“सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश: हाईकोर्ट सीधे अग्रिम जमानत न दे, पहले सेशन कोर्ट जाएं — न्यायिक अनुशासन और प्रक्रिया पर ऐतिहासिक टिप्पणी”

भूमिका

भारत में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) का प्रावधान एक संवैधानिक सुरक्षा कवच के रूप में देखा जाता है, जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका होने पर राहत प्रदान करता है। परंतु हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि कई बार आरोपी बिना सेशन कोर्ट (Sessions Court) में गए सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। इस प्रक्रिया ने न्यायिक अनुशासन (Judicial Discipline) और न्यायिक पदानुक्रम (Judicial Hierarchy) पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट को सीधे अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से बचना चाहिए और सामान्यतः पक्षकारों को पहले सेशन कोर्ट में जाने का निर्देश दिया जाना चाहिए। यह फैसला न केवल न्यायिक प्रक्रिया की मर्यादा को बनाए रखने के लिए अहम है, बल्कि अदालतों की कार्य प्रणाली में अनुशासन और संतुलन को भी रेखांकित करता है।

मामले की पृष्ठभूमि (Background of the Case)

यह मामला बिहार के पटना जिले में हुई एक महिला स्वास्थ्यकर्मी की हत्या से संबंधित था। शिकायत के अनुसार, मृतक महिला ने कुछ व्यक्तियों को पैसे उधार दिए थे, लेकिन जब वह अपने पैसे वापस नहीं ले सकी, तो उन्हीं लोगों ने उस पर दबाव बनाना शुरू किया। कथित रूप से जब महिला ने और पैसे देने से इनकार किया, तो आरोपियों ने पैसे वसूलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स (Contract Killers) को लगा दिया, जिन्होंने दिनदहाड़े उसकी गोली मारकर हत्या कर दी।

हत्या के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और कुछ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। गिरफ्तारी की आशंका से बचने के लिए आरोपियों ने सीधे पटना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की। हाई कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी।

इस निर्णय के विरुद्ध पीड़िता के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट में उठे मुख्य प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह प्रश्न प्रमुख रूप से उपस्थित हुआ कि —
क्या हाई कोर्ट को बिना सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल किए सीधे अग्रिम जमानत पर विचार करना चाहिए?
क्या ऐसा करना न्यायिक प्रक्रिया के स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है?

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय (Supreme Court’s Ruling)

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा कि:

“हाई कोर्ट को सामान्यतः सीधे अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। पहले याचिकाकर्ताओं को सेशन कोर्ट में जाने का निर्देश दिया जाना चाहिए। केवल विशेष परिस्थितियों में ही हाई कोर्ट अपनी समवर्ती न्यायिक शक्ति (Concurrent Jurisdiction) का प्रयोग कर सकता है।”

अदालत ने आगे कहा कि सेशन कोर्ट मूल न्यायालय (Court of First Instance) है, और अग्रिम जमानत से संबंधित मामलों में याचिकाकर्ताओं को पहले उसी अदालत में राहत मांगनी चाहिए।

कानूनी आधार (Legal Foundation)

धारा 438 Cr.P.C. (Criminal Procedure Code, 1973) अग्रिम जमानत के लिए कानूनी प्रावधान देती है। यह धारा कहती है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका होने पर वह सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।

इस धारा से यह प्रतीत होता है कि दोनों अदालतों के पास समान (Concurrent) अधिकार हैं। परंतु, सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर यह स्पष्ट किया है कि सेशन कोर्ट को प्राथमिक मंच (First Forum) माना जाना चाहिए।

यह सिद्धांत इसलिए स्थापित किया गया ताकि:

उच्च न्यायालयों का बोझ कम हो।
न्यायिक अनुशासन और पदानुक्रम बना रहे।
मामले की प्रारंभिक जांच और तथ्यों की परख निचली अदालत में हो सके।

सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन (Observations of the Court)

न्यायिक अनुशासन (Judicial Discipline):
अदालत ने कहा कि न्यायिक पदानुक्रम (Judicial Hierarchy) का सम्मान करना आवश्यक है। यदि हर आरोपी सीधे हाई कोर्ट पहुँचने लगे, तो न्यायिक व्यवस्था में अव्यवस्था फैल जाएगी।
सेशन कोर्ट का महत्व:
सेशन कोर्ट स्थानीय परिस्थितियों, साक्ष्यों और अभियोजन के तथ्यों से अधिक परिचित होती है। इसलिए, पहले उसी स्तर पर अग्रिम जमानत का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
विशेष परिस्थितियों में छूट:
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि कुछ अपवाद स्वरूप स्थितियों (Exceptional Circumstances) में हाई कोर्ट सीधे याचिका पर विचार कर सकता है —
- यदि सेशन कोर्ट का वातावरण निष्पक्ष सुनवाई के लिए उपयुक्त न हो,
- या यदि मामला विशेष संवेदनशीलता रखता हो।
हाई कोर्ट की भूमिका:
हाई कोर्ट को तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर अनुचित या मनमाना आदेश पारित किया हो।

पूर्ववर्ती निर्णयों का संदर्भ (Relevant Precedents)

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कई पुराने मामलों का हवाला दिया, जिनसे यह सिद्धांत पुष्ट होता है:

Gurbaksh Singh Sibbia vs State of Punjab (1980 AIR 1632):
इस ऐतिहासिक फैसले में अग्रिम जमानत की अवधारणा को संवैधानिक सुरक्षा के रूप में स्वीकार किया गया।
Siddharam Satlingappa Mhetre vs State of Maharashtra (2011) 1 SCC 694:
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अग्रिम जमानत किसी आरोपी का मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि न्यायिक विवेक का विषय है।
Savitri Agarwal vs State of Maharashtra (2021):
अदालत ने स्पष्ट किया कि सेशन कोर्ट को पहले मौका दिया जाना चाहिए, ताकि न्यायिक संतुलन और अनुशासन बना रहे।

निर्णय का प्रभाव (Impact of the Judgment)

हाई कोर्ट के कार्यभार पर नियंत्रण:
इस फैसले से यह सुनिश्चित होगा कि अनावश्यक रूप से हाई कोर्ट का समय व्यर्थ न जाए और सामान्य मामलों में सेशन कोर्ट ही पहली राहत का मंच बने।
न्यायिक पदानुक्रम की मर्यादा कायम:
सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि न्यायिक अनुशासन का पालन किया जाए और न्यायिक प्रक्रिया की क्रमबद्धता (Orderliness) बनी रहे।
मूल अदालतों की भूमिका सशक्त हुई:
अब सेशन कोर्ट के महत्व में वृद्धि होगी और वह अग्रिम जमानत के मामलों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगी।
न्याय में समानता का सिद्धांत सुदृढ़:
सभी पक्षों को समान न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य किया गया, जिससे “Rule of Law” का पालन सुनिश्चित हुआ।

सामाजिक और न्यायिक विश्लेषण

इस निर्णय का समाज पर व्यापक प्रभाव है। कई बार प्रभावशाली आरोपी सीधे हाई कोर्ट में जाकर राहत प्राप्त कर लेते हैं, जबकि साधारण नागरिकों को निचली अदालतों में लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश इस असमानता को समाप्त करता है और न्यायिक समानता की भावना को प्रोत्साहित करता है।

यह निर्णय यह भी सुनिश्चित करता है कि “कानून के सामने सभी समान हैं” — चाहे वे प्रभावशाली व्यक्ति हों या सामान्य नागरिक।

निष्कर्ष (Conclusion)

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारतीय न्याय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसने न केवल अग्रिम जमानत की प्रक्रिया को अनुशासित किया बल्कि न्यायिक पदानुक्रम के महत्व को भी पुनः स्थापित किया।

यह फैसला यह संदेश देता है कि “न्याय केवल पाने का अधिकार नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया का पालन करने की जिम्मेदारी भी है।”

अब से हाई कोर्ट को सीधे अग्रिम जमानत याचिकाएँ स्वीकार करने से पहले सावधानी बरतनी होगी और याचिकाकर्ताओं को सेशन कोर्ट जाने का निर्देश देना होगा। यह न केवल न्यायिक दक्षता को बढ़ाएगा, बल्कि न्याय की गरिमा और पारदर्शिता को भी सुदृढ़ करेगा।

लेखक का मत:
यह फैसला न्यायिक अनुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के अधिकारों को सशक्त करते हुए यह संदेश दिया कि कानून की सीढ़ियाँ एक-एक कर चढ़नी चाहिए, न कि सीधे शीर्ष पर छलांग लगाई जाए।