“हिरासत में मौतें और नागरिक अधिकार: कानून, जिम्मेदारी और सुधार की राह”

“हिरासत में मौतें और नागरिक अधिकार: कानून, जिम्मेदारी और सुधार की राह”

प्रस्तावना
हिरासत में मौतें (Custodial Deaths) भारतीय न्याय व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाती हैं। यह ऐसी मौतें होती हैं जो पुलिस या न्यायिक हिरासत में होती हैं, और अक्सर इनके पीछे शारीरिक यातना, थर्ड डिग्री, मेडिकल सुविधा की कमी या अमानवीय व्यवहार जिम्मेदार होते हैं।
भारतीय संविधान हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन हिरासत में मौतें इस मौलिक अधिकार का खुला उल्लंघन हैं। यह लेख विस्तार से बताएगा कि हिरासत में मौतें क्यों होती हैं, इनसे जुड़े कानूनी प्रावधान क्या हैं, पीड़ित परिवारों के अधिकार क्या हैं और सुधार की दिशा में कौन-से कदम जरूरी हैं।

1. हिरासत में मौत की परिभाषा और प्रकार

(a) पुलिस हिरासत में मौत: गिरफ्तारी के बाद, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले या पुलिस रिमांड के दौरान।
(b) न्यायिक हिरासत में मौत: मजिस्ट्रेट के आदेश से जेल में भेजे जाने के बाद, जेल या न्यायिक हिरासत में।

2. हिरासत में मौतों के प्रमुख कारण

थर्ड डिग्री और यातना: मारपीट, बिजली के झटके, नींद से वंचित करना, भोजन-पानी से वंचित करना।
चिकित्सा सुविधा का अभाव: समय पर इलाज या दवा न मिलना।
मानसिक उत्पीड़न: लंबी पूछताछ, धमकी, अपमान।
पुलिस या जेल स्टाफ की लापरवाही: सुरक्षा नियमों का पालन न करना।
आत्महत्या: मानसिक दबाव, डर या निराशा के कारण।

3. कानूनी प्रावधान और सुरक्षा

संवैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
अनुच्छेद 22: गिरफ्तारी और हिरासत के समय सुरक्षा।
अनुच्छेद 20(3): आत्म-अभियोग से बचने का अधिकार।

भारतीय दंड संहिता (IPC):

धारा 302: हत्या।
धारा 304: गैर-इरादतन हत्या।
धारा 330/331: स्वीकारोक्ति या सूचना के लिए यातना देना दंडनीय अपराध।

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC):

धारा 54: मेडिकल जांच का अधिकार।
धारा 176(1A): पुलिस हिरासत में मौत या बलात्कार की मजिस्ट्रेट द्वारा अनिवार्य जांच।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993:

राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग को हिरासत में मौत की सूचना 24 घंटे के भीतर देना अनिवार्य।

4. सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के दिशा-निर्देश

(a) D.K. Basu बनाम State of West Bengal (1997)

गिरफ्तारी और हिरासत के समय 11 बिंदुओं का पालन अनिवार्य।
परिवार को तुरंत सूचना, मेडिकल जांच, वकील से मिलने का अधिकार।

(b) Nilabati Behera बनाम State of Orissa (1993)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिरासत में मौत के मामलों में पीड़ित परिवार को मुआवजा देना राज्य की जिम्मेदारी है।

(c) PUCL बनाम State of Maharashtra (2014)

मुठभेड़ों और हिरासत में मौतों के लिए स्वतंत्र जांच समिति बनाने का आदेश।

5. पीड़ित परिवार के अधिकार

स्वतंत्र जांच: मजिस्ट्रेट या स्वतंत्र एजेंसी द्वारा।
मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्ट या मानवाधिकार आयोग द्वारा।
FIR दर्ज कराना: संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ IPC की धाराओं के तहत।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रति: पारदर्शिता और सबूत के लिए।

6. सुधार और रोकथाम के उपाय

CCTV निगरानी: सुप्रीम कोर्ट ने सभी थानों और पूछताछ कक्षों में CCTV लगाने का आदेश दिया।
पुलिस प्रशिक्षण: मानवाधिकार, कानून और वैज्ञानिक जांच पद्धतियों में नियमित प्रशिक्षण।
स्वास्थ्य जांच: हिरासत में व्यक्ति की नियमित मेडिकल जांच।
स्वतंत्र निगरानी निकाय: थानों और जेलों की समय-समय पर न्यायिक निरीक्षण।
तकनीकी सबूत: यातना की जगह वैज्ञानिक जांच—DNA, फॉरेंसिक, नार्को एनालिसिस (न्यायालय की अनुमति से)।

7. नागरिक जागरूकता की भूमिका

हिरासत में किसी के साथ अमानवीय व्यवहार की जानकारी मिलने पर तुरंत मानवाधिकार आयोग, पुलिस अधीक्षक या न्यायालय को सूचित करना।
सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्टिंग से दबाव बनाना।
कानूनी सहायता संगठनों की मदद लेना।

निष्कर्ष
हिरासत में मौतें केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि लोकतंत्र और मानवता पर सीधा हमला हैं। यह पुलिस और प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न उठाती हैं। भारतीय संविधान और कानून नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन इनका लाभ तभी मिलेगा जब नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस रखें।
हिरासत में एक भी मौत लोकतंत्र के चेहरे पर कलंक है, और इसे रोकना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।