संभल हिंसा और न्यायिक हस्तक्षेप: पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर का आदेश, “आधिकारिक ड्यूटी” के बचाव पर करारा प्रहार

प्रस्तावना

लोकतंत्र में कानून का शासन केवल नागरिकों पर ही नहीं, बल्कि राज्य के सशस्त्र अंगों पर भी समान रूप से लागू होता है। पुलिस व्यवस्था, जो कानून की रक्षक मानी जाती है, यदि स्वयं कानून के दायरे से बाहर जाती दिखाई दे, तो न्यायपालिका का हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है। संभल (उत्तर प्रदेश) में नवंबर 2024 की हिंसा से जुड़ा ताजा न्यायिक आदेश इसी संवैधानिक सिद्धांत की पुनः पुष्टि करता है।

सम्भल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) ने हिंसा के दौरान कथित गोलीबारी और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों को गंभीर मानते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में “आधिकारिक ड्यूटी” के नाम पर दिए गए बचाव को अस्वीकार करते हुए कहा कि कानून की आड़ में की गई अवैध हिंसा को संरक्षण नहीं दिया जा सकता।

यह आदेश केवल एक मामले तक सीमित नहीं, बल्कि पुलिस जवाबदेही, नागरिक अधिकार और न्यायिक नियंत्रण के सिद्धांतों पर दूरगामी प्रभाव डालने वाला फैसला है।

सम्भल हिंसा: पृष्ठभूमि

नवंबर 2024 में सम्भल क्षेत्र में साम्प्रदायिक और सामाजिक तनाव के बीच हिंसा भड़क उठी थी। रिपोर्टों के अनुसार—

प्रदर्शन और विरोध के दौरान पुलिस ने गोलीबारी की,
कई नागरिक घायल हुए,
कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई,
और पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग के गंभीर आरोप लगे।

घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि—

गोलीबारी अनावश्यक और असंवैधानिक थी,
भीड़ नियंत्रण के वैकल्पिक उपायों का प्रयोग नहीं किया गया,
और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया।

याचिका और अदालत की भूमिका

पीड़ितों की ओर से अदालत में शिकायत दायर की गई, जिसमें कहा गया कि—

पुलिस अधिकारियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया,
भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ,
और यह कृत्य “आधिकारिक ड्यूटी” के अंतर्गत संरक्षित नहीं हो सकता।

इस पर सम्भल के CJM ने मामले की प्रारंभिक जांच के बाद पाया कि आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं।

एफआईआर दर्ज करने का आदेश

अदालत ने आदेश दिया कि—

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाए और निष्पक्ष विवेचना की जाए।

यह आदेश इस दृष्टि से ऐतिहासिक है कि आमतौर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने में संस्थागत और प्रशासनिक बाधाएँ सामने आती रही हैं।

“आधिकारिक ड्यूटी” के बचाव पर अदालत का रुख

पुलिस अधिकारियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि—

कार्रवाई कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई,
और वे अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे।

परंतु अदालत ने इस दलील को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा:

“कोई भी आधिकारिक ड्यूटी नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का लाइसेंस नहीं हो सकती।”

अदालत ने कहा कि—

यदि बल प्रयोग आवश्यक सीमा से अधिक हो,
और वह मनमाना या असंगत हो,
तो वह आधिकारिक कर्तव्य की श्रेणी से बाहर चला जाता है।

कानूनी आधार

अदालत ने अपने आदेश में निम्न सिद्धांतों पर भरोसा किया:

1. अनुच्छेद 21 — जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

राज्य का कोई भी अंग इस अधिकार का मनमाने ढंग से उल्लंघन नहीं कर सकता।

2. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154

संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है।

3. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय

जिनमें कहा गया है कि पुलिस अधिकारी भी कानून से ऊपर नहीं हैं।

पुलिस जवाबदेही का प्रश्न

यह आदेश पुलिस जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत में लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि—

पुलिस अत्यधिक बल प्रयोग करती है,
परंतु उन पर कानूनी कार्रवाई बहुत कम होती है,
और “सरकारी संरक्षण” उन्हें बचा लेता है।

इस आदेश ने उस धारणा को चुनौती दी है।

न्यायिक नियंत्रण का महत्व

लोकतंत्र में पुलिस, कार्यपालिका का अंग है, और न्यायपालिका उसका संवैधानिक नियंत्रक। यदि न्यायपालिका हस्तक्षेप न करे, तो—

पुलिस निरंकुश हो सकती है,
नागरिक अधिकारों का हनन बढ़ सकता है,
और कानून का शासन कमजोर हो सकता है।

संभल CJM का यह आदेश उसी संतुलन को बनाए रखने का प्रयास है।

मानवाधिकार दृष्टिकोण

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुसार—

बल प्रयोग अंतिम उपाय होना चाहिए,
वह भी न्यूनतम और अनुपातिक होना चाहिए।

इस दृष्टि से सम्भल हिंसा में कथित गोलीबारी गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन की श्रेणी में आती है, जिसकी स्वतंत्र जांच आवश्यक है।

समाज पर प्रभाव

यह आदेश समाज को यह संदेश देता है कि—

वर्दी कानून से ऊपर नहीं है,
और नागरिक न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

इससे आम जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास मजबूत होता है।

राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिक्रिया

इस आदेश के बाद—

प्रशासनिक हलकों में हलचल मची है,
पुलिस विभाग में जवाबदेही पर बहस तेज हो गई है,
और सरकार पर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ गया है।

आलोचनात्मक दृष्टिकोण

कुछ लोग यह तर्क दे रहे हैं कि—

ऐसे आदेश पुलिस का मनोबल गिरा सकते हैं,
और वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में संकोच करेंगे।

परंतु इसके विपरीत यह भी कहा जा रहा है कि—

“मनोबल कानून से नहीं, बल्कि न्याय और पारदर्शिता से बढ़ता है।”

विधि छात्रों के लिए महत्व

यह मामला निम्न विषयों के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है:

पुलिस शक्तियाँ और सीमाएँ
मानवाधिकार कानून
दंड प्रक्रिया
न्यायिक समीक्षा
प्रशासनिक जवाबदेही

मीडिया और लोकतांत्रिक विमर्श

मीडिया में इस आदेश को व्यापक कवरेज मिला है, जिससे यह मुद्दा केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक विमर्श का विषय बन गया है। यह लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है।

भविष्य की दिशा

अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि—

क्या जांच निष्पक्ष होगी?
क्या दोषी अधिकारियों पर वास्तव में कार्रवाई होगी?
या मामला लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझ जाएगा?

इसका उत्तर ही तय करेगा कि यह आदेश इतिहास बनेगा या केवल खबर।

नागरिक अधिकारों की पुनर्स्थापना

यह आदेश नागरिकों को यह भरोसा देता है कि—

राज्य की शक्ति असीमित नहीं है,
और न्यायपालिका उनका संरक्षक है।

पुलिस सुधार की आवश्यकता

यह मामला पुलिस सुधारों की पुरानी मांग को फिर से जीवित करता है—

स्वतंत्र शिकायत प्राधिकरण
बॉडी कैमरा प्रणाली
प्रशिक्षण में मानवाधिकार शिक्षा
जवाबदेही तंत्र

संवैधानिक संदेश

संभल CJM का यह आदेश संविधान की आत्मा को दोहराता है कि—

कानून की नजर में सभी समान हैं — चाहे वह आम नागरिक हो या वर्दीधारी अधिकारी।

निष्कर्ष

संभल हिंसा के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम है। यह आदेश केवल एक केस की कार्यवाही नहीं, बल्कि यह घोषणा है कि—

आधिकारिक ड्यूटी के नाम पर नागरिकों के अधिकारों का हनन स्वीकार्य नहीं है।

यदि इस आदेश का सही ढंग से पालन हुआ, तो यह भारत में पुलिस जवाबदेही और मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में एक नए युग की शुरुआत साबित हो सकता है।