🌳 “दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट का सख्त रुख: प्रतिरोपण के बाद 5 वर्षों तक देखभाल अनिवार्य”

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🌳 “दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट का सख्त रुख: प्रतिरोपण के बाद 5 वर्षों तक देखभाल अनिवार्य”

🔹 प्रस्तावना

देश की राजधानी दिल्ली लगातार बढ़ते शहरीकरण, सड़कों के विस्तार, निर्माण परियोजनाओं और बेतहाशा प्रदूषण के कारण अपने हरित आवरण (Green Cover) को खोती जा रही है। सरकार द्वारा जब-तब विकास परियोजनाओं के नाम पर पेड़ों की कटाई को स्वीकृति दी जाती है, जिससे न केवल पर्यावरण को गहरी क्षति होती है, बल्कि आम नागरिकों के जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक और पर्यावरण-संवेदनशील निर्णय देते हुए पेड़ों के प्रतिरोपण (Transplantation) के बाद पांच वर्षों तक उनकी देखभाल को अनिवार्य कर दिया है।

🔸 प्रकरण का पृष्ठभूमि

दिल्ली में सड़क चौड़ीकरण, मेट्रो विस्तार और अन्य सरकारी परियोजनाओं के चलते सैकड़ों पेड़ों की कटाई की अनुमति दी जाती रही है। हालांकि सरकार कई बार “प्रतिरोपण नीति” (Tree Transplantation Policy) का हवाला देती रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि transplanted पेड़ों की बहुत कम संख्या ही जीवित रहती है। हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों में पाया गया कि:

• प्रतिरोपित पेड़ों की सर्वाइवल दर (survival rate) बेहद कम है – कहीं-कहीं तो केवल 20-30%।
• पेड़ों की देखभाल प्रतिरोपण के बाद बहुत सीमित अवधि तक ही होती है।
• देखरेख की जिम्मेदारी किसकी है, यह भी अस्पष्ट रहता है।

इन्हीं चिंताओं को देखते हुए अदालत ने स्वप्रेरणा से इस मुद्दे को गंभीरता से लिया।

🔹 दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: मुख्य बिंदु

दिल्ली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ण की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि:

✅ 1. प्रतिरोपण के बाद देखभाल अनिवार्य:

• पेड़ों के प्रतिरोपण के बाद न्यूनतम 5 वर्षों तक नियमित देखरेख, सिंचाई, खाद-उर्वरक एवं निगरानी करना अनिवार्य होगा।

✅ 2. उत्तरदायित्व तय:

• यह देखरेख संबंधित विभाग/एजेंसी/ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी, जिसे प्रतिरोपण का ठेका दिया गया हो।
• लापरवाही या उपेक्षा की स्थिति में कानूनी दंड का प्रावधान हो सकता है।

✅ 3. वृक्षों के जीवित रहने की निगरानी:

• अदालत ने सुझाव दिया कि ट्रैकिंग सिस्टम (जैसे GPS tagging) और नियमित रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू की जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रतिरोपित पेड़ जीवित हैं।

✅ 4. नीति में पारदर्शिता और जवाबदेही:

• सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह सार्वजनिक सूचना पोर्टल पर पेड़ों की कटाई, प्रतिरोपण और उनके रखरखाव की पूरी जानकारी उपलब्ध कराए।

🔸 प्रासंगिक कानून और नियम

• दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (Delhi Preservation of Trees Act, 1994) के अंतर्गत किसी भी पेड़ को काटने के लिए Forest Department से पूर्व अनुमति आवश्यक है।
• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न न्यायिक आदेश यह सुनिश्चित करते हैं कि हरित क्षेत्र संरक्षित रहे।
• अब तक प्रतिरोपण एक वैकल्पिक प्रक्रिया मानी जाती थी, लेकिन अब देखभाल की निरंतरता भी कानूनी बाध्यता बन गई है।

🔹 पर्यावरणविदों की प्रतिक्रिया

इस निर्णय का पर्यावरण विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि:

• यह आदेश महज़ कागज़ी आंकड़ों पर नहीं, जमीनी सच्चाई पर आधारित है।
• सरकार द्वारा लगाए गए पेड़ों की मृत्यु दर बहुत अधिक रही है, क्योंकि उन्हें केवल “प्रोजेक्ट पूरा करने के कागज” में दिखाया जाता रहा है।
• अब विभागों को पेड़ों की “पोस्ट-ट्रांसप्लांट केयर” को भी बजट और योजना में शामिल करना होगा।

🔸 व्यावहारिक प्रभाव

✅ 1. सरकारी परियोजनाओं में देरी या संशोधन:

• अब विकास परियोजनाओं के लिए नए पेड़ों की जिम्मेदारी के साथ प्लानिंग करनी होगी।

✅ 2. ठेकेदारों की जवाबदेही बढ़ेगी:

• अब केवल प्रतिरोपण नहीं, बल्कि 5 साल की निगरानी रिपोर्ट भी देना होगा।

✅ 3. पर्यावरणीय संतुलन की ओर सकारात्मक कदम:

• दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर में यह निर्णय हरित आवरण को बनाए रखने में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

✅ निष्कर्ष

दिल्ली उच्च न्यायालय का यह निर्णय एक संवेदनशील, दूरदर्शी और आवश्यक कदम है जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नई मिसाल कायम करता है। इस आदेश से स्पष्ट है कि अब “प्रतिरोपण केवल प्रतीकात्मकता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी” है। न्यायपालिका ने यह संदेश दिया है कि विकास के साथ-साथ प्रकृति का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। यदि इस आदेश को ईमानदारी से लागू किया जाए, तो दिल्ली जैसे शहरी क्षेत्रों में भी हरियाली की उम्मीद की जा सकती है।