चेक बाउंस मुकदमों का 90 दिन में निपटारा

चेक बाउंस मुकदमों का 90 दिन में निपटारा : उच्च न्यायालय की दूरदर्शी पहल

भूमिका

भारतीय न्याय व्यवस्था समय पर न्याय प्रदान करने में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। लाखों मुकदमे लंबित पड़े हैं और इनमें से एक बड़ा हिस्सा चेक बाउंस मामलों (Dishonour of Cheque Cases) का है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंस को अपराध माना गया है, लेकिन व्यवहार में इन मामलों का निपटारा वर्षों तक खिंचता रहता है।

इसी संदर्भ में, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक टिप्पणी की है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 148 के अंतर्गत 20% मुआवजा राशि जमा करने में असमर्थ है और इसलिए जमानत नहीं पा रहा, तो उसकी अपील का निपटारा अधिकतम 90 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

यह निर्णय न केवल आरोपी के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि न्यायिक प्रणाली को त्वरित और प्रभावी बनाने की दिशा में भी एक क्रांतिकारी कदम है।

चेक बाउंस : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सामाजिक परिप्रेक्ष्य

भारत में चेक का प्रयोग 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शुरू हुआ। आर्थिक विकास और बैंकिंग प्रणाली के विस्तार के साथ चेक एक प्रमुख भुगतान माध्यम बन गया। लेकिन जब लोग जानबूझकर या लापरवाही से चेक जारी करके भुगतान से बचने लगे, तो इससे व्यापार और सामाजिक विश्वास को गहरा आघात पहुँचा।

इसीलिए 1988 में परक्राम्य लिखत अधिनियम में संशोधन कर धारा 138 जोड़ी गई, जिसके तहत चेक बाउंस को दंडनीय अपराध बनाया गया। उद्देश्य यह था कि—

व्यापारिक लेन-देन में विश्वास बना रहे,
आर्थिक अपराधों को रोका जा सके,
और पीड़ित पक्ष को शीघ्र न्याय मिल सके।

लेकिन विडंबना यह रही कि तेजी से बढ़ते मामलों और लंबित मुकदमों ने इस कानून की प्रभावशीलता को कमजोर कर दिया।

धारा 138 और धारा 148 : कानूनी विवेचना

धारा 138 – चेक बाउंस अपराध

यदि कोई व्यक्ति ऐसा चेक जारी करता है जो अपर्याप्त धनराशि या अन्य कारणों से अस्वीकृत हो जाता है।
शिकायतकर्ता को 30 दिनों के भीतर नोटिस देना होगा।
यदि आरोपी 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करता, तो मामला दर्ज हो सकता है।
सजा : अधिकतम 2 वर्ष कारावास या दोगुना जुर्माना या दोनों।

धारा 148 – अपील के दौरान मुआवजा जमा करना

2018 के संशोधन से जोड़ी गई।
अपीलीय न्यायालय को यह अधिकार कि वह दोषी से कम से कम 20% राशि जमा करने को कह सके।
उद्देश्य : वादी को त्वरित राहत और आरोपी द्वारा अनावश्यक अपीलों को हतोत्साहित करना।

उच्च न्यायालय की टिप्पणी का सार

यदि आरोपी वास्तविक आर्थिक असमर्थता साबित कर देता है, तो उसे केवल इसलिए जेल में नहीं रखा जा सकता कि उसने 20% जमा नहीं किया।
ऐसी स्थिति में अपील लंबित रखना न्याय के उद्देश्य के विपरीत होगा।
इसलिए अपील का निपटारा अधिकतम 90 दिन में होना चाहिए।

यह न्यायालय का संतुलित दृष्टिकोण है—न तो आरोपी के मौलिक अधिकारों की उपेक्षा और न ही वादी के न्यायिक अधिकारों की अनदेखी।

भारत में चेक बाउंस मामलों की स्थिति

न्याय मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में लगभग 40-45 लाख चेक बाउंस मामले लंबित हैं।
कई मामलों में राशि बहुत छोटी होती है (10,000–50,000 रुपये तक), लेकिन मुकदमे का खर्चा और समय इससे कहीं अधिक हो जाता है।
व्यापारी और आम नागरिक दोनों ही वर्षों तक अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं।
इससे न्यायपालिका पर भी “केस बोझ” असहनीय हो जाता है।

सुप्रीम कोर्ट और अन्य उच्च न्यायालयों के प्रमुख निर्णय

Meters and Instruments Pvt. Ltd. v. Kanchan Mehta (2017)
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामले अधिकांशतः सिविल प्रकृति के होते हैं और इनमें समझौते को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
Surinder Singh Deswal v. Virender Gandhi (2019)
- धारा 148 के तहत 20% मुआवजा जमा कराना अनिवार्य माना गया।
Kusum Sharma v. Batra Finance (दिल्ली उच्च न्यायालय)
- अदालत ने कहा कि चेक बाउंस मामलों में त्वरित निपटारा न्यायिक व्यवस्था का कर्तव्य है।

समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

व्यापारिक विश्वास में कमी : चेक बाउंस होने से व्यापारियों का आपसी विश्वास टूटता है।
निवेश पर नकारात्मक असर : विदेशी निवेशक भी भारतीय भुगतान प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं।
न्यायपालिका पर बोझ : लाखों मामले लंबित होने से अन्य गंभीर मामलों का भी समय पर निपटारा बाधित होता है।
साधारण नागरिक की परेशानी : कई बार सामान्य व्यक्ति छोटी राशि के लिए भी अदालतों के चक्कर काटता रहता है।

अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

अमेरिका : चेक बाउंस को मुख्यतः सिविल अपराध माना जाता है। कई राज्यों में यह “मिसडिमीनर” के अंतर्गत आता है।
यूके : यहां पर क्रिमिनल पेनल्टी के बजाय सिविल रिकवरी पर जोर है।
सिंगापुर और दुबई : चेक बाउंस को गंभीर आपराधिक अपराध माना जाता है और सख्त सजा दी जाती है।

भारत की स्थिति इन दोनों के बीच है—यहां चेक बाउंस आपराधिक अपराध है लेकिन उद्देश्य अधिकतर वादी को मुआवजा दिलाना है।

न्यायालय की चुनौती और आलोचना

क्या हर अपील का 90 दिन में निपटारा व्यावहारिक है?
क्या न्यायालयों के पास पर्याप्त जज, स्टाफ और डिजिटल साधन हैं?
क्या यह निर्णय न्यायपालिका पर अतिरिक्त दबाव डालेगा?

कुछ आलोचक कहते हैं कि जब तक संरचनात्मक सुधार (जैसे फास्ट-ट्रैक कोर्ट, ऑनलाइन ट्रायल) नहीं होते, तब तक यह समयसीमा केवल “आदर्श” ही रहेगी।

सुधार और भविष्य की दिशा

विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट : हर जिले में चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष न्यायालय।
ऑनलाइन केस मैनेजमेंट : नोटिस से लेकर सुनवाई तक की प्रक्रिया डिजिटल।
मध्यस्थता (Mediation) और सुलह : पक्षकारों को अदालत के बाहर समझौते के लिए प्रेरित करना।
सख्त दंड : बार-बार चेक बाउंस करने वालों पर अधिक कठोर दंड।
वैकल्पिक भुगतान साधनों को बढ़ावा : डिजिटल पेमेंट, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई को बढ़ावा देना ताकि चेक पर निर्भरता कम हो।

निष्कर्ष

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी न्यायपालिका की संवेदनशीलता और दूरदर्शिता को दर्शाती है। यह निर्णय एक संदेश है कि—

न्याय केवल दिया ही नहीं जाए, बल्कि समय पर दिया जाए।
आरोपी और वादी दोनों के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए।
आर्थिक अपराधों में शीघ्र निपटारा समाज और अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए अनिवार्य है।

यह निर्णय निश्चित रूप से भविष्य में चेक बाउंस मामलों के निपटारे में नई गति और दिशा प्रदान करेगा।

1. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का आशय क्या है?

धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में जोड़ी गई थी, जो चेक बाउंस को अपराध घोषित करती है। यदि कोई व्यक्ति अपने खाते में पर्याप्त राशि न होते हुए चेक जारी करता है और वह बैंक द्वारा अस्वीकृत हो जाता है, तो यह अपराध माना जाएगा। शर्त यह है कि शिकायतकर्ता को 30 दिनों के भीतर नोटिस देना होगा और आरोपी को 15 दिनों का अवसर मिलेगा। यदि भुगतान नहीं होता, तो मामला दर्ज होगा। इस अपराध के लिए दो वर्ष तक की कारावास या दोगुना जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसका उद्देश्य व्यापारिक लेन-देन में विश्वास बनाए रखना है।

2. धारा 148 का प्रावधान क्या है?

धारा 148, 2018 संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई। इसके अनुसार, जब आरोपी व्यक्ति धारा 138 में दोषी करार दिया गया हो और वह अपील करता है, तो अपीलीय न्यायालय उसे मुआवजा राशि का कम से कम 20% जमा करने का आदेश दे सकता है। यह राशि अपील लंबित रहने तक शिकायतकर्ता को अंतरिम राहत के रूप में दी जाती है। उद्देश्य यह है कि शिकायतकर्ता को अनावश्यक विलंब से बचाया जा सके और आरोपी को गंभीरता से अपील करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

3. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की हाल की टिप्पणी क्या है?

उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि अपीलीय न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि दोषी व्यक्ति वास्तव में धारा 148 के तहत 20% मुआवजा राशि जमा करने में असमर्थ है, तो उसे केवल इसी कारण से जमानत से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने निर्देश दिया कि ऐसी अपीलों का निपटारा अधिकतम 90 दिनों में कर दिया जाना चाहिए। इससे आरोपी और वादी दोनों के अधिकारों की रक्षा होगी और न्याय में विलंब से बचा जा सकेगा।

4. यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है?

यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे न्यायपालिका में लंबित चेक बाउंस मामलों के शीघ्र निपटारे का मार्ग प्रशस्त होगा। आरोपी की वास्तविक आर्थिक असमर्थता को देखते हुए उसे अनिश्चितकालीन जेल में रखना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। साथ ही, शिकायतकर्ता को भी शीघ्र निर्णय मिलेगा। इससे व्यापारिक विश्वास और न्यायपालिका की विश्वसनीयता दोनों बढ़ेंगी।

5. चेक बाउंस मामलों में समस्या क्या है?

भारत में लाखों चेक बाउंस मामले लंबित हैं। इनका निपटारा वर्षों तक नहीं होता। छोटे व्यापारी और आम नागरिक मामूली राशि के लिए भी अदालतों के चक्कर काटते हैं। धारा 148 के तहत 20% राशि जमा करना कई बार गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर आरोपी के लिए संभव नहीं होता। इससे न्याय में विलंब और असमानता की स्थिति उत्पन्न होती है।

6. सुप्रीम कोर्ट ने धारा 148 पर क्या कहा है?

सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में माना है कि धारा 148 के तहत 20% मुआवजा जमा कराना अपीलीय न्यायालय के लिए अनिवार्य है। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि यह प्रावधान न्याय को संतुलित करने के लिए है, ताकि शिकायतकर्ता को कुछ राहत मिल सके। लेकिन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की हाल की टिप्पणी से यह स्पष्ट हुआ कि वास्तविक असमर्थता के मामलों में लचीलापन अपनाना चाहिए।

7. समाज और अर्थव्यवस्था पर चेक बाउंस का क्या प्रभाव है?

चेक बाउंस से व्यापारिक विश्वास कमजोर होता है। लेन-देन की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगता है और निवेशक असुरक्षित महसूस करते हैं। इससे न केवल घरेलू व्यापार, बल्कि विदेशी निवेश पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। बड़ी संख्या में लंबित मुकदमे न्यायपालिका की कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। आम नागरिक भी मामूली रकम के लिए वर्षों तक परेशान रहता है।

8. 90 दिन में निपटारा क्या व्यावहारिक है?

यह निर्णय सराहनीय है, लेकिन इसकी व्यावहारिकता पर सवाल हैं। न्यायालयों में पहले से ही भारी बोझ है और पर्याप्त जज व संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, यदि फास्ट-ट्रैक कोर्ट, डिजिटल सुनवाई और समझौते की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए, तो 90 दिन में निपटारा संभव हो सकता है। यह चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन न्यायिक दक्षता बढ़ाने के लिए आवश्यक भी है।

9. चेक बाउंस मामलों के समाधान के लिए अन्य उपाय क्या हो सकते हैं?

फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना।
डिजिटल सुनवाई और ई-नोटिस की व्यवस्था।
मध्यस्थता और समझौते को प्राथमिकता देना।
बार-बार चेक बाउंस करने वालों पर सख्त दंड।
डिजिटल भुगतान साधनों (UPI, NEFT, RTGS) को प्रोत्साहित करना ताकि चेक पर निर्भरता कम हो।

10. निष्कर्ष क्या है?

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की टिप्पणी न्याय में त्वरितता और न्यायसंगत दृष्टिकोण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इससे आरोपी के मौलिक अधिकारों की रक्षा होगी और शिकायतकर्ता को भी समय पर न्याय मिलेगा। हालांकि, इसके सफल क्रियान्वयन के लिए न्यायपालिका को अतिरिक्त संसाधन, फास्ट-ट्रैक व्यवस्था और डिजिटल साधनों का सहारा लेना होगा। यह निर्णय भारतीय न्याय व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव की संभावना पैदा करता है।