“भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013” MCQ (Judiciary Exam)
1. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A. किसानों की भूमि जबरन लेना
B. प्रभावित किसानों को उचित मुआवज़ा और पुनर्वास सुनिश्चित करना
C. केवल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण
D. भूमि के मालिकों को बिना जानकारी अधिग्रहित करना
Ans: B
2. अधिनियम 2013 के अनुसार सहमति आवश्यक है?
A. सभी परियोजनाओं के लिए
B. केवल सरकारी परियोजनाओं के लिए
C. केवल निजी परियोजनाओं के लिए
D. सहमति आवश्यक नहीं
Ans: A
3. ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का मुआवज़ा कितने गुना निर्धारित किया गया है?
A. 1 गुना
B. 2 गुना
C. 3 गुना
D. 4 गुना
Ans: B
4. शहरी क्षेत्रों में भूमि का मुआवज़ा कितने गुना होता है?
A. 1 गुना
B. 2 गुना
C. 3 गुना
D. 4 गुना
Ans: D
5. प्रभावित किसानों की सहमति प्रतिशत निजी परियोजनाओं में कितनी आवश्यक है?
A. 50%
B. 60%
C. 70%
D. 80%
Ans: D
6. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) किसके लिए किया जाता है?
A. केवल भूमि के मूल्यांकन के लिए
B. परियोजना के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का अध्ययन
C. मजदूरों की सुरक्षा के लिए
D. केवल सरकार के लाभ के लिए
Ans: B
7. पुनर्वास पैकेज में क्या शामिल होता है?
A. केवल भूमि का मूल्य
B. रोजगार, आर्थिक सहायता, आवास और सामाजिक सुरक्षा
C. केवल नौकरी
D. केवल शिक्षा
Ans: B
8. अधिनियम 2013 ने किस अधिनियम की जगह ली?
A. भारतीय दंड संहिता, 1860
B. भूमि अधिनयन अधिनियम, 1894
C. संविधान का अनुच्छेद 300A
D. कराधान अधिनियम, 1961
Ans: B
9. अधिनियम में प्रभावित परिवारों को न्यायालय में शिकायत का अधिकार है?
A. हाँ
B. नहीं
C. केवल निजी परियोजनाओं में
D. केवल सरकारी परियोजनाओं में
Ans: A
10. पुनर्वास योजना का उद्देश्य क्या है?
A. प्रभावित परिवारों का जीवन स्तर बनाए रखना
B. केवल जमीन अधिग्रहित करना
C. परियोजना का समय बढ़ाना
D. सरकारी लाभ बढ़ाना
Ans: A
11–20
11. अधिनियम में सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए सहमति प्रतिशत क्या है?
A. 50%
B. 60%
C. 70%
D. 80%
Ans: C
12. प्रभावित परिवारों के पुनर्वास में क्या शामिल हो सकता है?
A. रोजगार
B. आवासीय सहायता
C. शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ
D. उपरोक्त सभी
Ans: D
13. अधिनियम के अनुसार मुआवज़ा किस आधार पर निर्धारित किया जाता है?
A. केवल बाजार मूल्य
B. भूमि का मूल्य, सामाजिक और आर्थिक हानि
C. केवल परियोजना लागत
D. केवल औद्योगिक लाभ
Ans: B
14. भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में प्रारंभिक अधिसूचना का उद्देश्य क्या है?
A. प्रभावित किसानों को परियोजना के बारे में अवगत कराना
B. केवल भूमि खरीदने की सूचना देना
C. केवल सरकारी रिकॉर्ड अपडेट करना
D. कोई उद्देश्य नहीं
Ans: A
15. अधिनियम 2013 के अनुसार पुनर्वास और मुआवज़ा पैकेज का पालन अनिवार्य है?
A. हाँ
B. नहीं
C. केवल औद्योगिक परियोजनाओं में
D. केवल सरकारी परियोजनाओं में
Ans: A
16. न्यायालय ने किस मामले में पुनर्वास और मुआवज़ा की प्रभावशीलता को मान्यता दी?
A. Kesavananda Bharati
B. Narmada Bachao Andolan
C. Marbury vs Madison
D. Anvar P.V.
Ans: B
17. मुआवज़ा वितरण में विलंब क्यों हो सकता है?
A. प्रशासनिक जटिलता
B. किसानों की सहमति की कमी
C. राजनीतिक दबाव
D. उपरोक्त सभी
Ans: D
18. प्रभावित किसानों को अधिनियम में किस प्रकार का रोजगार प्रदान किया जा सकता है?
A. सरकारी नौकरी
B. प्रशिक्षण और स्वरोजगार
C. परियोजना से संबंधित रोजगार
D. उपरोक्त सभी
Ans: D
19. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) अधिनियम का भाग है?
A. हाँ
B. नहीं
C. केवल निजी परियोजनाओं में
D. केवल सरकारी परियोजनाओं में
Ans: A
20. अधिनियम का पारदर्शिता और सहमति प्रावधान क्यों महत्वपूर्ण है?
A. प्रभावित किसानों को निर्णय में भागीदारी देने के लिए
B. सरकार को अधिक लाभ देने के लिए
C. परियोजना को तेज करने के लिए
D. कोई कारण नहीं
Ans: A
21. अधिनियम 2013 में “सहमति” की परिभाषा किसके संदर्भ में दी गई है?
A. केवल जमीन मालिकों की अनुमति
B. प्रभावित किसानों और परिवारों की सहमति
C. सरकारी अधिकारियों की सहमति
D. औद्योगिक निवेशकों की सहमति
Ans: B
22. प्रभावित परिवारों के पुनर्वास में कौन-कौन शामिल होता है?
A. परिवार के सभी सदस्य
B. केवल भूमि मालिक
C. केवल पुरुष सदस्य
D. केवल सरकारी कर्मचारी
Ans: A
23. निजी औद्योगिक परियोजनाओं में सहमति प्रतिशत क्या होना चाहिए?
A. 60%
B. 70%
C. 80%
D. 90%
Ans: C
24. अधिनियम में “पुनर्वास” शब्द का अर्थ क्या है?
A. प्रभावितों का सामाजिक और आर्थिक रूप से नया जीवन सुनिश्चित करना
B. केवल भूमि का मुआवज़ा देना
C. सरकारी परियोजना शुरू करना
D. कोई उद्देश्य नहीं
Ans: A
25. अधिनियम में प्रभावित किसानों को अदालत में शिकायत का अधिकार है?
A. हाँ
B. नहीं
C. केवल निजी परियोजनाओं में
D. केवल सरकारी परियोजनाओं में
Ans: A
26. अधिनियम 2013 के अनुसार भूमि मूल्य निर्धारण किस आधार पर किया जाता है?
A. राज्य सरकार के आदेश
B. स्थानीय बाजार मूल्य और सामाजिक-आर्थिक हानि
C. केंद्रीय सरकार के निर्देश
D. औद्योगिक लाभ
Ans: B
27. अधिनियम 2013 ने किस वर्ष लागू किया गया?
A. 2010
B. 2011
C. 2013
D. 2015
Ans: C
28. अधिनियम 2013 के तहत प्रभावित किसानों के पुनर्वास का समयसीमा क्या है?
A. 1 वर्ष
B. 2 वर्ष
C. अधिनियम में स्पष्ट निर्दिष्ट
D. कोई समयसीमा नहीं
Ans: C
29. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) अधिनियम के अंतर्गत क्यों किया जाता है?
A. केवल भूमि का मूल्यांकन
B. परियोजना के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन
C. किसानों से बातचीत करने के लिए
D. सरकारी रिकॉर्ड के लिए
Ans: B
30. अधिनियम में पारदर्शिता की आवश्यकता क्यों है?
A. प्रभावित किसानों को निर्णय में भागीदारी देने के लिए
B. सरकारी अधिकारियों के लिए
C. निवेशकों के लाभ के लिए
D. कोई कारण नहीं
Ans: A
31–40
31. अधिनियम में मुआवज़ा भुगतान कैसे किया जाता है?
A. केवल नकद
B. नकद, बैंक ट्रांसफर या चेक के माध्यम से
C. केवल भूमि के बदले भूमि
D. कोई भुगतान आवश्यक नहीं
Ans: B
32. प्रभावित परिवारों के लिए रोजगार पैकेज किसका हिस्सा है?
A. केवल सरकारी नौकरी
B. प्रशिक्षण और स्वरोजगार योजनाएँ
C. परियोजना के लाभांश
D. कोई रोजगार पैकेज नहीं
Ans: B
33. अधिनियम में प्रभावितों की सहमति न मिलने पर क्या होता है?
A. अधिग्रहण स्थगित या रद्द
B. भूमि अधिग्रहित की जा सकती है
C. केवल औद्योगिक भूमि अधिग्रहित
D. कोई प्रभाव नहीं
Ans: A
34. अधिनियम में भूमि अधिग्रहण के लिए सरकारी अधिसूचना कब जारी होती है?
A. परियोजना शुरू होने से पहले
B. परियोजना समाप्त होने के बाद
C. केवल औद्योगिक परियोजनाओं में
D. आवश्यक नहीं
Ans: A
35. प्रभावित परिवारों के मुआवज़े में क्या शामिल नहीं होता?
A. भूमि का मूल्य
B. सामाजिक सुरक्षा
C. परियोजना लाभ का हिस्सा
D. पुनर्वास सहायता
Ans: C
36. अधिनियम में पुनर्वास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A. प्रभावित परिवारों का जीवन स्तर बनाए रखना
B. भूमि अधिग्रहण को तेज करना
C. सरकार को लाभ देना
D. परियोजना को लंबा करना
Ans: A
37. अधिनियम 2013 के अनुसार प्रभावितों के लिए प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है?
A. रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए
B. भूमि मूल्य बढ़ाने के लिए
C. परियोजना लागत कम करने के लिए
D. कोई कारण नहीं
Ans: A
38. अधिनियम में प्रभावित परिवारों के लिए आवासीय सहायता का उद्देश्य क्या है?
A. नया घर या स्थान सुनिश्चित करना
B. सरकारी भूमि पर कब्जा देना
C. निवेशकों के लिए सुविधा देना
D. कोई उद्देश्य नहीं
Ans: A
39. अधिनियम 2013 ने पुराने अधिनियम 1894 में क्या सुधार किए?
A. सहमति अनिवार्य बनाई
B. मुआवज़ा बढ़ाया
C. पुनर्वास और पुनर्स्थापन जोड़ा
D. उपरोक्त सभी
Ans: D
40. सामाजिक और आर्थिक हानि का मुआवज़ा किसे दिया जाता है?
A. केवल भूमि मालिक
B. प्रभावित परिवार और किसान
C. सरकारी अधिकारी
D. कोई नहीं
Ans: B
41–50
41. अधिनियम में निजी परियोजनाओं के लिए सहमति प्रतिशत?
A. 50%
B. 60%
C. 70%
D. 80%
Ans: D
42. अधिनियम के तहत प्रभावित किसानों के पुनर्वास का तरीका क्या है?
A. आर्थिक सहायता, रोजगार और आवासीय सुविधा
B. केवल नकद मुआवज़ा
C. केवल जमीन का बदला
D. कोई पुनर्वास नहीं
Ans: A
43. अधिनियम में प्रभावित किसानों के अधिकार किसके द्वारा सुनिश्चित होते हैं?
A. केवल सरकार
B. न्यायालय और अधिनियम की धारा
C. औद्योगिक निवेशक
D. कोई नहीं
Ans: B
44. प्रभावित किसानों की सहमति न होने पर न्यायालय का निर्णय क्या हो सकता है?
A. अधिग्रहण स्थगित या रद्द
B. अधिग्रहण जारी
C. भूमि मालिक को नौकरी देना
D. कोई कार्रवाई नहीं
Ans: A
45. अधिनियम में भूमि मूल्यांकन के लिए कौन जिम्मेदार है?
A. राज्य सरकार
B. केंद्र सरकार
C. प्रभावित किसान
D. औद्योगिक निवेशक
Ans: A
46. प्रभावित परिवारों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ किस योजना में शामिल हैं?
A. पुनर्वास पैकेज
B. मुआवज़ा केवल
C. सरकारी योजनाएँ नहीं
D. निजी परियोजना सहायता
Ans: A
47. अधिनियम 2013 के अनुसार प्रभावित परिवारों की संख्या में सहमति प्रतिशत क्यों महत्वपूर्ण है?
A. अधिग्रहण की वैधता सुनिश्चित करने के लिए
B. परियोजना लागत बढ़ाने के लिए
C. निवेशकों के लिए सुविधा देने के लिए
D. कोई कारण नहीं
Ans: A
48. अधिनियम 2013 में पारदर्शिता के लाभ क्या हैं?
A. प्रभावितों की भागीदारी सुनिश्चित करना
B. भ्रष्टाचार कम करना
C. प्रक्रिया को तेज करना
D. उपरोक्त सभी
Ans: D
49. प्रभावित किसानों के पुनर्वास में रोजगार क्यों दिया जाता है?
A. जीवन स्तर बनाए रखने के लिए
B. भूमि कीमत बढ़ाने के लिए
C. परियोजना लागत कम करने के लिए
D. कोई कारण नहीं
Ans: A
50. अधिनियम 2013 का कुल उद्देश्य क्या है?
A. सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण
B. प्रभावित किसानों के अधिकार, मुआवज़ा और पुनर्वास सुनिश्चित करना
C. केवल औद्योगिक निवेश बढ़ाना
D. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया धीमी करना
Ans: B