नाबालिग पीड़ित को “ग़ैर-आय अर्जक” मानना गलत,

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय — नाबालिग पीड़ित को “ग़ैर-आय अर्जक” मानना गलत, दुर्घटना मुआवज़ा ₹8.65 लाख से बढ़ाकर ₹35.90 लाख किया गया

प्रस्तावना:

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में Hitesh Nagjibhai Patel बनाम Bababhai Nagjibhai Rabari एवं अन्य मामले में एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसने सड़क दुर्घटनाओं में नाबालिग पीड़ितों के लिए मुआवज़ा निर्धारण की न्यायिक प्रक्रिया को नई दिशा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी नाबालिग को केवल इसलिए “ग़ैर-आय अर्जक” (non-earning person) मानना अनुचित है क्योंकि वह कम उम्र का है। अदालत ने कहा कि मुआवज़ा निर्धारण के लिए उसकी संभावित आय को राज्य में कुशल श्रमिक (skilled worker) के न्यूनतम वेतन के आधार पर आंका जाना चाहिए। इस निर्णय ने न केवल पीड़ितों के अधिकारों को मज़बूती दी है बल्कि दुर्घटना मुआवज़ा कानूनों में न्याय की भावना को पुनः स्थापित किया है।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह मामला गुजरात राज्य से संबंधित था, जहाँ एक नाबालिग बालक एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ था। दुर्घटना में बालक को स्थायी विकलांगता (permanent disability) का सामना करना पड़ा। दुर्घटना के बाद पीड़ित के माता-पिता ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत मुआवज़े का दावा किया।
निचली अदालत ने पीड़ित के पक्ष में ₹8.65 लाख का मुआवज़ा निर्धारित किया, जबकि यह राशि दुर्घटना की गंभीरता और विकलांगता की स्थायी प्रकृति की तुलना में अत्यंत कम थी।
इसके बाद, मामला गुजरात उच्च न्यायालय पहुँचा, जिसने ट्रिब्यूनल के निर्णय को बरकरार रखा। अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील के रूप में पहुंचा, जहाँ न्यायमूर्ति की पीठ ने इस निर्णय को पलटते हुए पीड़ित के मुआवज़े को ₹8.65 लाख से बढ़ाकर ₹35.90 लाख कर दिया।

मुख्य मुद्दा (Legal Issue):

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था —

“क्या किसी नाबालिग पीड़ित को सड़क दुर्घटना मुआवज़ा निर्धारित करते समय ‘ग़ैर-आय अर्जक’ मानकर केवल सांकेतिक मुआवज़ा दिया जा सकता है?”

अदालत को यह तय करना था कि भविष्य में नाबालिग की संभावित आय (future prospects) का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि उसे उचित और न्यायसंगत मुआवज़ा मिल सके।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय:

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि —

नाबालिग बालक को केवल इसलिए “non-earning person” नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह अभी काम नहीं कर रहा था।
अदालत ने यह माना कि यदि दुर्घटना नहीं हुई होती, तो भविष्य में वह व्यक्ति किसी पेशे या व्यापार में सक्षम होता और आय अर्जित करता।
इसलिए, मुआवज़ा निर्धारित करते समय उसकी संभावित आय (prospective income) को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में न्यायसंगत मानदंड यह होगा कि पीड़ित की आय को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन के बराबर माना जाए।

इस आधार पर, गुजरात राज्य में कुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आय का निर्धारण किया और मुआवज़ा राशि ₹8.65 लाख से बढ़ाकर ₹35.90 लाख कर दी।

अदालत की तर्कशक्ति (Reasoning of the Court):

“Just Compensation” का सिद्धांत:
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 168 यह कहती है कि ट्रिब्यूनल को “न्यायोचित मुआवज़ा” (Just Compensation) देना चाहिए। अदालत ने कहा कि “Just Compensation” का अर्थ केवल सांकेतिक राशि नहीं, बल्कि ऐसी राशि है जो पीड़ित के जीवन की वास्तविक हानि और भविष्य की संभावनाओं की क्षति की पूर्ति कर सके।
संभावित भविष्य की आय (Future Prospects):
अदालत ने यह स्पष्ट किया कि नाबालिग बालक की उम्र, पारिवारिक पृष्ठभूमि, और शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए उसकी संभावित आय का अनुमान लगाया जा सकता है। भविष्य में वह कुशल कार्यकर्ता बन सकता था, इसलिए उसकी आय को उसी मानक पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
मानव गरिमा और समानता का अधिकार:
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार की व्याख्या करते हुए कहा कि नाबालिग का जीवन भी समान मूल्य रखता है। किसी की आय के आधार पर जीवन के मूल्य को कम नहीं आंका जा सकता।
पूर्ववर्ती निर्णयों का हवाला:
अदालत ने अपने निर्णय में Kishan Gopal v. Lala (2014) और M.K. Gopinathan v. J. Thandavan (2021) जैसे मामलों का उल्लेख किया, जिनमें यह स्थापित किया गया था कि नाबालिगों के मामलों में भी संभावित आय का आकलन न्यूनतम वेतन के आधार पर किया जा सकता है।

मुआवज़े की गणना (Computation of Compensation):

सुप्रीम कोर्ट ने मुआवज़े की गणना निम्न आधारों पर की —

आय निर्धारण: कुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन के आधार पर आय ₹15,000 प्रति माह मानी गई।
विकलांगता का प्रतिशत: स्थायी विकलांगता लगभग 60% मानी गई।
Multiplier: 18 वर्षों का गुणक (Multiplier 18) लागू किया गया।
भविष्य की आय वृद्धि (Future Prospects): 40% वृद्धि का लाभ दिया गया।
चिकित्सा एवं देखभाल व्यय: ₹2 लाख अतिरिक्त।
पीड़ा एवं कष्ट हेतु: ₹1 लाख।
कुल मुआवज़ा: ₹35.90 लाख।

इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नाबालिगों के साथ केवल औपचारिकता के रूप में नहीं, बल्कि समान संवेदनशीलता और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप व्यवहार होना चाहिए।

कानूनी महत्व (Legal Significance):

यह निर्णय भविष्य में आने वाले सैकड़ों मामलों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि —

“Non-earning” की अवधारणा को शाब्दिक रूप से नहीं, बल्कि न्यायसंगत दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।
ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालयों को मुआवज़े का निर्धारण करते समय जीवन के मूल्य को ध्यान में रखना होगा, न कि केवल वर्तमान आय को।
इस निर्णय से न केवल नाबालिगों को बल्कि अन्य बेरोज़गार, छात्रों या गृहिणियों को भी उचित मुआवज़ा पाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

मानवीय दृष्टिकोण (Humanitarian Perspective):

यह निर्णय केवल कानूनी नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत संवेदनशील है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की कमाई की क्षमता केवल वर्तमान में किए जा रहे कार्य से नहीं आंकी जा सकती, बल्कि उसके जीवन की संभावनाओं, क्षमताओं और योग्यताओं से भी मापी जानी चाहिए।
नाबालिग का जीवन उसके सपनों, भविष्य की आकांक्षाओं और शिक्षा के अधिकार से जुड़ा होता है — इसलिए उसके जीवन का मूल्य समाज में समान रूप से सम्मानित होना चाहिए।

समान मामलों पर प्रभाव:

यह निर्णय भविष्य में सभी मुआवज़ा ट्रिब्यूनल्स के लिए एक मानक स्थापित करेगा।
अब किसी नाबालिग, छात्र या बेरोज़गार व्यक्ति के मामले में केवल ₹2-3 लाख का सांकेतिक मुआवज़ा देना न्यायोचित नहीं माना जाएगा।
राज्य में लागू कुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन को आय के आधार के रूप में मानना एक स्थायी दिशा बन जाएगी।

निष्कर्ष:

Hitesh Nagjibhai Patel बनाम Bababhai Nagjibhai Rabari एवं अन्य का यह निर्णय भारतीय न्यायशास्त्र में एक मील का पत्थर है। इसने यह स्थापित किया है कि “जीवन का मूल्य” किसी की उम्र या वर्तमान आय से नहीं मापा जा सकता।
न्यायालय ने संवेदनशीलता, सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों को केंद्र में रखते हुए नाबालिग के अधिकारों को सशक्त किया है।
यह फैसला न केवल सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए राहत का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि न्यायालय की दृष्टि हमेशा मानवता और समानता पर आधारित रहे।

प्रश्न 1. इस मामले के तथ्य (Facts of the Case) क्या थे?

इस मामले में एक नाबालिग बालक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिससे उसे स्थायी विकलांगता हो गई। दुर्घटना गुजरात राज्य में हुई और पीड़ित के माता-पिता ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत मुआवज़े का दावा किया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने ₹8.65 लाख का मुआवज़ा निर्धारित किया। बाद में उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को बरकरार रखा। असंतुष्ट होकर, पीड़ित ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि नाबालिग को “non-earning person” कहना अनुचित है और उसके भविष्य की संभावित आय को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसी आधार पर अदालत ने मुआवज़े को ₹8.65 लाख से बढ़ाकर ₹35.90 लाख कर दिया।

प्रश्न 2. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य कानूनी प्रश्न क्या था?

मुख्य प्रश्न यह था कि क्या किसी नाबालिग को सड़क दुर्घटना मुआवज़े के निर्धारण के समय “ग़ैर-आय अर्जक” (non-earning individual) माना जा सकता है? या उसकी संभावित आय को ध्यान में रखकर उचित मुआवज़ा तय किया जाना चाहिए? अदालत को यह निर्धारित करना था कि नाबालिग की भविष्य की आय की गणना किस आधार पर की जाए ताकि न्यायोचित मुआवज़ा दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवज़ा निर्धारण में संभावित आय को अनदेखा नहीं किया जा सकता और इसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन के बराबर माना जाना चाहिए।

प्रश्न 3. सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग की आय निर्धारण के लिए क्या मानक अपनाया?

सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नाबालिग की आय का निर्धारण करते समय उसे “कुशल श्रमिक” (skilled worker) के न्यूनतम वेतन के बराबर माना जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि भविष्य में वह व्यक्ति किसी कुशल कार्य या पेशे में शामिल हो सकता था। अदालत ने गुजरात राज्य के न्यूनतम वेतन अधिसूचना के अनुसार ₹15,000 प्रति माह आय का मानक अपनाया। इस प्रकार अदालत ने भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित मुआवज़ा निर्धारित किया।

प्रश्न 4. सुप्रीम कोर्ट ने ‘Just Compensation’ की व्याख्या कैसे की?

अदालत ने कहा कि “Just Compensation” का अर्थ केवल सांकेतिक या नाममात्र की राशि नहीं है। यह वह राशि होनी चाहिए जो पीड़ित के जीवन में आई वास्तविक और संभावित हानि की पूर्ति कर सके। नाबालिग के भविष्य की संभावित आय, शिक्षा, और जीवन की गुणवत्ता का आकलन कर उचित मुआवज़ा दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि न्यायसंगत मुआवज़ा का निर्धारण करते समय ट्रिब्यूनल को औपचारिकता नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

प्रश्न 5. अदालत ने किन पूर्ववर्ती निर्णयों का उल्लेख किया?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में Kishan Gopal v. Lala (2014) और M.K. Gopinathan v. J. Thandavan (2021) जैसे मामलों का उल्लेख किया। इन दोनों में यह सिद्धांत स्थापित किया गया था कि नाबालिगों या छात्रों की संभावित आय का निर्धारण न्यूनतम वेतन अधिनियम के आधार पर किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि न्यायालयों को भविष्य की आय संभावनाओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह “मानव गरिमा” के सिद्धांत के विरुद्ध है।

प्रश्न 6. मुआवज़े की गणना किन तत्वों पर आधारित थी?

मुआवज़े की गणना करते समय अदालत ने निम्न आधार अपनाए:

आय निर्धारण: ₹15,000 प्रति माह (कुशल श्रमिक)।
विकलांगता प्रतिशत: 60% स्थायी विकलांगता।
Multiplier: 18 वर्ष का गुणक लागू।
भविष्य की आय वृद्धि: 40% अतिरिक्त जोड़ा गया।
दर्द और कष्ट: ₹1 लाख।
चिकित्सा एवं देखभाल: ₹2 लाख।
इस प्रकार कुल मुआवज़ा ₹35.90 लाख निर्धारित किया गया।

प्रश्न 7. इस निर्णय का सामाजिक महत्व क्या है?

यह निर्णय सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल नाबालिगों के अधिकारों को मजबूत करता है, बल्कि यह सिद्ध करता है कि प्रत्येक जीवन का मूल्य समान है, चाहे व्यक्ति कमाने वाला हो या नहीं। यह निर्णय उन परिवारों के लिए राहत है जिनके बच्चे दुर्घटनाओं में स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं। अब न्यायालयों को मुआवज़ा तय करते समय जीवन की गुणवत्ता, भविष्य की संभावनाओं और मानव गरिमा को प्राथमिकता देनी होगी।

प्रश्न 8. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कौन-से अधिकारों का उल्लेख किया?

अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि जीवन का अर्थ केवल अस्तित्व नहीं, बल्कि गरिमा और अवसरों से युक्त जीवन है। इसलिए किसी नाबालिग का जीवन भी उतना ही मूल्यवान है जितना किसी वयस्क का। मुआवज़ा निर्धारण में जीवन की गरिमा का संरक्षण न्याय का मूल उद्देश्य होना चाहिए।

प्रश्न 9. इस निर्णय का भावी मामलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

यह निर्णय भविष्य में आने वाले सभी सड़क दुर्घटना मामलों में मार्गदर्शक सिद्धांत बनेगा। अब नाबालिगों, बेरोज़गारों, गृहिणियों या छात्रों को “non-earning person” कहकर कम मुआवज़ा नहीं दिया जा सकेगा। ट्रिब्यूनल और न्यायालयों को कुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन को आधार मानकर मुआवज़ा तय करना होगा। इससे “Just Compensation” की अवधारणा और अधिक सशक्त होगी।

प्रश्न 10. इस निर्णय का मुख्य संदेश क्या है?

इस निर्णय का मुख्य संदेश है कि “जीवन का मूल्य केवल आय से नहीं मापा जा सकता।” सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्ध किया कि नाबालिगों के जीवन की गरिमा और उनकी भविष्य की संभावनाएँ उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी किसी वयस्क की। न्यायालय ने यह भी दोहराया कि मुआवज़ा केवल औपचारिक न्याय नहीं, बल्कि वास्तविक राहत का माध्यम है। यह निर्णय भारतीय न्याय प्रणाली में मानवीय संवेदनशीलता और समानता की भावना को नई ऊँचाई देता है।