📝 “हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान पेश आया अजीब वाकया: टॉयलेट सीट पर बैठा नजर आया पक्षकार”

शीर्षक:
📝 “हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान पेश आया अजीब वाकया: टॉयलेट सीट पर बैठा नजर आया पक्षकार”

🔹 प्रस्तावना

भारत की न्यायिक प्रणाली ने तकनीकी प्रगति के साथ कदम मिलाते हुए ऑनलाइन/वर्चुअल सुनवाई की पद्धति को तेजी से अपनाया है। खासकर COVID-19 महामारी के दौरान व बाद में भी, उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई करना जारी रखा। हालांकि यह प्रणाली न्याय तक पहुँच को सुगम और आधुनिक बनाती है, परंतु इसके दुरुपयोग या अव्यवस्थित प्रयोग से कई बार अप्रत्याशित और असम्मानजनक घटनाएं भी सामने आती हैं।

हाल ही में एक हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान एक ऐसा ही अजीब, लेकिन गंभीर घटना सामने आई जब एक पक्षकार टॉयलेट सीट पर बैठा हुआ ऑनलाइन पेश हुआ, जिससे न्यायालय को गहरा आघात पहुंचा और पूरे सिस्टम की गरिमा पर प्रश्नचिन्ह लग गया।

🔸 घटना का संक्षिप्त विवरण

• एक हाईकोर्ट में चल रही नियमित वर्चुअल सुनवाई के दौरान जब न्यायाधीश ने पक्षकार की उपस्थिति की पुष्टि की, तो स्क्रीन पर वह व्यक्ति टॉयलेट सीट पर बैठा नजर आया।
• वह अपने मोबाइल कैमरे के ज़रिए सुनवाई में भाग ले रहा था, लेकिन स्थान और स्थिति पूर्णत: अनुचित और न्यायालय की गरिमा के प्रतिकूल थी।
• न्यायाधीश महोदय ने तुरंत इस पर आपत्ति जताई और कड़ी फटकार लगाई।
• न्यायालय ने इस कृत्य को “न्यायपालिका की गरिमा का अपमान” मानते हुए रिकॉर्ड में लिया।

🔹 कानूनी दृष्टिकोण से घटना का महत्व

✅ 1. न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court):

• इस प्रकार की स्थिति “न्यायालय की अवमानना” की श्रेणी में आती है, क्योंकि यह न्यायालय के प्रति सम्मान की स्पष्ट अवहेलना है।
• भारतीय संविधान एवं Contempt of Courts Act, 1971 के अनुसार, न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले किसी भी कार्य को दंडनीय माना जाता है।

✅ 2. ऑनलाइन सुनवाई की शिष्टता एवं आचार संहिता:

• वर्चुअल कोर्ट की भी अपनी प्रक्रिया, ड्रेस कोड, भाषा और व्यवहार संबंधी दिशानिर्देश होते हैं।
• पक्षकारों और अधिवक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे औपचारिक परिधान, शालीन आचरण और सम्मानपूर्ण भाषा का प्रयोग करें।

✅ 3. अदालत की गरिमा बनाए रखना सभी का कर्तव्य:

• चाहे भौतिक रूप से न्यायालय में उपस्थिति हो या वर्चुअल माध्यम से, न्यायालय की गरिमा और वातावरण को बनाए रखना प्रत्येक नागरिक, वकील और पक्षकार का कानूनी और नैतिक उत्तरदायित्व है।

🔸 वर्चुअल अदालतों की चुनौतियाँ और व्यवहार की आवश्यकता

⚖️ तकनीकी सुविधाओं की समान उपलब्धता नहीं:

• भारत में अब भी बड़ी संख्या में लोग तकनीकी साक्षरता से वंचित हैं, जिससे वीडियो कॉल के दौरान शिष्टाचार की समझ नहीं होती।

⚖️ शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता:

• वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों के लिए पूर्व प्रशिक्षण और दिशानिर्देशों की जानकारी आवश्यक है, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

⚖️ दंडात्मक कार्रवाई से सीख:

• न्यायालयों द्वारा की जाने वाली फटकार और चेतावनी का उद्देश्य सुधारात्मक होता है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

🔹 न्यायालय की प्रतिक्रिया और संदेश

• न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह स्पष्ट किया कि वर्चुअल सुनवाई की प्रक्रिया में लापरवाही या अनुचित व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
• यह घटना एक चेतावनीपूर्ण उदाहरण है कि तकनीक के माध्यम से न्याय की पहुंच आसान हो सकती है, लेकिन यह गरिमा और अनुशासन के साथ ही संभव है।

✅ निष्कर्ष

वर्चुअल न्यायालयें भविष्य की न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन इसके साथ यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि सभी पक्ष — अधिवक्ता, वादी, प्रतिवादी और आम नागरिक — इस प्रक्रिया के नैतिक, व्यवहारिक और कानूनी मानदंडों को समझें और उनका पालन करें। न्यायालय केवल एक स्थान नहीं, बल्कि न्याय की संस्था है, और उसकी गरिमा बनाए रखना हर नागरिक का दायित्व है।

इस तरह की घटनाएं समाज के लिए एक सीख हैं कि तकनीक का प्रयोग अनुशासन और सम्मान के साथ किया जाना चाहिए, अन्यथा यह सुविधा असहमति और अपमान का कारण बन सकती है।

यह निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) के न्यायाधीश निरज़र एस. देसाई (Justice Nirzar S. Desai) के एकल पीठ द्वारा दिया गया था। यह घटना 20 जून 2025 को हुई ऑनलाइन सुनवाई के दौरान सामने आई थी।

🧾 मुख्य विवरण:

वीडियो में पक्षकार, जो ज़ूम पर “Samad Battery” नाम से जुड़े, वॉशरूम के टॉयलेट सीट पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा था ।

यह गुजरात हाईकोर्ट की सुनवाई थी जिसमें वह एक assault मामले का complainant और FIR खारिज कराने का respondent था ।

न्यायाधीश निरज़र एस. देसाई इसके समक्ष मामले की सुनवाई कर रहे थे ।

⚖️ न्यायालय की प्रतिक्रिया:

नैतिकता और क्रमबद्ध व्यवहार के दृष्टिकोण से यह विधिवत् अनुचित था।

हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद न तो किसी कानूनी या अवमानना की कार्यवाही की खबर आई, पर सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्टों में अदालत की गरिमा बनाए रखने की आवाज़ बुलंद हुई ।

इस घटना को वर्चुअल अदालतों में शिष्टाचार की गंभीरता उजागर करने वाला एक ठोस उदाहरण माना गया

💡 इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह घटना गुजरात उच्च न्यायालय में हुई और इसमें न्यायाधीश निरज़र एस. देसाई की पीठ ने सुनवाई की।