दस्तावेज़ होते हैं जो किसी घटना या तथ्य की पुष्टि करने के लिए साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे कि लिखित अनुबंध, रसीदें, और अन्य महत्वपूर्ण कागज।

38. प्रश्न: धारा 67 के तहत ‘दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर’ (Signature on Documents) के बारे में क्या प्रावधान है?
उत्तर: धारा 67 के अनुसार, किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर की सत्यता को साबित करने के लिए उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति से संबंधित साक्ष्य की आवश्यकता होती है। यदि वह व्यक्ति जीवित नहीं है, तो गवाहों के द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है।

39. प्रश्न: ‘साक्ष्य में अनियमितता’ (Irregularities in Evidence) का क्या प्रभाव होता है?
उत्तर: साक्ष्य में कोई भी अनियमितता या धोखाधड़ी मामले के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। अदालत साक्ष्य की पूरी जांच करेगी और यदि अनियमितता पाई जाती है, तो साक्ष्य को खारिज किया जा सकता है।

40. प्रश्न: ‘कानूनी दस्तावेज़’ (Legal Documents) किसे कहा जाता है?
उत्तर: कानूनी दस्तावेज़ वह दस्तावेज़ होते हैं जो किसी कानूनी प्रक्रिया या मामले से संबंधित होते हैं, जैसे अदालत का आदेश, कानूनी अनुबंध, वसीयत आदि।

41. प्रश्न: ‘समय पर साक्ष्य देना’ (Timely Presentation of Evidence) क्यों आवश्यक है?
उत्तर: समय पर साक्ष्य देना इसलिए आवश्यक है ताकि तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आ सकें और मामले की सच्चाई का सही निर्धारण किया जा सके। देरी से साक्ष्य प्रस्तुत करने पर उसकी स्वीकार्यता में संदेह हो सकता है।

42. प्रश्न: ‘साक्षी द्वारा झूठा बयान देना’ (Perjury) क्या है?
उत्तर: साक्षी द्वारा झूठा बयान देना या अदालत में झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करना ‘परजुरी’ कहलाता है। यह भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है।

43. प्रश्न: धारा 68 के तहत ‘दस्तावेज़ की प्रमाणिकता की जांच’ किस प्रकार की जाती है?
उत्तर: धारा 68 के तहत, दस्तावेज़ की प्रमाणिकता यह सुनिश्चित करने के लिए जांची जाती है कि वह सही है और उस पर संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर या मुहर सही हैं।

44. प्रश्न: ‘अदालत द्वारा प्रमाण की स्वीकृति’ (Admissibility of Evidence by Court) क्या होती है?
उत्तर: अदालत द्वारा प्रमाण की स्वीकृति का मतलब है कि साक्ष्य केवल तभी स्वीकार्य होगा, जब वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कानूनी हो। न्यायालय इसे प्रमाणित करता है और फिर उसे जांचता है।

45. प्रश्न: ‘मूल साक्ष्य’ (Original Evidence) क्या होते हैं?
उत्तर: मूल साक्ष्य वह होते हैं जो किसी घटना या तथ्य का प्रत्यक्ष और असली प्रमाण होते हैं, जैसे कि एक असली दस्तावेज़, वस्तु, या दृश्य।

46. प्रश्न: ‘आंशिक रूप से सही साक्ष्य’ (Partial Evidence) का क्या महत्व है?
उत्तर: आंशिक रूप से सही साक्ष्य वह होता है, जिसमें कुछ तथ्यों को साबित किया जा सकता है, जबकि अन्य तथ्य अस्पष्ट हो सकते हैं। ऐसे साक्ष्य को केवल उन हिस्सों में स्वीकार किया जा सकता है जो सही और सत्य साबित होते हैं।

47. प्रश्न: ‘प्रतिवादी का बयान’ (Statement of Accused) क्या साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है?
उत्तर: प्रतिवादी का बयान साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन केवल अगर वह बयान स्वतंत्र रूप से और बिना किसी दबाव के दिया गया हो। अदालत यह जांचेगी कि वह बयान सच्चा था या नहीं।

48. प्रश्न: धारा 136 के तहत ‘साक्ष्य की स्वीकृति’ (Admissibility of Evidence) का क्या प्रावधान है?
उत्तर: धारा 136 के तहत, न्यायालय को यह अधिकार है कि वह किसी साक्ष्य को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है, यदि उसे लगता है कि साक्ष्य मामले से संबंधित नहीं है या उसका कोई महत्व नहीं है।

49. प्रश्न: ‘अदालत में पेश किए गए दस्तावेज़’ (Documents Presented in Court) के बारे में क्या प्रक्रियाएँ हैं?
उत्तर: अदालत में दस्तावेज़ पेश करने के लिए, उसे प्रमाणित या सत्यापित किया जाना चाहिए। दस्तावेज़ को मूल या प्रमाणित प्रति के रूप में पेश किया जा सकता है, और यदि कोई विवाद है तो उसे साबित करने के लिए अतिरिक्त साक्षी पेश किए जा सकते हैं।

50. प्रश्न: ‘दस्तावेज़ में संशोधन’ (Alteration in Documents) का क्या प्रभाव होता है?
उत्तर: दस्तावेज़ में किसी भी प्रकार का अवैध संशोधन, जैसे कि जानकारी में बदलाव, इसे प्रमाणित या साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। अदालत संशोधित दस्तावेज़ की वैधता पर सवाल उठा सकती है और उसे अस्वीकार कर सकती है।

51. प्रश्न: ‘अर्थपूर्ण संकोच’ (Material Omission) का क्या मतलब है?
उत्तर: जब कोई साक्षी या दस्तावेज़ महत्वपूर्ण जानकारी छिपाता है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ देता है, तो इसे ‘अर्थपूर्ण संकोच’ कहा जाता है। ऐसा करने पर साक्षी की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकता है।

52. प्रश्न: ‘दस्तावेज़ में तिथियों का महत्व’ (Importance of Dates in Documents) क्या है?
उत्तर: दस्तावेज़ की तारीख उसकी वैधता और स्थिति की पुष्टि करती है। तारीख का गलत होना या दस्तावेज़ में तारीख की कमी प्रमाणित साक्ष्य के रूप में उसकी स्वीकार्यता पर प्रभाव डाल सकती है।

53. प्रश्न: ‘साक्ष्य में स्वीकृति की प्रक्रिया’ (Process of Admissibility of Evidence) क्या होती है?
उत्तर: साक्ष्य की स्वीकृति के लिए अदालत यह सुनिश्चित करती है कि वह साक्ष्य प्रासंगिक हो, कानूनी रूप से स्वीकार्य हो, और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अनियमितता से मुक्त हो।

54. प्रश्न: ‘तथ्य से संबंधित प्रमाण’ (Evidence Related to Fact) का क्या महत्व है?
उत्तर: तथ्यों से संबंधित प्रमाण वह साक्ष्य होते हैं, जो सीधे तौर पर मामले से जुड़े होते हैं और जिनसे मामला स्पष्ट रूप से प्रभावित होता है। ये प्रमाण अदालत में तथ्य की सच्चाई को साबित करने में सहायक होते हैं।

55. प्रश्न: ‘मृतक का बयान’ (Statement of Deceased) को कब साक्ष्य माना जाता है?
उत्तर: मृतक का बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, यदि यह बयान मृतक के द्वारा किसी महत्वपूर्ण घटना के संबंध में दिए गए हों और इसे सत्यापन के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके।

56. प्रश्न: ‘साक्ष्य में संदेह’ (Doubt in Evidence) का क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर: यदि साक्ष्य में संदेह होता है, तो अदालत इसे अस्वीकार कर सकती है। संदेहपूर्ण साक्ष्य को अदालत में स्वीकार करने से पहले पूरी तरह से जांचा जाता है।

57. प्रश्न: ‘साक्षी के बयान में विरोधाभास’ (Contradiction in Witness Testimony) का क्या परिणाम हो सकता है?
उत्तर: यदि किसी साक्षी के बयान में विरोधाभास पाया जाता है, तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकता है, और अदालत इसे कम महत्व दे सकती है या साक्षी के बयान को खारिज कर सकती है।

58. प्रश्न: ‘अगवाह द्वारा लिखित बयान’ (Written Statement by Witness) को क्या साक्ष्य माना जाता है?
उत्तर: यदि गवाह द्वारा लिखित बयान अदालत में प्रस्तुत किया गया है, तो उसे साक्ष्य माना जा सकता है, लेकिन उसे गवाह के मौखिक बयान के समर्थन के रूप में सत्यापित करना पड़ता है।

59. प्रश्न: ‘प्रमाणित वस्तु’ (Certified Object) का क्या मतलब है?
उत्तर: प्रमाणित वस्तु वह होती है, जिसे किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो और जिसे अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

60. प्रश्न: ‘किसी दस्तावेज़ की नकल’ (Copy of Document) का क्या महत्व है?
उत्तर: यदि दस्तावेज़ की नकल प्रमाणित है, तो उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसे असली दस्तावेज़ की तुलना में माध्यमिक साक्ष्य माना जाता है।

यहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित प्रश्न और उत्तर 61 से 100 तक दिए गए हैं:

61. प्रश्न: ‘साक्ष्य के नियम’ (Rules of Evidence) क्या होते हैं?
उत्तर: साक्ष्य के नियम वे कानूनी सिद्धांत और प्रक्रियाएँ होती हैं, जिनके तहत अदालत में किसी तथ्य या घटना को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। इन नियमों का उद्देश्य सच्चाई का पता लगाना है और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना है।

62. प्रश्न: ‘पार्टी द्वारा दस्तावेज़ की सत्यता का प्रमाण’ (Proof of Document by Party) के बारे में क्या प्रावधान है?
उत्तर: भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत, यदि किसी पार्टी ने दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है, तो उस पार्टी को दस्तावेज़ की सत्यता साबित करनी होती है। यह साबित करने के लिए गवाहों या अन्य साक्ष्य का उपयोग किया जा सकता है।

63. प्रश्न: ‘साक्ष्य में समय सीमा’ (Time Limit in Evidence) क्या है?
उत्तर: भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य प्रस्तुत करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, लेकिन समय पर साक्ष्य प्रस्तुत करने से मामले की सच्चाई का सही निर्धारण हो सकता है। देरी से साक्ष्य प्रस्तुत करने पर उसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठ सकता है।

64. प्रश्न: ‘परिस्थिति द्वारा सहायक प्रमाण’ (Circumstantial Evidence) क्या है?
उत्तर: परिस्थितिक साक्ष्य वे प्रमाण होते हैं, जो किसी घटना से संबंधित होते हैं और घटनाओं, स्थानों या समय के संदर्भ में अन्य परिस्थितियों के आधार पर तथ्य का अनुमान लगाने में सहायक होते हैं।

65. प्रश्न: ‘साक्ष्य का मूल्यांकन’ (Evaluation of Evidence) किस प्रकार किया जाता है?
उत्तर: साक्ष्य का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि वह प्रमाण कितना विश्वसनीय, प्रासंगिक और पर्याप्त है। अदालत गवाहों की विश्वसनीयता और दस्तावेज़ की प्रमाणिकता की जांच करती है।

66. प्रश्न: ‘दूसरी बार दिए गए बयान’ (Subsequent Statements) के बारे में क्या प्रावधान है?
उत्तर: सामान्यतः, एक व्यक्ति द्वारा पहले दिए गए बयान और बाद में दिए गए बयान में अंतर हो सकता है। अदालत पहले दिए गए बयान को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार करती है और दूसरे बयान का मूल्यांकन संदर्भ के आधार पर करती है।

67. प्रश्न: ‘किसी आरोपी का बयान’ (Statement of Accused) को कब साक्ष्य माना जाता है?
उत्तर: आरोपी का बयान साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है, यदि वह स्वतंत्र रूप से, बिना किसी दबाव या बल के दिया गया हो। अदालत उसकी सत्यता और संदर्भ की जांच करती है।

68. प्रश्न: ‘अपराधी द्वारा खुद को दोषी मानने वाला बयान’ (Confession by Accused) का क्या महत्व है?
उत्तर: अगर कोई अपराधी खुद को दोषी मानते हुए बयान देता है और वह बयान स्वतंत्र रूप से और बिना किसी दबाव के दिया गया हो, तो उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते वह सच्चा हो।

69. प्रश्न: ‘पुलिस हिरासत में लिया गया बयान’ (Statement Under Police Custody) का क्या प्रभाव है?
उत्तर: पुलिस हिरासत में लिया गया बयान सामान्यतः स्वीकार्य नहीं होता, क्योंकि यह संदेहास्पद माना जाता है। हालांकि, यदि बयान मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया हो, तो उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

70. प्रश्न: ‘न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति का बयान रिकॉर्ड करना’ (Recording of Statement by Court) का क्या महत्व है?
उत्तर: न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति का बयान रिकॉर्ड करना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि बयान सही तरीके से और कानूनी रूप से दर्ज किया गया है। यह साक्ष्य के रूप में महत्वपूर्ण हो सकता है।

71. प्रश्न: ‘प्रकाशित दस्तावेज़’ (Published Documents) का क्या महत्व है?
उत्तर: प्रकाशित दस्तावेज़ वे दस्तावेज़ होते हैं जो किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा प्रकाशित किए गए होते हैं और जिन्हें प्रमाणित किया जाता है। इन्हें साक्ष्य के रूप में आसानी से स्वीकार किया जाता है, बशर्ते वे सही और प्रमाणित हों।

72. प्रश्न: ‘आदेशात्मक साक्ष्य’ (Directive Evidence) का क्या मतलब है?
उत्तर: आदेशात्मक साक्ष्य वह साक्ष्य होता है, जो न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश या निर्देशों के तहत प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी तथ्य को साबित करने में सहायक होना है।

73. प्रश्न: ‘साक्ष्य में संशोधन’ (Alteration in Evidence) का क्या प्रभाव है?
उत्तर: साक्ष्य में संशोधन किसी दस्तावेज़ या बयान में अवैध बदलाव को संदर्भित करता है। यदि साक्ष्य में संशोधन किया गया हो, तो इसे अदालत में स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि यह उसकी प्रमाणिकता को प्रभावित करता है।

74. प्रश्न: ‘साक्ष्य का जोड़ा जाना’ (Addition of Evidence) कब किया जा सकता है?
उत्तर: साक्ष्य का जोड़ा तब किया जा सकता है, जब किसी महत्वपूर्ण तथ्य को स्थापित करने के लिए अदालत इसे आवश्यक समझे। यह साक्ष्य को अदालती प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किया जा सकता है।

75. प्रश्न: ‘मृतक के बयान’ (Statements of Deceased) को साक्ष्य के रूप में कब स्वीकार किया जा सकता है?
उत्तर: मृतक का बयान साक्ष्य के रूप में तब स्वीकार किया जा सकता है, यदि वह घटना के समय या मौत के निकट दिए गए हों, और इसे मौत के डर के कारण दिया गया हो।

76. प्रश्न: ‘विकृत बयान’ (Distorted Statement) का क्या प्रभाव हो सकता है?
उत्तर: अगर किसी गवाह का बयान विकृत या झूठा पाया जाता है, तो अदालत उसे अस्वीकार कर सकती है और गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकती है।

77. प्रश्न: ‘विशेषज्ञ साक्षी का बयान’ (Expert Witness Testimony) का क्या महत्व है?
उत्तर: विशेषज्ञ साक्षी का बयान उन मामलों में महत्वपूर्ण होता है, जहां किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान या अनुभव की आवश्यकता होती है, जैसे चिकित्सा, विज्ञान या फोरेंसिक जांच।

78. प्रश्न: ‘साक्ष्य के निषेध’ (Exclusion of Evidence) का क्या अर्थ है?
उत्तर: साक्ष्य के निषेध का मतलब है कि अदालत किसी साक्ष्य को कानूनी आधार पर स्वीकार नहीं करती। यह उन मामलों में होता है, जब साक्ष्य संबंधित, अवैध, या गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया हो।

79. प्रश्न: ‘स्वीकृत बयान’ (Admissible Statement) को कब स्वीकार किया जाता है?
उत्तर: स्वीकृत बयान वह होता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सही तरीके से प्रस्तुत किया गया हो और उसका सत्यापन किया गया हो। यह साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होता है।

80. प्रश्न: ‘साक्ष्य की प्रामाणिकता’ (Authenticity of Evidence) कैसे सुनिश्चित की जाती है?
उत्तर: साक्ष्य की प्रामाणिकता यह सुनिश्चित करती है कि साक्ष्य वास्तविक और सही है। इसे प्रमाणित दस्तावेज़ों, गवाहों या अन्य साक्ष्यों के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है।

81. प्रश्न: ‘संशोधित दस्तावेज़’ (Altered Document) को स्वीकार करने की प्रक्रिया क्या होती है?
उत्तर: यदि कोई दस्तावेज़ संशोधित किया गया हो, तो उसकी प्रमाणिकता पर सवाल उठ सकता है। अदालत इसकी जांच करती है और यदि संशोधन अवैध पाया जाता है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता।

82. प्रश्न: ‘अदालत के आदेश पर साक्ष्य प्रस्तुत करना’ (Presenting Evidence as per Court Order) का क्या महत्व है?
उत्तर: अदालत के आदेश पर साक्ष्य प्रस्तुत करने से यह सुनिश्चित होता है कि सभी साक्ष्य कानूनी तरीके से और अदालत द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं।

83. प्रश्न: ‘पुलिस द्वारा लिया गया बयान’ (Statement Taken by Police) का क्या महत्व है?
उत्तर: पुलिस द्वारा लिया गया बयान साक्ष्य के रूप में तब स्वीकार किया जाता है, जब वह बयान स्वतंत्र रूप से और बिना किसी दबाव के दिया गया हो, और यदि यह पुलिस द्वारा उचित प्रक्रिया के तहत लिया गया हो।

84. प्रश्न: ‘साक्षी के शपथ पत्र’ (Affidavit of Witness) का क्या उद्देश्य है?
उत्तर: शपथ पत्र का उद्देश्य साक्षी द्वारा दिए गए बयान को प्रमाणित करना है। शपथ पत्र के तहत, साक्षी को एक शपथ पर कहा जाता है कि वह जो कुछ भी बयान दे रहा है वह सत्य है।

85. प्रश्न: ‘जमानत और साक्ष्य’ (Bail and Evidence) के बारे में क्या प्रावधान है?
उत्तर: जमानत की प्रक्रिया में साक्ष्य का महत्व है, क्योंकि जमानत मिलने से पहले अदालत यह जांचती है कि आरोपी का अपराधी होने का प्रमाण कितना मजबूत है। साक्ष्य के आधार पर अदालत जमानत का आदेश देती है।

86. प्रश्न: ‘दस्तावेज़ की प्रमाणिकता की प्रक्रिया’ (Process of Authentication of Documents) क्या है?
उत्तर: दस्तावेज़ की प्रमाणिकता की प्रक्रिया में दस्तावेज़ की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए उस पर संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर, मुहर, या प्रमाण की आवश्यकता होती है। इसे प्रमाणित दस्तावेज़ कहा जाता है।

87. प्रश्न: ‘साक्षी के खिलाफ बयान’ (Statement Against Witness) का क्या प्रभाव हो सकता है?
उत्तर: यदि कोई व्यक्ति साक्षी के खिलाफ बयान देता है, तो वह साक्ष्य के रूप में तब स्वीकार किया जा सकता है, जब वह बयान सच और बिना किसी दबाव के दिया गया हो। ऐसे बयान को अदालत साक्ष्य के रूप में विचार करती है।

88. प्रश्न: ‘साक्ष्य के मूल्यांकन में न्यायिक विवेक’ (Judicial Discretion in Evaluation of Evidence) का क्या महत्व है?
उत्तर: न्यायालय को साक्ष्य के मूल्यांकन में विवेक का प्रयोग करने का अधिकार होता है। इसका अर्थ है कि न्यायालय साक्ष्य की प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और पर्याप्तता का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करती है।

89. प्रश्न: ‘साक्षी का प्रतिवाद’ (Cross-Examination of Witness) क्या होता है?
उत्तर: साक्षी का प्रतिवाद वह प्रक्रिया होती है, जिसमें प्रतिवादी पक्ष द्वारा साक्षी से सवाल किए जाते हैं ताकि साक्षी के बयान की सच्चाई और विश्वसनीयता को चुनौती दी जा सके।

90. प्रश्न: ‘साक्षी द्वारा असहमति’ (Disagreement by Witness) का क्या प्रभाव होता है?
उत्तर: यदि साक्षी अपने बयान में असहमति व्यक्त करता है, तो अदालत उसकी विश्वसनीयता पर विचार करती है। असहमति को जांचने के बाद, अदालत यह तय करती है कि वह साक्षी कितना विश्वसनीय है।

यहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित प्रश्न और उत्तर 91 से 100 तक दिए गए हैं:

91. प्रश्न: ‘साक्षी के बयान में सुधार’ (Correction in Witness Statement) का क्या प्रभाव हो सकता है?
उत्तर: साक्षी के बयान में सुधार तब स्वीकार किया जा सकता है जब अदालत यह सुनिश्चित करती है कि सुधार सच्चाई के अनुसार है और यह किसी संदेह या धोखाधड़ी के बिना किया गया हो। सुधार को न्यायालय द्वारा गवाह की सच्चाई और विश्वसनीयता के आधार पर अनुमोदित किया जा सकता है।

92. प्रश्न: ‘प्रमाणित दस्तावेज़ की छायाप्रति’ (Certified Copy of Document) को साक्ष्य के रूप में कब स्वीकार किया जा सकता है?
उत्तर: प्रमाणित दस्तावेज़ की छायाप्रति को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि वह प्रमाणित और स्वीकृत हो। इसे गवाहों या किसी अन्य विश्वसनीय प्रमाण से भी सत्यापित किया जा सकता है।

93. प्रश्न: ‘साक्षी के बयान में द्वंद्व’ (Contradiction in Witness Statement) का क्या परिणाम होता है?
उत्तर: यदि साक्षी के बयान में द्वंद्व पाया जाता है, तो अदालत उस बयान की विश्वसनीयता पर संदेह कर सकती है। द्वंद्व के आधार पर साक्षी की सच्चाई को चुनौती दी जा सकती है, और इसका प्रभाव साक्ष्य की स्वीकार्यता पर पड़ सकता है।

94. प्रश्न: ‘दूसरी बार से बयान देना’ (Re-statement of Testimony) का क्या महत्व है?
उत्तर: जब कोई गवाह किसी मामले में दूसरी बार बयान देता है, तो अदालत उस बयान की सत्यता और संबंध की जांच करती है। इससे पहले दिए गए बयान की विश्वसनीयता को पुनः परखा जा सकता है और नए बयान के संदर्भ में साक्ष्य का मूल्यांकन किया जा सकता है।

95. प्रश्न: ‘साक्ष्य का संरक्षण’ (Preservation of Evidence) क्यों आवश्यक है?
उत्तर: साक्ष्य का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे किसी घटना या तथ्य की सत्यता बनी रहती है। उचित तरीके से साक्ष्य को संग्रहित और संरक्षित करना, ताकि उसका उपयोग अदालत में सही तरीके से किया जा सके, जरूरी है। इसे सुरक्षित रखना और पूरी तरह से सही रूप में प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है।

96. प्रश्न: ‘मृतक द्वारा बयान’ (Statement of Deceased) को कब स्वीकार किया जाता है?
उत्तर: मृतक द्वारा बयान तब स्वीकार किया जा सकता है जब वह किसी गंभीर घटना से पहले दिया गया हो और यदि यह उसके द्वारा मृत्यु के निकट दिए गए हों, तो उसे अदालत में स्वीकार किया जा सकता है, खासकर यदि वह बयान मृत्यु के डर से दिया गया हो।

97. प्रश्न: ‘साक्षी द्वारा विश्लेषण’ (Analysis by Witness) क्या होता है?
उत्तर: साक्षी द्वारा विश्लेषण वह प्रक्रिया है, जिसमें गवाह अपने द्वारा देखी या सुनी गई घटना को विस्तार से समझाता है और किसी तथ्य या घटना की सटीकता की पुष्टि करता है। यह महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है क्योंकि इससे घटना के बारे में और स्पष्ट जानकारी मिलती है।

98. प्रश्न: ‘साक्ष्य की श्रेणी’ (Categories of Evidence) क्या होती है?
उत्तर: साक्ष्य की विभिन्न श्रेणियाँ होती हैं, जैसे- प्रत्यक्ष साक्ष्य (Direct Evidence), परिस्थितिक साक्ष्य (Circumstantial Evidence), विशेषज्ञ साक्ष्य (Expert Evidence), और दस्तावेज़ीय साक्ष्य (Documentary Evidence)। प्रत्येक श्रेणी का उद्देश्य किसी घटना या तथ्य को प्रमाणित करना होता है।

99. प्रश्न: ‘मौलिक साक्ष्य’ (Primary Evidence) क्या होता है?
उत्तर: मौलिक साक्ष्य वह साक्ष्य होते हैं, जो सीधे तौर पर घटना या तथ्य का प्रमाण होते हैं, जैसे कि असली दस्तावेज़, वस्तु या प्रमाण। इसे किसी भी अन्य प्रमाण से पहले स्वीकार किया जाता है और यह सबसे अधिक महत्व रखता है।

100. प्रश्न: ‘साक्ष्य की विश्वसनीयता’ (Credibility of Evidence) को कैसे निर्धारित किया जाता है?
उत्तर: साक्ष्य की विश्वसनीयता को अदालत साक्षी के बयान, दस्तावेज़ की प्रमाणिकता, घटनाओं की प्रासंगिकता और अन्य स्थितियों के आधार पर निर्धारित करती है। न्यायालय यह देखती है कि साक्ष्य किसी संदेह, धोखाधड़ी या पक्षपाती प्रभाव से मुक्त है या नहीं।

यहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित प्रश्न और उत्तर 101 से 120 तक दिए गए हैं:

101. प्रश्न: ‘साक्ष्य का बोझ’ (Burden of Proof) क्या होता है?
उत्तर: साक्ष्य का बोझ उस पक्ष पर होता है, जो किसी तथ्य या घटना का दावा करता है। इसका मतलब है कि यदि कोई पार्टी किसी तथ्य या घटना को साबित करना चाहती है, तो उसे इसे न्यायालय में साबित करना होगा।

102. प्रश्न: ‘साक्ष्य का परिश्रम’ (Burden of Persuasion) क्या है?
उत्तर: साक्ष्य का परिश्रम उस पक्ष पर होता है, जिसे किसी बात को साबित करने के लिए न्यायालय को प्रभावित करना होता है। यह केवल यह नहीं दिखाता कि साक्ष्य मौजूद है, बल्कि यह भी दिखाता है कि साक्ष्य ने न्यायालय को विश्वास दिलाया है।

103. प्रश्न: ‘साक्ष्य के लक्षण’ (Characteristics of Evidence) क्या होते हैं?
उत्तर: साक्ष्य के लक्षण उसकी प्रामाणिकता, प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और पर्याप्तता हैं। ये लक्षण यह सुनिश्चित करते हैं कि साक्ष्य अदालत में स्वीकार्य और प्रभावी हो।

104. प्रश्न: ‘प्रत्यक्ष साक्ष्य’ (Direct Evidence) क्या होता है?
उत्तर: प्रत्यक्ष साक्ष्य वह साक्ष्य होता है, जो सीधे तौर पर किसी तथ्य को प्रमाणित करता है, जैसे कि गवाह द्वारा देखा गया या सुना गया कोई तथ्य। उदाहरण के लिए, एक गवाह का बयान जो उसने घटना को अपनी आँखों से देखा हो।

105. प्रश्न: ‘परिस्थिति साक्ष्य’ (Circumstantial Evidence) का क्या अर्थ है?
उत्तर: परिस्थितिक साक्ष्य वह साक्ष्य होता है, जो किसी घटना के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना किसी और परिस्थिति से जुड़ा होता है, जैसे कि समय, स्थान और परिस्थितियों से जुड़े तथ्य। इसका उपयोग घटना के बारे में निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए किया जाता है।

106. प्रश्न: ‘विवादास्पद साक्ष्य’ (Controversial Evidence) का क्या अर्थ है?
उत्तर: विवादास्पद साक्ष्य वह साक्ष्य होता है, जिस पर पक्षकारों के बीच असहमति होती है, और अदालत को यह निर्णय लेना होता है कि इसे स्वीकार करना है या नहीं। यह साक्ष्य संदेहास्पद या अस्पष्ट हो सकता है।

107. प्रश्न: ‘गवाह की जाँच’ (Examination of Witness) कैसे की जाती है?
उत्तर: गवाह की जाँच मुख्य रूप से तीन प्रकार से की जाती है: मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief), प्रतिवाद परीक्षा (Cross-examination), और पुनः परीक्षण (Re-examination)। इसमें गवाह से सवाल पूछकर साक्ष्य की सत्यता और विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया जाता है।

108. प्रश्न: ‘साक्षी का शपथ पत्र’ (Affidavit of Witness) किसलिए प्रस्तुत किया जाता है?
उत्तर: साक्षी का शपथ पत्र गवाह द्वारा दिए गए बयान को प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसमें गवाह यह शपथ लेता है कि वह जो कुछ भी कह रहा है, वह सत्य है और वह जानबूझकर कोई गलत जानकारी नहीं दे रहा है।

109. प्रश्न: ‘स्वीकृत साक्ष्य’ (Admissible Evidence) क्या होता है?
उत्तर: स्वीकृत साक्ष्य वह साक्ष्य होता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कानूनी रूप से स्वीकार्य होता है और जिसे अदालत द्वारा उचित माना जाता है। इसमें प्रत्यक्ष साक्ष्य, दस्तावेज़, गवाहों का बयान आदि शामिल हो सकते हैं।

110. प्रश्न: ‘साक्ष्य का प्रतिवाद’ (Rebuttal of Evidence) क्या होता है?
उत्तर: साक्ष्य का प्रतिवाद वह प्रक्रिया होती है, जिसमें प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का विरोध किया जाता है और उसे खारिज करने की कोशिश की जाती है। इसमें साक्ष्य के संदिग्ध या झूठे होने का प्रमाण पेश किया जा सकता है।

111. प्रश्न: ‘साक्ष्य के निषेध’ (Exclusion of Evidence) क्या है?
उत्तर: साक्ष्य का निषेध तब होता है, जब अदालत किसी साक्ष्य को कानूनी कारणों से स्वीकार नहीं करती। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब साक्ष्य अवैध, अविश्वसनीय या असंगत हो।

112. प्रश्न: ‘दूसरी बार दिए गए बयान’ (Subsequent Statements) क्या होते हैं?
उत्तर: जब कोई व्यक्ति पहले दिए गए बयान में बदलाव करता है या नया बयान देता है, तो उसे दूसरी बार दिया गया बयान कहा जाता है। इस बयान को न्यायालय द्वारा जांचा जाता है और यह विचार किया जाता है कि क्या यह सच्चाई से मेल खाता है या नहीं।

113. प्रश्न: ‘प्रमाणपत्र’ (Certificate) को साक्ष्य के रूप में कब स्वीकार किया जाता है?
उत्तर: प्रमाणपत्र को तब स्वीकार किया जाता है, जब वह किसी सरकारी या सार्वजनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो और वह किसी दस्तावेज़, रिकॉर्ड या तथ्य की सत्यता को प्रमाणित करता हो।

114. प्रश्न: ‘साक्ष्य की पुनः परीक्षा’ (Re-examination of Evidence) क्या है?
उत्तर: साक्ष्य की पुनः परीक्षा तब की जाती है जब गवाह से प्रतिवाद के बाद उसके बयान को स्पष्ट करने के लिए पुनः प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि गवाह का बयान सही है और उसमें कोई अस्पष्टता न हो।

115. प्रश्न: ‘मृतक के बयान’ (Statement of Deceased) का क्या महत्व है?
उत्तर: मृतक के बयान को विशेष परिस्थितियों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जैसे कि जब वह बयान मृत्यु से पहले दिया गया हो और उस समय मृतक किसी खतरे से अवगत था या वह बयान मृत्यु के डर से दिया गया हो।

116. प्रश्न: ‘साक्ष्य के खंडन का अधिकार’ (Right to Refute Evidence) क्या होता है?
उत्तर: किसी पक्ष को यह अधिकार होता है कि वह सामने लाए गए साक्ष्य को खारिज या खंडन कर सकता है। यह अधिकार उसे यह साबित करने के लिए मिलता है कि सामने लाए गए साक्ष्य सही नहीं हैं या गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं।

117. प्रश्न: ‘न्यायालय द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन’ (Judicial Evaluation of Evidence) कैसे किया जाता है?
उत्तर: न्यायालय साक्ष्य का मूल्यांकन इस आधार पर करता है कि वह साक्ष्य कितनी प्रासंगिक, विश्वसनीय और पर्याप्त है। इसके अलावा, गवाह की सच्चाई और दस्तावेज़ की प्रमाणिकता को भी परखा जाता है। यह निर्णय न्यायालय की विवेकाधीन प्रक्रिया के तहत लिया जाता है।

118. प्रश्न: ‘तथ्य की स्वीकृति’ (Admission of Fact) क्या है?
उत्तर: तथ्य की स्वीकृति तब होती है जब एक पक्ष दूसरे पक्ष के किसी तथ्य को स्वीकार करता है, जिससे वह तथ्य अदालत में सिद्ध हो जाता है। यह पक्षों के बीच सहमति या अदालत द्वारा दी गई स्वीकार्यता हो सकती है।

119. प्रश्न: ‘साक्षी के बयान में विसंगति’ (Inconsistency in Witness Statement) का क्या प्रभाव हो सकता है?
उत्तर: यदि साक्षी के बयान में विसंगति पाई जाती है, तो यह उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर सकती है। अदालत विसंगति को ध्यान में रखते हुए साक्षी के बयान को कमजोर कर सकती है, और इसके प्रभाव को साक्ष्य के मूल्यांकन में शामिल किया जा सकता है।

120. प्रश्न: ‘साक्ष्य का विश्लेषण’ (Analysis of Evidence) कैसे किया जाता है?
उत्तर: साक्ष्य का विश्लेषण तब किया जाता है जब अदालत यह देखती है कि प्रत्येक साक्ष्य कितना प्रासंगिक और विश्वसनीय है। इसमें गवाह के बयान, दस्तावेज़ों की सत्यता, और परिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर तथ्यों का निष्कर्ष निकाला जाता है।

यहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित प्रश्न और उत्तर 121 से 133 तक दिए गए हैं:

121. प्रश्न: ‘स्वीकृत गवाही’ (Admissible Testimony) क्या होती है?
उत्तर: स्वीकृत गवाही वह गवाही होती है जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है। यह गवाही कानूनी रूप से सही और प्रासंगिक होती है और इसे अदालत द्वारा परीक्षण के लिए स्वीकार किया जाता है।

122. प्रश्न: ‘स्वीकृत दस्तावेज़’ (Admissible Document) क्या होता है?
उत्तर: स्वीकृत दस्तावेज़ वह दस्तावेज़ होता है जिसे अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह दस्तावेज़ प्रमाणित और प्रामाणिक होता है और यह तथ्यों को साबित करने में सहायक होता है।

123. प्रश्न: ‘साक्षी द्वारा खुद के बयान से असहमति’ (Contradiction in Witness’s Own Statement) का क्या परिणाम होता है?
उत्तर: यदि साक्षी द्वारा अपने ही बयान से असहमति होती है, तो यह उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। यह असहमति गवाह के बयान को कमजोर कर सकती है और अदालत इस पर विचार करती है कि क्या यह असहमति सचाई को प्रभावित करती है।

124. प्रश्न: ‘मौन गवाही’ (Silent Testimony) को साक्ष्य के रूप में कब स्वीकार किया जाता है?
उत्तर: मौन गवाही उस स्थिति में स्वीकार की जा सकती है जब कोई गवाह जानबूझकर या डर के कारण नहीं बोलता है, और उसके मौन से यह संकेत मिलता है कि वह किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपा रहा है। न्यायालय ऐसे मौन को विशेष परिस्थितियों में प्रमाणित कर सकता है।

125. प्रश्न: ‘दूसरी बार बयान देने का अधिकार’ (Right to Re-examine) क्या होता है?
उत्तर: गवाह को अपने बयान के बाद पुनः परीक्षा देने का अधिकार होता है, जिसे पुनः परीक्षण (Re-examination) कहा जाता है। यह प्रक्रिया गवाह द्वारा दी गई जानकारी को और स्पष्ट करने के लिए की जाती है।

126. प्रश्न: ‘विश्वसनीयता’ (Credibility) का निर्धारण साक्ष्य में कैसे किया जाता है?
उत्तर: साक्ष्य की विश्वसनीयता का निर्धारण उस साक्षी के चरित्र, उसकी सच्चाई, बयान की स्थिरता और प्रमाणित दस्तावेज़ों की प्रमाणिकता के आधार पर किया जाता है। न्यायालय यह तय करती है कि क्या साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है।

127. प्रश्न: ‘साक्षी का वर्णन’ (Description by Witness) का क्या महत्व है?
उत्तर: साक्षी का वर्णन घटना, व्यक्तियों या परिस्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह वर्णन घटना को स्पष्ट करने में मदद करता है और यह साक्षी की गवाही के प्रमाणिकता को मजबूत करता है।

128. प्रश्न: ‘साक्षी से प्रतिवाद’ (Cross-examination of Witness) का उद्देश्य क्या होता है?
उत्तर: साक्षी से प्रतिवाद का उद्देश्य साक्षी के बयान की सत्यता को परखना होता है। प्रतिवाद के दौरान वकील गवाह से सवाल पूछकर उसके बयान में असंगतियां और गलतफहमियां उजागर करने की कोशिश करता है।

129. प्रश्न: ‘साक्ष्य की पुष्टि’ (Corroboration of Evidence) क्या होती है?
उत्तर: साक्ष्य की पुष्टि तब होती है जब एक गवाह के बयान या दस्तावेज़ को अन्य साक्ष्यों द्वारा सहमति प्राप्त होती है। यह पुष्टि साक्ष्य के विश्वसनीयता को बढ़ाती है और इसे अधिक मजबूत बनाती है।

130. प्रश्न: ‘साक्ष्य में सहमति’ (Consent in Evidence) का क्या महत्व होता है?
उत्तर: साक्ष्य में सहमति का मतलब है कि दोनों पक्षों को साक्ष्य के प्रस्तुत किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होती। यदि कोई पक्ष साक्ष्य पर सहमति देता है, तो अदालत इसे स्वीकार करने में आसानी महसूस करती है।

131. प्रश्न: ‘जारी दस्तावेज़’ (Continuing Documents) क्या होते हैं?
उत्तर: जारी दस्तावेज़ वह दस्तावेज़ होते हैं जिनमें समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं या जो जारी रहते हैं, जैसे कि रजिस्टर, बहीखाता, आदि। इन्हें साक्ष्य के रूप में अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते वह सही तरीके से प्रमाणित हों।

132. प्रश्न: ‘संघर्ष में बयान’ (Statement in Conflict) का क्या अर्थ है?
उत्तर: संघर्ष में बयान का मतलब है कि गवाह के बयान में ऐसे तथ्य होते हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते। यह संघर्ष साक्षी की गवाही की सच्चाई पर प्रश्न उठाता है और अदालत को गवाही की सटीकता पर विचार करना होता है।

133. प्रश्न: ‘अप्रासंगिक साक्ष्य’ (Irrelevant Evidence) क्या होता है?
उत्तर: अप्रासंगिक साक्ष्य वह साक्ष्य होता है जो मामले से संबंधित नहीं होता या जो तथ्य को साबित करने में कोई योगदान नहीं करता। ऐसे साक्ष्य को अदालत द्वारा खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि यह निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं डालता।