न्यायपालिका पर दबाव का खतरनाक प्रयास? मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर 56 पूर्व न्यायाधीशों की तीखी प्रतिक्रिया

भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा को लेकर एक बार फिर गंभीर बहस छिड़ गई है। मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के विरुद्ध 107 सांसदों द्वारा दायर महाभियोग प्रस्ताव को लेकर देश के 56 पूर्व न्यायाधीशों ने तीखी और स्पष्ट प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इन पूर्व न्यायाधीशों ने इस कदम को न्यायपालिका को डराने-धमकाने (browbeat) का खतरनाक प्रयास करार देते हुए कहा है कि महाभियोग किसी न्यायिक निर्णय से असहमति जताने का हथियार नहीं हो सकता।

पूर्व न्यायाधीशों के इस संयुक्त बयान ने न केवल राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या लोकतंत्र के तीनों स्तंभों—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—के बीच संतुलन खतरे में है।

क्या है पूरा विवाद?

मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन अपने स्पष्ट, तर्कपूर्ण और कई बार सख्त न्यायिक आदेशों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उनके द्वारा पारित कुछ न्यायिक आदेशों को लेकर असहमति जताते हुए 107 सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है।

प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि कुछ मामलों में दिए गए उनके आदेश न्यायिक मर्यादा के अनुरूप नहीं हैं और उनसे कथित रूप से दुराचार (misconduct) की श्रेणी में आने वाले कृत्य परिलक्षित होते हैं।

हालांकि, इस प्रस्ताव के सामने आते ही न्यायिक समुदाय के एक बड़े वर्ग ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया।

56 पूर्व न्यायाधीशों की कड़ी चेतावनी

देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के 56 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर इस महाभियोग प्रस्ताव की कड़ी निंदा की है।

बयान में कहा गया है कि—

“किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का सहारा केवल तभी लिया जाना चाहिए जब गंभीर और सिद्ध दुराचार हो। केवल किसी न्यायिक आदेश या फैसले से असहमति के आधार पर महाभियोग लाना न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है।”

पूर्व न्यायाधीशों ने यह भी चेतावनी दी कि यदि इस तरह के कदमों को सामान्य बना दिया गया, तो भविष्य में कोई भी न्यायाधीश निर्भीक होकर निर्णय देने का साहस नहीं कर पाएगा।

महाभियोग की संवैधानिक प्रकृति

भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायाधीशों का महाभियोग एक अत्यंत गंभीर और असाधारण प्रक्रिया है।

इसका उद्देश्य न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है,
न कि न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करना।

संविधान के अनुसार, किसी जज को केवल सिद्ध दुराचार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है।

पूर्व न्यायाधीशों का कहना है कि—

न्यायिक आदेशों के खिलाफ अपील, पुनर्विचार और समीक्षा जैसे वैधानिक उपाय पहले से उपलब्ध हैं,
ऐसे में सीधे महाभियोग की राह अपनाना संविधान की भावना के विपरीत है।

क्या यह न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव है?

इस विवाद का सबसे चिंताजनक पहलू यही है कि इसे राजनीतिक दबाव के रूप में देखा जा रहा है।
पूर्व न्यायाधीशों ने अपने बयान में स्पष्ट कहा कि—

“यदि संसद के सदस्य किसी न्यायिक आदेश से असहमत हैं, तो वे संवैधानिक और कानूनी रास्ते अपनाएं। महाभियोग का प्रयोग राजनीतिक असहमति का औजार बनना लोकतंत्र के लिए घातक होगा।”

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यदि सांसदों द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया जाता है, तो इससे यह संदेश जाएगा कि न्यायपालिका को पसंद न आने वाले फैसलों की कीमत चुकानी पड़ सकती है।

न्यायिक स्वतंत्रता पर संभावित प्रभाव

भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना गया है।
यदि न्यायाधीश यह सोचने लगें कि—

किसी संवेदनशील या अलोकप्रिय फैसले के बाद उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है,
तो यह स्थिति न्यायिक स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी।

पूर्व न्यायाधीशों का कहना है कि—

न्यायाधीशों को “निर्भीक और निष्पक्ष” होकर कानून के अनुसार निर्णय देने का अधिकार होना चाहिए,
और उन्हें यह भय नहीं होना चाहिए कि उनके फैसलों के कारण उनका पद खतरे में पड़ सकता है।

न्यायिक आदेश से असहमति और दुराचार में अंतर

इस पूरे विवाद में एक बुनियादी सवाल उभरकर सामने आया है—
क्या किसी न्यायिक आदेश से असहमति को दुराचार कहा जा सकता है?

कानूनी दृष्टि से उत्तर स्पष्ट है—नहीं।

दुराचार का अर्थ है भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, या गंभीर अनुचित आचरण।
जबकि न्यायिक आदेश, चाहे वह कितना ही विवादास्पद क्यों न हो, कानूनी विवेचना का परिणाम होता है।

पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि यदि हर असहमति को दुराचार मान लिया जाए, तो न्यायिक प्रक्रिया का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा।

राजनीति और न्यायपालिका की सीमाएं

यह विवाद विधायिका और न्यायपालिका के बीच की संवैधानिक सीमाओं पर भी प्रकाश डालता है।
भारतीय संविधान में—

विधायिका कानून बनाती है,
कार्यपालिका उनका क्रियान्वयन करती है,
और न्यायपालिका उनकी व्याख्या तथा निगरानी करती है।

इन तीनों के बीच संतुलन लोकतंत्र की आत्मा है।
पूर्व न्यायाधीशों के अनुसार, महाभियोग प्रस्ताव यदि राजनीतिक असहमति से प्रेरित है, तो यह इस संतुलन को बिगाड़ सकता है।

कानूनी जगत की व्यापक प्रतिक्रिया

केवल पूर्व न्यायाधीश ही नहीं, बल्कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं, बार एसोसिएशनों और विधि विशेषज्ञों ने भी इस प्रस्ताव पर चिंता जताई है।
कई वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि—

न्यायाधीशों को डराकर न्यायिक व्यवस्था को नियंत्रित करने का यह प्रयास सफल नहीं होना चाहिए।

बार काउंसिल से जुड़े कुछ सदस्यों ने यहां तक कहा कि—

यह कदम न्यायपालिका की संस्थागत स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है।

सांसदों के तर्क और उनका मूल्यांकन

महाभियोग प्रस्ताव लाने वाले सांसदों का तर्क है कि—

न्यायपालिका भी जवाबदेह होनी चाहिए,
और यदि किसी जज का आचरण संदिग्ध है, तो संसद को हस्तक्षेप का अधिकार है।

हालांकि, पूर्व न्यायाधीशों ने इस तर्क से असहमति जताते हुए कहा कि—

जवाबदेही और हस्तक्षेप के बीच एक स्पष्ट रेखा है,
और इस रेखा को लांघना लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरनाक है।

भविष्य के लिए चेतावनी

इस पूरे विवाद को लेकर एक बात स्पष्ट है कि— यदि इस तरह के महाभियोग प्रस्तावों को न्यायिक फैसलों से असहमति के आधार पर स्वीकार्यता मिलती है,
तो आने वाले समय में—

न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है,
संवेदनशील मामलों में निष्पक्ष फैसले देना कठिन हो जाएगा,
और लोकतंत्र की नींव कमजोर पड़ सकती है।

पूर्व न्यायाधीशों ने इसे केवल एक व्यक्ति या एक अदालत का मुद्दा न मानकर पूरी न्यायिक संस्था से जुड़ा प्रश्न बताया है।

निष्कर्ष

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया भर नहीं है, बल्कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता, गरिमा और भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है।

56 पूर्व न्यायाधीशों की तीखी प्रतिक्रिया यह संकेत देती है कि न्यायिक समुदाय इस घटनाक्रम को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। उनका स्पष्ट संदेश है कि—

महाभियोग न्यायिक असहमति का दंड नहीं, बल्कि केवल सिद्ध दुराचार के लिए अंतिम उपाय होना चाहिए।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संसद, न्यायपालिका और नागरिक समाज इस संवेदनशील मुद्दे को किस प्रकार संतुलित और संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाते हैं, ताकि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के बीच विश्वास और संतुलन बना रहे।