MSME अधिनियम को प्राथमिकता: Delhi High Court ने पुनः स्पष्ट किया – MSMED Act विशेष कानून है जो Arbitration Act पर प्रधानता रखता है परिचय: Idemia Syscom India Private Limited बनाम M/s Conjoinix Total Solutions Private Limited मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी (Justice Manoj Kumar Ohri) की एकल पीठ ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: वेतन पर TDS कटौती की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज – Ashwini Upadhyay बनाम भारत संघ मामला परिचय: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने Ashwini Upadhyay बनाम Union of India मामले में एक जनहित याचिका (Public Interest Litigation – PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें Income … Read more
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: TOLA 2021 के तहत पुनः मूल्यांकन नोटिस की समय सीमा विस्तारित मानी जाएगी – Union of India बनाम Rajeev Bansal मामला परिचय: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने Union of India बनाम Rajeev Bansal केस में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें उसने विभिन्न उच्च न्यायालयों के उन निर्णयों … Read more
पिछले फैसले के उलट होने पर नया निर्णय पूर्वप्रभावी रूप से लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट मामला: Directorate Of Revenue Intelligence (DRI) बनाम Raj Kumar Arora & Others न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य बिंदु: न्यायिक निर्णयों की पूर्वप्रभावी प्रकृति पर टिप्पणी परिचय: सुप्रीम कोर्ट ने Directorate of Revenue Intelligence बनाम राज कुमार अरोड़ा एवं … Read more
‘डिलीट यह करो, वह हटाओ’ कहना कोर्ट का काम नहीं: सुप्रीम कोर्ट भूमिका: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें विकिपीडिया से कुछ आलोचनात्मक सामग्री हटाने के निर्देश दिए गए थे। इस फैसले ने मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक … Read more
“IMNS की महिला अधिकारी भी हैं ‘भूतपूर्व सैनिक’: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय” भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में यह स्पष्ट किया है कि भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा (Indian Military Nursing Service – IMNS) से सेवानिवृत्त महिला अधिकारी भी पंजाब राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाले आरक्षण की पात्र हैं। यह … Read more
“खराब सड़कों पर टोल टैक्स वसूली अनुचित: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला” एजेंसी: श्रीनगर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया है कि खराब हालत में मौजूद हाईवे पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) या उसके ठेकेदार टोल टैक्स वसूलने के अधिकारी नहीं हैं। अदालत ने यह निर्णय … Read more
“अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती: सतीश चंदर शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में ऐतिहासिक निर्णय” लेख: भूमिका: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने Satish Chander Sharma & Ors v. State of Himachal Pradesh & Ors मामले में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक व्याख्या प्रस्तुत की। न्यायालय ने … Read more
“पूर्व CJI पर कीचड़ उछालने की अनुमति नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल कुलपति नियुक्ति विवाद में जस्टिस यू.यू. ललित की रिपोर्ट मांगने वाली याचिका को खारिज किया” भूमिका: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि वह न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा करने के अपने … Read more
“सुप्रीम कोर्ट ने होमबायर्स को दी राहत: शांतिपूर्ण विरोध और उपभोक्ता शिकायतों की अभिव्यक्ति को माना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा” नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में उपभोक्ताओं के अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूती प्रदान करते हुए Shahed Kamal और अन्य होमबायर्स के खिलाफ M/S. A. Surti Developers … Read more