आवाज़ के नमूने और आत्म-दोषारोपण का प्रश्न : केवल वॉयस सैंपल देने का न्यायिक आदेश स्वयं में आत्म-अभियोग नहीं — सुप्रीम कोर्ट

भूमिका

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में आत्म-दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Self-Incrimination) को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को इस बात से संरक्षण देता है कि उसे अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश न किया जाए।

हालाँकि, आधुनिक आपराधिक जांच में वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों — जैसे डीएनए, फिंगरप्रिंट, हस्तलेखन और वॉयस सैंपल (Voice Sample) — की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इसी पृष्ठभूमि में यह प्रश्न बार-बार न्यायालयों के समक्ष आया है कि क्या किसी अभियुक्त को अपनी आवाज़ का नमूना देने के लिए बाध्य करना आत्म-दोषारोपण के अधिकार का उल्लंघन है?

इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि—

केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा वॉयस सैंपल देने का आदेश अपने-आप में आत्म-दोषारोपण (Self-Incrimination) नहीं माना जा सकता।

यह निर्णय आपराधिक जांच, संविधानिक अधिकारों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के संतुलन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अनुच्छेद 20(3) : आत्म-दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3) कहता है—

“किसी भी व्यक्ति को, जिस पर अपराध का आरोप है, अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।”

इस प्रावधान के तीन आवश्यक तत्व हैं—

व्यक्ति अभियुक्त होना चाहिए
उसे विवश किया गया हो
उससे अपने विरुद्ध साक्ष्य देने को कहा गया हो

सवाल यह है कि क्या वॉयस सैंपल इन तीनों शर्तों को पूरा करता है?

वॉयस सैंपल क्या है?

वॉयस सैंपल का तात्पर्य है—

किसी व्यक्ति की आवाज़ को रिकॉर्ड करना
ताकि उसकी तुलना किसी रिकॉर्डेड कॉल, ऑडियो या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से की जा सके

यह आमतौर पर—

टेलीफोनिक बातचीत
धमकी भरे कॉल
रिश्वत या षड्यंत्र से जुड़े ऑडियो क्लिप

जैसे मामलों में किया जाता है।

मामले की पृष्ठभूमि

इस प्रकरण में—

एक आपराधिक जांच के दौरान
अभियोजन एजेंसी ने अभियुक्त की आवाज़ का नमूना लेने की आवश्यकता बताई
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को वॉयस सैंपल देने का आदेश दिया

अभियुक्त ने इस आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी कि—

उसे अपनी आवाज़ का नमूना देने के लिए बाध्य करना
अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म-दोषारोपण के अधिकार का उल्लंघन है

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मूल प्रश्न यह था—

क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा वॉयस सैंपल देने का आदेश, स्वयं में अभियुक्त को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश करना है?

सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट उत्तर

सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न का स्पष्ट, संतुलित और संवैधानिक उत्तर देते हुए कहा कि—

वॉयस सैंपल देना न तो मौखिक स्वीकारोक्ति (Oral Confession) है और न ही स्वैच्छिक साक्ष्य। यह केवल पहचान (Identification) से संबंधित एक भौतिक प्रक्रिया है।

अतः, केवल वॉयस सैंपल देने का आदेश अपने-आप में आत्म-दोषारोपण नहीं माना जा सकता।

‘Testimonial Compulsion’ बनाम ‘Physical Evidence’

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में testimonial compulsion और physical evidence के बीच स्पष्ट अंतर को दोहराया—

1. Testimonial Compulsion

वह स्थिति, जहां अभियुक्त को
अपने विचार, ज्ञान या मानसिक प्रक्रिया
शब्दों में व्यक्त करने के लिए मजबूर किया जाए

यह अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत संरक्षित है।

2. Physical / Non-Testimonial Evidence

फिंगरप्रिंट
डीएनए
हस्तलेखन
वॉयस सैंपल

ये सभी भौतिक साक्ष्य हैं, न कि मौखिक या मानसिक स्वीकारोक्ति।

पूर्व निर्णयों का सहारा

सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में कई पूर्व महत्वपूर्ण फैसलों का उल्लेख किया, जिनमें प्रमुख हैं—

✦ State of Bombay v. Kathi Kalu Oghad

इस ऐतिहासिक निर्णय में कहा गया था कि—

फिंगरप्रिंट और हस्तलेखन नमूना आत्म-दोषारोपण नहीं है।

✦ Selvi v. State of Karnataka

इस मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि—

नार्को-एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग
आत्म-दोषारोपण हो सकते हैं
लेकिन फिंगरप्रिंट, डीएनए, वॉयस सैंपल नहीं

वॉयस सैंपल और स्वीकारोक्ति में अंतर

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि—

वॉयस सैंपल देना
किसी अपराध को स्वीकार करना नहीं है
न ही यह यह दर्शाता है कि अभियुक्त दोषी है

यह केवल यह निर्धारित करने का माध्यम है कि—

“क्या रिकॉर्ड की गई आवाज़ अभियुक्त की है या नहीं।”

न्यायिक मजिस्ट्रेट की भूमिका

कोर्ट ने कहा कि—

वॉयस सैंपल लेने का आदेश
केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा
कानूनन प्रक्रिया का पालन करते हुए दिया जाना चाहिए

यह सुनिश्चित करता है कि—

अभियुक्त के अधिकारों का उल्लंघन न हो
पुलिस मनमानी न कर सके

पुलिस जांच और वैज्ञानिक साक्ष्य

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि—

आधुनिक अपराधों में
तकनीकी साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं
यदि वॉयस सैंपल जैसी प्रक्रिया को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाए
तो जांच एजेंसियाँ पंगु हो जाएँगी

इसलिए संतुलन आवश्यक है।

अभियुक्त के अधिकारों की सुरक्षा

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि—

वॉयस सैंपल केवल पहचान के उद्देश्य से लिया जाएगा
इसका उपयोग स्वीकारोक्ति के रूप में नहीं किया जा सकता
अभियुक्त को मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकती

आत्म-दोषारोपण की सीमा

सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि—

“अनुच्छेद 20(3) अभियुक्त को पूर्ण मौन का अधिकार नहीं देता, बल्कि केवल उस स्थिति से संरक्षण देता है, जहां उसे अपने विचारों या अपराध की स्वीकारोक्ति के लिए विवश किया जाए।”

डिजिटल युग में इस निर्णय का महत्व

आज के डिजिटल युग में—

कॉल रिकॉर्डिंग
व्हाट्सऐप ऑडियो
ऑनलाइन धमकी

जैसे मामलों में वॉयस सैंपल अत्यंत निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।
यह निर्णय जांच एजेंसियों को वैधानिक स्पष्टता प्रदान करता है।

आलोचनात्मक दृष्टि

हालाँकि कुछ कानूनी विद्वानों का मानना है कि—

वॉयस सैंपल भी व्यक्ति की पहचान से गहराई से जुड़ा होता है
इसलिए इसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह संतुलन न्यायिक निगरानी के माध्यम से स्थापित किया है।

निष्कर्ष

वॉयस सैंपल और आत्म-दोषारोपण के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि—

केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा वॉयस सैंपल देने का आदेश, स्वयं में अभियुक्त को आत्म-दोषारोपण के लिए विवश करना नहीं है।

यह फैसला—

संविधानिक अधिकारों की रक्षा करता है
वैज्ञानिक जांच को वैधानिक आधार देता है
और न्याय तथा जांच के बीच आवश्यक संतुलन स्थापित करता है

अंततः, यह निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि कानून न तो अपराधियों के लिए ढाल बने और न ही राज्य के लिए अत्याचार का हथियार।