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Supreme court judgement
Adv. P.K. Nigam Mob. 9758516448
“जब राज्य अपराध मानकर व्यक्ति को दोषी मान लेता है, तो शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करना भी उसका दायित्व है” — UAPA मामलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, हाई कोर्टों को लंबित मुकदमों की निगरानी का निर्देश
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December 11, 2025 No Comments