शीर्षक: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 : पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसशक्तिकरण की संवैधानिक क्रांति
परिचय
भारत का लोकतंत्र तभी मजबूत और प्रभावशाली बन सकता है जब उसकी जनता को सरकार के कार्यों, निर्णयों और संसाधनों के उपयोग की जानकारी प्राप्त हो सके। इसी लक्ष्य को साकार करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) लागू किया गया। यह अधिनियम देश के प्रत्येक नागरिक को यह कानूनी अधिकार देता है कि वह किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त कर सके। यह अधिनियम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम माना जाता है, जिसने “जानकारी का अधिकार ही शक्ति है” के सिद्धांत को स्थापित किया।
सूचना का अधिकार: एक संवैधानिक पृष्ठभूमि
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेक निर्णयों में कहा है कि जानकारी का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही अभिन्न अंग है, क्योंकि सही अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक सूचना का होना अनिवार्य है।
सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य
- सरकार की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना।
- भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखना।
- सभी नागरिकों को समान सूचना उपलब्ध कराना।
- प्रशासन में जनभागीदारी को बढ़ावा देना।
- लोकतंत्र को और अधिक उत्तरदायी बनाना।
प्रवर्तन की तिथि और क्षेत्र
- अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से देशभर में लागू हुआ।
- यह सभी राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, और उनके सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर, जिसे अब केंद्रशासित प्रदेश होने के बाद RTI का दायरा मिला)।
- राज्य विधायिका, स्थानीय निकाय, सरकारी कंपनियाँ, न्यायपालिका, सरकारी स्कूल/कॉलेज, सभी इसके अंतर्गत आते हैं।
प्रमुख परिभाषाएँ
- सूचना (Information): किसी भी रूप में — दस्तावेज़, ईमेल, रिकॉर्डिंग, नोट्स, राय, परामर्श आदि।
- सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority): वह संस्था जो सरकारी धन या संसाधनों से चलती है।
- जन सूचना अधिकारी (PIO): वह अधिकारी जो संबंधित विभाग से सूचना उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होता है।
- अभ्यर्थी (Applicant): कोई भी भारतीय नागरिक जो सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है।
सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया
- नागरिक ₹10 शुल्क देकर संबंधित जन सूचना अधिकारी (PIO) को आवेदन दे सकता है।
- आवेदन लिखित या मौखिक, किसी भी रूप में हो सकता है।
- 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जानी चाहिए।
- जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में 48 घंटे में सूचना दी जानी चाहिए।
- यदि सूचना नहीं दी जाती है, या गलत/अधूरी दी जाती है, तो प्रथम अपीलीय अधिकारी और फिर राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष अपील की जा सकती है।
छूट (Exemptions) की श्रेणी
कुछ जानकारी ऐसी होती हैं जिन्हें RTI के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता, जैसे:
- राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और रणनीति से जुड़ी जानकारी
- विदेशी सरकार से प्राप्त गोपनीय जानकारी
- व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली सूचना
- न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित जानकारी
- व्यापारिक गोपनीयता या बौद्धिक संपदा
हालांकि, यदि यह जानकारी सार्वजनिक हित में हो, तो सूचना दी जा सकती है।
सूचना आयोगों की संरचना
1. केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission)
- केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है
- इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं
2. राज्य सूचना आयोग (State Information Commission)
- राज्य सरकारों के अधीन
- एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 आयुक्त
इन आयोगों का कार्य है — अपीलें सुनना, आदेश देना, जुर्माना लगाना और कार्यप्रणाली की निगरानी करना।
दंडात्मक प्रावधान
यदि जन सूचना अधिकारी सूचना देने में —
- जानबूझकर विलंब करता है
- गलत सूचना देता है
- सूचना देने से इंकार करता है
तो सूचना आयोग ₹250 प्रतिदिन की दर से अधिकतम ₹25,000 तक का जुर्माना लगा सकता है।
RTI अधिनियम की उपलब्धियाँ
- भ्रष्टाचार के अनेक मामलों का खुलासा
- सरकारी कार्यों में नागरिकों की सहभागिता बढ़ी
- ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, शिक्षा विभागों की जवाबदेही सुनिश्चित हुई
- शिक्षा, राशन, पेंशन, स्वास्थ्य, शौचालय योजनाओं में पारदर्शिता आई
- “RTI कार्यकर्ताओं” की एक नई जागरूक पीढ़ी का जन्म हुआ
चुनौतियाँ और आलोचनाएँ
- RTI कार्यकर्ताओं पर हमले और हत्या
- कई विभागों में सूचना अधिकारी अनुपस्थित या प्रशिक्षित नहीं होते
- हालिया संशोधन अधिनियम, 2019 के बाद सूचना आयुक्तों की स्वतंत्रता पर सवाल
- सूचना आयोगों में अपीलों का ढेर और विलंब
- कभी-कभी अधिनियम का दुरुपयोग भी देखा गया है
महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय
- आरटीआई फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2019) – सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को भी RTI के अंतर्गत लाने की सिफारिश की।
- गिरीश देशपांडे केस – निजी जानकारी, यदि सार्वजनिक हित में न हो, तो नहीं दी जा सकती।
RTI अधिनियम और लोकतंत्र
सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। यह सरकार और प्रशासन को जवाबदेह बनाता है और नागरिकों को सशक्त। यह आम व्यक्ति को यह शक्ति देता है कि वह जान सके — “सरकार उसके पैसे और संसाधनों का उपयोग कैसे कर रही है?”
यह अधिनियम उस सपने को साकार करता है जिसमें सरकार “जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता की” है।
निष्कर्ष
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित के सिद्धांतों को मजबूत करने वाला अधिनियम है। यह नागरिकों को न केवल जानकारी तक पहुँच का अधिकार देता है, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों, सरकारी नीतियों और योजनाओं की निगरानी करने की शक्ति भी देता है।
यह कहना गलत नहीं होगा कि RTI अधिनियम एक कलम की ताकत से व्यवस्था को उत्तरदायी बनाने वाला हथियार है, और इसे सुरक्षित रखना हर नागरिक का कर्तव्य भी है।