संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में अंतर (CrPC/BNSS) – विस्तृत विश्लेषण

प्रस्तावना

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में अपराधों को उनकी गंभीरता और जांच प्रक्रिया के आधार पर मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा गया है – संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) और असंज्ञेय अपराध (Non-Cognizable Offence)। यह विभाजन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) में स्पष्ट रूप से किया गया है।

संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के बीच भेद न केवल पुलिस और न्यायपालिका की शक्तियों को निर्धारित करता है, बल्कि यह नागरिकों के अधिकार और समाज की सुरक्षा के बीच संतुलन भी स्थापित करता है।

संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) – परिभाषा और महत्व

संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के सीधे FIR दर्ज कर सकता है, जांच कर सकता है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है। ऐसे अपराध आम तौर पर गंभीर प्रकृति के होते हैं।

प्रमुख विशेषताएँ

पुलिस स्वतः FIR दर्ज करने और जांच करने में सक्षम।
अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार किया जा सकता है।
अपराध की गंभीरता के कारण राज्य की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक।

उदाहरण

हत्या (IPC Sec. 302 / BNSS Sec. 304)
बलात्कार (IPC Sec. 375–376 / BNSS Sec. 345)
अपहरण (IPC Sec. 363 / BNSS Sec. 356)
डकैती (IPC Sec. 390 / BNSS Sec. 342)
दंगा (IPC Sec. 147–148 / BNSS Sec. 358)

कानूनी प्रावधान

CrPC 1973 – Section 2(c) Cognizable Offence
BNSS 2023 – Section 2(1)(f) Cognizable Offence

न्यायिक व्याख्या

Lalita Kumari v. Govt. of U.P. (2013, SC) – संज्ञेय अपराध में FIR दर्ज करना अनिवार्य है।
State of Haryana v. Bhajan Lal (1992) – गंभीर अपराध में पुलिस को स्वतः जांच करने का अधिकार है।

असंज्ञेय अपराध (Non-Cognizable Offence) – परिभाषा और महत्व

असंज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना FIR दर्ज नहीं कर सकता और न ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है। ऐसे अपराध आम तौर पर कम गंभीर होते हैं।

प्रमुख विशेषताएँ

FIR दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक।
गिरफ्तारी केवल मजिस्ट्रेट के आदेश से संभव।
अपराध की गंभीरता कम होने के कारण तुरंत पुलिस कार्रवाई अनिवार्य नहीं।

उदाहरण

मानहानि (IPC Sec. 500 / BNSS Sec. 356)
साधारण चोट (Simple Hurt – IPC Sec. 319–321)
सार्वजनिक उपद्रव (Public Nuisance – IPC Sec. 268)
आपराधिक अतिक्रमण (Criminal Trespass – IPC Sec. 441)

कानूनी प्रावधान

CrPC 1973 – Section 2(l) Non-Cognizable Offence
BNSS 2023 – Section 2(1)(l) Non-Cognizable Offence

न्यायिक व्याख्या

Madhubala v. Suresh Kumar (1997) – असंज्ञेय अपराध में FIR दर्ज नहीं हो सकती, केवल Non-Cognizable Report (NCR) बनाई जा सकती है।

संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में मुख्य अंतर

आधार (Basis)	संज्ञेय अपराध (Cognizable)	असंज्ञेय अपराध (Non-Cognizable)
गंभीरता	गंभीर अपराध	कम गंभीर अपराध
FIR दर्ज करना	पुलिस स्वतः कर सकती है	मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक
जांच और गिरफ्तारी	बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति	केवल मजिस्ट्रेट के आदेश से
सजा	कठोर दंड (10 वर्ष से आजीवन कारावास तक)	हल्की सजा (जुर्माना या अल्पकालीन कारावास)
उदाहरण	हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण	मानहानि, साधारण चोट, अतिक्रमण
कानूनी प्रभाव	राज्य द्वारा मुकदमा चलाया जाता है	निजी शिकायतकर्ता की पहल महत्वपूर्ण

क्यों किया गया यह वर्गीकरण?

पुलिस कार्यक्षमता बढ़ाना – गंभीर अपराध में पुलिस को तुरंत कार्रवाई का अधिकार।
नागरिक अधिकारों की सुरक्षा – कम गंभीर अपराध में मजिस्ट्रेट का नियंत्रण।
समाज और राज्य के हित में संतुलन – गंभीर अपराध में तेज कार्रवाई, हल्के अपराध में न्यायिक अनुमति।

BNSS 2023 में बदलाव

BNSS ने CrPC की व्यवस्था को आधुनिक तकनीक और डिजिटल शिकायत प्रणाली से अपडेट किया।
अब संज्ञेय अपराध की FIR ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है।
पुलिस और मजिस्ट्रेट के अधिकार स्पष्ट और प्रबंधित।

Case Laws – महत्वपूर्ण उदाहरण

Lalita Kumari v. Govt. of U.P. (2013) – FIR दर्ज करना संज्ञेय अपराध में अनिवार्य।
State of Haryana v. Bhajan Lal (1992) – संज्ञेय अपराध में पुलिस को स्वतः जांच की शक्ति।
Madhubala v. Suresh Kumar (1997) – असंज्ञेय अपराध में पुलिस NCR दर्ज कर सकती है, FIR नहीं।
K.K. Verma v. Delhi Police (2005) – गंभीर और हल्के अपराध के बीच अंतर स्पष्ट।

निष्कर्ष

संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों का अंतर भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का मूल आधार है।

संज्ञेय अपराध – गंभीर, पुलिस स्वतः कार्रवाई, FIR और गिरफ्तारी।
असंज्ञेय अपराध – कम गंभीर, मजिस्ट्रेट की अनुमति, FIR नहीं।

यह विभाजन नागरिक स्वतंत्रता और समाज की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाता है। न्यायपालिका ने इसे समय-समय पर विशेष केस लॉ के माध्यम से और स्पष्ट किया है।

Q1. Cognizable और Non-Cognizable Offence में क्या अंतर है?
➡️ Cognizable में पुलिस FIR दर्ज कर सकती है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। Non-Cognizable में मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक।

Q2. कौन-सा अपराध Cognizable माना जाता है?
➡️ हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती, दंगा।

Q3. Non-Cognizable Offence की जांच कौन कर सकता है?
➡️ मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद पुलिस।

Q4. BNSS 2023 में क्या बदलाव हुए?
➡️ FIR ऑनलाइन दर्ज करने और डिजिटल शिकायत प्रणाली को शामिल किया गया।

Q5. किस केस में FIR दर्ज करना अनिवार्य बताया गया?
➡️ Lalita Kumari v. Govt. of U.P. (2013)।

Q6. क्या संज्ञेय अपराध में मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता होती है?
➡️ नहीं। संज्ञेय अपराध में पुलिस स्वतः FIR दर्ज कर सकती है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है।

Q7. क्या असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी पूरी तरह असंभव है?
➡️ नहीं। पुलिस केवल मजिस्ट्रेट की अनुमति से अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है।

Q8. संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध की सजा में क्या अंतर है?
➡️ संज्ञेय अपराध में आमतौर पर कठोर सजा (10 वर्ष से आजीवन कारावास तक) होती है।
➡️ असंज्ञेय अपराध में हल्की सजा (जुर्माना या अल्पकालिक कारावास) होती है।

Q9. क्या BNSS 2023 में FIR के ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा है?
➡️ हाँ। BNSS ने डिजिटल शिकायत प्रणाली और ऑनलाइन FIR दर्ज करने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है, जिससे नागरिकों के लिए शिकायत करना आसान हुआ।

Q10. किस आधार पर पुलिस अपराध को संज्ञेय या असंज्ञेय मानती है?
➡️ अपराध की गंभीरता, सामाजिक प्रभाव, और कानूनी प्रावधान। गंभीर अपराध संज्ञेय और कम गंभीर अपराध असंज्ञेय माने जाते हैं।