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Law news

“भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या, उनका अधिकार क्षेत्र और संगठन: एक विस्तृत विश्लेषण”

June 17, 2025 No Comments

High Court

“पति के विरुद्ध ठोस आरोपों की जांच आवश्यक, परंतु ससुराल पक्ष के विरुद्ध सामान्य आरोप रद्द किए जा सकते हैं: कर्नाटक उच्च न्यायालय का मार्गदर्शक निर्णय”

June 17, 2025 No Comments

High Court

“वक्फ विवाद में यदि विशेष न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र लागू नहीं होता, तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप कर सकता है: कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय”

June 17, 2025 No Comments

High Court

“पति के नाम खरीदी संपत्ति भी स्त्री की स्वयं अर्जित संपत्ति मानी जाएगी: कर्नाटक उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय”

June 17, 2025 No Comments

Supreme court judgement

धारा 138 एनआई अधिनियम में दोषसिद्धि को प्रभावित कर सकता है यदि ऋणदाता राज्य के मनी-लेंडिंग कानून के तहत ऋण वसूलने का कानूनी अधिकारी नहीं है – सुप्रीम कोर्ट (राजेन्द्र अनंत वरिक बनाम गोविंद बी. प्रभुगांवकर, निर्णय दिनांक 06 मई 2025)

June 17, 2025 No Comments

Law news

“झूठे गैंगरेप के आरोप पर महिला को 7 साल की सजा: लखनऊ कोर्ट का साहसिक फैसला और सामाजिक चेतावनी”

June 17, 2025 No Comments

High Court

“सावधानी में चूक नहीं बन सकती बहाना: जालंधर हाईकोर्ट ने ट्रायल के बाद ‘धोखाधड़ी’ के नए आधार पर लिखित वक्तव्य संशोधन की अर्जी की खारिज” (Jagdish v. Harish Chander and Others, 2025 PbHr (CR-2000-2025))

June 17, 2025 No Comments

High Court

“झूठी एफआईआर के बढ़ते मामले: इलाहाबाद हाईकोर्ट की चेतावनी – कानून के दुरुपयोग पर न्यायिक सजगता आवश्यक”

June 17, 2025 No Comments

Supreme court judgement

“तलाकशुदा पत्नी को बढ़ा हुआ स्थायी भरण-पोषण और संपत्ति अधिकार – सुप्रीम कोर्ट ने कहा: वैवाहिक स्तर के अनुरूप जीवन सुनिश्चित किया जाए” (Supreme Court in Rakhi Sadhukhan v. Raja Sadhukhan, 2025)

June 17, 2025 No Comments

High Court

“बच्चे की कस्टडी हेतु हेबियस कॉर्पस याचिका: असाधारण परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप – पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का निर्णय (Pinki Rani v. State of Haryana, 2025)”

June 17, 2025 No Comments

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Refugees and Migrants Law (2)
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