स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 94 का गहन न्यायिक विश्लेषण

1. प्रस्तावना

भारतीय न्याय प्रणाली में साक्ष्य संकलन और उसका प्रस्तुतिकरण किसी भी जांच या न्यायिक प्रक्रिया का मूल आधार है। न्यायपालिका और जांच एजेंसियों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे आवश्यक दस्तावेज़, रिकॉर्ड या अन्य जानकारी को प्रस्तुत करने का आदेश जारी कर सकें। इस संदर्भ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 94 एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है।

स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने धारा 94 के प्रयोग और उसकी सीमा पर एक निर्णायक व्याख्या दी। इस निर्णय ने न्यायिक हस्तक्षेप और जांच प्रक्रिया के बीच संतुलन स्थापित किया।

2. केस की पृष्ठभूमि

मई 2025 में पश्चिम बंगाल में रीजेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (RIST) में परीक्षा में धांधली की शिकायत दर्ज हुई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच आरंभ की। जांच में यह सामने आया कि परीक्षा परिणाम और छात्रवृत्ति वितरण में संभावित गड़बड़ी है।

इस जांच के दौरान पुलिस ने स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया जिसमें पिछले पाँच वर्षों (2020–2025) के छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का आदेश था। विश्वविद्यालय ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उनका दावा था कि इस मामले में विश्वविद्यालय का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है और पुलिस का नोटिस अत्यधिक और अनुचित है।

3. कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस तिर्थंकर घोष ने याचिका पर विस्तृत विचार करते हुए यह निर्णय दिया कि धारा 94 का उद्देश्य जांच अधिकारी को प्रासंगिक और आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त करने का अधिकार देना है।

न्यायालय ने यह माना कि इस मामले में दस्तावेज़ों की मांग न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला नहीं बल्कि उसे सुदृढ़ करने वाला था। जांच डायरी में संकेत था कि परीक्षा में धांधली और छात्रवृत्ति वितरण के बीच संबंध हो सकता है। इस कारण विश्वविद्यालय से रिकॉर्ड मांगना उचित ठहराया गया।

न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि दस्तावेज़ जांच के लिए आवश्यक हैं, तो उनका प्रस्तुतिकरण न्यायिक हस्तक्षेप के बिना किया जाना चाहिए।

4. धारा 94 की कानूनी व्याख्या

धारा 94 जांच अधिकारी को यह अधिकार देती है कि वह किसी व्यक्ति या संस्था से दस्तावेज़, रिकॉर्ड या अन्य सामग्री प्रस्तुत करने का आदेश जारी कर सकता है, यदि वह जांच के लिए आवश्यक और प्रासंगिक हो।

न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि धारा 94 का उद्देश्य जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। इसका प्रयोग केवल तभी होना चाहिए जब दस्तावेज़ पहले से रिकॉर्ड में उपलब्ध न हों और उनकी उपस्थिति जांच को प्रभावी बनाने में सहायक हो।

यह प्रावधान जांच प्रक्रिया को न्याय संगत और प्रभावी बनाने के लिए एक सहायक उपकरण है, जिससे न्याय की विफलता को रोका जा सके।

5. न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएँ

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 94 के तहत जारी नोटिसों में हस्तक्षेप केवल तभी उचित है जब यह साबित हो कि नोटिस जांच प्रक्रिया में अनुचित हस्तक्षेप कर रहा है।

यदि नोटिस प्रासंगिक और आवश्यक दस्तावेज़ की मांग करता है, तो न्यायालय का हस्तक्षेप जांच अधिकारी की स्वतंत्रता में बाधा डाल सकता है। न्यायालय ने कहा कि जांच अधिकारी को स्वतंत्रता के साथ कार्य करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन यह अधिकार संवैधानिक और कानूनी सीमाओं में रहकर ही प्रयोग किया जाना चाहिए।

6. इतिहास और धारा 94 का महत्व

धारा 94 का इतिहास भारतीय न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने की कोशिश का परिणाम है। इसका उद्देश्य जांच अधिकारी को यह अधिकार प्रदान करना है कि वे जांच के लिए आवश्यक साक्ष्य प्राप्त कर सकें।

इतिहास में कई मामलों में न्यायालय ने यह मान्यता दी है कि जांच अधिकारी को दस्तावेज़ मांगने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग संवैधानिक सीमाओं में होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामला इस दृष्टि से एक मील का पत्थर है।

7. न्यायालय के तर्क और उद्धरण

न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा:

“धारा 94 न्याय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो जांच अधिकारी को प्रासंगिक और आवश्यक साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार देती है। इसका प्रयोग तभी होना चाहिए जब दस्तावेज़ या जानकारी न्याय की दिशा में आवश्यक हो।”

यह उद्धरण धारा 94 की भूमिका और सीमा को स्पष्ट करता है और जांच प्रक्रिया में इसके महत्व को रेखांकित करता है।

8. धारा 94 के प्रभाव और भविष्य

स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का निर्णय यह स्पष्ट करता है कि धारा 94 जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने में महत्वपूर्ण है। भविष्य में इसका प्रयोग तकनीकी और डिजिटल दस्तावेज़ के संदर्भ में और अधिक बढ़ेगा।

जैसे-जैसे तकनीकी प्रगति होगी, धारा 94 की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी। जांच अधिकारी और न्यायपालिका को इसके प्रयोग में संवैधानिक और कानूनी सीमाओं का पालन करते हुए इसे लागू करना होगा।

9. निष्कर्ष

स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का निर्णय भारतीय न्याय प्रणाली में धारा 94 की व्याख्या में एक मील का पत्थर है। इसने जांच प्रक्रिया में साक्ष्य की मांग के अधिकार को स्पष्ट किया और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं को परिभाषित किया।

यह निर्णय भविष्य में समान परिस्थितियों में धारा 94 के प्रयोग के लिए मार्गदर्शन करेगा और न्यायपालिका तथा जांच एजेंसियों के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा।

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