“न्याय से आगे करुणा”: अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का विस्तृत अध्ययन

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति: भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में न्याय, दया और मानवीय मूल्य का संतुलन

भूमिका

भारतीय संविधान के निर्माताओं ने न्याय को केवल दंडात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखा, बल्कि उसमें मानवीय संवेदनाओं, करुणा, सुधार और पश्चाताप की भावना को भी स्थान दिया। इसी सोच का परिणाम है—Article 72, जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान (Clemency) की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। यह अधिकार न केवल विधि के कठोरपन को संतुलित करता है बल्कि उन परिस्थितियों को भी ध्‍यान में रखता है जहाँ दंड न्याय के बजाय अन्याय का कारण बन सकता है। अतः Clemency Power हमारे संविधान में न्यायिक और संवैधानिक मूल्यों का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कानून के शासन को मानवता के सिद्धांतों से जोड़ता है।

यह प्रावधान इस सिद्धांत पर आधारित है कि न्यायालय कानून लागू करता है, परंतु राष्ट्र प्रमुख दया और करुणा से संचालित होकर “दूसरा अवसर” दे सकता है। न्याय की कठोरता को नरम कर संवेदनशीलता को प्राथमिकता देना ही क्षमादान शक्ति का मूल दर्शन है।

अनुच्छेद 72 का संवैधानिक आधार

Article 72(1) में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति निम्न मामलों में क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं—

केंद्रीय कानून (Union Law) के तहत दंडित अपराध
Court Martial (सैन्य न्यायालय) द्वारा दिए गए दंड
Death Sentence (मृत्युदंड) के मामलों में

यह उल्लेखनीय है कि राज्यपाल को भी Article 161 के तहत क्षमादान अधिकार है, परंतु मृत्युदंड की माफी केवल राष्ट्रपति ही दे सकते हैं, कोई भी राज्यपाल नहीं।

राष्ट्रपति की Clemency Powers — पाँच रूप

राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार से Clemency प्रदान कर सकते हैं—

Clemency प्रकार	अर्थ
Pardon (क्षमादान)	अपराध और दंड दोनों समाप्त
Reprieve (स्थगन)	दंड के क्रियान्वयन में अस्थायी रोक
Remission (उपशमन)	दंड अवधि कम करना
Respite (माफी)	विशेष परिस्थितियों में हल्का दंड
Commutation (दंड परिवर्तन)	कठोर दंड को हल्के दंड में बदलना

ये शक्तियाँ केवल दंड देने के लिए नहीं बल्कि सुधार, पुनर्वास और मानवीय करुणा को सुनिश्चित करने के लिए हैं।

राष्ट्रपति की Clemency Power क्यों आवश्यक है?

न्यायिक त्रुटियों को सुधारने का अवसर
अत्यधिक कठोर दंड को नरम करने का प्रावधान
राजनीतिक या सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार मानवीय दृष्टिकोण
International Human Rights मानदंडों का पालन
सुधारात्मक और पुनर्वासात्मक न्याय सिद्धांत को बढ़ावा

यह शक्ति किसी कैदी को पुनर्विचार का आखिरी अवसर देती है। अदालत का निर्णय अंतिम होता है, परंतु राष्ट्रपति का Clemency निर्णय न्याय से भी ऊपर दया का प्रतीक है।

न्यायिक परीक्षण बनाम Clemency Power

Clemency power अदालतों के अधिकार क्षेत्र से अलग है, परंतु यह न्याय के पूरक रूप में कार्य करती है, विरोधी रूप में नहीं। अदालत तथ्यों और विधिक प्रावधानों के आधार पर निर्णय देती है। जबकि राष्ट्रपति समाजिक, नैतिक और मानवीय आधार पर निर्णय कर सकते हैं।

सीमाएँ और न्यायिक समीक्षा

हालाँकि राष्ट्रपति की Clemency Power बहुत व्यापक है, परंतु यह असीमित और मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में इस शक्ति की समीक्षा की है और दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय:

केस	सिद्धांत
Maru Ram v. Union of India (1981)	Clemency शक्ति न्यायिक समीक्षा के दायरे में
Kehar Singh v. Union of India (1989)	राष्ट्रपति निर्णय में तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं
Epuru Sudhakar v. Govt. of A.P. (2006)	Mala fide (दुरुपयोग) होने पर न्यायालय हस्तक्षेप करेगा

इन निर्णयों के अनुसार राष्ट्रपति Clemency दे सकते हैं, परंतु राजनीतिक, पक्षपातपूर्ण या अनुचित आधार पर नहीं।

राष्ट्रपति का निर्णय किस प्रकार होता है?

राष्ट्रपति व्यक्तिगत निर्णय नहीं देते। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है—

आवेदन गृह मंत्रालय को भेजा जाता है
विभिन्न एजेंसियों से रिपोर्ट ली जाती है
विधिक स्थिति का परीक्षण किया जाता है
कैदी के आचरण, स्वास्थ्य, सामाजिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियों का मूल्यांकन
राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर आदेश देते हैं

यह सिद्धांत Article 74 में निहित है — राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं।

Death Penalty मामलों में Clemency

भारत में मृत्युदंड अपवाद है और आजीवन कारावास सामान्य दंड। इसलिए Death Sentence मामलों में Clemency अत्यंत संवेदनशील और महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने ‘Rarest of Rare’ सिद्धांत अपनाया है। फिर भी, दोषी की मानसिक स्थिति, सुधार की संभावना, सामाजिक पृष्ठभूमि, समय की देरी जैसे कारकों पर Clemency दी जा सकती है।

इस शक्ति के पक्ष में तर्क

मानवीय आधार और करुणा
न्यायिक प्रणाली की त्रुटि सुधार
नैतिक और सामाजिक न्याय
अंतरराष्ट्रीय लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ तालमेल
गंभीर परिस्थितियों (मानसिक बीमारियाँ, विकलांगता, सामाजिक दबाव) का ध्यान

इस शक्ति के विरोध में तर्क

राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका
न्यायिक निर्णय का अवमूल्यन
पीड़ित पक्ष की भावनाओं की उपेक्षा
पारदर्शिता की कमी
विलंब से न्याय का उद्देश्य प्रभावित

लेकिन अदालतों ने दिशानिर्देश देकर इन आशंकाओं को काफी कम कर दिया है।

अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161— अंतर

आधार	राष्ट्रपति (Art. 72)	राज्यपाल (Art. 161)
क्षमादान का अधिकार	हाँ	नहीं (Death Penalty मामलों में)
केंद्रीय कानून	हाँ	नहीं
राजकीय अपराध (State Offence)	सीमित	व्यापक
Court Martial	हाँ	नहीं

अनुच्छेद 72 का महत्व

संविधान में करुणा की अभिव्यक्ति
लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों की रक्षा
दोषी और अपराध में अंतर को मान्यता
अंतिम न्यायिक राहत का मार्ग

क्षमा शक्ति दंड प्रक्रिया नहीं, बल्कि राजनीतिक–संवैधानिक विवेक और नैतिक सिद्धांतों का संगम है।

निष्कर्ष

राष्ट्रपति की Clemency Power भारतीय संविधान की वह विशेषता है जो हमारी न्याय प्रणाली को केवल कानून-आधारित ही नहीं, बल्कि दया, नैतिकता और मानवता से युक्त बनाती है। यह दिखाती है कि भारत केवल कानून का देश नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों को सम्मान देने वाला राष्ट्र है। यह शक्ति किसी दोषी को अपराध से मुक्त करने या दंड से बचाने के लिए नहीं, बल्कि न्याय और करुणा के मध्य उचित संतुलन स्थापित करने के लिए है।

न्याय व्यवस्था के कठोर नियमों के बीच जब कहीं संवेदना के स्वर दब जाते हैं, तब राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति मानवता की अंतिम आवाज के रूप में सामने आती है।