₹20,000 से अधिक की नकद ऋण राशि के लिए भी चेक बाउंस के मामले में धारा 138 के तहत शिकायत दायर की जा सकती है

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: ₹20,000 से अधिक की नकद ऋण राशि के लिए भी चेक बाउंस के मामले में धारा 138 के तहत शिकायत दायर की जा सकती है

परिचय:

भारत में वित्तीय लेन-देन की पारदर्शिता और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण कानून है Negotiable Instruments Act, 1881 (चलन योग्य साधन अधिनियम), जो चेक और अन्य वित्तीय साधनों से संबंधित अपराधों और विवादों को नियंत्रित करता है। विशेष रूप से धारा 138 चेक बाउंस मामलों के लिए अहम है।

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर 2025 को एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसने यह स्पष्ट किया कि ₹20,000 से अधिक की नकद ऋण राशि के लिए भी चेक बाउंस के मामले में धारा 138 के तहत शिकायत दायर की जा सकती है, बशर्ते कि अन्य कानूनी शर्तें पूरी हों। यह निर्णय केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले को पलटता है, जिसमें कहा गया था कि ₹20,000 से अधिक की नकद ऋण राशि को “कानूनी रूप से लागू होने योग्य ऋण” नहीं माना जा सकता।

यह निर्णय भारतीय न्याय व्यवस्था में वित्तीय अनुशासन, ऋणदाता और ऋणी के अधिकारों, और आर्थिक लेन-देन में कानूनी सुरक्षा को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित हुआ है।

1. केरल उच्च न्यायालय का निर्णय:

केरल उच्च न्यायालय ने पी.सी. हरी बनाम शाइन वर्गीज़ मामले में यह निर्णय दिया कि ₹20,000 से अधिक की नकद ऋण राशि, यदि दी जाती है, तो यह Income Tax Act, 1961 की धारा 269SS का उल्लंघन है।

धारा 269SS का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बड़ी नकद राशि में ऋण या भुगतान वित्तीय संस्थानों के माध्यम से हो, ताकि नकदी लेन-देन के दुरुपयोग और टैक्स चोरी को रोका जा सके।
उच्च न्यायालय ने यह कहा कि ₹20,000 से अधिक नकद ऋण कानून का उल्लंघन करता है और इसलिए ऐसे ऋण के लिए चेक बाउंस होने पर धारा 138 के तहत शिकायत दायर नहीं की जा सकती।
कोर्ट का यह निर्णय एक तकनीकी दृष्टिकोण पर आधारित था, जो केवल धारा 269SS के उल्लंघन को आधार मानते हुए चेक बाउंस मामले की वैधता पर असर डालता है।

इस निर्णय ने वित्तीय लेन-देन करने वाले व्यक्तियों में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी। कई न्यायविदों ने इसे आलोचना की, क्योंकि इससे यह प्रतीत हो रहा था कि केवल नकद राशि ₹20,000 से अधिक होने के कारण ऋण कानूनी रूप से अवैध माना जाएगा, जबकि वास्तविक लेन-देन वैध हो सकता है।

2. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:

सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट किए:

धारा 269SS का उल्लंघन केवल दंडनीय अपराध है:
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 269SS का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है और इसका मतलब यह नहीं कि ऋण की कानूनी वैधता प्रभावित होती है।
- इसका अर्थ यह है कि ऋणदाता और ऋणी के बीच का ऋण वैध है, और यदि चेक बाउंस होता है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
धारा 138 NI Act के तहत कार्रवाई:
- यदि चेक बाउंस होता है और अन्य कानूनी शर्तें पूरी होती हैं, तो ₹20,000 से अधिक की नकद ऋण राशि के लिए भी धारा 138 के तहत मामला दायर किया जा सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि चेक बाउंस मामलों की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि ऋण की मौलिक वैधता और अन्य कानूनी शर्तें पूरी हैं या नहीं, न कि केवल नकद राशि की सीमा पर।
सांकेतिक महत्व:
- यह निर्णय वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति केवल नकद राशि के आधार पर चेक बाउंस के मामले से बच नहीं सकता।
- इससे वित्तीय लेन-देन में जवाबदेही बढ़ती है और ऋणदाता के अधिकारों की रक्षा होती है।

3. कानूनी दृष्टिकोण:

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के कानूनी पहलुओं को समझना आवश्यक है:

धारा 269SS का उल्लंघन:
- यह केवल दंडनीय अपराध है, यानी इसे पूरा करने में असफल होने पर सिर्फ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।
- इससे ऋण की कानूनी वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता।
धारा 138 NI Act:
- चेक बाउंस का मामला तभी दायर किया जा सकता है जब चेक धारा 138 के तहत वैध हो।
- यह सुनिश्चित करता है कि ऋणी द्वारा चेक की राशि को चुकाने में विफलता के कारण कानूनी कार्रवाई संभव हो।
अन्य कानूनी शर्तें:
- ऋण की वास्तविकता और वैधता
- चेक की समय पर प्रस्तुति
- उचित नोटिस और कानूनी प्रक्रिया का पालन

4. निर्णय का प्रभाव:

वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता:
- यह निर्णय वित्तीय लेन-देन को और अधिक पारदर्शी बनाता है।
- नकद लेन-देन के दुरुपयोग को रोकने और चेक बाउंस के मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
ऋणदाता और ऋणी के अधिकार:
- सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने ऋणदाता के अधिकारों की रक्षा की।
- ऋणी अब केवल नकद राशि की सीमा का हवाला देकर चेक बाउंस से बच नहीं सकता।
कानूनी सुरक्षा और वित्तीय अनुशासन:
- यह फैसला वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और ऋण सम्बन्धी विवादों को जल्दी और न्यायसंगत तरीके से सुलझाने में मदद करेगा।
- इससे न्यायिक प्रणाली में विश्वास बढ़ता है और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।
व्यापक न्यायिक दृष्टिकोण:
- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि तकनीकी उल्लंघनों को ऋण की वैधता पर प्रभाव डालने के बजाय केवल दंडनीय कार्रवाई के रूप में देखा जाना चाहिए।

5. निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय वित्तीय लेन-देन में कानूनी सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों को बढ़ावा देता है। यह स्पष्ट करता है कि:

₹20,000 से अधिक की नकद ऋण राशि के लिए भी चेक बाउंस के मामले में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
धारा 269SS का उल्लंघन केवल दंडनीय अपराध है, और इससे ऋण की वैधता प्रभावित नहीं होती।
अन्य कानूनी शर्तें पूरी होने पर ऋणदाता को न्यायिक राहत मिल सकती है।

इस निर्णय का महत्व केवल तकनीकी दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वित्तीय अनुशासन, ऋणदाता और ऋणी के अधिकारों, और कानूनी सुरक्षा को मजबूत करने वाला एक मील का पत्थर है। यह न केवल न्यायपालिका की समझदारी को दर्शाता है बल्कि वित्तीय लेन-देन में जवाबदेही और अनुशासन की दिशा में एक ठोस कदम है।

इस निर्णय से यह भी स्पष्ट होता है कि भारतीय न्यायपालिका तकनीकी दावों और वित्तीय मामलों के बीच संतुलन बनाने में सक्षम है और वित्तीय विवादों को न्यायसंगत और पारदर्शी तरीके से सुलझाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है।