📚 भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 11: एकांत कारावास (Solitary Confinement) — दंड व्यवस्था में मानवीय दृष्टिकोण का परिचायक

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📚 भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 11: एकांत कारावास (Solitary Confinement) — दंड व्यवस्था में मानवीय दृष्टिकोण का परिचायक

लेख:

भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) के लागू होने से भारतीय दंड कानून में अनेक बदलाव हुए हैं, जिनमें सजा देने की प्रक्रिया को अधिक मानवीय और न्यायसंगत बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। BNS, 2023 की धारा 11 में एकांत कारावास (Solitary Confinement) से संबंधित प्रावधान शामिल किया गया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कठोर कारावास के दौरान दोषी को एक सीमित अवधि के लिए ही एकांत में रखा जाए।

एकांत कारावास क्या होता है?
एकांत कारावास का अर्थ है दोषी को जेल में अन्य कैदियों से अलग-थलग रखना। यह एक कठोर सजा मानी जाती है, क्योंकि यह दोषी के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संपर्क पर गहरा प्रभाव डालती है। भारतीय दंड संहिता (IPC) में भी पहले यह प्रावधान मौजूद था, जिसे अब BNS, 2023 में संशोधित स्वरूप में शामिल किया गया है।

धारा 11 का प्रावधान:
🔹 BNS, 2023 की धारा 11 के अनुसार, यदि किसी दोषी को कठोर कारावास (rigorous imprisonment) की सजा सुनाई गई है, तो न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि सजा की एक निश्चित अवधि के लिए उसे एकांत कारावास में रखा जाए।
🔹 लेकिन इस अवधि पर एक कानूनी सीमा तय की गई है—
👉 एकांत कारावास की कुल अवधि कभी भी तीन महीने से अधिक नहीं हो सकती।
🔹 इस प्रकार, धारा 11 यह सुनिश्चित करती है कि दोषी के मौलिक अधिकारों और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सजा का अनुपात तय किया जाए।

कानूनी दृष्टिकोण और मानवीय दृष्टिकोण:
➡️ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत “जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार” एक मूलभूत अधिकार है, और इसकी व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर कैदियों के अधिकारों की रक्षा पर बल दिया है।
➡️ एकांत कारावास को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सीमित रखा गया है, ताकि यह दंड प्रतिशोध का साधन न बने, बल्कि न्यायिक दृष्टिकोण से अपराधी के सुधार और पुनर्वास का माध्यम बने।

महत्वपूर्ण बातें:
✅ केवल कठोर कारावास की सजा मिलने पर ही एकांत कारावास लागू किया जा सकता है।
✅ यह पूरी सजा अवधि के दौरान नहीं, बल्कि केवल एक सीमित अवधि (अधिकतम तीन महीने) तक ही रह सकता है।
✅ यह न्यायालय के विवेक पर आधारित है और यह अनिवार्य नहीं, बल्कि वैकल्पिक है।

निष्कर्ष:
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 11 एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जिसमें अपराधी को कठोर सजा देने के साथ-साथ उसके मौलिक अधिकारों और मानसिक स्वास्थ्य का भी संरक्षण किया गया है। यह प्रावधान दिखाता है कि भारत का आपराधिक न्याय तंत्र केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि सुधारात्मक भी है, और कैदियों के पुनर्वास को भी समान महत्व देता है।