🚩 Pramod Suryabhan Pawar v. State of Maharashtra (2019, Supreme Court)

विवाह का असफल होना मात्र बलात्कार नहीं है; धोखाधड़ी और आरोपी की मंशा का निर्धारण आवश्यक है

1. प्रस्तावना

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 375 बलात्कार (Rape) की परिभाषा को निर्धारित करती है। इस प्रावधान के अनुसार यदि स्त्री की सहमति बल, भय, धोखे या मिथ्या वचन से प्राप्त की जाती है तो उसे वैध सहमति नहीं माना जाएगा। हाल के वर्षों में विवाह के वादे पर बनाए गए यौन संबंधों से संबंधित मामलों की संख्या बढ़ी है। ऐसे मामलों में यह प्रश्न बार-बार सामने आता है कि क्या “विवाह का वादा पूरा न होना” अपने आप में बलात्कार का अपराध है, या फिर इसके लिए यह साबित करना आवश्यक है कि आरोपी ने शुरू से ही विवाह करने का इरादा नहीं रखा था।

इसी संदर्भ में Pramod Suryabhan Pawar v. State of Maharashtra (2019) का फैसला भारतीय न्यायशास्त्र में मील का पत्थर माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में कहा कि केवल विवाह का असफल होना बलात्कार नहीं है, बल्कि अभियोजन को यह साबित करना होगा कि आरोपी ने शुरुआत से ही धोखे की मंशा से विवाह का झूठा वादा किया था।

2. मामले के तथ्य (Facts of the Case)

इस मामले में पीड़िता और आरोपी के बीच लंबे समय तक संबंध रहे। आरोपी ने पीड़िता को विवाह का आश्वासन दिया और उसके आधार पर कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किए। बाद में आरोपी ने विवाह करने से इंकार कर दिया।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसकी सहमति विवाह के वादे पर आधारित थी और आरोपी का इरादा शुरू से ही धोखा देना था। उसने आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 375 (बलात्कार) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया।

आरोपी ने दलील दी कि संबंध आपसी सहमति से थे और विवाह न हो पाने की वजह पारिवारिक व सामाजिक परिस्थितियाँ थीं, न कि कोई धोखा।

3. कानूनी प्रश्न (Legal Issues)

क्या विवाह का झूठा वादा देकर बनाए गए यौन संबंधों को बलात्कार माना जा सकता है?
क्या केवल विवाह का असफल होना बलात्कार की श्रेणी में आता है?
“सहमति” (Consent) की वैधता का निर्धारण किस आधार पर होगा?

4. सुप्रीम कोर्ट की दलीलें व विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने मामले का गहराई से विश्लेषण किया और कहा कि—

सहमति की अवधारणा (Concept of Consent):
धारा 90 IPC के अनुसार, यदि सहमति किसी “भ्रम” या “मिथ्या विश्वास” के आधार पर दी जाती है तो वह वैध नहीं होती। लेकिन यह तभी लागू होगी जब धोखा देने का इरादा शुरुआत से ही मौजूद हो।
विवाह का असफल होना बनाम धोखाधड़ी:
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर असफल विवाह या टूटे रिश्ते को बलात्कार नहीं कहा जा सकता। यदि आरोपी सचमुच विवाह करना चाहता था लेकिन बाद में परिस्थितियों के कारण विवाह संभव नहीं हो पाया, तो यह धोखाधड़ी नहीं है।
आरोपी की मंशा (Intention of the Accused):
यह साबित करना अभियोजन की जिम्मेदारी है कि आरोपी ने शुरुआत से ही विवाह का इरादा नहीं रखा था और केवल यौन संबंध बनाने के लिए झूठा वादा किया।
लंबे संबंध और स्वेच्छा:
यदि स्त्री लंबे समय तक स्वेच्छा से संबंध बनाए रखती है, तो यह देखना जरूरी होगा कि क्या हर बार उसकी सहमति धोखे पर आधारित थी या नहीं।

5. कोर्ट का निर्णय (Judgment)

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि—

केवल विवाह का टूट जाना या असफल होना बलात्कार नहीं है।
यह सिद्ध करना होगा कि आरोपी ने शुरू से ही विवाह करने की कोई मंशा नहीं रखी और उसने केवल यौन संबंध के लिए झूठा वादा किया।
यदि आरोपी की नीयत विवाह करने की थी लेकिन बाद में असफल रहा, तो इसे IPC की धारा 375 के तहत बलात्कार नहीं माना जा सकता।

इस प्रकार, अदालत ने आरोपी को बलात्कार के अपराध से मुक्त कर दिया, क्योंकि यह साबित नहीं हो पाया कि उसकी मंशा शुरू से ही धोखा देने की थी।

6. निर्णय का महत्व

यह निर्णय कई कारणों से महत्वपूर्ण है:

Consent की परिभाषा को स्पष्ट किया:
अदालत ने साफ किया कि सहमति तभी अमान्य होगी जब वह धोखे पर आधारित हो और आरोपी की नीयत शुरू से ही गलत हो।
False Promise vs. Breach of Promise:
कोर्ट ने “झूठे वादे” (False Promise) और “वादाखिलाफी” (Breach of Promise) के बीच अंतर स्पष्ट किया।
- False Promise: शुरुआत से ही धोखा।
- Breach of Promise: बाद में परिस्थितियों के कारण विवाह न होना।
न्यायिक मिसाल (Judicial Precedent):
यह फैसला भविष्य के मामलों में मार्गदर्शक बना, जिससे न्यायालय झूठे वादे और वास्तविक असफल विवाह में अंतर कर सकें।

7. अन्य मामलों से तुलना

Uday v. State of Karnataka (2003, SC): कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक सहमति से बने संबंधों को झूठे वादे पर बलात्कार नहीं माना जा सकता।
Deepak Gulati v. State of Haryana (2013, SC): कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी शुरू से ही विवाह की मंशा नहीं रखता और केवल धोखे से संबंध बनाता है, तो यह बलात्कार है।
Pramod Suryabhan Pawar (2019): इन दोनों दृष्टांतों को संतुलित करते हुए कोर्ट ने अंतिम रूप से सिद्धांत स्पष्ट कर दिया कि “सिर्फ विवाह का असफल होना अपराध नहीं है, बल्कि धोखाधड़ी और नीयत साबित करनी होगी।”

8. आलोचना और विश्लेषण

कुछ विधिवेत्ता इस निर्णय की आलोचना करते हैं कि यह महिलाओं के अधिकारों को कमजोर कर सकता है, क्योंकि अक्सर आरोपी की मंशा साबित करना कठिन होता है। वहीं दूसरी ओर, यह निर्णय उन मामलों में पुरुषों को झूठे आरोपों से सुरक्षा देता है जहाँ संबंध आपसी सहमति से बने थे।

यह फैसला कानून और समाज दोनों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है। यह महिलाओं को धोखे से बचाने का साधन है, वहीं पुरुषों को झूठे मुकदमों से भी संरक्षण प्रदान करता है।

9. निष्कर्ष

Pramod Suryabhan Pawar v. State of Maharashtra (2019) का फैसला भारतीय न्यायशास्त्र में “Consent” और “False Promise of Marriage” से जुड़े मामलों का मार्गदर्शक सिद्धांत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पष्ट किया कि—

केवल विवाह का असफल होना बलात्कार नहीं है।
धोखाधड़ी और आरोपी की मंशा का निर्धारण आवश्यक है।
“False Promise” और “Breach of Promise” में अंतर समझना जरूरी है।

इस प्रकार, यह फैसला न केवल आपराधिक न्याय प्रणाली में स्पष्टता लाता है बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि न्याय दोनों पक्षों—महिलाओं और पुरुषों—के साथ संतुलित रहे।