विशेष राहत अधिनियम, 1963 के अंतर्गत Specific Performance और प्रमुख न्यायिक दृष्टांत

विशेष राहत अधिनियम, 1963 के अंतर्गत Specific Performance और प्रमुख न्यायिक दृष्टांत

प्रस्तावना

भारतीय विधि व्यवस्था में अनुबंधों (Contracts) का महत्वपूर्ण स्थान है। समाज में लेन-देन, व्यापारिक गतिविधियाँ, संपत्ति का हस्तांतरण और अन्य निजी संबंध अनुबंधों पर आधारित होते हैं। परंतु, जब कोई पक्षकार अनुबंध की शर्तों का पालन करने से इंकार कर देता है, तब केवल हर्जाना (damages) देना हर बार पर्याप्त नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि किसी ने एक विशेष संपत्ति बेचने का अनुबंध किया और बाद में उसे बेचने से इनकार कर दिया, तो केवल धनराशि देकर खरीदार को न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि संपत्ति अद्वितीय (unique) होती है।

यही कारण है कि भारतीय विधि ने विशेष राहत अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act, 1963) के अंतर्गत Specific Performance की व्यवस्था की है। इसका अर्थ है— अदालत द्वारा आदेशित वास्तविक अनुबंध पालन। इसमें अदालत प्रतिवादी को बाध्य करती है कि वह वही कार्य करे जिसके लिए उसने अनुबंध किया है।

विशेष राहत अधिनियम, 1963 की रूपरेखा

Specific Relief Act, 1963 अंग्रेजी विधि से प्रभावित है, जिसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया। इस अधिनियम का उद्देश्य केवल हर्जाना देने के बजाय न्याय की सटीक पूर्ति सुनिश्चित करना है।

अधिनियम में मुख्य रूप से निम्न उपायों का उल्लेख है—

अनुबंध का Specific Performance
Injunctions (प्रतिबंधात्मक आदेश)
Rectification और Rescission of Contracts
Declaratory Decrees

इस लेख का केंद्रबिंदु केवल Specific Performance of Contracts रहेगा।

Specific Performance की वैधानिक स्थिति

अधिनियम की धाराओं में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं—

धारा 10 – सामान्य नियम कि Specific Performance तब दी जाएगी जब क्षतिपूर्ति (damages) पर्याप्त उपाय न हो।
धारा 11 – ट्रस्ट से संबंधित अनुबंधों में Specific Performance।
धारा 12 – आंशिक पालन (Partial Performance) के नियम।
धारा 14 – ऐसे अनुबंध जिन्हें Specific Performance योग्य नहीं माना जाता (जैसे अत्यधिक व्यक्तिगत कौशल पर आधारित अनुबंध)।
धारा 16 – वादी की तैयारी और इच्छुकता (Readiness and Willingness)।
धारा 20 – न्यायालय का विवेकाधिकार।

किन परिस्थितियों में Specific Performance दी जाती है

जब संपत्ति या वस्तु अद्वितीय हो और उसका विकल्प उपलब्ध न हो।
जब हर्जाना वादी को वास्तविक राहत न दे सके।
जब अनुबंध उचित, न्यायसंगत और स्पष्ट हो।
जब वादी स्वयं अनुबंध के पालन हेतु तैयार और इच्छुक हो।

जब Specific Performance नहीं दी जाती

जब अनुबंध अस्पष्ट, अनिश्चित या असंभव हो।
जब अनुबंध अत्यधिक व्यक्तिगत कौशल या सेवाओं पर आधारित हो (जैसे— संगीत कार्यक्रम का अनुबंध)।
जब अनुबंध का पालन करने से प्रतिवादी को असमान कठिनाई हो।
जब वादी ने अनुबंध पालन हेतु तत्परता न दिखाई हो।

प्रमुख न्यायिक दृष्टांत

1. K.S. Vidyanadam v. Vairavan (1997) 3 SCC 1

इस मामले में वादी ने भूमि खरीदने के लिए अनुबंध किया, परंतु बाद में अत्यधिक विलंब किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि Specific Performance एक विवेकाधीन राहत है, इसे तब नहीं दिया जा सकता जब वादी ने लापरवाही दिखाई हो।
➡ सिद्धांत: समय की पाबंदी और अनुबंध पालन में तत्परता आवश्यक है।

2. N.P. Thirugnanam v. Dr. R. Jagan Mohan Rao (1995) 5 SCC 115

यहाँ कोर्ट ने कहा कि वादी को अपनी तत्परता और इच्छुकता हर समय सिद्ध करनी होगी। केवल मुकदमे में दावा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वादी के आचरण और साक्ष्यों से स्पष्ट होना चाहिए।
➡ सिद्धांत: धारा 16(c) का अनुप्रयोग— readiness and willingness।

3. Man Kaur v. Hartar Singh Sangha (2010) 10 SCC 512

इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी धारक ने गवाही दी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Specific Performance पाने की वास्तविक इच्छुकता वादी को ही सिद्ध करनी होगी।
➡ सिद्धांत: वादी की व्यक्तिगत तत्परता अनिवार्य है।

4. Chand Rani v. Kamal Rani (1993) 1 SCC 519

यहाँ विवाद था कि क्या अनुबंध में समय की पाबंदी (time is essence) है। कोर्ट ने कहा कि सामान्यतः अचल संपत्ति अनुबंधों में समय की पाबंदी नहीं मानी जाती जब तक कि स्पष्ट उल्लेख न हो।
➡ सिद्धांत: संपत्ति अनुबंधों में समय की पाबंदी अलग ढंग से देखी जाती है।

5. Parakunnan Veetill Joseph’s Son Mathew v. Nedumbara Kuruvila’s Son (1987) 4 SCC 623

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Specific Performance केवल तभी दी जाएगी जब यह न्यायोचित और उचित हो। यदि आदेश से प्रतिवादी को असमान कठिनाई हो तो राहत नहीं दी जाएगी।
➡ सिद्धांत: न्यायिक संतुलन और समानता पर बल।

6. Sarla Ahuja v. United India Insurance Co. Ltd. (1998) 8 SCC 119

यहाँ अदालत ने पुनः स्पष्ट किया कि Specific Performance विवेकाधीन है और इसे तभी दिया जाएगा जब यह न्यायसंगत लगे।

7. Surinder Kaur v. Bahadur Singh (2019, SC)

सुप्रीम कोर्ट ने आधुनिक संदर्भ में कहा कि Specific Performance स्वतःसिद्ध अधिकार नहीं है। वादी को तत्परता और अनुबंध के अनुरूप आचरण सिद्ध करना ही होगा।

न्यायालयों द्वारा स्थापित सिद्धांतों का संक्षेप

Specific Performance कोई स्वचालित अधिकार नहीं, बल्कि विवेकाधीन राहत है।
वादी को हर समय “तैयार और इच्छुक” रहना चाहिए।
समय की पाबंदी अनुबंध की प्रकृति पर निर्भर करती है।
अनुबंध न्यायसंगत, निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए।
न्यायालय संतुलन और समानता को ध्यान में रखते हुए आदेश देगा।

आधुनिक समय में Specific Performance की प्रासंगिकता

आज के समय में भूमि और संपत्ति अनुबंधों के विवाद अत्यधिक बढ़ गए हैं। संपत्ति का मूल्य समय के साथ कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए केवल हर्जाना वादी को वास्तविक राहत नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने 2010 में ₹10 लाख में भूमि खरीदने का अनुबंध किया और 2020 तक विवाद चला, तब भूमि का मूल्य करोड़ों में पहुँच सकता है। ऐसे में हर्जाना वादी को न्याय नहीं देगा, बल्कि वास्तविक संपत्ति ही न्याय का साधन होगी।

यही कारण है कि अदालतें Specific Performance को विशेष महत्व देती हैं।

निष्कर्ष

विशेष राहत अधिनियम, 1963 ने भारतीय विधि प्रणाली में अनुबंधों के प्रवर्तन को और अधिक प्रभावी बनाया है। Specific Performance का उद्देश्य केवल अनुबंध का सम्मान करना नहीं बल्कि वास्तविक न्याय देना है।

न्यायालयों ने विभिन्न मामलों— K.S. Vidyanadam, N.P. Thirugnanam, Man Kaur, Chand Rani आदि में यह स्पष्ट किया है कि वादी की तत्परता, अनुबंध की प्रकृति, और न्यायोचित संतुलन को देखते हुए ही Specific Performance दी जाएगी।

इस प्रकार, Specific Relief Act, 1963 भारतीय अनुबंध कानून का ऐसा स्तंभ है जो यह सुनिश्चित करता है कि अनुबंध केवल कागजी समझौता न रहकर न्यायालय द्वारा वास्तविकता में लागू किया जा सके।

1. Specific Performance का अर्थ

Specific Performance का अर्थ है किसी अनुबंध को उसके वास्तविक स्वरूप में लागू कराना। इसमें न्यायालय आदेश देता है कि अनुबंध की शर्तों का वास्तविक पालन किया जाए, न कि केवल हर्जाना दिया जाए। यह उपाय तब दिया जाता है जब क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत न हो। उदाहरण के लिए भूमि या घर का अनुबंध अद्वितीय होता है और उसका विकल्प उपलब्ध नहीं होता। इसलिए अदालत वास्तविक पालन का आदेश देती है।

2. Specific Relief Act, 1963 में Specific Performance की भूमिका

विशेष राहत अधिनियम, 1963 अनुबंध के पालन से जुड़ी विशिष्ट व्यवस्थाएँ करता है। धारा 10 से 14 तक Specific Performance की परिस्थितियाँ बताई गई हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यह कोई स्वचालित अधिकार नहीं, बल्कि विवेकाधीन राहत है। अदालत तभी आदेश देती है जब यह न्यायोचित और उचित लगे।

3. कब दी जाती है Specific Performance

Specific Performance तब दी जाती है जब अनुबंध का विषय अद्वितीय हो, हर्जाना पर्याप्त न हो, और अनुबंध स्पष्ट व निश्चित हो। उदाहरण— भूमि या अचल संपत्ति के अनुबंध। अदालत यह भी देखती है कि वादी हर समय अनुबंध के पालन के लिए तैयार और इच्छुक रहा हो।

4. कब नहीं दी जाती Specific Performance

Specific Performance उन अनुबंधों में नहीं दी जाती जो—

अस्पष्ट और अनिश्चित हों।
व्यक्तिगत कौशल या सेवाओं पर आधारित हों।
जिनका पालन असंभव हो।
जहाँ वादी तत्परता और इच्छुकता सिद्ध न कर सके।
यह धारा 14 में स्पष्ट किया गया है।

5. Readiness and Willingness का सिद्धांत

धारा 16(c) के अनुसार Specific Performance पाने के लिए वादी को यह सिद्ध करना होगा कि वह हर समय अनुबंध के पालन हेतु तैयार और इच्छुक था। केवल दावा करना पर्याप्त नहीं, बल्कि व्यवहार और साक्ष्य से इसे साबित करना आवश्यक है। N.P. Thirugnanam v. Jagan Mohan Rao में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को मजबूत किया।

6. समय की पाबंदी (Time is of the Essence)

संपत्ति संबंधी अनुबंधों में सामान्यतः समय की पाबंदी नहीं मानी जाती। परंतु यदि अनुबंध में स्पष्ट रूप से लिखा हो कि समय महत्वपूर्ण है या परिस्थितियाँ ऐसी हों, तो अदालत इसे मान सकती है। Chand Rani v. Kamal Rani (1993) में सुप्रीम कोर्ट ने यही स्पष्ट किया।

7. K.S. Vidyanadam v. Vairavan (1997) का महत्व

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Specific Performance विवेकाधीन राहत है। यदि वादी ने अनुबंध लागू करने में विलंब किया है या लापरवाही दिखाई है, तो अदालत यह राहत नहीं देगी। यह निर्णय बताता है कि समय और तत्परता कितनी आवश्यक है।

8. Man Kaur v. Hartar Singh Sangha (2010) का महत्व

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Specific Performance पाने की वास्तविक इच्छुकता वादी को ही सिद्ध करनी होगी। केवल पावर ऑफ अटॉर्नी धारक की गवाही पर्याप्त नहीं है। इससे स्पष्ट हुआ कि वादी का व्यक्तिगत आचरण अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

9. Specific Performance की विवेकाधीन प्रकृति

धारा 20 के अनुसार Specific Performance देना न्यायालय का विवेक है। यह अनिवार्य अधिकार नहीं है। अदालत मामले की परिस्थितियों, अनुबंध की प्रकृति, और पक्षकारों के आचरण को देखकर निर्णय लेती है। इसीलिए हर अनुबंध में Specific Performance नहीं दी जाती।

10. Specific Performance का आधुनिक महत्व

आज के समय में अचल संपत्ति के मूल्य तेजी से बढ़ते हैं। ऐसे में केवल हर्जाना देना पर्याप्त नहीं होता। यदि भूमि या संपत्ति बेचने का अनुबंध हुआ है, तो खरीदार को वास्तविक संपत्ति दिलाना ही न्याय है। इसी कारण Specific Performance का महत्व और बढ़ गया है। अदालतें इसे न्याय और समानता का संतुलन बनाकर लागू करती हैं।