🧑‍⚖️ सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: विकिपीडिया पेज हटाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त किया गया

🧑‍⚖️ सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: विकिपीडिया पेज हटाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त किया गया

(Wikimedia Foundation Inc. बनाम ANI Media Pvt. Ltd., Supreme Court of India)

🔍 प्रस्तावना

भारत में डिजिटल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की गरिमा के बीच संतुलन स्थापित करना एक संवेदनशील और जटिल कार्य है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला, जिसमें उसने ANI द्वारा विकिपीडिया पेज हटाने हेतु दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (freedom of expression) और इंटरनेट पर सूचना के प्रवाह के लिए एक ऐतिहासिक मिसाल बन गया है।

⚖️ मामले की पृष्ठभूमि

मामला तब शुरू हुआ जब एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) ने Wikimedia Foundation Inc. के विरुद्ध मानहानि (defamation) की कार्यवाही शुरू की। ANI का आरोप था कि Wikipedia पर उनके विरुद्ध प्रकाशित एक लेख “प्रथम दृष्टया मानहानिपूर्ण” है और इससे न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप (interference in judicial proceedings) हो रहा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए विकिपीडिया पृष्ठ को हटाने (deletion) का निर्देश दिया था। Wikimedia ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

🧑‍⚖️ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने Delhi High Court के आदेश को निरस्त (set aside) करते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया:

✅ 1. Wikipedia एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है

Wikipedia पर सामग्री उपयोगकर्ताओं द्वारा संपादित की जाती है। Supreme Court ने माना कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर मौजूद सामग्री किसी एक संस्था की राय नहीं होती और इसे सीधे विकिपीडिया की जिम्मेदारी नहीं माना जा सकता।

✅ 2. प्रथम दृष्टया अवमानना का कोई स्पष्ट आधार नहीं

Court ने कहा कि जिस लेख की बात की जा रही है, वह ऐसा नहीं है जो प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) सिद्ध करता हो।

✅ 3. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है

Court ने Article 19(1)(a) के अंतर्गत freedom of speech and expression की रक्षा करते हुए कहा कि सूचना को हटाना एक प्रतिकूल मिसाल स्थापित कर सकता है और इससे इंटरनेट पर स्वतंत्र जानकारी के प्रवाह को रोका जा सकता है।

📚 कानूनी महत्व और विश्लेषण

यह फैसला कई कानूनी सिद्धांतों को सुदृढ़ करता है:

• मानहानि बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: यह स्पष्ट किया गया कि मानहानि का आरोप इंटरनेट पर किसी सामग्री को हटाने का स्वतः आधार नहीं हो सकता।
• न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप: कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि हर आलोचनात्मक सामग्री या टिप्पणी न्यायालय की अवमानना नहीं मानी जा सकती।
• ओपन-सोर्स और UGC (User Generated Content) प्लेटफॉर्म की भूमिका: यह निर्णय भविष्य में अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे Reddit, Quora, YouTube आदि के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है।

🌐 डिजिटल भारत में इसका प्रभाव

• यह निर्णय डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ओपन-सोर्स ज्ञान संसाधनों के लिए अत्यंत सकारात्मक संकेत है।
• इससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल आपत्तिजनक बताकर किसी सूचना को हटाना संभव नहीं होगा जब तक कि वह स्पष्ट रूप से अवैध या अवमाननापूर्ण न हो।
• साथ ही, यह उन व्यक्तियों या संस्थानों को भी न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है जो गैर-निहित स्वार्थ से सूचनाओं का संकलन कर रहे हैं।

✅ निष्कर्ष

Wikimedia बनाम ANI मामला भारत में इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम न्यायिक गरिमा के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखते हुए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान की भावना के अनुरूप सुरक्षित किया है।

यह निर्णय स्पष्ट करता है कि भारत में सूचना का अधिकार और डिजिटल स्वतंत्रता केवल सैद्धांतिक बातें नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप से संरक्षित अधिकार हैं। यह फैसला डिजिटल युग में न्याय और अभिव्यक्ति के संतुलन को स्थापित करने वाला ऐतिहासिक कदम है।