सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: अनुसूचित जनजाति समुदाय की बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलने का अधिकार

भारत में महिलाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों को लेकर न्यायपालिका समय-समय पर महत्वपूर्ण निर्णय देती रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में Manni Devi बनाम Rama Devi एवं अन्य मामले में यह प्रश्न उठा कि क्या अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय की बेटियों को भी वही अधिकार मिलना चाहिए जो अन्य समुदायों की बेटियों को मिलते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि जब गैर-जनजातीय (Non-ST) समुदायों की बेटियों को पिता की संपत्ति में समान हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है, तो अनुसूचित जनजाति समुदाय की बेटियों को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दृष्टिकोण को समर्थन दिया और स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता का अधिकार सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है।

पृष्ठभूमि

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act, 1956) में वर्ष 2005 में संशोधन किया गया, जिसके तहत बेटियों को पुत्रों के बराबर संपत्ति में अधिकार प्रदान किया गया। इस संशोधन के बाद बेटियां भी पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदारी की हकदार हो गईं। लेकिन अनुसूचित जनजाति समुदाय पर इस अधिनियम का सीधा प्रभाव नहीं था, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 371 और पांचवीं-सातवीं अनुसूचियों के तहत जनजातीय क्षेत्रों और प्रथाओं को विशेष संरक्षण प्राप्त है।

इसी कानूनी पेच के कारण प्रश्न यह उठा कि क्या ST समुदाय की बेटियां भी इस संशोधन का लाभ ले सकती हैं?

मामला कैसे सामने आया

मन्नी देवी बनाम रमा देवी एवं अन्य मामले में, विवाद इस बात को लेकर था कि क्या जनजातीय समुदाय से संबंधित बेटी को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। परिवार की ओर से आपत्ति की गई कि जनजातीय प्रथाओं के अनुसार केवल पुत्रों को पैतृक संपत्ति मिलती है और बेटियों का हिस्सा नहीं होता। लेकिन याचिकाकर्ता (Manni Devi) ने तर्क दिया कि संविधान का अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 15 (भेदभाव निषेध) किसी भी नागरिक को लिंग, जाति या धर्म के आधार पर वंचित करने की अनुमति नहीं देते।

राजस्थान हाईकोर्ट ने इस विवाद को सुलझाते हुए स्पष्ट कहा कि जब देश की अन्य बेटियों को समान अधिकार दिया जा चुका है, तो अनुसूचित जनजाति की बेटियों को इससे बाहर रखना संविधान की भावना के खिलाफ होगा।

राजस्थान हाईकोर्ट का दृष्टिकोण

राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि—

संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है।
महिलाओं के साथ भेदभाव करना समानता के अधिकार का उल्लंघन है।
जनजातीय प्रथाओं को मान्यता दी जा सकती है, लेकिन यदि वे संविधान के मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध हैं तो उनका पालन नहीं किया जा सकता।
ST समुदाय की बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट की दलीलों को मजबूत किया और कहा कि—

संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी प्रथा या परंपरा जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है, वह अमान्य मानी जाएगी।
संपत्ति का अधिकार भले ही मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, और उत्तराधिकार में बेटियों को वंचित करना इस अधिकार का उल्लंघन है।
महिलाओं को समान हिस्सेदारी से वंचित करना लिंग आधारित भेदभाव है, जिसे संविधान स्वीकार नहीं करता।

कानूनी पहलू

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (संशोधित 2005): बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा देता है।
अनुच्छेद 14: समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है।
अनुच्छेद 15: राज्य को लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।
अनुच्छेद 13: मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई भी परंपरा या प्रथा अमान्य है।

इन प्रावधानों को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अनुसूचित जनजाति समुदाय की बेटियां भी संपत्ति में बराबर अधिकार रखती हैं।

सामाजिक प्रभाव

यह फैसला केवल कानूनी दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में महिलाओं को लंबे समय से संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाता रहा है। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में यह समस्या और अधिक गंभीर है, क्योंकि वहां परंपराओं के नाम पर महिलाओं को उनका वैधानिक अधिकार नहीं दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय उन बेटियों के लिए आशा की किरण है, जिन्हें आज भी प्रथाओं और रिवाजों के नाम पर संपत्ति से वंचित रखा जाता है।

चुनौतियाँ

सामाजिक स्वीकृति: भले ही अदालत ने बराबरी का अधिकार दिया है, लेकिन समाज में इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा।
परंपरा बनाम कानून: जनजातीय क्षेत्रों में प्रथाओं को बदलना आसान नहीं है।
प्रशासनिक कठिनाई: संपत्ति के बंटवारे और रिकॉर्ड में बेटियों के नाम दर्ज कराने में बाधाएं आएंगी।

निष्कर्ष

Manni Devi बनाम Rama Devi एवं अन्य का निर्णय भारतीय न्यायशास्त्र में महिलाओं के अधिकारों को और अधिक सुदृढ़ करता है। यह स्पष्ट संदेश देता है कि कोई भी प्रथा या परंपरा संविधान के ऊपर नहीं हो सकती। अनुसूचित जनजाति समुदाय की बेटियों को भी अब पिता की संपत्ति में वही अधिकार प्राप्त होंगे जो अन्य समुदायों की बेटियों को मिलते हैं। यह फैसला न केवल महिला अधिकारों की दिशा में मील का पत्थर है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की अवधारणा को भी और मजबूत करता है।

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1. प्रश्न: Manni Devi बनाम Rama Devi एवं अन्य मामला किस बारे में था?

उत्तर: यह मामला राजस्थान से संबंधित था, जहाँ एक बेटी ने अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगा। विवाद इस बात पर था कि अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय की बेटियों को संपत्ति में अधिकार मिलेगा या नहीं। परंपरा के अनुसार, जनजातीय समुदाय में केवल पुत्रों को संपत्ति मिलती थी। लेकिन मन्नी देवी ने दावा किया कि संविधान के तहत उन्हें भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब गैर-जनजातीय समुदाय की बेटियों को संपत्ति में हिस्सा मिलता है, तो ST समुदाय की बेटियों को इससे वंचित करना संविधान की समानता की भावना के खिलाफ है।

2. प्रश्न: इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या कहा?

उत्तर: राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि बेटियों को संपत्ति में समान हिस्सा देने का अधिकार संविधान का हिस्सा है। यदि गैर-ST समुदाय की बेटियों को यह अधिकार दिया गया है, तो ST समुदाय की बेटियों को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माना कि परंपरा या रिवाज अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें मान्यता नहीं दी जा सकती। यह निर्णय महिलाओं की समानता और उनके संपत्ति संबंधी अधिकारों को मजबूत करने वाला है।

3. प्रश्न: सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में क्या रहा?

उत्तर: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की व्याख्या को सही ठहराया और कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध) सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। यदि बेटियों को केवल उनके ST समुदाय से होने के कारण संपत्ति से वंचित किया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से भेदभाव है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी परंपरा संविधान के ऊपर नहीं हो सकती और ST बेटियों को भी बराबर हिस्सा मिलेगा।

4. प्रश्न: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (संशोधन 2005) का इस मामले में क्या महत्व है?

उत्तर: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में पुत्रों के बराबर अधिकार दिया गया। हालांकि, यह कानून अनुसूचित जनजाति समुदाय पर स्वतः लागू नहीं होता, क्योंकि जनजातीय प्रथाओं को विशेष संरक्षण दिया गया है। इसी कानूनी धुंधलेपन के कारण यह विवाद पैदा हुआ। अदालत ने माना कि भले ही अधिनियम सीधे ST पर लागू न हो, लेकिन संविधान की समानता की गारंटी उन्हें भी यही अधिकार देती है।

5. प्रश्न: क्या परंपरा और रिवाज संविधान से ऊपर हो सकते हैं?

उत्तर: नहीं। संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी कानून, परंपरा या रिवाज यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो वे शून्य और अमान्य माने जाएंगे। परंपराओं को तभी तक मान्यता है जब तक वे मौलिक अधिकारों से टकराते नहीं। इसलिए, ST समुदाय में यदि कोई परंपरा बेटियों को संपत्ति से वंचित करती है, तो वह असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सिद्धांत इस मामले में लागू किया।

6. प्रश्न: इस फैसले से अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा?

उत्तर: इस फैसले के बाद अनुसूचित जनजाति समुदाय की बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में पुत्रों के बराबर हिस्सा मिलेगा। पहले जहां परंपराओं और रिवाजों के कारण बेटियां वंचित रह जाती थीं, अब वे कानूनी रूप से अपने अधिकार का दावा कर सकती हैं। यह फैसला विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि वहां संपत्ति का प्रश्न उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़ा होता है।

7. प्रश्न: संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस मामले में सबसे प्रासंगिक है?

उत्तर: इस मामले में मुख्य रूप से अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध) और अनुच्छेद 13 (असंवैधानिक परंपराओं को निरस्त करना) प्रासंगिक हैं। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 यह सुनिश्चित करता है कि लिंग, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव न हो। और अनुच्छेद 13 यह कहता है कि यदि कोई प्रथा मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो वह अमान्य होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग कर फैसला सुनाया।

8. प्रश्न: इस फैसले से समाज में क्या परिवर्तन आएगा?

उत्तर: यह फैसला महिलाओं की संपत्ति के अधिकारों को लेकर सामाजिक सोच में बड़ा बदलाव ला सकता है। लंबे समय से जनजातीय समाजों में बेटियों को संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता था। इस निर्णय से न केवल महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी, बल्कि सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता की दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा। धीरे-धीरे ऐसी सोच विकसित होगी कि बेटियां भी परिवार की समान सदस्य हैं और उन्हें आर्थिक अधिकार देना जरूरी है।

9. प्रश्न: इस फैसले के क्रियान्वयन में क्या चुनौतियाँ होंगी?

उत्तर: इस फैसले को लागू करने में कई चुनौतियाँ आ सकती हैं। जैसे—

ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में पुरानी प्रथाओं की गहरी जड़ें।
प्रशासनिक स्तर पर संपत्ति के बंटवारे में कठिनाई।
परिवारों में विरोध और सामाजिक दबाव।
फिर भी, अदालत का निर्णय एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिसे धीरे-धीरे सामाजिक स्तर पर स्वीकार किया जाएगा।

10. प्रश्न: इस मामले का भारतीय न्यायशास्त्र में क्या महत्व है?

उत्तर: Manni Devi बनाम Rama Devi एवं अन्य का निर्णय भारतीय न्यायशास्त्र में मील का पत्थर है। यह फैसला इस बात को स्थापित करता है कि कोई भी समुदाय या परंपरा संविधान के मूलभूत अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकती। यह महिलाओं की समानता और संपत्ति अधिकारों को मजबूत करता है। यह निर्णय भविष्य में अन्य समान मामलों में मार्गदर्शक सिद्ध होगा और समाज में लैंगिक समानता के सिद्धांत को और गहराई देगा।