JURISPRUDENCE & LEGAL THEORY
1. Jurisprudence क्या है?
Jurisprudence का अर्थ है “कानून का दर्शन” या “कानून का सिद्धांत।” यह कानून की प्रकृति, उद्देश्य, स्रोत, संरचना, और समाज में उसकी भूमिका का अध्ययन करता है। इसमें यह समझा जाता है कि कानून कैसे बनता है, लागू होता है, और न्याय प्रदान करता है। Jurisprudence केवल कानून की परिभाषा नहीं बताती, बल्कि उसके पीछे की नैतिकता, राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था जैसे पहलुओं का विश्लेषण करती है। आधुनिक समय में यह विधि-निर्माताओं, न्यायाधीशों, वकीलों और शिक्षकों के लिए आवश्यक है ताकि वे कानून की गहराई को समझ सकें। Jurisprudence का अध्ययन यह भी बताता है कि कानून किस हद तक समाज में न्याय, समानता और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। यह कानूनी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक बौद्धिक आधार प्रदान करता है।
2. Legal Theory क्या है?
Legal Theory कानून की वैज्ञानिक और दार्शनिक व्याख्या है। यह कानून के नियमों, न्यायालयों की भूमिका, अधिकारों और कर्तव्यों की संरचना, तथा नैतिकता से कानून के संबंध की समीक्षा करता है। Legal Theory का उद्देश्य यह समझना है कि कानून केवल आदेश नहीं है, बल्कि समाज की आवश्यकताओं और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें Natural Law Theory, Positivism, Realism आदि प्रमुख दृष्टिकोण शामिल हैं। Legal Theory के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि कानून लागू करने में कौन-कौन से तत्व कार्य करते हैं, जैसे कि राजनीतिक शक्तियाँ, सामाजिक संघर्ष, और न्यायिक विवेक। यह अध्ययन नीति-निर्माण और न्याय प्रणाली में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है।
3. Natural Law Theory क्या है?
Natural Law Theory का आधार यह है कि कानून केवल मानव द्वारा निर्मित नियम नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक नैतिक व्यवस्था है। इसका विचार यह मानता है कि न्याय और नैतिकता स्वाभाविक रूप से मौजूद हैं और मानव विवेक द्वारा पहचानी जा सकती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, कोई भी कानून जो नैतिकता के विपरीत है, वैध नहीं माना जाता। प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तू, सिसेरो, और बाद में थॉमस एक्विनास ने इसे विकसित किया। यह दृष्टिकोण प्राकृतिक अधिकारों पर बल देता है, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और समानता। आधुनिक मानवाधिकार कानूनों की आधारशिला भी इसी सिद्धांत में है।
4. Legal Positivism क्या है?
Legal Positivism यह मानता है कि कानून मानव निर्मित है और इसकी वैधता का आधार सामाजिक स्वीकृति है, न कि नैतिकता। जेरेमी बेंथम और जॉन ऑस्टिन ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। इसमें कहा गया है कि कानून शासक द्वारा निर्मित होता है और न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। अगर किसी नियम का पालन नहीं किया गया, तो उस पर दंड लगाया जाएगा। इस सिद्धांत में कानून और नैतिकता अलग मानी जाती हैं। इसका उद्देश्य कानून की निश्चितता और स्पष्टता सुनिश्चित करना है।
5. Historical School of Law का योगदान क्या है?
Historical School का मानना है कि कानून किसी समाज की परंपराओं, संस्कृति और इतिहास से विकसित होता है। इसके अनुसार कानून समय के साथ समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होता है। फ्रेडरिक कार्ल वॉन सावेनी ने इस विचार को प्रमुखता दी। यह दृष्टिकोण कानून को स्थिर नहीं बल्कि गतिशील मानता है। समाज में परिवर्तन आने पर कानून में भी संशोधन आवश्यक है। यह सिद्धांत उन कानूनों का समर्थन करता है जो समाज की भावनाओं और व्यवहार पर आधारित होते हैं।
6. Analytical Jurisprudence क्या है?
Analytical Jurisprudence का उद्देश्य कानून की संरचना और नियमों को तार्किक रूप से समझना है। जॉन ऑस्टिन और हेनरी मेन जैसे विचारकों ने इसका समर्थन किया। इसमें कानून की परिभाषा, उसकी प्रकृति, और अधिकार-कर्तव्य की श्रेणियों का विश्लेषण किया जाता है। यह दृष्टिकोण कानून की भाषा और नियमों की स्पष्टता पर जोर देता है। यह नैतिकता या सामाजिक प्रभाव की बजाय कानून के स्वरूप और उसके कार्यप्रणाली का अध्ययन करता है।
7. Sociological Jurisprudence क्या है?
Sociological Jurisprudence यह मानता है कि कानून समाज से प्रभावित होता है और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उसे बदलना चाहिए। इसे ओटो बाउअर और रोस्को पाउंड जैसे विचारकों ने विकसित किया। इसमें न्यायालय और विधायिका से अपेक्षा की जाती है कि वे समाज की वास्तविक समस्याओं का समाधान करें। यह दृष्टिकोण कानून को एक उपकरण मानता है जो सामाजिक कल्याण और सुधार का माध्यम बन सकता है।
8. Realist Approach क्या है?
Realist Approach कानून को व्यवहार में लागू होते समय होने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है। इसके अनुसार, कानून केवल लिखित नियमों से नहीं चलता, बल्कि न्यायाधीशों की व्याख्या, सामाजिक परिस्थितियों, और आर्थिक कारकों से भी प्रभावित होता है। अमेरिका में कालेज और न्यायालयों ने इस दृष्टिकोण को अपनाया। यह कानून को अधिक व्यावहारिक और लचीला बनाता है।
9. Sources of Law क्या हैं?
कानून के प्रमुख स्रोत हैं: संविधान, विधायिका द्वारा बनाए गए अधिनियम, न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय (precedent), रीति-रिवाज, और न्यायशास्त्र। संविधान सर्वोच्च स्रोत है जो मूल अधिकार, कर्तव्य और शासन की संरचना तय करता है। विधायी अधिनियम समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप नियम बनाते हैं। न्यायालयों के निर्णय कानून की व्याख्या करते हैं। रीति-रिवाज और परंपरा भी कुछ मामलों में कानून का आधार बनती हैं।
10. Rule of Law का महत्व क्या है?
Rule of Law का अर्थ है कि सभी व्यक्ति, चाहे वह आम नागरिक हो या सत्ता में बैठे अधिकारी, कानून के अधीन हैं। यह लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की आधारशिला है। इसका उद्देश्य मनमानी से बचाना, समानता सुनिश्चित करना और अधिकारों की रक्षा करना है। लॉर्ड एटकिंसन ने कहा कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। Rule of Law विधि के शासन को सुनिश्चित करता है और यह बताता है कि कानून ही सर्वोच्च है।
11. Justice का अर्थ क्या है?
Justice का अर्थ है समानता, निष्पक्षता और नैतिकता पर आधारित निर्णय। न्याय केवल दंड या पुरस्कार नहीं है, बल्कि समाज में शांति और विश्वास बनाए रखने का साधन है। अरस्तू ने इसे “समान को समान और असमान को उचित आधार पर असमान देना” कहा। आधुनिक समाज में न्याय का अर्थ मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक कल्याण, और कानून की निष्पक्षता से जुड़ा है।
12. Rights और Duties का संबंध क्या है?
अधिकार (Rights) वह अधिकार है जो व्यक्ति को कानून द्वारा प्राप्त होता है। कर्तव्य (Duties) वह जिम्मेदारी है जो समाज और अन्य व्यक्तियों के प्रति निभाई जाती है। दोनों परस्पर जुड़े हैं; एक का अस्तित्व दूसरे पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, अभिव्यक्ति का अधिकार तभी अर्थपूर्ण है जब दूसरों की गरिमा का सम्मान करने का कर्तव्य निभाया जाए।
13. Equity का सिद्धांत क्या है?
Equity का सिद्धांत कानून की कठोरता को संतुलित करने के लिए विकसित हुआ। जब सामान्य कानून किसी मामले में न्याय नहीं दिला पाता, तो Equity न्यायालय नैतिकता और निष्पक्षता के आधार पर निर्णय देता है। इसका उद्देश्य न्याय की पूर्ति करना है। यह इंग्लैंड में चांसरी कोर्ट द्वारा विकसित हुआ और अब कई देशों में न्याय प्रक्रिया का हिस्सा है।
14. Interpretation of Law क्यों आवश्यक है?
कानून की भाषा कभी-कभी अस्पष्ट हो सकती है। Interpretation यह सुनिश्चित करता है कि कानून का अर्थ स्पष्ट हो और न्यायपालिका सही निर्णय ले सके। व्याख्या के बिना कानून लागू करना कठिन होता। न्यायालय सामाजिक, ऐतिहासिक और विधिक संदर्भों के आधार पर कानून की व्याख्या करते हैं ताकि उसका उद्देश्य पूरा हो सके।
15. Public Interest Litigation (PIL) का उद्देश्य क्या है?
Public Interest Litigation का उद्देश्य समाज के उन वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना है जो न्याय प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति या संस्था सार्वजनिक हित में याचिका दायर कर सकती है। यह न्यायालय की भूमिका को अधिक सक्रिय बनाता है और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने में मदद करता है। पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे PIL के माध्यम से उठाए जाते हैं।
16. Positive Law और Natural Law में अंतर क्या है?
Positive Law वह कानून है जो किसी राज्य की विधायिका या सरकार द्वारा बनाया गया है और जिसे न्यायालय लागू करते हैं। इसका आधार सत्ता, प्रशासनिक आदेश और लिखित नियम होते हैं। इसके विपरीत, Natural Law वह नियम है जो नैतिकता और न्याय पर आधारित होता है, जो मानव विवेक से पहचाना जाता है। Natural Law सार्वभौमिक होता है और इसका संबंध मानवाधिकार, समानता और नैतिकता से है। Positive Law बदल सकता है, जबकि Natural Law स्थायी माना जाता है। फिर भी, आधुनिक कानून व्यवस्था में दोनों का समन्वय आवश्यक है।
17. Legal Realism की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
Legal Realism कानून को केवल किताबों में लिखे नियमों तक सीमित नहीं मानता। यह कहता है कि कानून का प्रयोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। न्यायाधीशों की मानसिकता, व्यावहारिक समस्याएँ और समाज की वास्तविकता कानून को आकार देती हैं। Realists का मानना है कि कानून की व्याख्या न्यायालय में होने वाली प्रक्रिया के आधार पर ही समझी जानी चाहिए। यह दृष्टिकोण कानून को लचीला बनाता है और न्याय की व्यवहारिकता पर जोर देता है।
18. Justice as Fairness क्या है?
Justice as Fairness का सिद्धांत जॉन रॉल्स ने दिया। इसका अर्थ है कि समाज में सभी को समान अवसर मिलें और विशेषाधिकार न हों। रॉल्स ने “वैल ऑफ इग्नोरेंस” का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार निर्णय लेते समय किसी को अपने लाभ की जानकारी नहीं होनी चाहिए ताकि निष्पक्षता बनी रहे। यह दृष्टिकोण सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है। कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी वर्ग या व्यक्ति के साथ भेदभाव न हो।
19. Legal Positivism की आलोचना क्या है?
Legal Positivism की आलोचना यह कहती है कि कानून और नैतिकता को पूरी तरह अलग करना व्यवहारिक नहीं है। कई बार कोई कानून नैतिकता के विरुद्ध हो सकता है, फिर भी उसका पालन करना पड़ता है। आलोचकों का कहना है कि कानून केवल आदेश नहीं, बल्कि समाज के मूल्यों और न्याय की अपेक्षाओं से जुड़ा है। नैतिकता की उपेक्षा कानून को कठोर और अन्यायी बना सकती है। इसलिए कानून में नैतिक तत्वों का समावेश आवश्यक है।
20. Rule of Recognition क्या है?
Rule of Recognition ह्यूगन हार्ट द्वारा दिया गया सिद्धांत है। यह बताता है कि किसी कानून की वैधता किस आधार पर पहचानी जाएगी। इसका उद्देश्य यह तय करना है कि कौन से नियम लागू होंगे और कौन से नहीं। यह नियम न्यायाधीशों और प्रशासन के लिए मार्गदर्शक है। Rule of Recognition कानून की एक संरचना प्रदान करता है जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहती है।
21. Natural Rights का अर्थ क्या है?
Natural Rights वे अधिकार हैं जो मनुष्य को जन्म से प्राप्त होते हैं। ये किसी सरकार द्वारा नहीं दिए जाते, बल्कि मानव होने के नाते स्वाभाविक होते हैं। जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति और गरिमा जैसे अधिकार इसी श्रेणी में आते हैं। आधुनिक संविधान और मानवाधिकार घोषणाओं में इन अधिकारों का संरक्षण किया गया है। यह सिद्धांत न्याय, समानता और लोकतंत्र का आधार है।
22. Dworkin की ‘Law as Integrity’ की अवधारणा क्या है?
रॉनाल्ड ड्वॉर्किन ने ‘Law as Integrity’ का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार कानून का अर्थ केवल नियमों से नहीं निकलता, बल्कि समाज की नैतिक एकता और न्याय की भावना से भी जुड़ा है। न्यायाधीशों को कानून लागू करते समय समाज की समग्र नैतिकता और न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। यह दृष्टिकोण कानून की व्याख्या में संतुलन और संवेदनशीलता लाने का प्रयास करता है।
23. Stare Decisis क्या है?
Stare Decisis का अर्थ है “पूर्व निर्णयों का पालन करना।” यह सिद्धांत न्यायालयों को पहले दिए गए फैसलों के अनुरूप निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है ताकि कानून में स्थिरता और समानता बनी रहे। इससे न्यायालय मनमाने ढंग से कानून की व्याख्या नहीं कर सकते। हालांकि, जब परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो न्यायालय नए दृष्टिकोण से भी निर्णय दे सकते हैं।
24. Public Law और Private Law में अंतर क्या है?
Public Law वे नियम हैं जो राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं, जैसे संविधान, आपराधिक कानून, प्रशासनिक कानून। इसका उद्देश्य सार्वजनिक हित और व्यवस्था बनाए रखना है। Private Law व्यक्तियों के बीच अधिकार और दायित्व तय करता है, जैसे अनुबंध, संपत्ति, और परिवार कानून। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत विवादों का समाधान करना है।
25. Precedent का महत्व क्या है?
Precedent न्यायालयों द्वारा पहले दिए गए निर्णयों का संग्रह है। इसका उपयोग न्यायालयों में समान मामलों में समान निर्णय देने के लिए किया जाता है। इससे कानून में स्थिरता और पूर्वानुमान की सुविधा मिलती है। यह न्यायाधीशों को मार्गदर्शन देता है और मनमानी से बचाता है। साथ ही, यह न्याय की निरंतरता सुनिश्चित करता है।
26. Legislation और Custom में क्या संबंध है?
Legislation वह कानून है जो संसद या विधायिका द्वारा लिखा और लागू किया जाता है। Custom समाज में लंबे समय से चल रही प्रथाओं का स्वरूप है। कई बार विधायिका भी परंपराओं को मान्यता देकर उन्हें कानून का रूप देती है। Custom समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होता है जबकि Legislation औपचारिक रूप से लागू होता है। दोनों का समन्वय कानून को सामाजिक स्वीकृति प्रदान करता है।
27. Legal Rights और Moral Rights में अंतर क्या है?
Legal Rights वे अधिकार हैं जिन्हें कानून द्वारा संरक्षित किया जाता है और उनके उल्लंघन पर न्यायालय में शिकायत की जा सकती है। Moral Rights व्यक्तिगत या सामाजिक नैतिकता पर आधारित होते हैं, जिनका पालन न करने पर दंड नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिए, किसी गरीब की मदद करना नैतिक कर्तव्य है, परंतु कानून इसे अनिवार्य नहीं बनाता।
28. Justice का वितरणात्मक और सुधारात्मक स्वरूप क्या है?
वितरणात्मक न्याय (Distributive Justice) समाज में संसाधनों और अवसरों का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करता है। सुधारात्मक न्याय (Corrective Justice) गलतियों या अन्याय का समाधान प्रदान करता है। दोनों मिलकर समाज में संतुलन, समानता और विश्वास बनाए रखने में मदद करते हैं। न्याय केवल दंड नहीं बल्कि समाज में पुनर्स्थापन का साधन है।
29. Jurisprudence और Legal Philosophy में अंतर क्या है?
Jurisprudence कानून की संरचना, परिभाषा और लागू प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। Legal Philosophy नैतिकता, न्याय और मानव मूल्यों पर केंद्रित है। जहाँ Jurisprudence कानूनी नियमों की व्याख्या करता है, वहीं Legal Philosophy इन नियमों के पीछे के विचारों का विश्लेषण करता है। दोनों परस्पर जुड़े होते हैं और कानून को अधिक प्रभावी बनाते हैं।
30. Legal Obligation क्या है?
Legal Obligation का अर्थ है कि किसी व्यक्ति पर कानून द्वारा निर्धारित दायित्व हो। इसका पालन न करने पर दंड, जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह समाज में अनुशासन बनाए रखने और विवादों के समाधान में मदद करता है। अधिकार तभी प्रभावी होते हैं जब उनके साथ कानूनी दायित्व भी जुड़ा हो।
31. Law and Morality में क्या संबंध है?
कानून और नैतिकता दोनों समाज में अनुशासन और न्याय बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। कानून एक औपचारिक व्यवस्था है, जिसे राज्य लागू करता है, जबकि नैतिकता समाज द्वारा निर्धारित मानकों और मूल्यों पर आधारित होती है। हर नैतिक नियम कानून नहीं बनता और हर कानून नैतिक दृष्टि से उचित हो, यह जरूरी नहीं। फिर भी, कई बार कानून नैतिकता से प्रेरित होता है, जैसे मानवाधिकार, समानता, और भेदभाव के खिलाफ कानून। दोनों का संतुलन ही समाज में न्याय और विश्वास स्थापित करता है।
32. Kelsen’s Pure Theory of Law क्या है?
हांस केल्सन की ‘Pure Theory of Law’ का उद्देश्य कानून को पूरी तरह से उसके नियमों और संरचना के आधार पर समझना है, बिना नैतिकता, राजनीति या समाजशास्त्र के प्रभाव के। केल्सन का कहना है कि कानून एक पदानुक्रमित संरचना है, जहाँ प्रत्येक नियम किसी उच्चतर नियम से वैधता प्राप्त करता है। इसका अंतिम आधार ‘Grundnorm’ यानी मूल मान्यता है, जिससे सारे नियम वैध माने जाते हैं। यह सिद्धांत कानून की शुद्ध व्याख्या पर केंद्रित है।
33. Concept of Obligation क्या है?
Obligation का अर्थ है कि किसी व्यक्ति पर कानून या अनुबंध द्वारा निर्धारित जिम्मेदारी हो। यह अधिकारों से जुड़ा होता है, क्योंकि किसी का अधिकार तभी प्रभावी होता है जब दूसरा व्यक्ति उसका पालन करने के लिए बाध्य हो। उदाहरण के लिए, अनुबंध में दिए गए वादे का पालन न करने पर बाध्यता उत्पन्न होती है। Obligation सामाजिक विश्वास को बनाए रखने और विवादों का समाधान करने का साधन है।
34. Legal Personality क्या होती है?
Legal Personality का अर्थ है कि कोई व्यक्ति, संस्था या संगठन कानून की दृष्टि से अधिकार और दायित्व प्राप्त कर सकता है। केवल मनुष्य ही नहीं, कंपनियाँ, ट्रस्ट, या सरकार भी कानूनी व्यक्तित्व रखती हैं। इसका मतलब यह है कि वे संपत्ति रख सकते हैं, अनुबंध कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं या उन पर मुकदमा चल सकता है। यह सिद्धांत आधुनिक कानून की नींव है।
35. Positivist Theory की सीमाएँ क्या हैं?
Positivist Theory की मुख्य सीमा यह है कि यह कानून को नैतिकता से अलग मानती है। व्यवहार में ऐसा संभव नहीं, क्योंकि कई बार अन्यायी कानून भी लागू करना पड़ता है। साथ ही, यह सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों की जटिलता को कम करके आंकती है। न्याय केवल आदेशों का पालन नहीं बल्कि सही और गलत का निर्णय भी है। अतः कानून को नैतिक आधार से जोड़ना आवश्यक है।
36. Sovereignty का अर्थ क्या है?
Sovereignty का अर्थ है किसी राज्य की सर्वोच्च और स्वतंत्र शक्ति, जो उसके भीतर कानून बनाने, लागू करने और दंड देने का अधिकार देती है। यह शक्ति बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होती है और राज्य की पहचान का आधार मानी जाती है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी sovereignty का अर्थ संविधान और कानून के अनुसार शक्ति का प्रयोग करना है।
37. Theory of Sanctions क्या है?
Theory of Sanctions के अनुसार, कानून केवल तब प्रभावी होता है जब उसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान हो। जेरेमी बेंथम और ऑस्टिन ने यह कहा कि दंड कानून के पालन को सुनिश्चित करता है। यदि उल्लंघन पर कोई सजा न हो तो कानून व्यर्थ हो जाता है। इस सिद्धांत में दंड का उद्देश्य सामाजिक अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना है।
38. Difference between Substantive and Procedural Law
Substantive Law उन नियमों को संदर्भित करता है जो व्यक्ति के अधिकार, कर्तव्य और अपराध की परिभाषा तय करते हैं। Procedural Law उन नियमों का समूह है जो यह बताते हैं कि अधिकारों को लागू कैसे किया जाएगा, जैसे मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया, साक्ष्य आदि। दोनों मिलकर न्याय सुनिश्चित करते हैं।
39. The Role of Courts in Law-making
यद्यपि कानून बनाने का अधिकार विधायिका को होता है, फिर भी न्यायालय व्याख्या, पूर्व निर्णय (precedent) और न्यायिक सक्रियता के माध्यम से कानून निर्माण में योगदान करते हैं। विशेषकर संविधान की व्याख्या और सामाजिक हित से जुड़े मामलों में न्यायालय नए सिद्धांत स्थापित करते हैं।
40. Difference between Rights and Privileges
Rights वे कानूनी या नैतिक अधिकार हैं जो सभी को समान रूप से प्राप्त होते हैं, जबकि Privileges विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति या वर्ग को दिए गए लाभ होते हैं। अधिकार स्थायी और सार्वभौमिक होते हैं, जबकि Privileges सीमित और अस्थायी।
41. Legal Positivism और Natural Law का तुलनात्मक अध्ययन
Natural Law न्याय और नैतिकता पर आधारित है जबकि Positivism कानून की औपचारिकता और शासन द्वारा निर्मित नियमों पर केंद्रित है। Natural Law का आधार मानव विवेक है, जबकि Positivism का आधार सत्ता है। दोनों मिलकर न्याय प्रणाली को संतुलित करते हैं।
42. Equity और Common Law का संबंध
Common Law कठोर नियमों पर आधारित है, जबकि Equity न्याय और नैतिकता के आधार पर निर्णय देता है। दोनों मिलकर न्याय प्रक्रिया को संतुलित करते हैं। जब Common Law में न्याय नहीं मिलता तो Equity मदद करता है।
43. Legal Duties का वर्गीकरण
कानूनी कर्तव्यों को मुख्य रूप से दो भागों में बाँटा जाता है: (1) Positive Duty – जो कुछ करना आवश्यक है, जैसे कर अदा करना। (2) Negative Duty – जो किसी कार्य से बचना आवश्यक है, जैसे चोरी न करना। दोनों ही समाज में अनुशासन बनाए रखने में मदद करते हैं।
44. Relationship between Law and Custom
कई कानून समाज की परंपराओं और रीति-रिवाजों से प्रेरित होते हैं। Custom लंबे समय से चलती आ रही प्रथाओं का रूप है, जबकि कानून औपचारिक नियमों का। यदि कोई रीति समाज में व्यापक रूप से स्वीकार्य हो तो उसे कानून द्वारा मान्यता मिल सकती है।
45. Rule of Law और Constitutionalism का संबंध
Rule of Law बताता है कि सभी कानून के अधीन हैं जबकि Constitutionalism यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की शक्ति संविधान द्वारा सीमित हो। दोनों मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं।
46. Difference between Primary and Secondary Rules (Hart)
Hart ने कानून को दो भागों में विभाजित किया: Primary Rules, जो व्यवहार को नियंत्रित करते हैं; Secondary Rules, जो बताते हैं कि प्राथमिक नियम कैसे बनेंगे, बदले जाएंगे या लागू किए जाएंगे। Secondary Rules से व्यवस्था सुनिश्चित होती है।
47. Importance of Legal Education in Modern Society
कानून की शिक्षा से समाज में न्याय की समझ बढ़ती है। यह नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। साथ ही, यह न्यायालयों, विधायिका और प्रशासन में कार्यरत लोगों को सक्षम बनाती है। आधुनिक समाज में जटिल विवादों का समाधान भी इसी से संभव है।
48. What is Juridical Method?
Juridical Method कानून की वैज्ञानिक व्याख्या और विश्लेषण का तरीका है। इसमें नियमों को उनके उद्देश्य, स्वरूप, भाषा, और प्रभाव के आधार पर समझा जाता है। यह विधि न्यायालयों और शोधकर्ताओं को निर्णय लेने में मदद करती है।
49. Concept of Sovereign Immunity
Sovereign Immunity का अर्थ है कि राज्य या उसकी संस्थाओं को सामान्यतः मुकदमे से छूट प्राप्त होती है। यह सिद्धांत राज्य की गरिमा और कार्य की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। हालांकि, आधुनिक न्याय व्यवस्था में सीमित परिस्थितियों में राज्य पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
50. Significance of Legal Theory in Judicial Decision Making
कानूनी सिद्धांत न्यायाधीशों को मार्गदर्शन देते हैं कि कानून की व्याख्या कैसे करें। यह स्पष्टता प्रदान करता है कि कौन से नियम लागू होंगे, नैतिकता का क्या स्थान है, और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय कैसे लिए जाएँ। Legal Theory न्यायिक विवेक को व्यवस्थित करती है।