सुप्रीम कोर्ट द्वारा संदेासरा–स्टर्लिंग बैंक धोखाधड़ी मामले में आपराधिक व सिविल कार्यवाही रद्द : ₹5,100 करोड़ की अंतिम सेटलमेंट जमा करने की सहमति

सुप्रीम कोर्ट द्वारा संदेासरा–स्टर्लिंग बैंक धोखाधड़ी मामले में आपराधिक व सिविल कार्यवाही रद्द : ₹5,100 करोड़ की अंतिम सेटलमेंट जमा करने की सहमति के बाद दिया गया ऐतिहासिक, लेकिन केस–स्पेसिफिक निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देश के बहुचर्चित संदेसरा–स्टर्लिंग बायोटेक बैंक फ्रॉड मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया, जिसमें अदालत ने आरोपियों के खिलाफ चल रही सभी आपराधिक और सिविल कार्यवाहियों को रद्द कर दिया। यह आदेश इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह भारत के बैंकिंग और आर्थिक अपराध कानूनों में एक असाधारण न्यायिक हस्तक्षेप को दर्शाता है। कोर्ट का यह आदेश सामान्य मामलों की तरह मिसाल (precedent) के रूप में लागू नहीं होगा, बल्कि अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह निर्णय केवल इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर दिया गया है और इसे किसी अन्य मामले में उद्धृत नहीं किया जा सकेगा।

यह मामला वर्षो से भारत की वित्तीय प्रणाली में सबसे बड़े कॉरपोरेट डिफॉल्ट और फ्रॉड मामलों में गिना जाता रहा है। ईडी (Enforcement Directorate), सीबीआई (CBI) और एसएफआईओ (SFIO) जैसी कई जांच एजेंसियाँ इस मामले में सक्रिय थीं। करोड़ों रुपये के बैंक ऋण कथित रूप से हड़पने, फंड डाइवर्जन, फर्जी कंपनियाँ बनाकर लेनदेन करने, और विदेश भागने जैसे आरोप इस केस को और गंभीर बनाते थे। ऐसे में कोर्ट द्वारा कार्यवाही समाप्त किए जाने की खबर ने कानूनी और आर्थिक जगत में गहरा प्रभाव डाला है।

इस लेख में हम इस फैसले के विभिन्न पहलुओं, कानूनी पृष्ठभूमि, जांच एजेंसियों की कार्रवाई, सेटलमेंट की प्रक्रिया, अदालत की टिप्पणी, और इस आदेश का भविष्य के मामलों पर प्रभाव—सभी का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे।

1. मामले की पृष्ठभूमि : स्टर्लिंग बायोटेक और संदेासरा समूह पर आरोप

स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड और संदेासरा समूह लंबे समय से भारतीय बैंकिंग प्रणाली में बड़े एनपीए (Non-Performing Asset) और वित्तीय अनियमितताओं के लिए बदनाम रहा है। आरोपों के अनुसार—

समूह ने लगभग ₹8,100 करोड़ से अधिक के बैंक लोन लिए,
फर्जी दस्तावेज़, ओवर-इनवॉयसिंग और शेल कंपनियों के ज़रिए धन की हेराफेरी की,
भारत से बाहर कई करोड़ों रुपए की संपत्तियाँ खड़ी कीं,
जांच शुरू होने के बाद कई आरोपी विदेश भाग गए।

ईडी ने इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताते हुए कई चार्जशीट दाखिल की थीं। CBI ने भी बैंक धोखाधड़ी से जुड़े बड़े आरोप लगाए थे। परिणामस्वरूप यह मामला देश के सबसे बड़े वित्तीय स्कैम की श्रेणी में चला गया।

2. आरोपी पक्ष की पहल : ₹5,100 करोड़ के सेटलमेंट का प्रस्ताव

लंबे समय तक चलती जांच, रेड कॉर्नर नोटिस, जब्त संपत्तियाँ, और भारत सरकार द्वारा लगातार जांच के बीच, संदेासरा समूह की ओर से ₹5,100 करोड़ की अंतिम सेटलमेंट राशि जमा करने का प्रस्ताव अदालत के समक्ष रखा गया।

यह राशि कई सरकारी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य प्रभावित पक्षों को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के रूप में दी जानी थी।

अदालत ने यह भी सुनिश्चित किया कि—

रकम सीधे बैंकों व एजेंसियों को जाएगी,
सेटलमेंट की प्रक्रिया पारदर्शी और सत्यापित हो,
भविष्य में किसी तरह के विवाद या दावे नहीं उठाए जा सकें।

यह प्रस्ताव अदालत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे सरकारी बैंकों को बड़ी राशि वापस मिलने की संभावना बनी।

3. सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही : क्या कहा अदालत ने?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि—

◆ यह निर्णय केवल इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण दिया गया है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि—

आपराधिक और सिविल दोनों प्रकार की कार्यवाहियाँ समाप्त की जाती हैं,
लेकिन यह आदेश किसी अन्य केस के लिए मिसाल नहीं बनेगा,
किसी भी आरोपी को यह समझ नहीं लेना चाहिए कि सेटलमेंट कर देने से भविष्य में भी इसी तरह राहत मिल सकती है,
इस आदेश का दुरुपयोग न हो, यह अदालत की स्पष्ट मंशा है।

अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकारी बैंकों का हित सर्वोपरि है, और बड़ी राशि की रिकवरी एक महत्वपूर्ण तत्व था।

4. जांच एजेंसियों का पक्ष और अदालत की दृष्टि

सीबीआई व ईडी जैसी एजेंसियों ने शुरू में इस मामले को गंभीर वित्तीय अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में रखते हुए कार्रवाई की थी। आरोपियों पर—

PMLA,
IPC की धारा 420, 467, 468, 471,
व अन्य फॉरेंसिक अपराधों के तहत केस दर्ज थे।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि—

लंबे समय से मामला खिंचने,
विशाल आर्थिक नुकसान की भरपाई की संभावना,
बैंकों की सहमति,
और केस-विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए अदालत इसे एक बार का समाधान मानती है।

इस प्रकार अदालत ने कार्रवाई को समाप्त करने का रास्ता चुना।

5. फैसले की प्रमुख विशेषताएँ

(1) ₹5,100 करोड़ का अंतिम सेटलमेंट

अदालत द्वारा सुनिश्चित किया गया कि राशि बिना किसी कटौती या देरी के जमा होगी।

(2) सभी आपराधिक व सिविल कार्यवाहियाँ रद्द

सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ आदि की सारी प्रक्रिया वहीं समाप्त हो गई।

(3) निर्णय को ‘केस–स्पेसिफिक’ घोषित किया गया

यह एक असाधारण आदेश है, जिसे अन्य मामलों में उद्धृत नहीं किया जा सकता।

(4) बैंकिंग प्रणाली को भारी राहत

वर्षों से फंसे करोड़ों रुपये की वसूली का रास्ता खुला।

(5) आर्थिक अपराधों के संदर्भ में दुर्लभ आदेश

सामान्यतः आर्थिक अपराधों में आपराधिक कार्यवाही समाप्त नहीं की जाती, लेकिन यहाँ अदालत ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया।

6. क्या यह निर्णय कॉरपोरेट धोखाधड़ी मामलों के लिए नया रास्ता खोलेगा?

अदालत ने स्वयं कहा कि यह निर्णय—

मिसाल नहीं,
नीति परिवर्तन नहीं,
कानूनी सिद्धांत का विकास नहीं,
बल्कि एक अपवादात्मक हस्तक्षेप है।

इसका मतलब यह है कि भविष्य में किसी बड़े आर्थिक अपराध के आरोपी को केवल इस आधार पर राहत नहीं मिलेगी कि उसने सेटलमेंट का प्रस्ताव दिया है।

7. कानूनी विशेषज्ञों की दृष्टि

कानूनी जगत में इस निर्णय पर दो तरह की प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं—

(A) समर्थन करने वालों का दृष्टिकोण

सरकारी बैंकों को बड़ी राशि वापस मिल रही है।
सेटलमेंट से वर्षों लंबा मुकदमा समाप्त हो गया।
न्यायिक दक्षता बढ़ी।
पीड़ित बैंक व संस्थान संतुष्ट हैं।

(B) आलोचकों का दृष्टिकोण

आर्थिक अपराध में आरोपों के बावजूद कार्यवाही समाप्त होना गलत संदेश दे सकता है।
इससे अन्य आरोपी भी सेटलमेंट की राह अपनाकर ‘क्लीन चिट’ चाह सकते हैं।
कानून के तहत आपराधिक दंड सिर्फ आर्थिक नुकसान की भरपाई से समाप्त नहीं होना चाहिए।

अदालत ने इन आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए ही आदेश को ‘केस-विशिष्ट’ रखा।

8. देश की बैंकिंग प्रणाली पर प्रभाव

(1) बैंकिंग सिस्टम को बड़ा राहत पैकेज

₹5,100 करोड़ की वसूली से कई बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत होगी।

(2) अन्य कर्ज मामलों में सेटलमेंट की प्रवृत्ति बढ़ सकती है

हालांकि अदालत ने इसे मिसाल नहीं बताया, लेकिन व्यवहारिक रूप से अन्य कर्जदार भी प्रेरित हो सकते हैं।

(3) NPA समाधान की दिशा में एक संकेत

सरकार पहले ही प्री-पैक्ड इनसॉल्वेंसी, ARC, और IBC के माध्यम से समाधान की कोशिश कर रही है। यह आदेश उस दिशा में एक और उदाहरण है।

9. आर्थिक अपराध मामलों की संवेदनशीलता और न्यायिक संतुलन

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक ऐसा न्यायिक संतुलन बनाया है जिसमें—

बैंकिंग सेक्टर को राहत,
न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम,
जांच एजेंसियों के लिए निष्कर्ष,
और आरोपियों द्वारा नुकसान की भरपाई—
सभी तत्वों को ध्यान में रखा गया।

आर्थिक अपराधों को कोर्ट हल्के में नहीं लेती। PMLA और IPC के मामलों में आमतौर पर कोर्ट राहत देने में काफी सतर्क रहती है। लेकिन यहाँ रिकवरी के असाधारण अवसर ने कोर्ट को एक अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया।

10. भविष्य की कानूनी प्रक्रिया पर प्रभाव

आर्थिक अपराधों में सेटलमेंट की अनुमति देना सावधानीपूर्वक अपवाद के रूप में ही रहेगा।
स्टर्लिंग–संदेसरा केस का हवाला देकर कोई आरोपी आपराधिक केस बंद कराने की कोशिश नहीं कर सकता।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आर्थिक अपराध में आपराधिक दंड और सिविल दायित्व दोनों अलग-अलग होते हैं।

निष्कर्ष : एक विशिष्ट परिस्थितियों में दिया गया असाधारण, संतुलित और यथार्थवादी निर्णय

संदेसरा–स्टर्लिंग बायोटेक बैंक फ्रॉड मामला देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट धोखाधड़ी मामलों में से एक माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ₹5,100 करोड़ की रिकवरी सुनिश्चित करने के साथ-साथ सभी आपराधिक व सिविल कार्यवाहियाँ समाप्त करने का निर्णय निश्चित रूप से ऐतिहासिक है।

लेकिन यह आदेश जितना बड़ा है, उतना ही सावधानी के साथ दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि—

यह नियम नहीं, बल्कि अपवाद है,
यह दृष्टांत नहीं है,
कोई भी आर्थिक अपराधी इस निर्णय को आधार बनाकर राहत नहीं पा सकेगा।

यह निर्णय एक तरफ बैंकिंग सेक्टर को सुदृढ़ करता है, तो दूसरी तरफ न्यायपालिका की व्यावहारिकता और संतुलित दृष्टि को दर्शाता है। न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि न्याय केवल दंड देने का साधन नहीं, बल्कि नुकसान की वास्तविक भरपाई और सार्वजनिक हित की रक्षा भी है।