🔍 दिल्ली हाई कोर्ट का अहम फैसला: अगर बैंक खाता फ्रीज़ है तो चेक बाउंस पर धारा 138 N.I. Act का मुकदमा नहीं चलेगा

📌 मामला:
धारा 138, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 – चेक बाउंस से संबंधित आपराधिक प्रावधान
प्रस्तावना:
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम और व्यावहारिक निर्णय में कहा कि यदि किसी व्यक्ति का बैंक खाता वैधानिक अथवा सरकारी आदेश के तहत फ्रीज़ कर दिया गया हो, और उस अवधि में कोई चेक बाउंस हो जाए, तो ऐसे मामले में धारा 138 के तहत आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

⚖️ दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी:

“अगर आरोपी का बैंक अकाउंट सरकारी निर्देशों पर फ्रीज़ किया गया हो और भुगतान असंभव हो, तो यह नहीं माना जा सकता कि आरोपी ने जानबूझकर या धोखे से भुगतान रोकने का प्रयास किया।”

🧾 धारा 138 N.I. Act क्या कहती है?

अगर कोई चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है और
वह “अपर्याप्त धनराशि” (insufficient funds) या
बैंक द्वारा भुगतान रोकने के कारण अनादृत हो जाता है,
और फिर भी 15 दिन में भुगतान नहीं किया जाता,
तो 6 महीने की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

⚠️ लेकिन क्या होता है जब खाता फ्रीज़ हो?

खाता फ्रीज़ होना कोई स्वैच्छिक कार्य नहीं है।
यह आमतौर पर सरकारी एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय, टैक्स विभाग, या कोर्ट के आदेश से होता है।
ऐसे में अभिप्राय (intention) की कमी होती है।
इसी अभाव में, आपराधिक दायित्व नहीं बनता।

📚 दिल्ली हाई कोर्ट का दृष्टिकोण:

दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि:

धारा 138 के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि चेक जारी करने वाला जानबूझकर भुगतान टाल रहा था।
जब खाता वैधानिक रूप से फ्रीज़ हो, तो उस व्यक्ति की ऐसी कोई मंशा नहीं मानी जा सकती।

📘 कानूनी महत्व:

यह निर्णय उन मामलों में बड़ी राहत देता है जहां लोग:

प्रवर्तन निदेशालय, इनकम टैक्स, या किसी अन्य एजेंसी के निर्देश पर खाता फ्रीज़ का सामना कर रहे होते हैं।
यह अब स्पष्ट है कि ऐसे चेक बाउंस पर आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती, जब तक मंशा सिद्ध न हो।

📝 निष्कर्ष:

इस निर्णय के अनुसार, खाता फ्रीज़ की स्थिति में चेक बाउंस पर धारा 138 लागू नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति के पास भुगतान की वास्तविक क्षमता नहीं होती, न कि जानबूझकर इरादा।
यह फैसला न्याय के सिद्धांत को मजबूत करता है कि दंड केवल उस पर हो जो अपराध की मंशा से कार्य करे, न कि उस पर जो परिस्थितिवश असमर्थ हो।