संविदा अधिनियम, 1872 क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएँ, तत्व, और कानूनी महत्व स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न: संविदा अधिनियम, 1872 क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएँ, तत्व, और कानूनी महत्व स्पष्ट कीजिए।

📌 परिचय:

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) भारत में अनुबंधों (Contracts) से संबंधित प्रमुख कानून है। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि जब भी दो या दो से अधिक पक्ष आपसी समझौते में प्रवेश करते हैं, तो वह विधिक रूप से बाध्यकारी और न्यायसंगत हो।
यह कानून पारस्परिक सहमति, अधिकार और दायित्व के संतुलन को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

📌 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

अधिनियम को 25 अप्रैल 1872 को पारित किया गया था और 1 सितंबर 1872 से लागू किया गया।
इसे ब्रिटिश कॉमन लॉ से प्रेरणा लेकर तैयार किया गया था।
प्रारंभ में इसमें 6 भाग थे, लेकिन वर्तमान में केवल दो भाग प्रभावी हैं:
1. सामान्य सिद्धांत (General Principles)
2. विशेष अनुबंध (Special Contracts)

📌 अनुबंध की परिभाषा:

धारा 2(h) के अनुसार –
“कोई भी ऐसा समझौता जिसे विधि द्वारा प्रवर्तनीय बनाया जा सके, अनुबंध कहलाता है।”
यह परिभाषा दो मुख्य तत्वों पर आधारित है –

Agreement (समझौता) = प्रस्ताव + स्वीकृति
Enforceability (प्रवर्तनशीलता) = विधि द्वारा बाध्यता

📌 संविदा के आवश्यक तत्व (Essential Elements of a Valid Contract):

प्रस्ताव (Offer/Proposal) – धारा 2(a):
एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को किया गया स्पष्ट संकेत कि वह किसी विशेष कार्य के लिए तैयार है।
स्वीकृति (Acceptance) – धारा 2(b):
प्रस्ताव को बिना शर्त स्वीकार करना।
प्रतिफल (Consideration) – धारा 2(d):
वह मूल्य या लाभ जो प्रत्येक पक्ष को अनुबंध के बदले प्राप्त होता है।
पक्षों की योग्यता (Capacity to Contract) – धारा 11:
वयस्क, सामान्य मानसिक स्थिति वाले और अघोषित दिवालिया व्यक्ति अनुबंध करने में सक्षम होते हैं।
वैध उद्देश्य (Lawful Object):
अनुबंध का उद्देश्य कानूनी और नैतिक होना चाहिए।
स्वतंत्र सहमति (Free Consent) – धारा 14:
अनुबंध दबाव, धोखा, भ्रम या गलत जानकारी से मुक्त होनी चाहिए।

📌 संविदा के प्रकार (Types of Contracts):

प्रकार	विवरण
वैध अनुबंध (Valid Contract)	सभी विधिक आवश्यकताओं को पूरा करता है।
शून्य अनुबंध (Void Contract)	शुरू से ही अवैध और अमान्य होता है।
शून्यनीय अनुबंध (Voidable Contract)	किसी पक्ष की सहमति दोषयुक्त हो, तो वह इसे निरस्त कर सकता है।
अवैध अनुबंध (Illegal Contract)	जिसका उद्देश्य या विषयवस्तु गैरकानूनी हो।
निष्पादनाधीन अनुबंध (Executed/Executory)	आंशिक या पूर्ण रूप से पूरा हुआ या होना बाकी है।

📌 संविदा का समापन (Discharge of Contract):

संविदा समाप्त (Discharge) निम्न प्रकार से हो सकती है:

निष्पादन द्वारा (By Performance)
आपसी सहमति से (By Mutual Agreement)
असंभवता द्वारा (By Impossibility)
कानून द्वारा (By Operation of Law)
उल्लंघन द्वारा (By Breach of Contract)

📌 संविदा के उल्लंघन पर उपचार (Remedies for Breach of Contract):

यदि कोई पक्ष अनुबंध का उल्लंघन करता है, तो दूसरा पक्ष न्यायालय से निम्नलिखित उपाय मांग सकता है –

हर्जाना (Damages) – आर्थिक क्षतिपूर्ति
विशिष्ट निष्पादन (Specific Performance) – न्यायालय द्वारा आदेश
अनुबंध का निरसन (Rescission of Contract)
निषेधाज्ञा (Injunction) – रोक लगाने का आदेश
Quantum Meruit – आंशिक कार्य का भुगतान

📌 प्रमुख धाराएँ (Important Sections):

धारा	विषय
2	परिभाषाएँ (Definitions)
10	वैध अनुबंध की शर्तें
11	संविदा हेतु अर्हता
14	स्वतंत्र सहमति
15-22	सहमति के दोष (बल, धोखा, भ्रम आदि)
73	क्षतिपूर्ति की व्यवस्था

📌 प्रमुख विशेष अनुबंध (Special Contracts):

Indemnity (धारा 124): हानि की भरपाई का वचन
Guarantee (धारा 126): ऋण या कर्तव्य के लिए तीसरे पक्ष की जिम्मेदारी
Bailment (धारा 148): वस्तु को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखने की व्यवस्था
Agency (धारा 182): एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के लिए कार्य करने की अनुमति

📌 प्रमुख निर्णय (Leading Case Laws):

Mohori Bibee v. Dharmodas Ghose (1903):
नाबालिग द्वारा किया गया अनुबंध शून्य है।
Carlill v. Carbolic Smoke Ball Co. (1893):
विज्ञापन एक वैध प्रस्ताव हो सकता है।
Lalman Shukla v. Gauri Dutt (1913):
प्रस्ताव की जानकारी आवश्यक है।

📌 महत्त्व:

संविदा अधिनियम समाज, व्यापार, सेवाओं, सरकारी कार्यों, और दैनिक लेन-देन में न्यायिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह कानून दो पक्षों के बीच पारदर्शिता, दायित्व और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, जिससे भारत की विधिक और आर्थिक व्यवस्था को मजबूती मिलती है।

📌 निष्कर्ष:

संविदा अधिनियम, 1872 एक ऐसा विधिक स्तंभ है जो समाज को विश्वास, अनुशासन और न्याय के साथ जोड़ता है। यह नागरिकों और संस्थाओं को अनुबंध करने की स्वतंत्रता देता है, साथ ही अनुचित व्यवहार से सुरक्षा भी प्रदान करता है। यह अधिनियम आधुनिक भारत में व्यापार और विधि के मध्य एक मजबूत सेतु है।