विशिष्ट संविदा से संबंधित Long Answer

प्रश्न 16: किरायेदारी (Contract of Lease) और लाइसेंस (License) में क्या अंतर है?

🔶 प्रस्तावना (Introduction):

किरायेदारी (Lease) और लाइसेंस (License) दोनों ऐसे अनुबंध हैं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति को संपत्ति के उपयोग का अधिकार दिया जाता है। हालांकि, इन दोनों में स्वरूप, अधिकार, और विधिक प्रभाव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अंतर होता है।

भारत में किरायेदारी Transfer of Property Act, 1882 की धारा 105 के अंतर्गत और लाइसेंस Indian Easements Act, 1882 की धारा 52 के अंतर्गत नियंत्रित होते हैं।

🔷 1. किरायेदारी (Lease) की परिभाषा (Section 105, TPA):

Lease वह अनुबंध है जिसके तहत संपत्ति का स्वामी (Lessor) किसी अन्य व्यक्ति (Lessee) को एक निश्चित समय और किराये (Rent) पर संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित अधिकारों के साथ कब्जा देता है।

📌 उदाहरण: मकान मालिक किसी को 11 महीने के लिए किराये पर मकान देता है।

🔷 2. लाइसेंस की परिभाषा (Section 52, Indian Easements Act):

License वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति को किसी अन्य की संपत्ति में विशिष्ट उद्देश्य से प्रवेश या उपयोग करने की अनुमति देता है, लेकिन यह कब्जा या स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं करता।

📌 उदाहरण: एक दुकानदार को किसी मॉल में काउंटर लगाने की अनुमति दी जाती है।

🔷 3. किरायेदारी और लाइसेंस में अंतर (Differences between Lease and License):

बिंदु	किरायेदारी (Lease)	लाइसेंस (License)
1. अधिनियम	Transfer of Property Act, 1882	Indian Easements Act, 1882
2. परिभाषा	यह एक अनुबंध है जिसमें संपत्ति का स्वामित्वगत अधिकार सीमित अवधि के लिए हस्तांतरित किया जाता है।	यह केवल किसी कार्य को करने की अनुमति है, स्वामित्व या कब्जा नहीं दिया जाता।
3. कब्जा (Possession)	Lessee को संपत्ति पर कानूनी कब्जा मिलता है।	Licensee को केवल व्यक्तिगत अनुमति मिलती है, कब्जा नहीं।
4. अधिकार का स्वरूप	वास्तविक संपत्ति अधिकार	केवल वैयक्तिक अधिकार
5. हस्तांतरण का अधिकार	Lessee, सब-लीज कर सकता है (यदि निषिद्ध न हो)।	Licensee को हस्तांतरण का कोई अधिकार नहीं होता।
6. समाप्ति (Termination)	निश्चित अवधि के बाद या शर्तों के उल्लंघन पर समाप्त होती है।	कभी भी मालिक द्वारा रद्द किया जा सकता है।
7. उत्तराधिकारिता (Heritability)	Lease अक्सर उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है।	License व्यक्तिगत होता है और उत्तराधिकारी तक नहीं जाता।
8. पंजीकरण	12 महीने से अधिक की Lease को रजिस्टर कराना आवश्यक है।	License के लिए पंजीकरण आवश्यक नहीं।
9. किराया/भुगतान	किराये का भुगतान आवश्यक है।	भुगतान आवश्यक नहीं, पर हो सकता है।
10. विधिक उपाय (Legal Remedy)	Lessee को बेदखल करने के लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक होती है।	Licensee को केवल नोटिस देकर हटाया जा सकता है।

🔷 4. न्यायिक निर्णय (Case Law):

📚 Associated Hotels of India v. R.N. Kapoor (AIR 1959 SC 1262):
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संपत्ति पर वास्तविक कब्जा हस्तांतरित नहीं हुआ है और केवल सीमित उद्देश्य के लिए प्रयोग की अनुमति है, तो वह लाइसेंस है न कि लीज।

📚 Qudrat Ullah v. Municipal Board, Bareilly (1974):
अदालत ने स्पष्ट किया कि लीज और लाइसेंस का अंतर कब्जे (Possession) की प्रकृति से समझा जा सकता है।

🔷 5. निष्कर्ष (Conclusion):

किरायेदारी और लाइसेंस दोनों ही संपत्ति उपयोग के साधन हैं, लेकिन लीज एक संपत्ति पर अधिकार प्रदान करता है जबकि लाइसेंस केवल व्यक्तिगत अनुमति है।
इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब कानूनी विवाद या संपत्ति अधिकार से संबंधित मामले सामने आते हैं।

एक लीज में अधिकार मजबूत और कानूनी सुरक्षा युक्त होते हैं, जबकि लाइसेंस में संपत्ति के मालिक को अधिक लचीलापन होता है।

प्रश्न 17: सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 1930 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
(What are the Main Features of the Sale of Goods Act, 1930?)
Long Answer Type (दीर्घ उत्तरीय उत्तर):

🔶 प्रस्तावना (Introduction):

सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 1930 (Sale of Goods Act, 1930) भारत का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक कानून है, जो वस्तुओं की बिक्री से संबंधित अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करता है।
यह अधिनियम भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 से अलग होकर 1 जुलाई 1930 को लागू हुआ।

यह अधिनियम विक्रेता (Seller) और खरीदार (Buyer) के बीच हुए बिक्री अनुबंध (Contract of Sale) को नियंत्रित करता है, जिसमें वस्तुओं (Goods) का स्वामित्व स्थानांतरित किया जाता है।

🔷 1. उद्देश्य (Objective of the Act):

वस्तुओं के क्रय-विक्रय में पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट करना।
बिक्री अनुबंधों में विवादों से बचाव और निपटारा करना।
व्यापारिक व्यवहार में निश्चितता और पारदर्शिता लाना।

🔷 2. अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ (Main Features of the Sale of Goods Act, 1930):

क्रमांक	विशेषता	विवरण
1. विशिष्ट अधिनियम	यह अनुबंध अधिनियम की एक विशेष शाखा है, जो केवल वस्तुओं की बिक्री से संबंधित है।
2. वस्तुओं की परिभाषा (Goods)	केवल मूर्त वस्तुएं जो खरीदी-बेची जा सकती हैं (जैसे मोबाइल, किताबें, वाहन आदि)। अचल संपत्ति, सेवाएं इसमें शामिल नहीं हैं।
3. दो पक्षकार आवश्यक (Buyer & Seller)	एक विक्रेता और एक खरीदार होना अनिवार्य है; कोई व्यक्ति खुद से वस्तु नहीं खरीद सकता।
4. बिक्री और समझौते का अंतर	यह अधिनियम बिक्री (Sale) और बिक्री का समझौता (Agreement to Sell) में स्पष्ट भेद करता है।
5. स्वामित्व का हस्तांतरण	यह अधिनियम यह निर्धारित करता है कि वस्तु का स्वामित्व कब और कैसे खरीदार को हस्तांतरित होता है।
6. परिस्थितियों में खतरे (Risk) का स्थानांतरण	स्वामित्व के साथ ही वस्तु का खतरा (Risk) भी खरीदार पर स्थानांतरित हो जाता है।
7. माल का वितरण (Delivery of Goods)	वस्तु को खरीदार को किस प्रकार सौंपा जाएगा, इसका विस्तृत प्रावधान है।
8. विक्रेता और खरीदार के अधिकार और दायित्व	अधिनियम विक्रेता और खरीदार दोनों के स्पष्ट कर्तव्यों और अधिकारों को परिभाषित करता है।
9. विक्रेता का विशेषाधिकार (Unpaid Seller’s Rights)	यदि मूल्य भुगतान नहीं हुआ हो तो विक्रेता को वस्तु को रोकने, पुनः विक्रय करने या लien का अधिकार होता है।
10. नियम और अपवाद (Rules and Exceptions)	जैसे—”Nemo dat quod non habet” यानी जो खुद मालिक नहीं है, वह दूसरों को मालिक नहीं बना सकता, लेकिन इसके अपवाद भी दिए गए हैं।
11. अधिनियम की सीमा (Territorial Extent)	यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है, जम्मू-कश्मीर को छोड़कर।
12. न्यायिक निर्णयों द्वारा परिभाषित	इस अधिनियम के कई सिद्धांत न्यायालयों द्वारा व्याख्यायित किए गए हैं।

🔷 3. महत्वपूर्ण धाराएँ (Important Sections):

धारा	विषय
धारा 4	बिक्री और बिक्री के समझौते की परिभाषा
धारा 6	वस्तुओं की प्रकृति (भविष्य की वस्तुएं, विशेष वस्तुएं आदि)
धारा 18-25	स्वामित्व स्थानांतरण से संबंधित प्रावधान
धारा 26	वस्तुओं के नुकसान का जोखिम
धारा 31-39	वितरण (Delivery) के नियम
धारा 55-61	विक्रेता के उपाय और अधिकार (Unpaid Seller’s Rights)

🔷 4. एक उदाहरण (Illustration):

यदि A, B को ₹10,000 में एक फ्रिज बेचता है और वस्तु A से B को सौंप दी जाती है, लेकिन भुगतान नहीं हुआ—तो A एक Unpaid Seller है और उसे वस्तु वापस लेने या पुनः विक्रय करने का अधिकार होगा।

🔷 5. निष्कर्ष (Conclusion):

Sale of Goods Act, 1930 भारत में व्यापारिक लेन-देन को व्यवस्थित करने वाला एक सशक्त अधिनियम है।
यह अधिनियम विक्रेता और खरीदार दोनों के लिए पारदर्शिता, सुरक्षा, और न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करता है।

इसकी धाराएं और सिद्धांत आधुनिक व्यापार की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और इससे संबंधित निर्णयों द्वारा इसे समय-समय पर व्याख्यायित किया जाता है।

प्रश्न 18: “सेल” (Sale) और “एग्रीमेंट टू सेल” (Agreement to Sell) में अंतर स्पष्ट कीजिए।

🔶 प्रस्तावना (Introduction):

सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 1930 (Sale of Goods Act, 1930) के अंतर्गत, वस्तुओं की खरीद और बिक्री से जुड़े अनुबंध दो प्रकार के हो सकते हैं:

Sale (बिक्री)
Agreement to Sell (बिक्री का समझौता)

हालांकि ये दोनों व्यापारिक व्यवहार में समान प्रतीत होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण अंतर होता है, जो विशेष रूप से स्वामित्व के स्थानांतरण, जोखिम, और उपाय (remedies) से संबंधित होते हैं।

🔷 1. परिभाषाएँ (Definitions):

✅ Sale (बिक्री):

धारा 4(3), सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 1930 के अनुसार,

“जब विक्रेता वस्तुओं का स्वामित्व तुरंत खरीदार को हस्तांतरित करता है, तो वह ‘Sale’ कहलाता है।”

✅ Agreement to Sell (बिक्री का समझौता):

धारा 4(3) के अनुसार,

“जब स्वामित्व का हस्तांतरण भविष्य की किसी तिथि या किसी शर्त की पूर्ति पर निर्भर करता है, तो वह ‘Agreement to Sell’ कहलाता है।”

🔷 2. मुख्य अंतर (Key Differences between Sale and Agreement to Sell):

क्रम	बिंदु	Sale (बिक्री)	Agreement to Sell (बिक्री का समझौता)
1	स्वामित्व का स्थानांतरण	वस्तु का स्वामित्व तुरंत खरीदार को स्थानांतरित हो जाता है।	स्वामित्व भविष्य में स्थानांतरित होता है।
2	क़ानूनी स्थिति	यह वास्तविक बिक्री (Executed Contract) है।	यह अनुपालित अनुबंध (Executory Contract) है।
3	जोखिम और हानि (Risk)	जोखिम खरीदार पर स्थानांतरित हो जाता है क्योंकि वह अब मालिक है।	जब तक स्वामित्व नहीं आता, जोखिम विक्रेता पर रहता है।
4	उपाय (Remedy in case of breach)	विक्रेता, कीमत की वसूली हेतु मुकदमा कर सकता है।	केवल हर्जाना (damages) के लिए दावा कर सकता है।
5	संपत्ति पर अधिकार	खरीदार को वस्तु पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है।	खरीदार को अभी वस्तु पर अधिकार प्राप्त नहीं होता।
6	दिवालिया होने की स्थिति में प्रभाव	खरीदार यदि दिवालिया हो जाए, तो विक्रेता भुगतान की मांग कर सकता है।	खरीदार यदि दिवालिया हो जाए, तो वस्तु अभी भी विक्रेता की होती है।
7	प्रदर्शन (Possession)	वस्तु खरीदार को सौंप दी जाती है।	भविष्य में सौंपने की योजना होती है।
8	प्रकृति	यह तात्कालिक अनुबंध है।	यह भावी अनुबंध है।

🔷 3. उदाहरण (Illustration):

✅ Sale (बिक्री):

A ने B को ₹10,000 में मोबाइल बेचा और तुरंत उसे सौंप दिया।
➡ यह Sale है क्योंकि स्वामित्व और कब्जा तुरंत B को मिल गया।

✅ Agreement to Sell:

A ने B से कहा कि वह एक सप्ताह बाद ₹10,000 में मोबाइल बेचेगा।
➡ यह Agreement to Sell है क्योंकि स्वामित्व और वस्तु भविष्य में ट्रांसफर होगी।

🔷 4. न्यायिक दृष्टिकोण (Judicial View):

📚 Gomal Chand v. Firm Jagannath Prasad (AIR 1935 All 984):
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि स्वामित्व तुरंत हस्तांतरित होता है, तो वह Sale है, अन्यथा Agreement to Sell।

🔷 5. निष्कर्ष (Conclusion):

Sale और Agreement to Sell के बीच का अंतर केवल समय या भाषा का नहीं, बल्कि स्वामित्व, जोखिम, अधिकार और न्यायिक उपचारों से जुड़ा गहरा कानूनी अंतर है।
Sale में खरीदार को तात्कालिक अधिकार मिलते हैं, जबकि Agreement to Sell केवल एक आश्वासन होता है कि भविष्य में वस्तु हस्तांतरित की जाएगी।

प्रश्न 19: सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत ‘कंडिशन’ और ‘वारंटी’ के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

🔶 प्रस्तावना (Introduction):

सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 1930 के तहत, एक विक्रय अनुबंध (Contract of Sale) में कुछ शर्तें (Terms) निर्धारित की जाती हैं जो अनुबंध के निष्पादन में सहायक होती हैं।
इनमें दो प्रकार की शर्तें होती हैं:

कंडिशन (Condition)
वारंटी (Warranty)

ये दोनों शब्द सुनने में समान लगते हैं लेकिन इनका कानूनी प्रभाव, उल्लंघन पर उपलब्ध उपचार, और अनुबंध में भूमिका अलग-अलग होती है।

🔷 1. कंडिशन (Condition) क्या है?

📘 सेक्शन 12(2) के अनुसार:

“A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives the aggrieved party a right to treat the contract as repudiated.”

🔹 अर्थात, कंडिशन ऐसी आवश्यक शर्त होती है जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य से जुड़ी होती है। इसका उल्लंघन होने पर खरीदार संपूर्ण अनुबंध को रद्द कर सकता है और हर्जाने (damages) का दावा कर सकता है।

📌 उदाहरण: यदि A, B को ‘ब्रांड न्यू’ कार बेचता है, लेकिन वह पुरानी निकले—तो यह मुख्य शर्त (Condition) का उल्लंघन है।

🔷 2. वारंटी (Warranty) क्या है?

📘 सेक्शन 12(3) के अनुसार:

“A warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a claim for damages but not a right to reject the goods.”

🔹 अर्थात, वारंटी ऐसी गौण शर्त होती है जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य से सहायक होती है। इसका उल्लंघन होने पर खरीदार केवल हर्जाने की मांग कर सकता है, लेकिन अनुबंध को रद्द नहीं कर सकता।

📌 उदाहरण: यदि विक्रेता ने कहा कि कार की बैटरी 1 साल की वारंटी में है और 2 महीने में खराब हो गई—तो यह वारंटी का उल्लंघन है, लेकिन खरीदार कार वापस नहीं कर सकता।

🔷 3. कंडिशन और वारंटी में अंतर (Difference between Condition and Warranty):

बिंदु	कंडिशन (Condition)	वारंटी (Warranty)
1️⃣	परिभाषा	मुख्य उद्देश्य से संबंधित शर्त
2️⃣	उल्लंघन का प्रभाव	खरीदार अनुबंध को समाप्त कर सकता है और हर्जाना मांग सकता है
3️⃣	स्वभाव	आवश्यक और मूलभूत
4️⃣	उदाहरण	“यह कार बिलकुल नई है”
5️⃣	उपचार (Remedy)	Rescind + Damages
6️⃣	सेक्शन	Section 12(2)

🔷 4. न्यायिक दृष्टिकोण (Judicial View):

📚 Baldry v. Marshall (1925):
इस केस में कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शर्त खरीदार के विशेष उद्देश्य से संबंधित हो, तो वह कंडिशन मानी जाएगी। उसका उल्लंघन अनुबंध समाप्त करने का आधार बनता है।

🔷 5. कंडिशन को वारंटी में रूपांतर (Section 13):

कुछ मामलों में कंडिशन को वारंटी में बदला जा सकता है, जैसे:

जब खरीदार स्वेच्छा से कंडिशन को छोड़ देता है (waives it)।
जब खरीदार माल स्वीकार कर लेता है और वापसी का अधिकार नहीं रखता।

🔷 6. निष्कर्ष (Conclusion):

सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कंडिशन और वारंटी का अंतर अनुबंध कानून की मूल अवधारणाओं में आता है।
जहाँ कंडिशन अनुबंध की रीढ़ होती है, वहीं वारंटी केवल सहायक वचन होती है।
इस अंतर को जानना खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि उल्लंघन की स्थिति में उचित कानूनी उपाय अपनाए जा सकें।

प्रश्न 20: भुगतान से पहले विक्रेता के अधिकार (Unpaid Seller’s Rights before Transfer of Property) विस्तार से बताइए।
(Unpaid Seller’s Rights before Transfer of Property – Long Answer Type)

🔶 प्रस्तावना (Introduction):

Sale of Goods Act, 1930 के अंतर्गत यदि कोई विक्रेता (Seller) वस्तुओं की बिक्री करता है और उसे मूल्य (Price) पूरा प्राप्त नहीं होता, तो उसे Unpaid Seller कहा जाता है।
धारा 45 में Unpaid Seller की परिभाषा दी गई है। जब तक विक्रेता को भुगतान नहीं हो जाता, वह कुछ विशेष कानूनी अधिकारों का उपयोग कर सकता है — विशेषकर माल के स्वामित्व के हस्तांतरण से पहले।

🔷 1. Unpaid Seller कौन होता है? (Who is an Unpaid Seller?)

📘 धारा 45 के अनुसार, विक्रेता को “Unpaid Seller” तब माना जाता है यदि:

उसने माल की आपूर्ति कर दी लेकिन मूल्य पूरा नहीं मिला, या
उसे मूल्य के रूप में चेक या अन्य साधन प्राप्त हुआ हो लेकिन वह असफल रहा (बाउंस हो गया हो)।

🔷 2. Unpaid Seller के अधिकारों के प्रकार (Types of Rights of Unpaid Seller):

Unpaid Seller के अधिकार दो भागों में विभाजित होते हैं:

I. स्वामित्व स्थानांतरण से पहले के अधिकार (Rights before Transfer of Property)

✅ प्रश्न का मुख्य उत्तर यही है।

II. स्वामित्व स्थानांतरण के बाद के अधिकार (Rights after Transfer of Property)

✅ I. भुगतान से पहले विक्रेता के अधिकार (Before Transfer of Property):

यदि माल का स्वामित्व अभी खरीदार को हस्तांतरित नहीं हुआ है, तो विक्रेता के पास सामान्य अनुबंध कानून के तहत निम्नलिखित अधिकार होते हैं:

🔹 1. Right to Withhold Delivery (वस्तु की आपूर्ति रोकने का अधिकार)

जब तक खरीदार मूल्य नहीं देता, विक्रेता उसे वस्तु की आपूर्ति करने से इनकार कर सकता है।

📌 यह विक्रेता का एक मौलिक अधिकार है कि वह “No price, no delivery” के सिद्धांत पर कार्य करे।

🧾 उदाहरण:
A ने B को 100 टन गेहूं बेचने का समझौता किया, लेकिन जब तक B ने कीमत नहीं चुकाई, A ने डिलीवरी रोक दी—A का यह अधिकार वैध है।

🔹 2. Right of Resale (पुनर्विक्रय का अधिकार)

यदि खरीदार मूल्य देने में विफल रहता है, तो विक्रेता खरीदार को सूचना देकर या कुछ मामलों में बिना सूचना के माल को दोबारा बेच सकता है।

📌 यह अधिकार केवल तब प्रयोग होता है जब:

माल अभी खरीदार को नहीं सौंपा गया है
मूल्य नहीं दिया गया है
माल नाशवान है, या विलंब से हानि हो सकती है

🧾 Case Law:
Hirji Bharmal v. Bombay Cotton Ltd. – विक्रेता ने बिना सूचना के माल पुनः बेचा क्योंकि वह नाशवान था।

🔹 3. Right to Stop the Goods in Transit (परिवहन के दौरान माल को रोकने का अधिकार)

यदि माल खरीदार को भेज दिया गया है लेकिन वह अभी उसे प्राप्त नहीं कर पाया है (Transit में है), और खरीदार दिवालिया हो गया है, तो विक्रेता माल को रोक सकता है।

📌 शर्तें:

माल अभी ट्रांजिट में होना चाहिए
खरीदार दिवालिया हो गया हो
विक्रेता अब भी Unpaid हो

🧾 उदाहरण:
A ने माल ट्रांसपोर्ट को सौंप दिया लेकिन B दिवालिया हो गया। A ने ट्रांसपोर्टर को सूचित कर दिया कि माल वापस भेजा जाए — यह अधिकार वैध है।

🔷 3. इन अधिकारों का उद्देश्य (Purpose of these Rights):

विक्रेता को आर्थिक सुरक्षा देना
खरीदार के भुगतान न करने की स्थिति में नुकसान से बचाव
माल के स्वामित्व के स्थानांतरण से पहले विक्रेता का नियंत्रण बनाए रखना

🔷 4. निष्कर्ष (Conclusion):

Unpaid Seller के पास माल का स्वामित्व खरीदार को हस्तांतरित होने से पहले कई महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं।
इन अधिकारों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि खरीदार मूल्य नहीं देता या दिवालिया हो जाता है, तो विक्रेता को आर्थिक नुकसान न हो।
विक्रेता को डिलीवरी रोकने, पुनर्विक्रय करने और ट्रांजिट में माल को रोकने जैसे अधिकार कानून द्वारा संरक्षित हैं।

प्रश्न 21: भुगतान के बाद सेलर के अधिकार (Unpaid Seller’s Rights after Transfer of Property) क्या हैं?

🔶 प्रस्तावना (Introduction):

Sale of Goods Act, 1930 के अंतर्गत जब कोई विक्रेता (Seller) माल की आपूर्ति करता है और उसे पूर्ण मूल्य नहीं प्राप्त होता, तब वह “Unpaid Seller” कहलाता है।
धारा 45 से 54 के बीच Unpaid Seller के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। ये अधिकार दो अवस्थाओं में होते हैं:

स्वामित्व स्थानांतरण से पहले (Before Transfer of Property)
स्वामित्व स्थानांतरण के बाद (After Transfer of Property) ✅ (इस प्रश्न का मुख्य भाग)

🔷 1. Unpaid Seller कौन होता है?

📘 Section 45(1) के अनुसार, विक्रेता को तब “Unpaid Seller” कहा जाता है जब:

उसने वस्तु का मूल्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया हो, या
उसे जो भुगतान किया गया था वह असफल (बाउंस) हो गया हो।

🔷 2. Unpaid Seller के अधिकार – स्वामित्व स्थानांतरण के बाद (After Transfer of Property):

जब माल का स्वामित्व (Ownership) खरीदार को स्थानांतरित हो चुका होता है, परन्तु विक्रेता को भुगतान नहीं मिला होता, तब भी विक्रेता के पास कुछ विशेष कानूनी अधिकार होते हैं।

✅ Unpaid Seller’s Rights after Transfer of Property:

🔹 1. Right of Lien (धारणाधिकार)

📘 Section 47 – 49

यदि वस्तु अभी भी विक्रेता के पास है, तो वह उसे तब तक रोक सकता है जब तक कि उसे पूरा भुगतान नहीं मिल जाता।

🔸 यह अधिकार तभी मान्य होता है जब:

माल खरीदार के कब्जे में न हो
क्रेडिट की अवधि समाप्त हो चुकी हो
खरीदार दिवालिया हो गया हो

📌 नोट: यदि माल को विक्रेता स्वयं ट्रांसपोर्ट कर रहा हो, तब भी Lien लागू हो सकता है।

🧾 उदाहरण: A ने B को माल बेचा, लेकिन मूल्य नहीं मिला और माल अभी भी A के गोदाम में है — A उसे रोक सकता है।

🔹 2. Right of Stoppage in Transit (परिवहन के दौरान माल को रोकने का अधिकार)

📘 Section 50 – 52

यदि माल ट्रांजिट में है और खरीदार दिवालिया हो गया है, तो विक्रेता उस माल को रोकने का हकदार है।

🔸 शर्तें:

माल ट्रांजिट में हो
खरीदार दिवालिया हो गया हो
विक्रेता अभी भी Unpaid हो

📌 यह अधिकार “Lien” समाप्त हो जाने के बाद उपयोग होता है।

🧾 Case Law: The Schotsman Case – जहाँ विक्रेता ने माल को रोककर अपना अधिकार लागू किया क्योंकि खरीदार दिवालिया हो गया था।

🔹 3. Right of Resale (पुनः बिक्री का अधिकार)

📘 Section 54

यदि खरीदार भुगतान नहीं करता है, तो विक्रेता पूर्व सूचना देकर (या कुछ मामलों में बिना सूचना के) माल को पुनः बेच सकता है।

🔸 पुनर्विक्रय करने की परिस्थितियाँ:

माल नाशवान हो
खरीदार ने समय पर भुगतान नहीं किया हो
पहले से इस अधिकार की जानकारी दी गई हो

📌 पुनः बिक्री से प्राप्त धन से विक्रेता हानि की भरपाई कर सकता है।

🧾 उदाहरण: A ने B को दूध बेचने का सौदा किया। B ने मूल्य नहीं चुकाया और दूध नाशवान था, तो A ने पुनः बेच दिया — यह अधिकार वैध है।

🔷 3. इन अधिकारों का उद्देश्य (Purpose of these Rights):

विक्रेता को आर्थिक सुरक्षा देना
खरीदार की वित्तीय असफलता से होने वाले नुकसान से बचाना
विक्रेता को उसके कानूनी हितों की रक्षा का अधिकार देना

🔷 4. सीमाएँ (Limitations):

यदि माल खरीदार के कब्जे में चला गया है और उसने उसे तृतीय पक्ष को पुनः बेच दिया है, तो विक्रेता का Lien या Transit में रोकने का अधिकार समाप्त हो सकता है (Section 53)।
यदि खरीदार ने माल पर दस्तावेज़ प्राप्त कर लिए हैं, और उसे भला-भला विश्वास में तृतीय पक्ष को बेच दिया है, तो विक्रेता का दावा नहीं रह जाता।

🔷 5. निष्कर्ष (Conclusion):

Unpaid Seller के पास स्वामित्व हस्तांतरण के बाद भी प्रभावी कानूनी अधिकार होते हैं जिनका उद्देश्य उसे उसके भुगतान के प्रति सुरक्षित रखना है।
धारणाधिकार (Lien), परिवहन में रोक (Stoppage in Transit), और पुनर्विक्रय का अधिकार (Right of Resale) — ये सभी अधिकार विक्रेता को वित्तीय जोखिम से बचाने के लिए दिए गए हैं।

प्रश्न 22: Passing of Property (Goods की स्वामित्व का स्थानांतरण) की प्रक्रिया विस्तार से समझाइए।
(Long Answer Type)

🔶 प्रस्तावना (Introduction):

Passing of Property का अर्थ है — वस्तुओं (Goods) के स्वामित्व (Ownership) का विक्रेता (Seller) से खरीदार (Buyer) को स्थानांतरित होना।
यह Sale of Goods Act, 1930 का एक केंद्रीय सिद्धांत है क्योंकि स्वामित्व के हस्तांतरण के साथ ही जोखिम, उत्तरदायित्व और अधिकार भी स्थानांतरित हो जाते हैं।

📘 धारा 18 से 26 तक इस विषय को विस्तार से समझाया गया है।

🔷 1. Passing of Property क्यों महत्वपूर्ण है?

यह निर्धारित करता है कि किस समय पर खरीदार मालिक बनता है।
माल के नुकसान/क्षति की जिम्मेदारी किसकी होगी – इसका निर्धारण करता है।
यदि खरीदार दिवालिया हो जाए या वस्तु चोरी हो जाए – इसका असर स्वामित्व के आधार पर ही होगा।

✅ 2. Passing of Property की प्रक्रिया (Process of Transfer of Ownership):

स्वामित्व के स्थानांतरण की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि माल किस प्रकार का है:

I. Specific or Ascertained Goods (धारा 18–20)

II. Unascertained or Future Goods (धारा 18 और 23)

III. Goods sent on Approval or Sale or Return basis (धारा 24)

IV. Goods in Deliverable State or not (धारा 21–22)

V. Reservation of Right of Disposal (धारा 25)

🔹 I. Specific or Ascertained Goods – Sections 18 to 20

Specific Goods – जो माल स्पष्ट रूप से पहचान योग्य और सहमत है।
Ascertained Goods – जो बाद में चयनित और सहमत किए जाते हैं।

📌 Section 19(1): माल का स्वामित्व तभी खरीदार को स्थानांतरित होता है जब दोनों पक्षों की उस समय ऐसा करने की मंशा हो।

🧾 उदाहरण: A ने B को एक विशेष पेंटिंग बेची — जैसे ही सौदा पूरा हुआ और मूल्य तय हुआ, स्वामित्व B को स्थानांतरित।

🔹 II. Unascertained or Future Goods – Sections 18 & 23

Unascertained Goods – जो अभी तक विशेष रूप से नहीं चुने गए हैं।
Future Goods – जो भविष्य में बनाए जाएंगे।

📌 जब तक माल का सटीक निर्धारण (appropriation) नहीं हो जाता, स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता।

🔸 Section 23: माल का appropriation विक्रेता या खरीदार द्वारा उस समय किया जाना चाहिए जब उस पर दोनों सहमत हों।

🧾 उदाहरण: A ने 100 बोरे चावल बेचने की सहमति दी, लेकिन उनमें से 100 चुने नहीं गए — स्वामित्व तब स्थानांतरित होगा जब वे बोरे चुन लिए जाएंगे।

🔹 III. Goods sent on Approval/Sale or Return – Section 24

यदि माल “सहमति के लिए भेजा गया हो” या “Sale or Return basis” पर हो, तो स्वामित्व इन दो में से किसी स्थिति में स्थानांतरित होता है:

खरीदार माल को मंजूरी दे या अपना मान ले,
वह माल को उचित समय तक रखे और लौटाए नहीं।

🧾 उदाहरण: A ने B को एक घड़ी “देख कर लौटाने” को भेजी। B ने 7 दिन रखी और नहीं लौटाई — स्वामित्व B को स्थानांतरित हो गया।

🔹 IV. Deliverable State का महत्व – Sections 21 & 22

🔸 Section 21: यदि माल deliverable state (तुरंत डिलीवरी योग्य) में नहीं है, तो स्वामित्व तब तक स्थानांतरित नहीं होगा जब तक वह deliverable state में न आ जाए।

🔸 Section 22: यदि कुछ करना बाकी है (जैसे वजन करना, पैक करना), तो स्वामित्व तभी स्थानांतरित होता है जब वह काम पूरा हो जाए।

🧾 उदाहरण: A ने B को तेल के ड्रम बेचे, पर उन्हें अभी भरा नहीं गया — जब भरकर तैयार होंगे, तभी स्वामित्व जाएगा।

🔹 V. Reservation of Right of Disposal – Section 25

यदि विक्रेता ने अपने लिए स्वामित्व सुरक्षित रखा है (जैसे – माल भेजते समय बिल ऑफ लेडिंग अपने नाम रखा), तो स्वामित्व तब तक स्थानांतरित नहीं होता जब तक शर्तें पूरी न हो जाएं।

🧾 उदाहरण: A ने B को माल भेजा, लेकिन ट्रांसपोर्ट के दस्तावेज़ खुद के नाम पर रखे — स्वामित्व तब तक A के पास रहेगा।

🔷 3. जोखिम (Risk) का स्थानांतरण – Section 26

📌 सामान का नुकसान उसी व्यक्ति को होगा जिसके पास उस समय स्वामित्व (Property) है, चाहे माल उसके कब्जे में हो या नहीं।

🧾 उदाहरण: यदि माल का स्वामित्व B को जा चुका है, और वह ट्रांसपोर्ट के दौरान नष्ट हो गया, तो नुकसान B को ही होगा।

🔷 4. निष्कर्ष (Conclusion):

Passing of Property एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है जो यह तय करती है कि किस समय, किस पक्ष को स्वामित्व और उससे जुड़ी जिम्मेदारियाँ मिलती हैं।
यह प्रक्रिया माल के प्रकार, सौदे की शर्तों, और पक्षों की मंशा पर आधारित होती है।

प्रश्न 23: निषिद्ध वस्त्र (Unascertained Goods) की बिक्री पर कानून क्या कहता है

🔶 प्रस्तावना (Introduction):

Sale of Goods Act, 1930 में वस्तुओं (goods) की बिक्री को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है:

Specific or Ascertained Goods – विशेष रूप से पहचानी गई वस्तुएँ
Unascertained Goods – अभी तक निश्चित या पहचानी नहीं गई वस्तुएँ

इस उत्तर में हम “Unascertained Goods” अर्थात निषिद्ध या अज्ञात वस्त्रों की बिक्री पर कानून की स्थिति का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

🔷 1. Unascertained Goods क्या होते हैं?

📘 Section 2(14) के अनुसार:

“Unascertained Goods” वे वस्तुएँ होती हैं जो अभी तक किसी विशेष ग्राहक के लिए विशेष रूप से अलग या पहचानी नहीं गई हैं।
ये वस्तुएँ सामान्य स्टॉक या एक बड़े संग्रह का हिस्सा हो सकती हैं।

🧾 उदाहरण: A के पास 1,000 क्विंटल गेहूं हैं। B को 100 क्विंटल बेचना तय किया गया, पर अभी तक 100 क्विंटल को अलग नहीं किया गया है — ये Unascertained Goods हैं।

🔷 2. Unascertained Goods की बिक्री पर कानून – (Section 18 और 23)

🔹 Section 18 – Transfer of Property in Unascertained Goods:

जब तक Unascertained Goods को “ascertained” नहीं किया जाता, यानी ग्राहक के लिए विशेष रूप से अलग नहीं किया जाता, तब तक स्वामित्व (ownership) ग्राहक को स्थानांतरित नहीं होता।

✅ इसका मतलब है:

केवल एक सामान्य अनुबंध से स्वामित्व स्थानांतरित नहीं होता।
जब तक वस्तु की पहचान नहीं हो जाती, विक्रेता मालिक ही रहता है।

🔹 Section 23 – Appropriation of Goods:

Section 23(1):
यदि विक्रेता Unascertained Goods को ग्राहक के लिए निर्धारित कर देता है (appropriation), और ग्राहक सहमति देता है — तब स्वामित्व स्थानांतरित हो जाता है।

✅ शर्तें:

Goods को ग्राहक के लिए विशेष रूप से अलग किया गया हो
ग्राहक की स्पष्ट या निहित (implied) सहमति प्राप्त हो
Appropriation अंतिम हो (no further selection required)

🧾 उदाहरण: A ने B को 50 बोरे चावल बेचने का अनुबंध किया। A ने 50 बोरे अलग कर दिए और ट्रक में लदवा दिए — अगर B सहमत हो जाता है, तो स्वामित्व B को स्थानांतरित हो जाएगा।

🔷 3. Appropriation के तरीके:

माल को खरीदार के नाम ट्रांसपोर्ट के लिए भेजना
खरीदार द्वारा चुने गए सामान को पैक करना
माल को खरीदार के कहने पर गोदाम से अलग करना

📌 Implied Assent भी पर्याप्त है – जैसे ग्राहक डिलीवरी स्वीकार कर ले।

🔷 4. Unascertained Goods से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु:

बिंदु	विवरण
स्वामित्व	तब तक स्थानांतरित नहीं होता जब तक सामान का स्पष्ट निर्धारण न हो
जोखिम (Risk)	स्वामित्व के साथ ही जोखिम भी स्थानांतरित होता है
अधिकार	Unascertained Goods की स्थिति में विक्रेता के पास पूरे अधिकार बने रहते हैं
कानूनी दायित्व	खरीदार पर तब तक लागू नहीं होते जब तक वस्तु “ascertained” न हो जाए

🔷 5. केस लॉ संदर्भ (Case Law Reference):

📚 Re Wait (1927)
इस मामले में अदालत ने कहा कि जब तक Unascertained Goods को विशेष रूप से खरीदार के लिए अलग नहीं किया जाता, तब तक कोई विशिष्ट संपत्ति अधिकार खरीदार को प्राप्त नहीं होता।

🔷 6. निष्कर्ष (Conclusion):

Unascertained Goods की बिक्री “Sale of Goods Act, 1930” के तहत विशिष्ट शर्तों पर निर्भर करती है।
जब तक इन वस्तुओं को पहचानकर खरीदार के लिए विशेष रूप से अलग नहीं किया जाता (ascertained or appropriated), तब तक स्वामित्व का स्थानांतरण नहीं होता।

📌 यह सिद्धांत व्यापार में स्पष्टता, सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, ताकि विवाद की स्थिति में यह निश्चित किया जा सके कि मालिक कौन है और जोखिम किसका है।

प्रश्न 24: सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ‘Delivery’ की अवधारणा समझाइए।
(Long Answer Type)

🔶 प्रस्तावना (Introduction):

Sale of Goods Act, 1930 के अंतर्गत ‘Delivery’ एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि यह विक्रेता (Seller) द्वारा खरीदार (Buyer) को माल (Goods) प्रदान करने की प्रक्रिया को दर्शाती है।
माल की “Delivery” के साथ ही खरीदार को कब्ज़ा (possession) और प्रायः स्वामित्व (ownership) प्राप्त हो जाता है।

📘 धारा 2(2) में “Delivery” को परिभाषित किया गया है:

“Delivery means voluntary transfer of possession from one person to another.”
अर्थात – स्वेच्छापूर्वक कब्जा (possession) को एक व्यक्ति से दूसरे को स्थानांतरित करना।

🔷 1. Delivery के प्रकार (Types of Delivery):

Section 33 to 39 में Delivery से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। Delivery कई प्रकार की हो सकती है:

🟡 A. Actual Delivery (वास्तविक सुपुर्दगी):

जब माल को वास्तव में एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तांतरित किया जाता है।

🧾 उदाहरण: A ने B को एक घोड़ा बेचा और उसे सीधे पकड़ाकर सौंप दिया — यह Actual Delivery है।

🟡 B. Constructive Delivery (संरचनात्मक सुपुर्दगी):

जब माल का भौतिक हस्तांतरण नहीं होता, लेकिन व्यवहारिक रूप से कब्जा स्थानांतरित कर दिया जाता है।

🧾 उदाहरण: माल एक गोदाम में रखा है और विक्रेता गोदाम मालिक को निर्देश देता है कि अब खरीदार ही मालिक है।

🟡 C. Symbolic Delivery (प्रतीकात्मक सुपुर्दगी):

जब माल के स्थान पर कोई प्रतीक (symbol) खरीदार को सौंपा जाता है, जिससे माल पर नियंत्रण का संकेत मिलता है।

🧾 उदाहरण: एक ट्रक चावल का माल खरीदा गया है, और विक्रेता ने गोदाम की चाबी या डॉक्यूमेंट खरीदार को दे दिया — यह Symbolic Delivery है।

🔷 2. Delivery से संबंधित कानूनी प्रावधान (Legal Provisions):

🔹 Section 33 – Delivery का कर्तव्य:

विक्रेता का कर्तव्य है कि वह खरीदार को माल सुपुर्द करे, और खरीदार का कर्तव्य है कि वह माल स्वीकार करे और मूल्य चुकाए।

🔹 Section 34 – माल को निरीक्षण का अधिकार (Right of Inspection):

खरीदार को माल प्राप्त करने से पूर्व उसे देखने और जाँचने का अधिकार है।

🔹 Section 35 – माल को अस्वीकार करने का अधिकार (Right of Rejection):

यदि माल अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो खरीदार उसे अस्वीकार कर सकता है।

🔹 Section 36 – Delivery की विधियाँ और स्थान:

यदि कोई विशेष स्थान तय नहीं है, तो माल वहां डिलीवर किया जाएगा जहां वह बिक्री के समय स्थित था।
Delivery एक बार में या क्रमिक (instalments) में भी हो सकती है यदि अनुबंध ऐसा कहे।
Delivery को उचित समय पर किया जाना चाहिए। Unreasonable Delay खरीदार को अस्वीकार करने का अधिकार देता है।

🔹 Section 37 – Delivery by Co-owners:

यदि दो या अधिक विक्रेता सामान के सह-स्वामी हों, तो उनमें से किसी एक द्वारा Delivery तब वैध होगी जब अन्य सहमत हों।

🔹 Section 38 – Wrongful Refusal to Deliver:

यदि विक्रेता Delivery देने से इंकार करता है, तो खरीदार मुआवज़ा (compensation) पाने के लिए मुकदमा कर सकता है।

🔹 Section 39 – Delivery by Carrier:

यदि माल एक कैरियर या एजेंट के माध्यम से भेजा जा रहा है, तो Delivery मानी जाती है जब माल उस एजेंट को सुपुर्द किया जाए।

🔷 3. Delivery और Ownership/ Risk का संबंध:

सामान्यतः माल की Delivery के साथ ही Ownership और Risk भी खरीदार को स्थानांतरित हो जाते हैं।
परंतु यह अनुबंध की शर्तों, माल की प्रकृति और Appropriation की स्थिति पर निर्भर करता है।

🔷 4. Delivery में ‘Reasonable Time’ और ‘Tender of Delivery’ का महत्व:

विक्रेता को उचित समय (Reasonable Time) में माल की सुपुर्दगी करनी चाहिए।
केवल माल देने की पेशकश (Tender of Delivery) भी Delivery मानी जाती है यदि खरीदार उसे अस्वीकार कर दे।

🔷 5. Case Law Example:

📚 Shipton Anderson v. Weil Bros. (1912):
Delivery को effective तभी माना गया जब माल पर खरीदार को नियंत्रण मिल गया।

🔷 6. निष्कर्ष (Conclusion):

Delivery केवल माल का भौतिक हस्तांतरण नहीं है, बल्कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिससे खरीदार को कब्ज़ा और अधिकार प्राप्त होते हैं।
Sale of Goods Act, 1930 ने इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है ताकि व्यापार में स्पष्टता, सुरक्षा और निष्पक्षता बनी रहे।
Delivery की विधि, समय, स्थान, और तरीका — ये सभी अनुबंध की प्रभावशीलता और विवाद की स्थिति में निर्णय के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

प्रश्न 25: सेलर की निष्ठा (Caveat Emptor) का सिद्धांत विस्तार से समझाइए

🔶 प्रस्तावना (Introduction):

“Caveat Emptor” एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है – “Let the buyer beware” अर्थात् “खरीदार सावधान रहे”।
यह सिद्धांत Sale of Goods Act, 1930 के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो यह दर्शाता है कि सामान खरीदते समय संपूर्ण जिम्मेदारी खरीदार की होती है, और उसे सावधानीपूर्वक निरीक्षण करके ही खरीदारी करनी चाहिए।

🔷 1. Caveat Emptor की परिभाषा:

Caveat Emptor का आशय है कि विक्रेता पर यह जिम्मेदारी नहीं होती कि वह खरीदार को हर प्रकार की जानकारी दे। यदि खरीदार बिना पूरी जानकारी के सामान खरीदता है और बाद में कोई दोष (defect) निकलता है, तो उसकी जिम्मेदारी खरीदार की मानी जाती है।

📘 Section 16 of the Sale of Goods Act, 1930 इस सिद्धांत को स्पष्ट करता है।

🔷 2. सिद्धांत का मूल उद्देश्य:

व्यापार में ईमानदारी और सतर्कता को बढ़ावा देना
खरीदार को स्वयं जांच और निरीक्षण करने के लिए प्रेरित करना
विक्रेता को गैरजरूरी जिम्मेदारी से बचाना, जब तक कि वह धोखाधड़ी न करे

🔷 3. सिद्धांत की व्याख्या (Explanation of the Rule):

यदि खरीदार सामान की गुणवत्ता या उपयुक्तता की जानकारी प्राप्त किए बिना ही खरीदारी करता है, तो वह बाद में शिकायत नहीं कर सकता, जब तक:

सामान में छिपी हुई कोई गंभीर कमी न हो
विक्रेता ने कोई झूठा प्रतिनिधित्व (false representation) न किया हो
कोई विशेष उद्देश्य न बताया गया हो

🔷 4. Caveat Emptor के अपवाद (Exceptions to the Rule):

हालांकि सिद्धांत खरीदार को जिम्मेदार ठहराता है, परंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहां विक्रेता की भी जिम्मेदारी बनती है। ये अपवाद हैं:

✅ (i) विशेष उद्देश्य की जानकारी (Fitness for Particular Purpose):

यदि खरीदार विक्रेता को स्पष्ट रूप से बताता है कि उसे वस्तु किस उद्देश्य के लिए चाहिए, और वह विक्रेता पर निर्भर करता है, तो विक्रेता उत्तरदायी होगा।

🧾 उदाहरण: A ने B से मशीन खरीदी यह कहकर कि वह लकड़ी काटने के लिए चाहिए, और B ने गलत मशीन दी — अब B दोषी होगा।

✅ (ii) व्यापारिक गुणवत्ता की वस्तुएँ (Merchantable Quality):

यदि वस्तुएँ व्यापार में सामान्य रूप से उपयोग की जाती हैं, तो वे उचित गुणवत्ता (reasonable quality) की होनी चाहिए।

🧾 उदाहरण: A ने B से आटा खरीदा जो खाने योग्य नहीं निकला — Caveat Emptor लागू नहीं होगा।

✅ (iii) छिपी हुई दोष (Latent Defects):

अगर माल में ऐसा दोष है जिसे सामान्य निरीक्षण से नहीं पहचाना जा सकता, और विक्रेता को उसकी जानकारी थी, तो वह दोषी होगा।

✅ (iv) धोखाधड़ी या गलत प्रस्तुति (Fraud or Misrepresentation):

यदि विक्रेता ने खरीदार को धोखे में रखकर माल बेचा, तो सिद्धांत लागू नहीं होगा।

✅ (v) ट्रेड प्रैक्टिस के तहत शर्त (Trade Usage):

यदि व्यापारिक प्रथा यह कहती है कि विक्रेता को वस्तु की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए, तो Caveat Emptor का पालन नहीं किया जाएगा।

🔷 5. संबंधित केस लॉ (Case Law References):

📚 Ward v. Hobbs (1878):

अदालत ने कहा कि यदि खरीदार बिना जांच किए सुअर खरीदता है और वह बीमारी से मर जाए, तो खरीदार जिम्मेदार होगा।

📚 Frost v. Aylesbury Dairy Co. (1905):

खाद्य पदार्थों में छिपे दोष के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो गई। विक्रेता उत्तरदायी माना गया, Caveat Emptor लागू नहीं हुआ।

🔷 6. आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सिद्धांत का स्थान:

आज के समय में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act) ने इस सिद्धांत को काफी हद तक सीमित कर दिया है। अब विक्रेता को वस्तु की गुणवत्ता, सुरक्षा और उपयुक्तता सुनिश्चित करनी होती है।

🔷 7. निष्कर्ष (Conclusion):

Caveat Emptor व्यापारिक लेन-देन का एक मूलभूत सिद्धांत है जो खरीदार को सचेत और सतर्क रहने का निर्देश देता है। हालांकि, समय के साथ इसके कई अपवाद विकसित हुए हैं जो उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करते हैं।
इस सिद्धांत का उद्देश्य न केवल खरीदार को सावधान बनाना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि विक्रेता भी ईमानदारी और पारदर्शिता से व्यवहार करें।

प्रश्न 26: एजेंसी के विभिन्न प्रकार (जैसे Coupled with Interest, Agency by Estoppel, आदि) विस्तार से समझाइए।
(Long Answer Type)

🔶 प्रस्तावना (Introduction):

एजेंसी (Agency) एक ऐसी कानूनी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति (Agent) दूसरे व्यक्ति (Principal) की ओर से कार्य करता है। एजेंसी का मुख्य उद्देश्य व्यापार और अनुबंधों को सुविधाजनक बनाना होता है।
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) की धारा 182 से 238 तक एजेंसी के सिद्धांतों को नियंत्रित करती है।

एजेंसी के निर्माण के कई तरीके हो सकते हैं, और उसके विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे – Express, Implied, Agency by Estoppel, Agency by Necessity, Agency Coupled with Interest आदि।

🔷 1. Express Agency (स्पष्ट अभिकरण):

जब प्रिंसिपल किसी एजेंट को स्पष्ट रूप से (मौखिक या लिखित रूप में) नियुक्त करता है, तो उसे Express Agency कहते हैं।

📘 उदाहरण: A एक वकील को मुकदमा दायर करने के लिए लिखित में Power of Attorney देता है।

🔷 2. Implied Agency (निहित अभिकरण):

जब एजेंसी का संबंध व्यवहार, परिस्थितियों या संबंधों से अपने आप बन जाता है, तो उसे Implied Agency कहते हैं।

📘 उदाहरण: एक पत्नी अपने पति की आवश्यकता की चीजें उधार पर खरीदती है — यह पत्नी की Implied Agency हो सकती है।

🔷 3. Agency by Estoppel (प्रतिबंध द्वारा एजेंसी):

जब प्रिंसिपल अपने व्यवहार से किसी तीसरे पक्ष को यह विश्वास दिलाता है कि कोई व्यक्ति उसका एजेंट है, और तीसरा पक्ष उस पर भरोसा करता है, तो प्रिंसिपल को उस एजेंट के कार्यों के लिए उत्तरदायी माना जाता है, भले ही वह वास्तव में एजेंट न हो।

📘 महत्वपूर्ण शर्तें:

प्रिंसिपल का आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे भ्रम उत्पन्न हो
तीसरे पक्ष ने उस भ्रम पर विश्वास करके कार्य किया हो

📚 Case Law: Freeman & Lockyer v. Buckhurst Park Properties (1964)

🔷 4. Agency by Necessity (अनिवार्यता द्वारा एजेंसी):

जब कोई व्यक्ति विशेष परिस्थितियों में, किसी अन्य की संपत्ति या हितों की रक्षा के लिए एजेंट के रूप में कार्य करता है, तब उसे कानून एजेंट मानता है, भले ही कोई औपचारिक नियुक्ति न हुई हो।

📘 उदाहरण: माल ले जा रहा ड्राइवर अचानक आपातकाल में माल बेच देता है ताकि नुकसान से बचा जा सके।

📚 Case Law: Great Northern Railway Co. v. Swaffield (1874)

🔷 5. Agency by Ratification (अनुशंसा द्वारा एजेंसी):

जब कोई व्यक्ति बिना अधिकार के किसी अन्य के लिए कोई कार्य करता है, और बाद में वह व्यक्ति उस कार्य को स्वीकार कर लेता है, तो एजेंसी को Ratification द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है।

📘 शर्तें:

एजेंट ने प्रिंसिपल के लिए कार्य किया हो
प्रिंसिपल ने स्वतंत्र रूप से उस कार्य को स्वीकार किया हो
Ratification पूर्ण और स्पष्ट हो

📚 Case Law: Keighley, Maxsted & Co. v. Durant (1901)

🔷 6. Agency Coupled with Interest (हित से युक्त एजेंसी):

जब एजेंट को न केवल प्रिंसिपल की ओर से कार्य करने का अधिकार होता है, बल्कि उसे किसी व्यक्तिगत हित (Interest) की सुरक्षा भी करनी होती है, तो यह ‘Agency Coupled with Interest’ कहलाती है। यह एक विशेष प्रकार की एजेंसी होती है जिसे प्रिंसिपल की मृत्यु या दिवालियापन के बाद भी समाप्त नहीं किया जा सकता।

📘 उदाहरण: A, B को अपनी संपत्ति बेचने का अधिकार देता है और कहता है कि B को उसकी बिक्री से उधार की राशि भी वसूल करनी है।

📚 विशेषताएं:

एजेंट को संपत्ति में वास्तविक हित होना चाहिए
इसे बिना एजेंट की सहमति के समाप्त नहीं किया जा सकता

📚 Case Law: Smart v. Sandars (1848)

🔷 7. Sub-Agent और Substituted Agent:

Sub-Agent: वह एजेंट जिसे मुख्य एजेंट किसी कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त करता है।
यदि Principal की अनुमति से नियुक्त किया गया है तो Principal उसके कार्यों के लिए भी उत्तरदायी होता है।
Substituted Agent: वह व्यक्ति जिसे Principal की अनुमति से एजेंट द्वारा नियत किया जाता है, और जो सीधे Principal का प्रतिनिधि बन जाता है।

🔷 8. Mercantile or Commercial Agents (व्यापारिक एजेंट):

ये वे एजेंट होते हैं जो व्यापारिक कार्यों में विशेषज्ञ होते हैं, जैसे:

Factor – माल बेचने वाला एजेंट, माल पर अधिकार रखता है
Broker – दो पक्षों को जोड़ता है, स्वयं माल को नहीं रखता
Auctioneer – नीलामी करने वाला
Commission Agent – कमीशन पर माल खरीदने-बेचने वाला

🔷 निष्कर्ष (Conclusion):

एजेंसी के प्रकारों का वर्गीकरण व्यवहार, परिस्थितियों, तथा प्रिंसिपल और एजेंट के संबंधों पर आधारित होता है। यह व्यवस्था व्यापारिक और व्यक्तिगत मामलों को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोगी है।
Agency by Estoppel, Necessity, और Coupled with Interest जैसे विशेष प्रकार न्यायिक प्रणाली में प्रासंगिकता रखते हैं और एजेंसी कानून को लचीला व प्रभावी बनाते हैं।

प्रश्न 27: एजेंट द्वारा किए गए कार्य के लिए प्रिंसिपल कब उत्तरदायी होता है? उदाहरण देकर समझाइए

🔶 प्रस्तावना (Introduction):

एजेंसी (Agency) एक ऐसा संविदात्मक संबंध (Contractual Relationship) है जिसमें एक व्यक्ति (Agent) दूसरे व्यक्ति (Principal) की ओर से कार्य करता है।
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 182 से 238 तक एजेंसी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
इस संबंध में एक मूलभूत सिद्धांत है कि—

“Act of an agent is the act of the principal.”
अर्थात, जब एजेंट अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है, तो उसका कार्य प्रिंसिपल का कार्य माना जाता है।

🔷 1. सामान्य नियम (General Rule):

Section 226 of the Indian Contract Act, 1872 कहता है कि:

“Contracts entered into by agent in the name and on behalf of principal have the same legal consequences as if the principal had entered into them himself.”

इसका अर्थ है कि यदि एजेंट किसी कार्य को प्रिंसिपल के अधिकार और आदेश के अंतर्गत करता है, तो उस कार्य के लिए प्रिंसिपल उत्तरदायी होगा।

🔷 2. प्रिंसिपल की उत्तरदायित्व की परिस्थितियाँ (Situations when Principal is Liable):

✅ (i) अधिकार के भीतर किया गया कार्य (Act within Authority):

जब एजेंट ने कार्य अपने वास्तविक या प्रकट अधिकार (Actual or Apparent Authority) के भीतर किया हो।

📘 उदाहरण:
A ने B को 100 टन गेहूं बेचने का अधिकार दिया। B ने 80 टन ही बेचा। यह अधिकार के भीतर है। A उत्तरदायी होगा।

✅ (ii) प्रकट अधिकार (Apparent/ Ostensible Authority):

अगर एजेंट को ऐसा अधिकार नहीं भी है, परंतु तीसरे पक्ष को प्रिंसिपल का व्यवहार देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि एजेंट के पास अधिकार है, तो प्रिंसिपल उत्तरदायी होगा।

📘 उदाहरण:
एक एजेंट वर्षों से माल खरीदता-बेचता रहा है, और प्रिंसिपल ने उसे कभी नहीं रोका, तो प्रिंसिपल उत्तरदायी होगा।

📚 Case Law: Freeman & Lockyer v. Buckhurst Park Properties (1964)

✅ (iii) एजेंसी बाय रैटिफिकेशन (Agency by Ratification):

जब एजेंट ने कार्य बिना अधिकार के किया हो, लेकिन बाद में प्रिंसिपल ने उस कार्य को स्वीकार कर लिया, तो वह उत्तरदायी होगा।

📘 उदाहरण:
C ने D के कहे बिना ही उसके लिए सामान खरीद लिया। D ने खरीद को मंजूरी दी — अब D उत्तरदायी होगा।

📚 Case Law: Keighley, Maxsted & Co. v. Durant (1901)

✅ (iv) एजेंसी बाय नेसेसिटी (Agency by Necessity):

जहाँ आपात स्थिति में एजेंट ने प्रिंसिपल के हित की रक्षा के लिए कार्य किया हो।

📘 उदाहरण:
मालवाहक ड्राइवर माल को समय पर पहुँचाने में असमर्थ हो और वह उसे नष्ट होने से बचाने के लिए बेच देता है — प्रिंसिपल उत्तरदायी होगा।

✅ (v) एजेंसी बाय इस्टॉपल (Agency by Estoppel):

यदि प्रिंसिपल के व्यवहार से यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति उसका एजेंट है, तो प्रिंसिपल को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

🔷 3. उत्तरदायित्व के प्रकार (Types of Liability):

✅ (a) संविदात्मक उत्तरदायित्व (Contractual Liability):

एजेंट द्वारा की गई वैध डील्स के लिए प्रिंसिपल संविदा अनुसार बाध्य होगा।

✅ (b) प्रतिकर उत्तरदायित्व (Tortious Liability):

अगर एजेंट ने कार्य करते समय किसी को हानि पहुँचाई हो, तो कुछ मामलों में प्रिंसिपल भी उत्तरदायी हो सकता है (Vicarious Liability)।

📚 Case Law: State Bank of India v. Shyama Devi (1978)
– एजेंट ने फर्जी तरीके से पैसा निकाला; चूंकि वह अपने अधिकार से बाहर था, बैंक उत्तरदायी नहीं माना गया।

🔷 4. जब प्रिंसिपल उत्तरदायी नहीं होता (When Principal is Not Liable):

यदि एजेंट ने अपने अधिकार से बाहर जाकर कार्य किया
एजेंट ने स्वयं के नाम से और निजी उद्देश्य से कार्य किया
जब एजेंट ने छल, धोखाधड़ी या दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्य किया
जब एजेंट ने गोपनीय रूप से, बिना जानकारी दिए कार्य किया

🔷 5. उदाहरण आधारित विश्लेषण (Illustrative Examples):

📌 उदाहरण 1:
A ने B को निर्देश दिया कि वह X को ₹10,000 का माल बेच दे। B ने X को माल बेच दिया — अब यदि X भुगतान नहीं करता, तो A वसूली के लिए मामला चला सकता है।

📌 उदाहरण 2:
B ने A की अनुमति के बिना C से माल खरीदा और A ने बाद में स्वीकार कर लिया — अब A उत्तरदायी होगा।

📌 उदाहरण 3:
D ने एजेंट के रूप में E के लिए कार्य किया, लेकिन प्रिंसिपल को इसकी जानकारी नहीं थी — और प्रिंसिपल ने कार्य को अस्वीकार कर दिया — तब D स्वयं जिम्मेदार होगा।

🔷 6. निष्कर्ष (Conclusion):

एजेंट और प्रिंसिपल के संबंध में उत्तरदायित्व इस बात पर निर्भर करता है कि कार्य किस हद तक एजेंसी के अधिकार के भीतर किया गया है।
जब एजेंट प्रिंसिपल के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, या प्रकट अथवा अनुमोदित अधिकार के भीतर कार्य करता है, तो प्रिंसिपल को वैधानिक रूप से उस कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।
हालांकि, यदि एजेंट अपने अधिकारों से बाहर जाकर कार्य करता है, तो प्रिंसिपल उत्तरदायी नहीं होगा।

प्रश्न 28: गारंटी अनुबंध में सह-गारंटर (Co-surety) का क्या महत्व है।

🔶 प्रस्तावना (Introduction):

गारंटी अनुबंध (Contract of Guarantee) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 126 से 147 तक नियंत्रित होता है। यह एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति (गारंटर या Surety), किसी तीसरे व्यक्ति (Principal Debtor) के ऋण या दायित्व को चुकाने की गारंटी देता है यदि वह चुकाने में असफल हो।

जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही ऋण या दायित्व के लिए गारंटी देते हैं, उन्हें सह-गारंटर (Co-sureties) कहा जाता है। सह-गारंटर का अनुबंध में विशेष महत्व होता है क्योंकि वे सामूहिक रूप से और कभी-कभी पृथक रूप से भी उत्तरदायी हो सकते हैं।

🔷 1. सह-गारंटर (Co-surety) की परिभाषा:

Co-sureties वे व्यक्ति होते हैं जो दो या दो से अधिक होकर एक ही ऋण, दायित्व या अनुबंध के लिए गारंटी देते हैं।
वे समान दायित्व साझा करते हैं और यदि एक गारंटर भुगतान करता है, तो उसे अन्य सह-गारंटरों से वसूली का अधिकार होता है।

📘 धारा 146 – Co-sureties liable to contribute equally.

“Where two or more persons are co-sureties for the same debt or duty, they, in the absence of any contract to the contrary, are liable, as between themselves, to pay each an equal share of the whole debt.”

🔷 2. सह-गारंटर का महत्व (Importance of Co-surety):

✅ (i) उत्तरदायित्व का समान वितरण (Equal Contribution):

यदि सभी सह-गारंटरों ने समान शर्तों पर गारंटी दी है, तो उन्हें ऋण या देय राशि का समान अंश चुकाना होता है।
यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि बोझ केवल एक व्यक्ति पर न पड़े।

📘 उदाहरण:
तीन सह-गारंटरों A, B और C ने ₹90,000 के ऋण के लिए गारंटी दी। यदि A ने पूरे ₹90,000 चुका दिए, तो A अन्य दो से ₹30,000-₹30,000 वसूल सकता है।

✅ (ii) कानूनी समाधान और उप-ग्रहण (Right of Recovery):

यदि किसी एक सह-गारंटर ने अधिक राशि चुका दी है, तो उसे बाकी सह-गारंटरों से अनुपातिक रूप में राशि वसूलने का अधिकार होता है। इसे Right of Contribution कहा जाता है।

📘 धारा 146 और 147 इसके लिए कानूनी आधार प्रदान करती हैं।

✅ (iii) सहमति के बिना उत्तरदायित्व में परिवर्तन नहीं (No Increase without Consent):

किसी एक सह-गारंटर की देनदारी को बिना उसकी सहमति के बढ़ाया नहीं जा सकता।

📚 Case Law:
R.K. Dalmia v. Delhi Administration (1962) – सह-गारंटरों को उनके अधिकारों की रक्षा का अधिकार है, और वे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं हैं।

✅ (iv) अलग-अलग समय पर गारंटी देने पर भी समान दायित्व (Section 147):

अगर सह-गारंटरों ने अलग-अलग समय पर गारंटी दी हो, फिर भी, वे सभी समान रूप से उत्तरदायी होते हैं जब तक कि अन्यथा अनुबंध न हो।

📘 उदाहरण:
A और B ने जनवरी में, और C ने मार्च में उसी ऋण के लिए गारंटी दी — सभी उत्तरदायी हैं।

🔷 3. सह-गारंटरों के अधिकार (Rights of Co-sureties):

अधिकार	विवरण
समान अंश का भुगतान	प्रत्येक सह-गारंटर समान रूप से उत्तरदायी होता है जब तक कि अन्यथा अनुबंध न हो।
योगदान का अधिकार (Right of Contribution)	यदि एक गारंटर अधिक भुगतान करता है तो वह अन्य गारंटरों से उनका हिस्सा प्राप्त कर सकता है।
रक्षा का अधिकार (Right of Defences)	यदि मूल अनुबंध अवैध था या ऋण चुकाया जा चुका है, तो सभी सह-गारंटर मुक्त होते हैं।
रद्दीकरण का अधिकार	यदि प्रिंसिपल डेब्टर या अन्य सह-गारंटर अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हैं, तो सह-गारंटर अपने दायित्व से मुक्त हो सकता है।

🔷 4. सह-गारंटी से जुड़े व्यावहारिक पहलू (Practical Significance):

बैंकिंग, ऋण, और फाइनेंस में सह-गारंटी आम है।
यह उधारदाताओं को अतिरिक्त सुरक्षा देती है।
सह-गारंटरों के बीच आपसी संतुलन बनाए रखने के लिए कानून आवश्यक नियम प्रदान करता है।

🔷 5. निष्कर्ष (Conclusion):

सह-गारंटर (Co-surety) गारंटी अनुबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे ऋण की सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं और उधारदाताओं को आश्वस्त करते हैं कि यदि एक गारंटर भुगतान करने में असमर्थ है, तो अन्य गारंटर उत्तरदायी होंगे।
सह-गारंटरों के लिए समान उत्तरदायित्व और वसूली के अधिकार जैसे प्रावधान उन्हें कानूनी संरक्षण प्रदान करते हैं और अनुबंध को संतुलित बनाते हैं।

प्रश्न 29: प्रतिनिधि अनुबंध (Pledge) में Pawnor और Pawnee के अधिकार विस्तार से समझाइए

🔶 प्रस्तावना (Introduction):

प्रतिनिधि अनुबंध (Pledge) एक विशेष प्रकार का पारिश्रमिक अनुबंध (Bailment) है जो भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 172 से 179 तक विनियमित होता है।
इस अनुबंध में एक पक्ष (Pawnor) किसी वस्तु को दूसरी पक्ष (Pawnee) के पास एक ऋण के बदले गिरवी रखता है, और Pawnee उसे सुरक्षा (Security) के रूप में अपने पास रखता है।

🔷 1. परिभाषाएँ (Definitions):

🔹 प्रतिनिधि अनुबंध (Pledge) – Section 172:

“The bailment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise is called a pledge.”

🔹 Pawnor:

वह व्यक्ति जो वस्तु गिरवी रखता है। (उधार लेने वाला)

🔹 Pawnee:

वह व्यक्ति जो वस्तु को सुरक्षा के रूप में स्वीकार करता है। (उधार देने वाला)

🔷 2. Pawnor के अधिकार (Rights of Pawnor):

✅ (i) वस्तु की वापसी का अधिकार (Right to Redeem):

Pawnor को यह अधिकार है कि वह ऋण का भुगतान कर अपनी वस्तु वापस प्राप्त कर सकता है।

📘 Section 177: Pawnor may redeem goods pledged at any time before actual sale by Pawnee.

📌 उदाहरण: A ने B के पास अपनी घड़ी गिरवी रखी और ₹5000 लिए। यदि A ₹5000 चुका देता है तो वह घड़ी वापस लेने का अधिकारी है।

✅ (ii) उचित सूचना की अपेक्षा (Right to Notice):

यदि Pawnee वस्तु को बेचने का इरादा रखता है, तो Pawnor को पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है।

✅ (iii) अनुचित बिक्री के विरुद्ध संरक्षण (Right against Wrongful Sale):

यदि Pawnee ने वस्तु को बिना सूचना के या ऋण की अदायगी से पहले बेच दिया, तो Pawnor नुकसान के लिए दावा कर सकता है।

📚 Case Law: Lallan Prasad v. Rahmat Ali (1967)
— गिरवी वस्तु को गलत तरीके से बेचने पर Pawnor को हर्जाना दिया गया।

🔷 3. Pawnee के अधिकार (Rights of Pawnee):

✅ (i) गिरवी वस्तु को अपने पास रखने का अधिकार (Right of Retention) – Section 173:

जब तक पूरा ऋण, ब्याज और खर्च का भुगतान नहीं होता, Pawnee वस्तु को अपने पास रख सकता है।

📌 उदाहरण: यदि ₹10,000 ऋण और ₹1,000 ब्याज बकाया है, तो Pawnee वस्तु नहीं लौटाएगा जब तक कुल ₹11,000 चुकाए न जाएं।

✅ (ii) गिरवी वस्तु को बेचने का अधिकार (Right to Sell) – Section 176:

यदि Pawnor ऋण नहीं चुकाता, तो Pawnee Pawnor को सूचना देकर वस्तु बेच सकता है।

📘 शर्तें:

Pawnor को पूर्व सूचना देना आवश्यक

बिक्री वाजिब मूल्य पर होनी चाहिए

अतिरिक्त राशि Pawnor को लौटानी होगी

यदि कम मूल्य मिले तो शेष राशि Pawnor से वसूल की जा सकती है

✅ (iii) अतिरिक्त खर्च की वसूली (Right to Recover Expenses) – Section 175:

Pawnee को वस्तु की सुरक्षा, भंडारण आदि पर हुए वैध खर्च की वसूली का अधिकार होता है।

📌 उदाहरण: गोदाम शुल्क, बीमा आदि के खर्च Pawnee को मिल सकते हैं।

✅ (iv) उप-गिरवी नहीं कर सकता (No right to sub-pledge):

Pawnee को वस्तु को तीसरे पक्ष के पास पुनः गिरवी रखने का अधिकार नहीं होता, जब तक अनुबंध में इसकी अनुमति न हो।

🔷 4. विशेष परिस्थितियों में अधिकार:

🔹 अधूरी स्वामित्व में गिरवी (Pledge by non-owner – Section 178 & 178A):

कुछ परिस्थितियों में, भले ही Pawnor मालिक न हो, फिर भी Pawnee को अधिकार वैध माना जाता है जैसे –

Mercantile agent द्वारा गिरवी
Limited interest रखने वाले द्वारा गिरवी
बेईमानी से प्राप्त वस्तु को अच्छे विश्वास में गिरवी रखना

🔷 5. Pawnor और Pawnee के दायित्व (संदर्भ के लिए):

पक्ष	प्रमुख दायित्व
Pawnor	ऋण चुकाना, वस्तु की जानकारी देना, नुकसान की भरपाई
Pawnee	वस्तु की देखभाल करना, वस्तु वापसी देना, अनुचित बिक्री न करना

🔷 6. निष्कर्ष (Conclusion):

प्रतिनिधि अनुबंध में Pawnor और Pawnee दोनों के अधिकार स्पष्ट और संतुलित हैं।
जहाँ Pawnor को वस्तु वापस प्राप्त करने का अधिकार है, वहीं Pawnee को सुरक्षा के रूप में वस्तु रखने और वसूली न होने पर उसे बेचने का कानूनी अधिकार प्राप्त है।
भारतीय अनुबंध अधिनियम इन दोनों पक्षों के बीच न्यायसंगत और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करता है।

प्रश्न 30: Specific Contracts में Performance of Contract और Breach of Contract के नियमों को विस्तार से समझाइए।

🔶 प्रस्तावना (Introduction):

Specific Contracts का तात्पर्य है उन विशेष प्रकार के अनुबंधों से जो विशेष परिस्थितियों और नियमों द्वारा संचालित होते हैं, जैसे – Agency, Bailment, Pledge, Guarantee, और Sale of Goods आदि।
इन अनुबंधों में, Performance (अनुपालन) और Breach (उल्लंघन) के नियमों का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये अनुबंध की वैधता और निष्पादन को प्रभावित करते हैं।

🔷 I. Performance of Contract (अनुबंध का पालन)

✅ 1. परिभाषा:

Performance of contract का अर्थ है— अनुबंध में निर्धारित कार्यों और दायित्वों को तय समय, स्थान और विधि के अनुसार पूरा करना।

📘 Section 37, Indian Contract Act, 1872:

“The parties to a contract must either perform, or offer to perform, their respective promises…”

✅ 2. प्रकार:

🔹 (i) Actual Performance (वास्तविक पालन):

जब पक्ष अनुबंध की सभी शर्तों को पूरा करते हैं।

🔹 (ii) Attempted or Tender of Performance (प्रस्तावित पालन):

जब कोई पक्ष कार्य करने को तैयार हो और सामने वाला पक्ष अस्वीकार कर दे।

✅ 3. किसके द्वारा Performance किया जा सकता है?

प्रकार	विवरण
स्वयं पक्ष द्वारा (By promisor)	यदि कार्य व्यक्तिगत है
एजेंट द्वारा (By agent)	यदि व्यक्तिगत गुण आवश्यक न हो
कानूनी उत्तराधिकारी (Legal representative)	यदि वचनदाता की मृत्यु हो जाए और अनुबंध व्यक्तिगत न हो

✅ 4. कब Performance पूरा माना जाता है?

जब अनुबंध की सभी शर्तें पूरी हो जाएं
यदि वैकल्पिक प्रदर्शन की शर्त हो, तो विकल्प का उपयोग किया गया हो
लाभार्थी को कार्य स्वीकार हो गया हो

✅ 5. समय पर पालन (Time is essence):

यदि अनुबंध में समय को महत्वपूर्ण बनाया गया हो, तो देर से किया गया प्रदर्शन उल्लंघन माना जाएगा।
📚 Case: Union of India v. Chaman Lal Loona (1957)

🔷 II. Breach of Contract (अनुबंध का उल्लंघन)

✅ 1. परिभाषा:

Breach of contract तब होता है जब कोई पक्ष अनुबंध की शर्तों को पूरा करने से इनकार करता है या असमर्थ होता है।

✅ 2. प्रकार:

🔹 (i) Actual Breach (वास्तविक उल्लंघन):

जब अनुबंध की तिथि पर या उसके बाद पक्ष अपना कार्य नहीं करता।

📌 उदाहरण: X ने Y को 1 जून को माल भेजने का वादा किया, लेकिन नहीं भेजा – यह Actual Breach है।

🔹 (ii) Anticipatory Breach (पूर्वानुमान उल्लंघन):

जब अनुबंध की तिथि से पहले ही पक्ष यह स्पष्ट कर दे कि वह अनुबंध नहीं निभाएगा।

📌 उदाहरण: X ने Y से कहा कि वह तय तिथि से पहले ही डिलीवरी नहीं करेगा।

✅ 3. Legal Consequences (कानूनी परिणाम):

उल्लंघन	कानूनी परिणाम
Actual Breach	नुकसान की भरपाई (Damages), निराकरण (Rescission)
Anticipatory Breach	पक्ष चाहे तो तुरंत कार्यवाही कर सकता है या तय तिथि तक प्रतीक्षा कर सकता है

✅ 4. Remedies for Breach of Contract (उपाय):

उपाय	विवरण
Damages (हर्जाना)	नुकसान की भरपाई – Sections 73 & 74
Specific Performance	न्यायालय आदेश द्वारा कार्य पूरा कराना – Specific Relief Act के तहत
Injunction	किसी कार्य को रोकने का आदेश
Rescission	अनुबंध समाप्त करना
Quantum Meruit	जितना कार्य हुआ, उतनी राशि की मांग का अधिकार

🔷 III. Specific Contracts में Performance और Breach के विशेष नियम:

Contract Type	Performance के विशेष नियम	Breach के प्रभाव
Agency	एजेंट को Principal के निर्देशों के अनुसार कार्य करना होता है	Agent की लापरवाही पर Principal क्षतिपूर्ति मांग सकता है
Bailment	Bailee को वस्तु की रक्षा करनी होती है	नुकसान होने पर मुआवजा देना
Pledge	Pawnee वस्तु लौटाने को बाध्य है	अनुचित बिक्री पर हर्जाना
Guarantee	Surety पर तभी दायित्व आता है जब Principal नहीं चुकाए	Surety भुगतान करने के बाद वसूली कर सकता है
Sale of Goods	माल की समय पर डिलीवरी और गुणवत्ता	Breach पर खरीददार हर्जाना या अनुबंध रद्द कर सकता है

🔷 निष्कर्ष (Conclusion):

Specific Contracts के अंतर्गत Performance और Breach के नियम अनुबंध की स्थिरता और निष्पादन को सुनिश्चित करते हैं।
जहां एक ओर Performance कानूनी दायित्वों को पूरा करने का माध्यम है, वहीं Breach अनुबंध के उल्लंघन पर उत्तरदायित्व और उपायों का निर्धारण करता है।
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 और Specific Relief Act दोनों ही इन विषयों को संतुलित ढंग से नियंत्रित करते हैं।