“भरण-पोषण का अधिकार और पत्नी की आत्मनिर्भरता: ‘भगवान दत्त बनाम कमला देवी’ केस का विश्लेषण”

“भरण-पोषण का अधिकार और पत्नी की आय का महत्व: ‘भगवान दत्त बनाम कमला देवी’ (Bhagwan Dutt v. Kamla Devi) – सर्वोच्च न्यायालय का मार्गदर्शक निर्णय”

प्रस्तावना

भारतीय पारिवारिक कानून में भरण-पोषण (Maintenance) का सिद्धांत पति-पत्नी के बीच आर्थिक सहयोग और सामाजिक न्याय की भावना पर आधारित है। विवाह के पश्चात यदि पत्नी अपने पति से अलग रह रही हो या पति उसका भरण-पोषण नहीं कर रहा हो, तो उसे धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) या अन्य व्यक्तिगत विधियों के अंतर्गत भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त होता है।
हालांकि, यह अधिकार पूर्ण (absolute) नहीं है। यह पति की आर्थिक स्थिति, पत्नी की स्वयं की आय, उसकी आवश्यकताओं, और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसी सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने Bhagwan Dutt v. Kamla Devi, (1975 AIR 83, 1975 SCR (2) 483) के ऐतिहासिक निर्णय में यह कहा कि —

“पत्नी को भरण-पोषण देने का दायित्व पति पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं है। यदि पत्नी की अपनी आय है और वह स्वतंत्र रूप से अपना निर्वाह कर सकती है, तो पति पर भरण-पोषण का बोझ स्वतः घट जाता है।”

यह निर्णय भारतीय न्यायशास्त्र में भरण-पोषण के सिद्धांतों के संतुलन को स्थापित करने वाला एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ।

मामले की पृष्ठभूमि (Background of the Case)

भगवान दत्त (Bhagwan Dutt) और कमला देवी (Kamla Devi) पति-पत्नी थे। विवाह के कुछ वर्षों बाद उनके बीच मतभेद उत्पन्न हो गए और पत्नी अलग रहने लगी। पत्नी ने अदालत में आवेदन दाखिल कर भरण-पोषण (maintenance) की मांग की।
पति ने यह दलील दी कि पत्नी स्वयं नौकरी करती है, और उसकी स्वयं की आय पर्याप्त है, इसलिए वह भरण-पोषण की हकदार नहीं है।
हालांकि, निचली अदालत ने पति को भरण-पोषण देने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ पति ने अपील की और अंततः मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा।

मुख्य प्रश्न यह था —

“क्या पति पर भरण-पोषण देने का दायित्व तब भी बना रहेगा, जब पत्नी स्वयं आय अर्जित कर रही हो और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हो?”

कानूनी प्रश्न (Legal Issue)

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य कानूनी प्रश्न था:

क्या पत्नी को भरण-पोषण पाने का अधिकार एक पूर्ण अधिकार (absolute right) है?
क्या पति पर पत्नी की आय की परवाह किए बिना भरण-पोषण देने का पूर्ण दायित्व (absolute liability) है?
या फिर, क्या पत्नी की स्वयं की आय और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भरण-पोषण की राशि तय की जानी चाहिए?

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (Judgment of the Supreme Court)

सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि —

भरण-पोषण का अधिकार पूर्ण नहीं है।
यह किसी एक पक्ष के अधिकार और दूसरे पक्ष के दायित्व का निष्क्रिय परिणाम नहीं है, बल्कि यह दोनों के बीच परिस्थितियों के न्यायसंगत संतुलन पर आधारित है।
पत्नी की आय को ध्यान में रखना आवश्यक है।
न्यायालय ने कहा कि यदि पत्नी के पास स्वयं की स्वतंत्र आय है, जिससे वह अपने भोजन, वस्त्र, और आवास जैसी आवश्यक जरूरतें पूरी कर सकती है, तो पति को उतनी ही राशि देने का आदेश दिया जा सकता है जो उसकी आय से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो।
पति की आर्थिक स्थिति और भार का भी मूल्यांकन आवश्यक है।
पति की आय, उसकी जिम्मेदारियाँ (जैसे बच्चों या बुजुर्ग माता-पिता का भरण-पोषण), और जीवन-शैली को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
भरण-पोषण का उद्देश्य “न्यायसंगत जीवन स्तर” सुनिश्चित करना है, न कि विलासिता देना।
अदालत ने कहा कि भरण-पोषण का उद्देश्य पत्नी को केवल सम्मानजनक जीवन जीने योग्य सहायता प्रदान करना है, उसे पति के समान विलासिता देना नहीं।

न्यायालय की टिप्पणी (Judicial Observations)

न्यायमूर्ति (Justice A.N. Ray) ने अपने निर्णय में कहा:

“It is not the absolute right of a neglected wife to get maintenance, nor is it the absolute liability of the husband to support her in all circumstances.”
(यह न तो परित्यक्त पत्नी का पूर्ण अधिकार है कि उसे भरण-पोषण अवश्य मिले, और न ही पति का यह पूर्ण दायित्व है कि हर परिस्थिति में वह पत्नी का भरण-पोषण करे।)

उन्होंने आगे कहा कि —

“The income of the wife, her ability to maintain herself, and her living standard are important factors which must be considered while determining the quantum of maintenance.”

कानूनी सिद्धांत (Legal Principles Established)

इस निर्णय से भारतीय न्यायपालिका ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए:

समानता का सिद्धांत (Principle of Equality):
भरण-पोषण का अधिकार पति-पत्नी दोनों के लिए समान रूप से न्यायसंगत है। यदि पत्नी सक्षम है, तो उसे भी आत्मनिर्भर माना जाएगा।
परिस्थितियों पर आधारित अधिकार (Conditional Right):
भरण-पोषण का अधिकार परिस्थितियों पर निर्भर करता है — जैसे पत्नी की आय, पति की आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिवेश आदि।
विवाह संबंध का सामाजिक संतुलन (Social Balance in Marriage):
अदालत ने यह भी कहा कि भरण-पोषण का उद्देश्य पति पर दंड लगाना नहीं, बल्कि विवाहिक न्याय सुनिश्चित करना है।
सांविधानिक दृष्टिकोण (Constitutional Perspective):
निर्णय ने संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 15(3) (महिलाओं के संरक्षण हेतु विशेष प्रावधान) के बीच संतुलन स्थापित किया।

अन्य निर्णयों पर प्रभाव (Impact on Later Judgments)

इस निर्णय का भारतीय न्यायशास्त्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। बाद के कई मामलों में इसका हवाला दिया गया, जैसे —

Chaturbhuj v. Sita Bai (2008) 2 SCC 316
जिसमें कहा गया कि यदि पत्नी स्वयं अपना निर्वाह नहीं कर सकती, तभी वह भरण-पोषण की पात्र है।
Manish Jain v. Akanksha Jain (2017) 15 SCC 801
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि “भरण-पोषण का अधिकार पति की आर्थिक स्थिति और पत्नी की स्वतंत्र आय दोनों पर निर्भर करेगा।”
Rajnish v. Neha (2021) 2 SCC 324
में कहा गया कि भरण-पोषण का निर्धारण करते समय पति-पत्नी दोनों की आय और जीवनशैली का तुलनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए।

सामाजिक और कानूनी महत्व (Social and Legal Significance)

‘भगवान दत्त बनाम कमला देवी’ का निर्णय केवल एक वैवाहिक विवाद का समाधान नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज में स्त्री-पुरुष के आर्थिक संबंधों की नई दिशा निर्धारित करने वाला निर्णय था।

महिलाओं की आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन:
इस निर्णय ने यह संदेश दिया कि महिलाएं यदि आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, तो उन्हें भी अपने जीवन की जिम्मेदारी निभाने का अवसर दिया जाना चाहिए।
पति पर अनावश्यक आर्थिक भार से राहत:
न्यायालय ने पति को हर परिस्थिति में भरण-पोषण देने की अनिवार्यता से मुक्त किया, जिससे न्यायसंगत आर्थिक संतुलन स्थापित हुआ।
समान न्याय की स्थापना:
यह निर्णय पति और पत्नी दोनों के बीच समान अधिकार और दायित्व की अवधारणा को मजबूत करता है।
विवाहिक विवादों में न्याय का मानक:
यह निर्णय आज भी भरण-पोषण से संबंधित मामलों में मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग किया जाता है।

आलोचना और सीमाएँ (Criticism and Limitations)

कुछ विद्वानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय की आलोचना भी की:

उनका कहना था कि भारतीय समाज में अब भी अधिकांश महिलाएं पुरुषों के समान अवसरों से वंचित हैं, इसलिए उनकी आय को पति की जिम्मेदारी कम करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आय अस्थायी या अपर्याप्त होती है, जिसे भरण-पोषण से वंचित करने का कारण नहीं बनाया जा सकता।

हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि “आय का अर्थ केवल रोजगार से नहीं, बल्कि पर्याप्त और स्थायी आय से है।” अर्थात, यदि पत्नी की आय अस्थायी या नगण्य है, तो उसे फिर भी भरण-पोषण का अधिकार मिलेगा।

निष्कर्ष (Conclusion)

Bhagwan Dutt v. Kamla Devi का निर्णय भारतीय पारिवारिक न्यायशास्त्र का एक मील का पत्थर (landmark judgment) है। इसने यह सिद्धांत स्थापित किया कि भरण-पोषण का अधिकार एक संतुलित और परिस्थितिजन्य अधिकार है, न कि एक पूर्ण दावा।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भरण-पोषण का उद्देश्य पति को दंडित करना नहीं, बल्कि पत्नी को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना है — और यह तभी संभव है जब दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए।

यह निर्णय आज भी भारतीय परिवार न्यायालयों में एक प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत (guiding precedent) के रूप में उद्धृत किया जाता है। इसने न केवल कानूनी दृष्टिकोण से भरण-पोषण के मापदंड निर्धारित किए, बल्कि सामाजिक रूप से भी यह संदेश दिया कि आर्थिक आत्मनिर्भरता ही वास्तविक सशक्तिकरण का आधार है।