अखिल भारतीय अधिवक्ता परीक्षा-2021
(AIBE-XV)-परीक्षा तिथि (24-1-2021)
1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को किस मामले में असंवैधानिक ठहराया गया था।
(क) जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ
(ख) एम.पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र
(ग) श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ
(घ) गगन हर्ष शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य
2. एक शिक्षक, औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में काम करने वाला कामगार नहीं है, ऐसा इस मामले में माना गया।
(क) वर्कर्स बनाम ग्रीव्स कॉटन एंड कंपनी लिमिटेड एवं अन्य
(ख) जॉन जोसेफ़ खोखर बनाम भडंगे बी.एस. एवं अन्य
(ग) सुंदरमबलाल बनाम गोवा सरकार
(घ) दिनेश शर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य
3. कारखाना अधिनियम के अनुसार
(क) “बच्च्चे” का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी पंद्रहवीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है,
(ख) “बच्चे” का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी चौदहवीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है;
(ग) “बच्चे” का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी अठारहवीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है,
(घ) “बच्चे” का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी सोलहवीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है;
4. मॉडल कानून और नियम मध्यस्थता अधिनियम का हिस्सा नहीं हैं, ताकि अधिनियम के प्रावधानों को बाधित करने के लिए एक सहायता बन सके। ऐसा इस मामले में माना गया।
(क) यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स एंड इंजनियर्स लिमिटेड
(ख) यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एम.सी. मेहता
(ग) टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम भारत संघ
(घ) यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडियन चेंज क्रोम लिमिटेड
5. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार, ऐसा दस्तावेज एक मध्यस्ता समझौता माना जायेगा यदि वह लिखित में
(क) पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज है।
(ख) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचार सहित पत्र, टेलीक्स, टेलीग्राम या दूरसंचार के अन्य साधनों का आदान-प्रदान जो समझौते का अभिलेख प्रस्तुत करता है।
(ग) दावे और बचाव के बयानों का एक आदान-प्रदान जिसमें समझौते का अस्तित्व एक पक्ष द्वारा आरोपित किया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता है।
(घ) इनमें से कोई भी
6. मध्यस्थता समझौते से वस्तु विचलन के अधिकार की छूट का उल्लेख मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया हैः
(क) धारा 7
(ख) धारा 4
(ग) धारा 20
(घ) धारा 22
7. A जानबूझकर और झूठ बोलकर B को ये विश्वास दिलाता है की जमीन का कोई हिस्सा उसका है और वह B को वह जमीन खरीदने और उसका भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में जमीन A की संपत्ति बन जाती है और यह कहकर बिक्री रोक देता है कि बेचने के समय, वो जमीन उसकी नहीं थी। उसे अपने इस मालिकाना हक को साबित करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा लागू है?
(क) धारा 92
(ख) धारा 124
(ग) धारा 115
(घ) धारा 101
8. मध्यस्थता अधिनियम 1996 निरस्त करता है
(क) मध्यस्थता अधिनियम, 1940
(ख) मध्यस्थता (प्रोटोकॉल और कन्वेंशन) अधिनियम, 1937
(ग) विदेशी पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961
(घ) उपरोक्त सभी
9. अनुच्छेद 265A से लेकर 265L, दंड प्रक्रिया संहिता, अध्याय XXIA का सम्बन्ध किस धारणा से है।
(क) गैरकानूनी तरीके से जमा होना
(ख) बिना वारंट के गिरफ्तारी
(ग) खोज और बरामदगी
(घ) दलील और सौदेबाजी
10. आद्ययतन अपराधी के अच्छे बर्ताव की सुरक्षा किससे संबंधित हैः
(क) दंड प्रक्रिया संहिता का अनुभाग 109
(ख) दंड प्रक्रिया संहिता का अनुभाग 110
(ग) दंड प्रक्रिया संहिता का अनुभाग 111
(घ) उपरोक्त कोई नहीं
11. X,Y,Z संयुक्त रूप से 50,000/- रुपये की राशि का भुगतान करने का वादा करते हैं। बाद में X,Y अप्राप्य हो जाते है, क्या A भुगतान करने के लिए Z को मजबूर कर सकता है
(क) A, धारा 43 परिच्छेद 1 के तहत कर सकता है
(ख) A, धारा 49 परिच्छेद 1 के तहत कर सकता है
(ग) A ऐसा नहीं कर सकता, X और Y के मिलाने तक इंजतार करना पड़ेगा
(घ) Z को केवल एक तिहाई के लिए मजबूर किया जा सकता है
12. एक अनुबंध पर कुछ उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल की डिलीवरी, जो कि उद्देश्य पूरा होने पर, उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार लौटाया या निपटाया जाएगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है
(क) एजेंसी
(ख) जमानत
(ग) गारंटी
(घ) आकस्मिकता
13. विशिष्ट सहायता (AMENDMENT) अधिनियम, 2018 के माध्यम से की गयी धारा 14A की प्रविष्टि संबंधित है
(क) विशेषज्ञों के साथ अनुबंध करने का न्यायालयों का अधिकार
(ख) विशेष न्यायालय की स्थापना
(ग) मामले का शीघ्र निपटान
(घ) अनुबंध के संबंध में विशिष्ट अनुपालन
14. संसद संविधान के —— के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है
(क) अनुच्छेद 323B
(ख) अनुच्छेद 323A
(ग) अनुच्छेद 233
(घ) अनुच्छेद 323
15. बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का निर्धारण इसके अंतर्गत कर्ता है
(क) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 3
(ख) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 7(1)(बी)
(ग) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 17
(घ) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 18
16. अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 के अनुसार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसे नियम बनाने का अधिकार है जो
(क) बार काउंसिल की सदस्यता के लिए योग्यता और ऐसी सदस्यता के लिए अयोग्यता
(ख) अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित होने वाले व्यक्तियों का वर्ग या श्रेणी
(ग) भारत में विश्वविद्यालयों द्वारा कानूनी शिक्षा के मानकों और उस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के लिए
(घ) उपरोक्त सभी
17. एक वैध गोद लेने के अनुरोधः कोई गोद लेने के लिए मान्य नहीं होगा जब तक-
(i) गोल लेने वाले व्यक्ति को गोद लेने की क्षमता, और अधिकार भी है;
(ii) गोद देने वाले व्यक्ति में ऐसा करने की क्षमता है;
(iii) गोद लिया गया व्यक्ति गोद लेने लायक है; और
(iv) इस अध्याय में उल्लिखित अन्य शर्तों के अनुपालन में गोद लिया गया है। इसके तहत उल्लेख किया गया है
(क) हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 6
(ख) हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 8
(ग) हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 12
(घ) हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 10
18. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 के अनुसार, मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी पर अधिनियम के तहत परिभाषित किए गए किसी भी प्रकार के तलाक का उच्चारण, शब्दों में या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्य किसी भी तरीके से किया जाएगा तो वो
(क) उसका कोई मतलब नहीं है
(ख) हस्तक्षेप योग्य होगा
(ग) संयोजनीय
(घ) उपरोक्त सभी
19. हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम (HSAA) 2005 महिलाओं के लिए प्रदान करता है:
(क) पुरुषों के साथ तालमेल पर अधिकार;
(ख) अपने माता-पिता से अपने भाइयों के साथ कृषि भूमि में विरासत का अधिकार
(ग) अपने मृत पति की स्व-अधिग्रहित कृषि भूमि का उत्तराधिकार
(घ) उपरोक्त सभी
20. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 का प्रावधान है
(क) बच्चों की हिरासत
(ख) स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव
(ग) रखरखाव Pendente lite
(घ) वैवाहिक संपत्ति का विभाजन
21. एक हिंदू पत्नी अपने बच्चों के साथ रह रही थी और अपने सभी बच्चों का रख रखाव और भरण पोषण बहुत सालों से अपने पति के बिना किसी सहायता के कर रही थी। पत्नी इसके अंतर्गत अलग निवास और रखरखाव की हकदार है
(क) हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 18(2) (f)
(ख) हिंदू दत्तक और रखखाव अधिनियम की धारा 18 (2) (घ)
(ग) हिंदू दत्तक और रखखाव अधिनियम की धारा 18(2) (क)
(घ) हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 18(2)(g)
22. झूठे या घिनीने दावों या बचाव के संबंध में प्रतिपूरक लागत का आरोपण निपटाया जाता
(क) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 33 में
(ख) सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 35 क
(ग) सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 30
(घ) सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 35
23. नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सा से संबंधित है प्रावधान प्रतिवादी पर समन की प्रतिस्थापित सेवा
(क) आदेश 5, नियम 19क
(ख) आदेश 5, नियम 19
(ग) आदेश 5, नियम 20
(घ) आदेश 5, नियम 21
24. सवाल यह है कि क्या A, B को 10,000/- रुपये का देनदार है। साक्ष्य अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रासंगिक है?
(क) वह तथ्य जहाँ A ने C को पैसे उधार देने के लिए कहा
(ख) ने को की उपस्थिति में उसे सुनते हुए कहा “मैं आपको ए पर भरोसा नहीं करने की सलाह देता हूं, क्योंकि उसके पास बी का 10,000/- रुपये का बकाया है”
(ग) बिना कोई जवाब दिए चला गया
(घ) उपरोक्त सभी
25. इस तरह की बहुत सारी जानकारी, चाहे वह कबूलनामें को प्रतिपादित करती हो या नहीं, जो कि पुलिस द्वारा खोजे गए तथ्य से अलग हो, इसके अंतर्गत सिद्ध की जा सकती है
(क) साक्ष्य अधिनियम की धारा 25
(ख) साक्ष्य अधिनियम की धारा 26
(ग) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27
(घ) साक्ष्य अधिनियम की धारा 29
26. जब न्यायालय को विदेशी कानून या विज्ञान, या कला के बिंदु पर या हस्तलिपि, या उंगली के छापों की पहचान के रूप में एक राय बनानी होती है, विशेष है, तो उस बिंदु पर रूप से कुशल व्यक्ति क राय, जो कि विशेष रूप से ऐसे विदेशी कानून, विज्ञान या कला या लिखावट या उंगली छापों की पहचान में कुशल है, को प्रासंगिक तथ्य माना जाएगा। यह तथ्य साक्ष्य अधिनियम के धारा अंतर्गत —— आता है
(क) धारा 42
(ख) धारा 45
(ग) धारा 50
(घ) धारा 55
27. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार, ‘पर्यावरण प्रदूषक’ का मतलब है
(क) किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट/संकेंद्रण, जो पर्यावरण के लिए सहायक हो या हो सकता हो
(ख) इस तरह के मिलावट/संकेंद्रण में मौजूद मात्र गैसीय पदार्थ जो की पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो
(ग) किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट/संकेंद्रण, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो
(घ) किसी भी ठोस या तरल पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट/संकेंद्रण, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो
28. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किस संदर्भ में प्रयोग नहीं कर सकता
(क) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
(ख) शेडेड् ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स (वन राइट्स की मान्यता) अधिनियम, 2006
(ग) सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991
(घ) दोनों (ख) एवं (ख)
29. इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में पहचान करके उपयोगकर्ता द्वारा नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण (और कभी-कभी, अप्रत्यक्ष रूप से, धन) के रूप में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के प्रयास को-के रूप में जाना जाता है-
(क) इंटरनेट धोखाधड़ी
(ख) संदेश भेजकर धोखाधड़ी
(ग) धोखा या ठगना
(घ) इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजकर धोखाधड़ी
30. “Plea Bargaining” केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होता है जिनके लिए कारावास की सजा की अवधि —– वर्ष तक है-
(क) 7 वर्ष
(ख) 10 वर्ष
(ग) 11 वर्ष
(घ) 14 वर्ष
31. “सीआरपीसी की धारा 195 को अगर आसान शब्दों में समझा जाये तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह उस समय संचालन में आता है जब न्यायालय सीआरपीसी की धारा 190 (1) के तहत अपराध का संज्ञान लेना चाहता है और इसका पुलिस की वैधानिक शक्ति से कोई लेना-देना नहीं है जो एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है। दूसरे शब्दों में, संहिता के तहत जांच करने के लिए पुलिस की वैधानिक शक्ति किसी भी तरह से धारा 1952 सीआरपीसी द्वारा नियंत्रित या प्रसारित नहीं होती है”- ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा
(क) नलिनी बनाम तमिलनाडु राज्य
(ख) राज सिंह बनाम राज्य (1998)
(ग) शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य
(घ) राज्य हिमाचल प्रदेश बनाम तारा दत्ता
32. क्षतिपूर्ति अनुबंध निम्नलिखित में किसके तहत परिभाषित किया गया है
(क) भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124
(ख) भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 67
(ग) भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 127
(घ) भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 128
33. पीक बनाम गुरनी किस सन्दर्भ में संबंधित एक प्रसिद्ध मामला है-
(क) जबरदस्ती
(ख) धोखाधड़ी
(ग) तथ्य की गलती
(घ) कानून की गलती
34. आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 का वह कौन सा प्रावधान है जिसका उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने के लिए किया जाता है?
(क) धारा 162
(ख) धारा 164
(ग) धारा 163क
(घ) धारा 165
35. फरार व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा ——– के तहत की जा सकती है
(क) 83
(ख) 82
(ग) 85
(घ) 86
36. आपराधिक प्रक्रिया संहिता, की धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए विमुक्त कर सकता है-
(क) 201
(ख) 204
(ग) 205
(घ) 200
37. किस केस के सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट ‘परिवर्तनशील संवैधानिकता’ को लागू किया?
(क) नवतेज सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018)
(ख) सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज संस्था (2010)
(ग) नाज संस्था बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार, दिल्ली (2009)
(घ) अरुणा रॉय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2002)
38. भारतीय दंड संहिता के प्रावधान ऐसे किसी भी अपराध के लिए भी लागू होंगे जो कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो जो
(क) भारत में या उससे परे किसी भी स्थान पर रहने वाला काई भी भारतीय नागरिक
(ख) किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज या विमान पर, चाहे वह जहाँ भी हो
(ग) भारत में या उससे परे किसी भी स्थान पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को निशाना बनाकर अपराध करता हो
(घ) उपरोक्त सभी
39 . अनुभाग 105H का सम्बन्ध निम्नलिखित में से किससे है-
(क) कुछ मामलों में संपत्ति को जब्त करना
(ख) संपत्ति को जब्त करने की सूचना
(ग) जब्त या जब्त की गई संपत्तियों का प्रबंधन
(घ) अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान करना
40. किसी कार्य की सीमा की अवधि समाप्ति को ध्यान में रखते हुए जो रोकथाम लगायी जाती है उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत निपटा जाता हैः
(क) आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 178
(ख) आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 469
(ग) आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 478
(घ) आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 168
41. कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री आदेश दिया गया है पारित की गई है या निष्पादन के लिए सक्षम
(क) कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया गया है
(ख) कोई भी नागरिक जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए अक्षम आदेश दिया गया है
(ग) कोई भी नागरिक जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया गया है
(घ) कोई भी निगम जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई हो या निष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया गया हो
42. पेटेंट अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट योग्य नहीं है?
(क) कृषि या बागवानी का तरीका
(ख) सूचना की प्रस्तुति
(ग) एकीकृत परिपथों की स्थलाकृति
(घ) उपरोक्त सभी
43. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) ने पहले से मौजूद किस संगठन का स्थान लिया है
(क) GATT
(ख) BIRPI
(ग) TPRM
(घ) PCT
44. अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 10 जनवरी, 2020 का सम्बन्ध संविधान के आर्टिकल 32 से है जिसके लिए रिट (writ) जारी करने की आवश्यकता है
(क) सरकार के उस आदेश को दरकिनार करना जिसमें जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट समेत संचार के सभी तरीकों पर रोक लगाई गयी थी
(ख) सरकार के ऐसे आदेशों को दरकिनार करना जिसमें जम्मू और कश्मीर में निजी संपत्ति के अधिग्रहण करने की मांग की गई थी
(ग) सरकार के उन आदेशों को दरकिनार करना जिसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को केंद्र शाषित प्रदेश घोषित किया गया है
(घ) सरकार के उन आदेशों को दरकिनार करना जिसके अंतर्गत लद्दाख को अलग किया गया है
45. किस केस के सन्दर्भ में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के सेक्शन 66A को आर्टिकल 19(1)(क) और आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत खारिज किया या खतम किया
(क) जस्टिस के. एस. पुत्तास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
(ख) खरक सिंह बनाम राज्य उत्तर प्रदेश
(ग) गोविंदा बनाम राज्य मध्य प्रदेश
(घ) श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
46. अनुच्छेद 145(3) के अनुसार न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जो ऐसे मामले को तय करने के उद्देश्य से बैठती हैं, जिसमें संविधान की व्याख्या से सम्बंधित कानूनी प्रश्न है, अथवा अनुच्छेद 143 से सम्बंधित कोई भी सुनवायी
(क) दो
(ख) तीन
(ग) पांच
(घ) नौ
47. जनहित याचिका की उपयोगिता है
(क) उदारीकृत लोकस स्टैंडी
(ख) गैर-प्रतिकूल कार्यवाही
(ग) प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का उदारीकृत किया जाना
(घ) उपरोक्त सभी
48. याचिकाकर्ता, राजनीति विज्ञान के एक प्रोफेसर, जिन्होंने संवैधानिक प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शोध किया था और गहरी रुचि रखते थे, ने बिहार राज्य द्वारा विधायिका की स्वीकृति प्राप्त किए बिना कई अध्यादेशों को निरस्त करने की प्रथा को चुनौती दी। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को जनता के सदस्य के रूप में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को बनाए रखने के लिए ‘पर्याप्त सरोकार’ है। यह मामला संबंधित है
(क) परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1989, SC 2039
(ख) डी.सी. वधवा बनाम बिहार राज्य, AIR 1987 SC 579
(ग ) नीरजा चौधरी बनाम राज्य मध्य प्रदेश, AIR 1984 SC 1099
(घ) चमेली सिंह बनाम यू.पी., AIR 1996, SC 1051
49. “जहां किसी व्यक्ति या किसी संवैधानिक या कानूनी अधिकार के उल्लंघन के कारण किसी व्यक्ति को या कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को कानूनी चोट या कानूनी चोट का कारण बनता है या किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्रावधान या कानून के अधिकार के बिना या किसी भी तरह के उल्लंघन में लगाया जाता है, इस तरह के कानूनी गलत या कानूनी चोट या अवैध बोझ को खतरा है और ऐसे व्यक्ति या गरीबी, असहायता या विकलांगता या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित लोगों के वर्ग को निर्धारित करते हैं जो राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक उचित दिशा, आदेश या रिट और ऐसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या व्यक्तियों के वर्ग का निर्धारण करने के मामले में, अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले में कानूनी गलत या कानूनी चोट के लिए न्यायिक निवारण की मांग व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग निर्धारित करता है” जस्टिस भगवती ने ऐसा किस मामले में कहा-
(क) पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ
(ख) अशोक कुमार पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य
(ग) एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ
(घ) जनता दल बनाम एच.एस. चौधरी
50. जीएसटी कानून के तहत “मुद्रा” की परिभाषा में ये शामिल नहीं है
(क) लेटर ऑफ क्रेडिट
(ख) मुद्रा मूल्य के लिए आयोजित मुद्रा
(ग) पे आर्डर
(घ) ट्रवेलेर चेक
51. अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषदकिसके द्वारा गठित किया जाता है
(क) प्रधान मंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद
(ख) राज्य के सम्मानित राज्यपाल
(ग) राष्ट्रपति
(घ) संघ और राज्यों का सामूहिक निकाय
52. अनुबंध की परिभाषा परिभाषित की गयी है
(क) भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2(क) में
(ख) भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2(h) में
(ग) भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 (घ) में
(घ) भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2(g) में
53. स्वेच्छा से एसिड फेंकना या एसिड फेंकने का प्रयास करना इस धारा के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है-
(क) भारतीय दंड संहिता की धारा 326 B
(ख) भारतीय दंड संहिता की धारा 120 B
(ग) भारतीय दंड संहिता की धारा 509
(घ) भारतीय दंड संहिता की धारा 295 B
54. “A” कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है। कुल्हाड़ी उखड़ कर उड़ती हुई नजदीक खड़े एक आदमी को लगती है और वो मर जाता है। यहाँ “A” के द्वारा उचित सावधानी नहीं बरते जाने के कारण यह “A” के द्वारा किया गया-
(क) हत्या का अपराध माना जायेगा।
(ख) गैर इरादतन हत्या का अपराध माना जायेगा।
(ग) अपराध नहीं माना जायेगा।
(घ) गंभीर चोट पहुँचाने का अपराध माना जायेगा।
55. A, Z को आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराने के इरादे से, Z की लिखावट की नकल में, एक आपराधिक षड्यंत्र के बारे में इस तरह के एक साथी को संबोधित करते हुए, एक पत्र लिखता है, और इस पत्र A ऐसी जगह पर रखता है, जिसे वह जानता है कि अधिकारी पुलिस को तलाश करने की संभावना है-A ने एक अपराध के तहत यह अपराध किया है-
(क) भारतीय दंड संहिता की धारा 256 के अंतर्गत
(ख) भारतीय दंड संहिता की धारा 192 के अंतर्गत
(ग) भारतीय दंड संहिता की धारा 195A के अंतर्गत
(घ) भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अंतर्गत
56. इंडिया, जो कि भारत है, एक-
(क) संघीय राष्ट्र है
(ख) क्वासी संधीय राष्ट्र है
(ग) राज्यों का संघ है
(घ) एक विशेष प्रकार का एकात्मक राष्ट्र है।
57. श्री एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ, AIR 1987 SC 1086 (श्री राम फर्टिलाइजर्स मुकदमे) में अदालत ने यह फैसला किया कि
(क) उद्योजक उन सभी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है, जो जहरीली गैस के रिसाव की दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं। और इस तरह की देनदारी ऐसे किसी भी अपवाद के अधीन नहीं है जो प्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के अत्याचारी सिद्धांत का संचालन करती है।
(ख) खतरनाक जानवर का मालिक उन सभी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदाय है जो इस खतरनाक जानवर के छूटने की दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं। और इस तरह की देनदारी, जो प्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के अत्याचारी सिद्धांत का संचालन करती है, किसी भी अपवाद के अधीन नहीं है।
(ग) उद्योजक उन सभी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है, जो जहरीली गैस के रिसाव की दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं। और इस तरह की देनदारी, उन सभी अपवादों के अधीन है जो प्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के अत्याचारी सिद्धांत का संचालन करती है।
(घ) एक कंपनी या निगम एक राज्य या राष्ट्र नहीं है और इसलिए लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली जहरीली गैस के रिसाव के लिए उत्तरदायी नहीं है।
58. भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 70 के तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कानूनन कुछ भी करता है, या उसे कुछ भी देता है, तो वह ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं है, और इस तरह के अन्य व्यक्ति को लाभ मिलता है तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को उसके किये गए काम के लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं-
(क) उबेररिमा फाइड्स कॉन्ट्रैक्ट
(ख) इंप्लाइड एजेंसी
(ग) क्वांटम मेरिट
(घ) डी नोवा कॉन्ट्रैक्ट
59. समझौता क्या है?
(क) एक वादा या एक दूसरे पर विचार करने वाले कई वादे
(ख) कानून द्वारा लागू करने योग्य
(ग) लागू करने योग्य अनुबंध
(घ) कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं
60. भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत, उद्धरण “भूमि” में सम्मिलित है
(क) भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ
(ख) पृथ्वी से जुड़ी चीजें
(ग) चीजें जो स्थायी रूप से ऐसे किसी भी चीज से जुड़ी है जो की पृथ्व से जुड़ी है
(घ) उपरोक्त सभी
61. बेकार या कृषि योग्य भूमि पर अस्थायी कब्जा, प्रक्रिया जब क्षतिपूर्ति के रूप में अंतर मौजूद होता है
(क) भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 32
(ख) भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 30
(ग) भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 35
(घ) भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 31
62. अपात्र व्यक्तियों द्वारा मुकदमा निम्नलिखित किसके तहत निपटा जाता है
(क) सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 44
(ख) सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 33
(ग) सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 55
(घ) सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 22
63. समान लेन-देन का हिस्सा बनने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता इसके तहत निपटाया जाता है
(क) साक्ष्य अधिनियम की धारा 6
(ग) साक्ष्य अधिनियम की धारा 18
(ख) साक्ष्य अधिनियम की धारा 17
(घ) साक्ष्य अधिनियम की धारा 20
64. अन्य बातों के अलावा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाल में अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक शामिल हैं-ऐसा अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा के तहत है
(क) धारा 7
(ग) धारा 9
(ख) धारा 8
(घ) धारा 6
65. न्यायमूर्ति एबॉट पैरी के अनुसार, “वकालत के सात दीपक” क्या हैं
(क) (i) ईमानदारी
(ii) साहस
(iii) व्यावसायिकता (iv) बुद्धि
(v) वाग्मिता
(vi) निर्णय और
(vii) अध्येतावृत्ति
( ख) (i) ईमानदारी
(ii) साहस
(iii) उद्योग
(iv) बुद्धि
(v) वाग्मिता
(vi) निर्णय और
(vii) अध्येतावृत्ति
(ग) (i) प्रभाव
(ii) साहस
(iii) उद्योग
(iv) बुद्धि
(v) वाग्मिता
(vi) निर्णय और
(vii) अध्येतावृत्ति
(घ) (i) ईमानदारी
(ii) साहस
(iii) उद्योग
(iv) गंभीरता
(v) वाग्मिता
(vi) निर्णय और
(vii) अध्येतावृत्ति
66. एक सार्वजनिक कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या होती है
(क) 3
(ग) 12
(ख) 10
(घ) 5
67. एक सहयोगी कंपनी, किसी अन्य कंपनी के संबंध में क्या मतलब रखती है
(क) एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो कंपनी का एक सहायक कंपनी है, जिसमें ऐसा प्रभाव होता है और इसमें एक संयुक्त कंपनी शामिल होती है
(ख) एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है
(ग) एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त कंपनी शामिल नहीं है
(घ) एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी के पूर्ण शेयर हैं, और इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की एक सहायक कंपनी है और इसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है
68. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में कुछ शर्तों के अधीन जीवित वसीयत और निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध कर दिया है
(क) अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ (2011)
(ख) कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, (2018) 5 SCC 1
(ग) गिआन कौर बनाम पंजाब राज्य, (1996)
(घ) चेन्ना जगदीश्वर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1988)
69. संविधान का अनुच्छेद 310 इसके बारे में संबंधित है
(क) सिविल सेवकों के संदर्भ में अप्रत्यक्षताओं और उपकरणों का सिद्धांत
(ख) सिविल सेवकों के संदर्भ में वैध अपेक्षा का सिद्धांत
(ग) सिविल सेवकों के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत
(घ) सिविल सेवकों के संदर्भ में खुशी का सिद्धांत
70. चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के पूर्ववृत जानने का अधिकार
(क) अनुच्छेद 19 (1) (क)
(ख) अनुच्छेद 20
(ग) अनुच्छेद 13
(घ) अनुच्छेद 14
71. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘स्वतंत्रता’ की अभिव्यक्ति के साथ निम्नलिखित में से कौन से शब्द आते हैं
(क) स्थिति और अवसर की
(ख) विचारधारा, अभिव्यक्ति, धरना, आस्था और पूजा की
(ग) व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देना
(घ) न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक
72. आयकर अधिनियम के अनुसार “शून्य कूपन बॉन्ड” का अर्थ एक बॉन्ड है जो की
(क) किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल बैंक द्वारा 1 जून, 2005 के दिन या उसके बाद जारी किया गया है;
(ख) जिसके संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल बैंक से परिपक्वता या छुटकारे से पहले कोई भुगतान या लाभ प्राप्त नहीं होता है।
(ग) जो कि केंद्र सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है
(घ) उपरोक्त सभी
73. GST से संबंधित प्रविष्टि संविधान में इसके अंतर्गत की गयी है
(क) संविधान (एक सौ एक वा) अधिनियम, 2016
(ख) संविधान (एक सौ दो वा) अधिनियम, 2016
(ग) संविधान (चौरासी वा) अधिनियम, 2016
(घ) संविधान (सतहत्तर वा) अधिनियम, 2016
74. A पर सशस्त्र विद्रोह में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है जिसमें संपत्ति नष्ट हो जाती है, सैनिकों पर हमला किया जाता है, और लक्ष्यों को तोड़ दिया जाता है। इन तथ्यों की घटना सामान्य लेनदेन के हिस्से के रूप में प्रासंगिक है, हालांकि A उन सभी में मौजूद नहीं हो सकता है-ऐसी स्थिति भारत साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत आती है
(क) धारा 12
(ख) धारा 6
(ग) धारा 3
(घ) धारा 5
75. साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 किससे संबंधित है
(क) दस्तावेजी साक्ष्य
(ख) मौखिक साक्ष्य का बहिष्करण
(ग) स्वामित्व के रूप में प्रमाण का बोझ
(घ) अपराध का प्रमाण
76. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113A किससे संबंधित है
(क) हत्या करने के इरादे या नीयत का अनुमान
(ख) किसी लड़की के बलात्कार और उसकी हत्या के इरादे का अनुमान
(ग) एक लड़की के अपहरण की धमकी देने का अनुमान
(घ) एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या की कोशिश का अनुमान
77. निम्नलिखित में से कौन सा मामला राजद्रोह से सम्बंधित है:
(क) क्वीन बनाम बाल गंगाधर तिलक
(ख) निहारेंदु दत्त मजूमदार बनाम एम्परर
(ग) केदार नाथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार
(घ) उपरोक्त सभी
78. जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग के अपने धर्म या अपमानजनक विश्वासों का अपमान करके किसी भी वर्ग की भावनाओं को नाराज करना है-निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जुर्म है
(क) धारा 295
(ख) धारा 295 क
(ग) धारा 265 क
(घ) धारा 276
79. आपराधिक प्रक्रिया संहिता, की धारा 29 के अंतर्गत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को पारित कर सकती है, सिवाय –
(क) मौत की सजा
(ख) आजीवन कारावास
(ग) सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास
(घ) उपरोक्त सभी
80. नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक विदेशी द्वारा मुकदमा दायर करने के बारे में किस प्रावधान के तहत निपटा जाता है
(क) धारा 21A
(ख) धारा 15
(ग) धारा 21B
(घ) धारा 83
81. नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के नियम 46 के आदेश XXI के अंतर्गत कोर्ट द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है जिसमें निर्णय लेनदार की बकाया राशि की वसूली को कहते हैं:
(क) आईटी ऑर्डर
(ख) गर्नीशी आदेश
(ग) डिक्री होल्डर का आदेश
(घ) बैंक का आदेश
82. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXV की धारा 88, 1908 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है
(क) अंतर्वादीय मुकदमा
(ख) अंतर्वादीय आदेश
(ग) पुनर्स्थापन आदेश
(घ) अनुलग्नक आदेश
83. दैवकृत का मतलब है
(क) भगवान द्वारा किया गया कार्य
(ख) मनुष्य द्वारा किया गया कार्य
(ग) अन्य पक्ष द्वारा किया गया कार्य
(घ) अभियोगी द्वारा किया गया कार्य
84. टॉर्ट्स के कानून में राज्य के अधिनियम के विशिष्ट सिद्धांत का मतलब है
(क) किसी देश की संप्रभु शक्ति का एक अधिनियम, जिसे नगरपालिका अदालतों द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है
(ख) किसी देश की न्यायपालिका का एक कार्य, जिसे नगर निगम न्यायालयों द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है
(ग) किसी देश की संप्रभु सत्ता का एक अधिनियम, जिसे नगरपालिका न्यायालयों द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप किया जा सकता है
(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
85. टॉर्ट्स में, सभी व्यक्ति जो किसी गलत कार्य के करने या होने देने में सहायक बनते है, परामर्श देते हैं, निर्दिष्ट करते है या सहभागी बनाते है उन्हें इस रूप में जाना जाता है
(क) उसकाने वाला
(ख) जॉइंट टॉर्ट फीजर्स
(ग) टॉर्ट होल्डर्स
(घ) टॉर्ट होल्डर्स इन कॉमन
86. एम.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1986 श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स किस केस से संबंधित है
(क) ओलियम गैस का रिसाव
(ख) गंगा जल की सफाई
(ग) बाल श्रम
(घ) बंधुआ मजदूर
87. ए.के. कृपाक बनाम भारत संघ संबंधित है
(क) पूर्वाग्रह की संभावना
(ख) प्रत्यायोजित विधान
(ग) प्रशासनिक विवेक
(घ) नोटिस
88. प्रत्यायोजित विधान का न्यायिक नियंत्रण किसके आधार पर किया जा सकता है
(क) अधिकातीत का सिद्धांत
(ख) मालाफाइड्स
(ग) न्यायिक समीक्षा का बहिष्करण
(घ) उपरोक्त सभी
89. पूर्वन्याय का सिद्धांत आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत निपटा है
(क) 9
(ख) 10
(ग) 11
(घ) 12
90. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 14 के तहत निपटा है
(क) अधिकरणों के निर्णयों के रूप में अनुमान
(ख) विदेशी निर्णयों के रूप में अनुमान
(ग) निचली अदालत के निर्णय के रूप में अनुमान
(घ) उच्च न्यायालय के निर्णय के रूप में अनुमान
91. A, दिल्ली का रहने वाला है और B से सम्बन्धित मानहानिकारक बयान कोलकाता में प्रकाशित करता है। B, A के ऊपर मुकदमा कर सकता है-
(क) केवल दिल्ली में
(ख) केवल कोलकाता में
(ग) दिल्ली और कोलकाता दोनों जगहों पर
(घ) या तो दिल्ली या कोलकाता में
92. हड़ताल की मात्र अवैधता दर असल अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करती है-जस्टिस कृष्णा अय्यर, केस का नाम क्या है
(क) चंद्रमलाई एस्टेट बनाम उसके कार्यकर्ता
(ख) एसोसिएटेड सीमेंट लिमिटेड उसमें काम करने वाले
(ग) गुजरात स्टील ट्यूब बनाम गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर सभा
(घ) रेलवे कंपनी लिमिटेड के भारतीय जनरल नेवीगेशन बनाम उसमें काम करने वाले
93. एक कार्यकर्ता —— के आदेश से दुखी होकर सीधे विवाद के स्थगन के लिए श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को एक आवेदन कर सकता है और न्यायालय/न्यायाधिकरण को इस तरह के विवाद को स्थगित करने का अधिकार है क्योंकि इसे उपयुक्त सरकार द्वारा संदर्भित किया गया है
(क) बर्खास्तगी, निर्वहन और छंटनी
(ख) बर्खास्तगी, रिहाई, छंटनी या अन्यथा सेवा की समाप्ति
(ग) साधारण रूप से छुट्टी करना
(घ) विशेष रूप से बर्खास्त करना और छंटनी
94. भारतीय उपभोक्ता अपवाद निवारण आयोग का गठन वर्ष में किया गया था
(क) 1988
(ख) 1998
(ग) 1999
(घ) 1997
95. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने में तीनों मंचों पर लागू सीमा की अवधि क्या है?
(क) उस तारीख से 3 वर्ष जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है
(ख) उस तारीख से 5 वर्ष जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है
(ग) उस तारीख से 4 वर्ष जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है
(घ) उस तारीख से 2 वर्ष जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है
96. इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 82 के हिसाब से किसी बच्चे द्वारा कितनी उम्र से नीचे किये गए जुर्म को जुर्म नहीं माना जाता
(क) 14 साल
(ख) 07 साल
(ग) 18 साल
(घ) 21 साल
97. आर वी डडली और स्टेफेन किस सिद्धांत के समर्थक हैंः
(क) अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष की जान लेना आत्मरक्षा नहीं है और हत्या के खिलाफ आवश्यकता के रूप में बचाव की अपील नहीं की जानी चाहिए
(ख) जरूरत पड़ने पर हत्या के खिलाफ बचाव के रूप में निवेदन किया जा सकता है, अपने स्वयं को बचाने के लिए एक निर्दोष के जीवन को खत्म करना जरूरी हो सकता है
(ग) बिना दया के किसी की हत्या करना बचाव नहीं है और ना ही जरूरी है और अपने बचाव के लिए इसकी दलील नहीं दी जा सकती
(घ) उपरोक्त कोई भी नहीं
98. मिताक्षरा कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की शुरुआत से, नए अनुभाग को प्रतिस्थापित करके बेटी की सहभागिता की स्थिति पर चर्चा किस धारा के अंतर्गत हुईः
(क) धारा 6
(ख) धारा 10
(ग) धारा 11
(घ) धारा 13
99. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित हैः
(क) अमान्य विवाह
(ख) अमान्य विवाह (कई सारे)
(ग) हिंदू विवाह के समारोह
(घ) हिंदू विवाह की शर्ते
100. विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार 22 वर्ष की लड़की का विवाह उसके मामा के 23 वर्ष के बेटे से होता है तो ऐसा विवाह
(क) मान्य होगा
(ख) अमान्य होगा
(ग) व्यर्थ होगा
(घ) सिर्फ उत्तर भारत में मान्य होगा
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