सेवानिवृत्ति आयु विस्तार में न्याय का मार्ग: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

सेवानिवृत्ति आयु विस्तार में न्याय का मार्ग: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला — Subha Prasad Nandi Majumdar v. The State of West Bengal Service & Ors. (2025 INSC 910)

भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों की सेवा शर्तें और सेवानिवृत्ति आयु हमेशा से विवाद और नीतिगत उलझनों का विषय रही हैं। Subha Prasad Nandi Majumdar v. The State of West Bengal Service & Ors., 2025 INSC 910, SLP(C) Diary No. 11923/2024 (निर्णय दिनांक: 30 जुलाई 2025), सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय है जिसने न केवल एक प्रोफेसर को व्यक्तिगत न्याय दिलाया, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और नीति-निर्माण में समानता के सिद्धांत को और मजबूत किया।

1. मामले की पृष्ठभूमि

प्रोफेसर सुभाष प्रसाद नंदी मजूमदार पश्चिम बंगाल की एक उच्च शिक्षा संस्था से जुड़े थे।

पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नीति बनाई जिसके तहत राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई।
लेकिन इस लाभ के लिए शर्त रखी गई कि प्रोफेसर की पूरी शिक्षण सेवा पश्चिम बंगाल राज्य के अधीन संस्थानों में होनी चाहिए।
प्रो. नंदी मजूमदार ने अपने करियर की शुरुआत राज्य से बाहर की थी, हालांकि वे लंबे समय से पश्चिम बंगाल में पढ़ा रहे थे।

राज्य सरकार ने नीति की संकीर्ण व्याख्या कर उन्हें 65 वर्ष तक सेवा विस्तार का लाभ नहीं दिया और 60 वर्ष पर सेवानिवृत्त कर दिया।

2. उच्च न्यायालय की कार्यवाही

प्रो. नंदी मजूमदार ने पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उच्च न्यायालय ने सरकार की व्याख्या को सही माना और उनकी याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने कहा कि नीति का लाभ केवल उन शिक्षकों को मिलेगा जिनकी पूरी सेवा राज्य के भीतर रही हो।

इसके बाद प्रोफेसर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

3. सुप्रीम कोर्ट में मुख्य प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तीन बड़े प्रश्न उठे—

क्या राज्य सरकार शिक्षण अनुभव को केवल भौगोलिक सीमा (राज्य के भीतर/बाहर) के आधार पर मान्यता देने या न देने का अधिकार रखती है?
क्या यह व्याख्या समान कार्य कर चुके शिक्षकों के बीच अनुचित भेदभाव (Article 14 का उल्लंघन) नहीं है?
क्या नीति का उद्देश्य शिक्षण गुणवत्ता और अनुभव का लाभ उठाना है या केवल राज्य-विशेष सेवा को मान्यता देना?

4. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए प्रो. नंदी मजूमदार को राहत दी।

नीति की मंशा: अदालत ने कहा कि नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखना है। इसलिए यह देखना आवश्यक है कि शिक्षक के पास पर्याप्त शिक्षण अनुभव है, न कि उसने वह अनुभव किस राज्य में अर्जित किया।
अनुचित भेदभाव: अदालत ने पाया कि यह व्याख्या अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर) का उल्लंघन है।
निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रो. नंदी मजूमदार को 65 वर्ष तक सेवा विस्तार का लाभ और सभी संबद्ध सेवा लाभ (arrears, pensionary benefits आदि) दिए जाएँ।

(Citation: Subha Prasad Nandi Majumdar v. The State of West Bengal Service & Ors., 2025 INSC 910, SLP(C) Diary No. 11923/2024)

5. फैसले का महत्व

(क) शिक्षकों के लिए राहत

यह फैसला उन प्रोफेसरों और शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक है जिन्हें राज्य सरकारों की संकीर्ण नीतियों से नुकसान उठाना पड़ता है।

(ख) नीति की व्याख्या का दायरा

अदालत ने साफ कर दिया कि नीतियों की व्याख्या “संकीर्ण” नहीं बल्कि “व्यापक” रूप में की जानी चाहिए।

(ग) राष्ट्रीय एकता और शिक्षा

यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता और शैक्षणिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है। यदि किसी राज्य का अनुभव दूसरे राज्य में मान्य नहीं होगा, तो यह संविधान की भावना के विपरीत होगा।

6. व्यापक प्रभाव

शिक्षा नीति पर असर: अब अन्य राज्य सरकारें भी यह सुनिश्चित करेंगी कि शिक्षण अनुभव का मूल्यांकन केवल राज्य-सीमा के आधार पर न हो।
प्रशासनिक पारदर्शिता: यह निर्णय नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में पारदर्शिता की मांग करता है।
संवैधानिक मूल्य: समानता, समान अवसर और शिक्षा की गुणवत्ता को केंद्र में रखा गया है।

7. आलोचना और समर्थन

आलोचना:

कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि राज्यों की स्वायत्तता में अदालत का अत्यधिक हस्तक्षेप नीतिगत निर्णयों पर असर डाल सकता है।

समर्थन:

अधिकांश शिक्षा विद्वान और कानूनी विशेषज्ञ इस फैसले का स्वागत करते हैं। उनका कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इसे सीमाओं के आधार पर बाँटना अनुचित है।

8. पूर्ववर्ती मामले और संदर्भ

यह फैसला भारतीय न्यायालयों की उस परंपरा को आगे बढ़ाता है, जहाँ कर्मचारियों और प्रोफेसरों को अनुचित भेदभाव से बचाया गया है।

D.S. Nakara v. Union of India, (1983) 1 SCC 305 — पेंशन के मामलों में भेदभाव को अनुचित ठहराया गया।
T.M.A. Pai Foundation v. State of Karnataka, (2002) 8 SCC 481 — शिक्षा संस्थानों की स्वतंत्रता और समानता पर जोर दिया गया।

9. निष्कर्ष

Subha Prasad Nandi Majumdar v. The State of West Bengal Service & Ors., 2025 INSC 910, एक ऐसा निर्णय है जो व्यक्तिगत न्याय से परे जाकर शिक्षा और रोजगार नीति में समानता का मार्ग प्रशस्त करता है।

यह निर्णय इस बात की गारंटी देता है कि—

किसी शिक्षक के अनुभव का मूल्यांकन उसके गुणवत्ता और अवधि के आधार पर होगा, न कि उसके भौगोलिक स्थान पर।
सरकारी नीतियों की व्याख्या संविधान के मूल्यों — समानता, न्याय और शिक्षा के अधिकार — के अनुरूप होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल प्रो. नंदी मजूमदार के लिए राहत है, बल्कि पूरे देश के शिक्षकों और शिक्षा जगत के लिए एक प्रेरक और मार्गदर्शक मिसाल है।

✦ Citation:
Subha Prasad Nandi Majumdar v. The State of West Bengal Service & Ors., 2025 INSC 910, SLP(C) Diary No. 11923/2024, निर्णय दिनांक 30 जुलाई 2025।