🌐 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA, 1999): वैश्वीकरण के युग में विदेशी मुद्रा नियंत्रण का नया आयाम
प्रस्तावना
भारत की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा (Foreign Exchange) का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को नियंत्रित करता है, बल्कि भुगतान संतुलन (Balance of Payments) और वैश्विक वित्तीय स्थिरता का भी निर्धारण करता है। 1973 में लागू FERA (Foreign Exchange Regulation Act) का स्वरूप कठोर और दंडात्मक था, जो विदेशी निवेश को आकर्षित करने में बाधा बन रहा था। आर्थिक उदारीकरण (1991) के बाद, विदेशी निवेश और व्यापार को प्रोत्साहन देने हेतु एक लचीले और उदार कानून की आवश्यकता महसूस हुई। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1999 में FEMA अधिनियम लागू किया गया।
FEMA, 1999 की पृष्ठभूमि
भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों ने वैश्विक बाजार से जुड़ने का मार्ग खोला। विदेशी पूंजी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), विदेशी संस्थागत निवेश (FII), और पूंजी बाजार को आकर्षित करने के लिए एक ऐसे कानून की ज़रूरत थी जो सरल और प्रबंधकीय हो।
- FERA, 1973 → दंडात्मक (Penal) था।
- FEMA, 1999 → प्रबंधकीय (Managerial) और उदारीकृत (Liberalized) दृष्टिकोण अपनाता है।
- यह अधिनियम 1 जून 2000 से प्रभावी हुआ।
FEMA, 1999 के मुख्य उद्देश्य
- भारत में विदेशी मुद्रा लेन-देन को नियंत्रित और प्रबंधित करना।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान संतुलन को बढ़ावा देना।
- विदेशी निवेश आकर्षित कर भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देना।
- विदेशी मुद्रा बाजार को विकसित और स्थिर बनाए रखना।
- भारतीय नागरिकों और कंपनियों को वैश्विक बाजार से जुड़ने में सहूलियत देना।
FEMA की परिभाषाएँ (धारा 2)
- विदेशी मुद्रा (Foreign Exchange): विदेशी देश की मुद्रा, विदेशी बैंक ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट आदि।
- करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन: विदेशी व्यापार, यात्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य और विदेश में परिवार को सहायता।
- कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन: वे लेन-देन जो भारत की परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रभावित करते हैं, जैसे—FDI, विदेशी ऋण, विदेशी संपत्ति।
FEMA, 1999 के प्रमुख प्रावधान
1. धारा 3 – विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण
- बिना अनुमति विदेशी मुद्रा खरीदना, बेचना, रखना, विदेश में संपत्ति खरीदना या ऋण लेना निषिद्ध है।
2. धारा 4 – विदेशी संपत्ति का अधिग्रहण
- भारतीय निवासी केवल RBI की अनुमति से ही विदेश में संपत्ति रख सकते हैं।
3. धारा 5 – करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन
- सामान्य रूप से स्वतंत्र हैं, परंतु सरकार कुछ मामलों में प्रतिबंध लगा सकती है।
4. धारा 6 – कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन
- RBI की अनुमति के बिना कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं किया जा सकता।
5. धारा 7 – निर्यातक का दायित्व
- प्रत्येक निर्यातक को निर्यात की आय भारत में निर्धारित समयावधि में लाना आवश्यक है।
6. धारा 10 – अधिकृत व्यक्ति (Authorized Person)
- केवल वे बैंक, डीलर और मनी चेंजर विदेशी मुद्रा का लेन-देन कर सकते हैं जिन्हें RBI अनुमति देता है।
7. धारा 13 – दंड का प्रावधान
- उल्लंघन पर तीन गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में संपत्ति जब्त हो सकती है।
8. धारा 19–20 – अपील प्राधिकरण
- FEMA से संबंधित विवादों की सुनवाई अपील प्राधिकरण (Appellate Tribunal) करता है।
FEMA के अंतर्गत RBI और केंद्र सरकार की भूमिका
RBI की भूमिका
- विदेशी मुद्रा के लेन-देन को विनियमित करना।
- FDI और FII को अनुमति देना।
- निर्यात-आयात संबंधी दिशा-निर्देश देना।
- अधिकृत डीलरों की निगरानी।
केंद्र सरकार की भूमिका
- विदेशी मुद्रा नीति बनाना।
- प्रतिबंधित लेन-देन की सूची तैयार करना।
- FEMA नियमों का उल्लंघन करने पर दंड प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
FEMA के अंतर्गत लेन-देन के प्रकार
- करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन
- शिक्षा व्यय
- विदेश यात्रा
- स्वास्थ्य उपचार
- पारिवारिक सहायता
- आयात-निर्यात भुगतान
- कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन
- विदेशी निवेश (FDI & FII)
- विदेश में अचल संपत्ति खरीदना
- विदेशी ऋण लेना या देना
- विदेशी कंपनियों के शेयर खरीदना
FEMA और उदारीकरण
FEMA, 1999 ने भारत में विदेशी निवेश और पूंजी प्रवाह के लिए रास्ता खोला।
- FDI नीति को लचीला बनाया।
- भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करने की अनुमति मिली।
- भारतीय नागरिकों को विदेश में निवेश की सुविधा दी गई।
FEMA और कॉर्पोरेट गवर्नेंस
- कंपनियों को विदेशी मुद्रा लेन-देन का सही लेखा-जोखा रखना आवश्यक है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया गया।
- निदेशकों और कंपनी सचिवों की जिम्मेदारी बढ़ी।
FEMA और प्रवर्तन एजेंसियाँ
- एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) → FEMA उल्लंघनों की जांच करता है।
- अपील प्राधिकरण → विवादों का निपटारा करता है।
- उच्च न्यायालय → अंतिम अपील सुनता है।
FEMA, 1999 बनाम FERA, 1973
| बिंदु | FERA, 1973 | FEMA, 1999 |
|---|---|---|
| स्वरूप | दंडात्मक | प्रबंधकीय |
| उद्देश्य | विदेशी मुद्रा नियंत्रण | विदेशी मुद्रा प्रबंधन |
| दंड | आपराधिक दंड | सिविल दंड |
| दृष्टिकोण | कठोर और प्रतिबंधात्मक | उदार और उदारीकृत |
| विदेशी निवेश | हतोत्साहित | प्रोत्साहित |
FEMA से संबंधित न्यायिक दृष्टांत
- सन डायरेक्ट टीवी बनाम भारत संघ (2012): अदालत ने कहा कि FEMA का उद्देश्य व्यापार को प्रबंधित करना है, न कि रोकना।
- सीमा बनाम भारत संघ (2010): FEMA उल्लंघन को सिविल अपराध माना गया।
- ED बनाम हसन अली (2011): बड़े विदेशी मुद्रा घोटाले में ED ने कड़ी कार्रवाई की।
FEMA की चुनौतियाँ
- मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में FEMA का दुरुपयोग।
- हवाला कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण की कठिनाई।
- डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टोकरेंसी से नए खतरे।
- वैश्विक आर्थिक मंदी का विदेशी निवेश पर असर।
- प्रवर्तन एजेंसियों का अति-हस्तक्षेप।
निष्कर्ष
FEMA, 1999 ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बनाया। इस अधिनियम ने विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया, व्यापार संतुलन में सुधार किया और भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय अवसरों से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध पूंजी प्रवाह जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। फिर भी, यह अधिनियम भारतीय आर्थिक विकास की रीढ़ साबित हुआ है और आने वाले समय में भारत की वित्तीय नीतियों को वैश्वीकरण के अनुरूप दिशा देगा।