तिहाड़ जेल अधीक्षक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: आदेश की अवहेलना पर जमानती वारंट जारी
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा घोटाले में आरोपित और वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की एक याचिका पर उत्तर न देने को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने तिहाड़ जेल अधीक्षक के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है।
यह आदेश विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल की अदालत से तब आया जब पाया गया कि जेल प्रशासन ने कोर्ट के पूर्व आदेशों का अनुपालन नहीं किया और याचिका पर कोई जवाब नहीं दिया।
मामला क्या है?
क्रिश्चियन मिशेल जेम्स भारत में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा से जुड़े रिश्वतखोरी और आपराधिक साजिश के मामले में आरोपी है। उसकी ओर से अदालत में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें उसने जेल में अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई थी। याचिका में यह मांग की गई थी कि 29 अगस्त 2019 को तैयार जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों पर दोबारा विचार किया जाए।
कोर्ट ने इस याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा था, परंतु कई अवसर दिए जाने के बावजूद कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी
विशेष न्यायाधीश ने आदेश पारित करते हुए कहा:
“जेल अधीक्षक ने न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की है। इस प्रकार की लापरवाही न केवल प्रशासनिक असंवेदनशीलता को दर्शाती है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया के प्रति भी असम्मान प्रदर्शित करती है।”
न्यायालय ने जेल अधीक्षक को 29 मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आदेश का पालन न करने का कारण बताने के लिए तलब किया है।
कानूनी विश्लेषण
यह आदेश भारतीय न्याय व्यवस्था में लोक सेवकों की जवाबदेही और न्यायालय के आदेशों के पालन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह स्पष्ट करता है कि:
- न्यायालयों के आदेशों की अनदेखी गंभीर परिणाम ला सकती है, भले ही वह सरकारी अधिकारी क्यों न हो।
- बंदी के मौलिक अधिकारों की रक्षा और न्यायिक आदेशों का पालन सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है।
- जेलों में सुरक्षा और मानवीय व्यवहार के प्रश्नों को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
निष्कर्ष
यह मामला भारतीय न्यायपालिका की उस भूमिका को उजागर करता है जिसमें वह न केवल अभियुक्तों के साथ न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी उत्तरदायी बनाने का कार्य करती है।
जेल प्रशासन द्वारा लापरवाही या आदेशों की अनदेखी भविष्य में कठोर न्यायिक हस्तक्षेप को आमंत्रित कर सकती है।