सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की अडानी प्रॉपर्टीज़ को संपत्तियाँ बेचने की याचिका पर फैसला टाला — केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा

सहारा समूह की संपत्तियों की बिक्री से जुड़े विवाद ने एक बार फिर कानूनी हलकों में हलचल मचा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान सहारा इंडिया पैरिवार की उस याचिका पर तत्काल फैसला देने से इनकार कर दिया, जिसमें समूह ने अपनी कुछ प्रमुख अचल संपत्तियाँ Adani Properties Ltd. को बेचने की अनुमति मांगी थी। केंद्र सरकार ने इस मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले को आगे के लिए स्थगित (Adjourn) कर दिया।

यह मामला न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि कानूनी और प्रशासनिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सहारा के निवेशकों के हितों, SEBI के आदेशों, अदालत की निगरानी तथा बड़े कॉर्पोरेट अधिग्रहण के तत्व शामिल हैं। इस लेख में हम इस पूरे विवाद, पृष्ठभूमि, सुनवाई, कानूनी प्रश्नों और आगे की संभावित दिशा का गहराई से विश्लेषण करेंगे।

1. सहारा समूह और उसकी संपत्ति विवाद की पृष्ठभूमि

सहारा इंडिया समूह पिछले एक दशक से सुप्रीम कोर्ट और SEBI की निगरानी में है। 2012 से सहारा की दो कंपनियाँ—Sahara India Real Estate Corporation (SIRECL) और Sahara Housing Investment Corporation (SHICL)—के खिलाफ बड़े पैमाने पर निवेशकों से गलत तरीके से धन जुटाने का आरोप लगा था।
सुप्रीम कोर्ट ने SEBI को धन वापस कराने का आदेश दिया और सहारा समूह को लगभग 24,000 करोड़ रुपये वापस जमा कराने का निर्देश दिया।

कई वर्षों में सहारा संपत्तियों को बेच-बेचकर यह रकम जमा कराने की कोशिश करता रहा है। लेकिन संपत्ति बिक्री के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति अनिवार्य है, क्योंकि मामला सीधे कोर्ट की निगरानी में चल रहा है।

सहारा का दावा है कि उसके पास बड़ी मात्रा में अचल संपत्तियाँ हैं जिनकी बिक्री से वह निवेशकों का पैसा वापस कर सकता है, परंतु अदालत और SEBI यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी लेन-देन पारदर्शी और बाजार मूल्य के अनुरूप हो।

2. अडानी समूह प्रस्ताव : सहारा की तरफ से नई पहल

इस बीच सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर बताया कि Adani Properties Ltd. ने उसकी कुछ प्रमुख जमीनों और परिसंपत्तियों को खरीदने में रुचि दिखाई है।

सहारा का कहना है कि :

संपत्तियों की बिक्री से बड़ी राशि तुरंत प्राप्त हो सकती है
यह राशि SEBI-Sahara Refund Account में जमा की जा सकती है
इससे निवेशकों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी
और समूह अपनी वित्तीय जिम्मेदारी पूरी कर सकेगा

अडानी समूह देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट समूहों में से एक है, जिसके पास रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में व्यापक अनुभव तथा निवेश क्षमता है। इसलिए यह प्रस्ताव काफी चर्चित हो गया है।

3. केंद्र सरकार ने मांगा अतिरिक्त समय : आखिर क्यों?

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए कानून अधिकारियों ने कहा कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है और इसमें बहुत से वित्तीय तथा कानूनी पहलू शामिल हैं।
केंद्र ने स्पष्ट किया कि—

संपत्ति का मूल्यांकन
प्रस्तावित खरीदार की पात्रता
SEBI-Sahara Refund Mechanism में प्रभाव
निवेशकों के हित
कानूनी दायित्व

इन सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक है।

इसलिए केंद्र ने समय बढ़ाने की मांग की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। अदालत ने कहा कि—

“यह मामला सार्वजनिक धन और करोड़ों निवेशकों के हित से जुड़ा हुआ है। हम जल्दबाज़ी में कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। केंद्र सरकार पहले विस्तृत हलफ़नामा दायर करे।”

4. सुप्रीम कोर्ट का रुख : पारदर्शिता और सावधानी सर्वोपरि

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सहारा संपत्तियों की बिक्री किसी सामान्य कारोबारी सौदे की तरह नहीं हो सकती।
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें—

कोर्ट की निगरानी
SEBI की भूमिका
निवेशकों के हित
पारदर्शिता
मार्केट वैल्यू पर बिक्री
कोई नुकसान न हो

जैसी बातें सर्वोपरि हैं।

अदालत ने आगे कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि संपत्ति Under valuation पर न बेची जाए और खरीदार-विक्रेता के बीच कोई विवादित या अपारदर्शी सौदा न हो।

5. क्या अडानी का प्रस्ताव सहारा के लिए राहत बन सकता है?

कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सहारा समूह जिस वित्तीय दबाव में है और निवेशकों का पैसा लौटाने में जिस तरह की देरी हो रही है, ऐसे में किसी बड़े कॉर्पोरेट समूह द्वारा संपत्ति खरीदने की पेशकश सहारा के लिए राहत बन सकती है।
लेकिन इसके साथ कुछ गंभीर सवाल भी उठते हैं—

(1) क्या संपत्ति का मूल्य सही तरह से तय किया गया है?

अगर संपत्ति बाजार मूल्य से कम पर बेची जाती है, तो निवेशकों को नुकसान हो सकता है।

(2) क्या बिक्री की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है?

कोर्ट और SEBI को सटीक रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा।

(3) क्या अडानी समूह का प्रस्ताव मात्र एक शुरुआती रुचि है या अंतिम खरीद प्रस्ताव?

कई बार कॉर्पोरेट समूह केवल Exploratory Proposal देते हैं।

6. SEBI का संभावित रुख

SEBI इस पूरे मामले में केंद्रीय भूमिका निभाता है। SEBI यह देखेगा कि—

संपत्तियों की बिक्री से आने वाला धन Refund Account में पहुंचे
बिक्री निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो
निवेशकों के हित सुरक्षित रहें
किसी प्रकार की धोखाधड़ी की सम्भावना न हो

SEBI पहले भी सहारा की संपत्तियाँ बेचने की अनुमति केवल कठोर शर्तों पर ही देता रहा है।

7. सहारा निवेशकों पर इसका प्रभाव

सहारा निवेशकों के लिए यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि अडानी जैसी बड़ी कंपनी संपत्तियाँ खरीदती है, तो:

लाभ :

धन तेजी से जमा हो सकता है
निवेशकों को रिफंड प्रक्रिया तेज होगी
लंबित भुगतान निपटा सकते हैं

संभावित चिंता :

क्या संपत्ति का मूल्य अधिकतम दर पर प्राप्त हुआ?
क्या कोई कानूनी रुकावट बिक्री को रोक देगी?

निवेशक कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए किसी भी प्रक्रिया में देरी चिंता का विषय बन जाती है।

8. सहारा बनाम केंद्र : अदालत में क्या हुआ?

सुनवाई में सहारा ने कहा कि—

बिक्री की अनुमति न मिलने से नुकसान बढ़ता जा रहा है
किराया, टैक्स और रखरखाव खर्च के कारण संपत्तियों की लागत बढ़ रही है
जब खरीदार तैयार हैं, तो कोर्ट को अनुमति देनी चाहिए

लेकिन केंद्र सरकार ने कहा—

यह बड़ा आर्थिक और संवेदनशील मुद्दा है
सभी दस्तावेजों की जांच आवश्यक है
संपत्ति का मूल्यांकन रिपोर्ट चाहिए
अडानी समूह की वित्तीय पात्रता और प्रस्ताव की प्रकृति भी देखना जरूरी है

अदालत ने कहा कि वह केंद्र की बातों से सहमत है और बिना पूरी जानकारी के कोई निर्णय नहीं देगी।

9. विशेषज्ञों की राय : सौदा होगा या नहीं?

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है—

(1) अदालत जल्दबाज़ी में सहारा की संपत्ति किसी एक समूह को बेचने की अनुमति नहीं देगी।
(2) केंद्र और SEBI का जवाब आने के बाद ही अगला कदम तय होगा।
(3) बाजार दर और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अदालत संभवतः एक independent valuation report मंगवा सकती है।
(4) कोर्ट शायद नीलामी जैसी प्रक्रिया का सुझाव दे, ताकि कीमत अधिकतम मिले।

कुछ विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि सहारा कई बार पहले भी ऐसे प्रस्ताव लेकर आया है लेकिन किसी सौदे पर अंतिम मोहर नहीं लग सकी। इसलिए इस बार भी अदालत अत्यधिक सतर्क रुख अपनाएगी।

10. आगे क्या? अगली सुनवाई तक स्थिति

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को समय देकर अगली सुनवाई तक विस्तृत हलफ़नामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
यह हलफ़नामा निम्न बिंदुओं पर आधारित होगा—

संपत्ति का वास्तविक मूल्यांकन
खरीदार की विश्वसनीयता
बिक्री के प्रभाव
कानूनी अनुपालन
निवेशकों के हितों पर प्रभाव

केवल इन रिपोर्टों के बाद ही अदालत अंतिम निर्णय लेगी कि सहारा को अडानी प्रॉपर्टीज़ को संपत्तियाँ बेचने की अनुमति दी जाए या नहीं।

निष्कर्ष

सहारा समूह का अडानी प्रॉपर्टीज़ को संपत्तियाँ बेचने का प्रस्ताव भारतीय कानूनी जगत का एक बड़ा और चर्चित मुद्दा बन गया है।
सुप्रीम कोर्ट का अभी निर्णय स्थगित करना यह दिखाता है कि अदालत निवेशकों के हितों, पारदर्शिता, SEBI की भूमिका और कानूनी प्रक्रियाओं को सर्वोपरि मानती है।

केंद्र सरकार का समय मांगना भी इस बात का संकेत है कि यह मामला एक सामान्य व्यावसायिक सौदा नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दा है।
अगली सुनवाई में जब केंद्र और SEBI द्वारा विस्तृत रिपोर्टें दाखिल होंगी, तभी अदालत कोई ठोस निर्णय ले पाएगी।

फिलहाल इतना स्पष्ट है कि अदालत किसी भी तरह की जल्दबाज़ी में नहीं है और वह पूरी सावधानी से हर पहलू का मूल्यांकन करना चाहती है। सहारा और अडानी, दोनों को आगे की प्रक्रिया का इंतजार करना होगा।