सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: जब एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही विरोधाभासी हो और चालक बरी हो जाए, तब मोटर दुर्घटना दावा याचिका का खारिज किया जाना उचित

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: जब एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही विरोधाभासी हो और चालक बरी हो जाए, तब मोटर दुर्घटना दावा याचिका का खारिज किया जाना उचित — न्यायिक विश्लेषण

भूमिका

भारत में मोटर दुर्घटना दावा याचिकाएँ (Motor Accident Claim Petitions) सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों और उनके परिजनों को उचित मुआवज़ा दिलाने का प्रमुख माध्यम हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत यह याचिकाएँ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। ऐसे मामलों में साक्ष्य की विश्वसनीयता और प्रत्यक्षदर्शी की गवाही अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया कि जब किसी मोटर दुर्घटना दावे में एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही स्वविरोधी (inherently contradictory) हो, और उसकी उपस्थिति स्थल पर सिद्ध नहीं हो, साथ ही दुर्घटना के आरोपी चालक को आपराधिक मामले में बरी (acquitted) कर दिया गया हो, तो ऐसे में दावा अधिकरण द्वारा याचिका को खारिज किया जाना पूर्णतः उचित है।

यह निर्णय न केवल मोटर दुर्घटना मामलों में साक्ष्य के मूल्यांकन के लिए एक दिशा-निर्देश प्रस्तुत करता है, बल्कि न्यायालयों को यह भी याद दिलाता है कि मुआवज़े की सहानुभूति (sympathy) न्यायिक विवेक का स्थान नहीं ले सकती।

मामले की पृष्ठभूमि

मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार थे —
एक सड़क दुर्घटना में मृतक व्यक्ति की ओर से उसके परिजनों ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष याचिका दायर की, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि दुर्घटना एक विशेष वाहन की लापरवाहीपूर्ण और तेज़ ड्राइविंग के कारण हुई।

याचिकाकर्ताओं का मुख्य आधार एक प्रत्यक्षदर्शी की गवाही थी, जिसने दावा किया कि वह दुर्घटना के समय स्थल पर मौजूद था और उसने वाहन को मृतक को टकराते हुए देखा था।

परंतु जाँच के दौरान यह पाया गया कि—

प्रत्यक्षदर्शी ने दुर्घटना का समय और स्थान कई बार बदला,
उसने वाहन का नंबर गलत बताया,
उसके वहाँ मौजूद होने के कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं थे,
और पुलिस केस में अभियुक्त चालक को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि दुर्घटना उसी वाहन से हुई थी।

इस स्थिति में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने याचिका खारिज कर दी, जिसे बाद में हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा। अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील के रूप में पहुँचा।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य कानूनी प्रश्न यह था —

“क्या मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा याचिका को केवल इसलिए खारिज किया जाना उचित था कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही विरोधाभासी थी और चालक को आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया था?”

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

न्यायमूर्ति की पीठ ने मामले के तथ्यों, साक्ष्यों और पूर्ववर्ती न्यायिक मिसालों का गहन विश्लेषण किया। निर्णय में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर विशेष बल दिया गया:

1. प्रत्यक्षदर्शी की गवाही की विश्वसनीयता सर्वोपरि है

न्यायालय ने कहा कि मोटर दुर्घटना दावे में यदि एक ही प्रत्यक्षदर्शी हो, तो उसकी गवाही की सुसंगति (consistency) और स्वाभाविकता (naturalness) अत्यंत आवश्यक है।

यदि प्रत्यक्षदर्शी की कहानी बार-बार बदलती है, या वह ऐसी बातें कहता है जो परिस्थितियों से मेल नहीं खातीं, तो न्यायालय को ऐसी गवाही पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा —

“A witness whose testimony fluctuates with convenience cannot be the foundation of a finding of rash or negligent driving.”

2. प्रत्यक्षदर्शी की उपस्थिति सिद्ध होना अनिवार्य

न्यायालय ने यह भी माना कि याचिकाकर्ताओं द्वारा यह साबित नहीं किया जा सका कि प्रत्यक्षदर्शी वास्तव में दुर्घटना स्थल पर मौजूद था। कोई स्वतंत्र गवाह, CCTV फुटेज, या स्थानिक प्रमाण (site evidence) इस दावे का समर्थन नहीं करते थे।

इसलिए, न्यायालय ने माना कि जब गवाह की उपस्थिति ही संदेहास्पद है, तो उसकी गवाही पर पूरे दावे की नींव नहीं रखी जा सकती।

3. आपराधिक मामले में चालक का बरी होना — प्रभाव का मूल्यांकन

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आपराधिक मामले में चालक का बरी होना अपने आप में दावा अस्वीकार करने का आधार नहीं बनता, क्योंकि आपराधिक मुकदमे में “संदेह से परे प्रमाण” (proof beyond reasonable doubt) आवश्यक होता है, जबकि मोटर दुर्घटना दावे में केवल “संभावना की प्रबलता” (preponderance of probability) पर्याप्त होती है।

किन्तु, इस मामले में अदालत ने पाया कि दोनों स्तरों पर साक्ष्य इतने कमजोर थे कि “प्रबल संभावना” भी स्थापित नहीं हो सकी।

इसलिए, बरी होना और साक्ष्य की कमजोरी मिलकर यह साबित करते हैं कि दावा आधारहीन था।

4. केवल सहानुभूति के आधार पर मुआवज़ा नहीं दिया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी टिप्पणी की कि मुआवज़ा देना एक सामाजिक न्याय का उपकरण है, परंतु यह न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

“Sympathy cannot be a substitute for evidence. Courts must balance compassion with the rule of law.”

न्यायालय ने कहा कि यदि केवल सहानुभूति के आधार पर निर्णय दिए जाएँ, तो यह न्याय की प्रक्रिया को कमजोर करेगा और वास्तविक दोषियों को सज़ा से बचने का अवसर देगा।

5. ‘Preponderance of Probability’ का सिद्धांत और उसका सीमित प्रयोग

मोटर दुर्घटना दावों में यह सिद्धांत लागू होता है कि दावा “संभावना की प्रबलता” के आधार पर तय किया जाता है, न कि “संदेह से परे प्रमाण” पर।

लेकिन न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि जब साक्ष्य स्वविरोधी और असंगत हो, तब ‘preponderance of probability’ का सिद्धांत भी याचिकाकर्ता की मदद नहीं कर सकता।

“Where contradictions are inherent and fundamental, even the lower standard of proof cannot rescue the claimant.”

न्यायालय का निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह कहा कि—

दुर्घटना का होना और उसका उस वाहन से जुड़ाव सिद्ध नहीं हुआ;
प्रत्यक्षदर्शी की गवाही विरोधाभासी और अविश्वसनीय पाई गई;
कोई अन्य स्वतंत्र साक्ष्य या दस्तावेजी प्रमाण दावे का समर्थन नहीं करते थे;
चालक को आपराधिक मुकदमे में बरी कर दिया गया था;
इसलिए, दावा अधिकरण द्वारा याचिका का खारिज किया जाना उचित था।

इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने अपील को अस्वीकार करते हुए हाईकोर्ट और MACT के आदेशों को बरकरार रखा।

न्यायिक सिद्धांतों की पुष्टि

इस निर्णय ने निम्नलिखित सिद्धांतों को पुष्ट किया—

साक्ष्य की सुसंगति ही विश्वास का आधार है।
जब गवाह का कथन बदलता रहे, तो न्यायालय उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेगा।
अपराधी की बरी होने की स्थिति में, यदि साक्ष्य कमजोर हों, तो मुआवज़ा दावा टिक नहीं सकता।
न्यायालय का दायित्व है कि सहानुभूति और साक्ष्य के बीच संतुलन बनाए रखे।
Preponderance of Probability सिद्धांत का उपयोग तभी हो सकता है जब साक्ष्य तार्किक और यथार्थ हों।

पूर्ववर्ती न्यायिक मिसालें

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में निम्नलिखित मामलों का उल्लेख किया—

Mangla Ram v. Oriental Insurance Co. Ltd. (2018) 5 SCC 656
— जहाँ कहा गया कि आपराधिक मुकदमे में बरी होना मोटर दुर्घटना दावे को स्वतः प्रभावित नहीं करता, परंतु साक्ष्य की विश्वसनीयता आवश्यक है।
Sunita v. Rajasthan State Road Transport Corporation (2020) 13 SCC 486
— अदालत ने कहा कि मुआवज़े के दावे में भी गवाह की गवाही तार्किक और सुसंगत होनी चाहिए।
Dulcina Fernandes v. Joaquim Xavier Cruz (2013) 10 SCC 646
— न्यायालय ने कहा कि साक्ष्य का भार याचिकाकर्ता पर होता है, जिसे यह सिद्ध करना होता है कि दुर्घटना प्रतिवादी की लापरवाही से हुई।

सामाजिक और न्यायिक प्रभाव

इस निर्णय का व्यापक प्रभाव मोटर दुर्घटना दावों की न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ेगा। अब अदालतें यह सुनिश्चित करेंगी कि—

केवल गवाह की भावनात्मक गवाही या सहानुभूतिपूर्ण कथन पर निर्णय न हो,
साक्ष्य का ठोस मूल्यांकन हो,
और दावों में पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बनी रहे।

यह निर्णय न्यायपालिका के उस सिद्धांत को भी मजबूत करता है कि “कानून के शासन के बिना न्याय केवल भावना बनकर रह जाता है।”

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न्यायिक विवेक, साक्ष्य के मूल्यांकन और न्याय के संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसने यह स्पष्ट किया कि—

प्रत्यक्षदर्शी की गवाही में विरोधाभास होने पर न्यायालय को सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए,
आपराधिक बरी होने की स्थिति में यदि साक्ष्य कमजोर हों, तो दावा अस्वीकार करना न्यायोचित है,
और सहानुभूति के स्थान पर साक्ष्य एवं विधिक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

यह फैसला भविष्य के मोटर दुर्घटना दावों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक निर्णय (landmark precedent) सिद्ध होगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि न्याय केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि सत्य, साक्ष्य और न्यायसंगत विवेक के आधार पर दिया जाए।

लेखक टिप्पणी:
यह निर्णय भारतीय न्याय प्रणाली में साक्ष्य की भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करता है। मोटर दुर्घटना मुआवज़े के क्षेत्र में यह सिद्धांत स्थापित करता है कि “हर पीड़ित को न्याय मिले, पर न्याय प्रमाणों से ही दिया जाए, भावनाओं से नहीं।”