वाद दायर होने से पूर्व पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा हस्तांतरित संपत्ति पर ‘अटैचमेंट बिफोर जजमेंट’ नहीं: सुप्रीम कोर्ट

एल.के. प्रभु उर्फ एल. कृष्ण प्रभु बनाम के.टी. मैथ्यू उर्फ थंपन थॉमस व अन्य में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

प्रस्तावना

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) का उद्देश्य केवल विवादों का निस्तारण करना नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो और निर्दोष पक्षों के वैधानिक अधिकार सुरक्षित रहें। Order XXXVIII Rule 5 CPC के अंतर्गत “अटैचमेंट बिफोर जजमेंट” (निर्णय से पूर्व कुर्की) एक असाधारण और कठोर उपाय है, जिसे न्यायालय केवल विशेष परिस्थितियों में ही लागू कर सकता है।

इसी सिद्धांत को पुनः सुदृढ़ करते हुए एल.के. प्रभु उर्फ एल. कृष्ण प्रभु (मृतक) द्वारा उनके विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम के.टी. मैथ्यू उर्फ थंपन थॉमस व अन्य मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि किसी संपत्ति का विधिवत पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से वाद दायर होने से पूर्व हस्तांतरण हो चुका है, तो उस संपत्ति को Order XXXVIII Rule 5 CPC के तहत ‘निर्णय से पूर्व कुर्की’ के अधीन नहीं किया जा सकता।

यह फैसला संपत्ति कानून, दीवानी प्रक्रिया और निष्पक्ष न्याय के सिद्धांतों के लिए मील का पत्थर है।

मामले की पृष्ठभूमि

इस विवाद की जड़ संपत्ति के स्वामित्व और उस पर न्यायालय द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध से जुड़ी थी। वादी पक्ष ने दीवानी वाद दायर करते हुए यह आशंका जताई कि प्रतिवादी संपत्ति को इस प्रकार से हस्तांतरित कर सकते हैं जिससे भविष्य में संभावित डिक्री निष्फल हो जाए। इसी आधार पर वादी ने Order XXXVIII Rule 5 CPC के तहत संपत्ति को निर्णय से पूर्व कुर्क करने का आवेदन किया।

हालांकि, विवादित संपत्ति वाद दायर होने से पहले ही एक पंजीकृत विक्रय विलेख (Registered Sale Deed) के माध्यम से तीसरे पक्ष को हस्तांतरित हो चुकी थी। इसके बावजूद निचली अदालत और बाद में उच्च न्यायालय ने कुर्की के आदेश पारित कर दिए।

इसी आदेश को चुनौती देते हुए मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहुंचा।

मुख्य कानूनी प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केंद्रीय प्रश्न यह था—

क्या ऐसी संपत्ति, जो वाद दायर होने से पूर्व ही पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा हस्तांतरित हो चुकी हो, Order XXXVIII Rule 5 CPC के तहत ‘अटैचमेंट बिफोर जजमेंट’ के अंतर्गत लाई जा सकती है?

Order XXXVIII Rule 5 CPC: उद्देश्य और सीमा

Order XXXVIII Rule 5 CPC का उद्देश्य यह है कि—

यदि न्यायालय को यह संतोष हो जाए कि प्रतिवादी
- अपनी संपत्ति को हटाने, छिपाने या बेचने का प्रयास कर रहा है,
- ताकि संभावित डिक्री को निष्फल किया जा सके,
  तो न्यायालय उसे संपत्ति की सुरक्षा के लिए कुर्की का आदेश दे सकता है।

परंतु यह प्रावधान—

दंडात्मक (Punitive) नहीं है,
न ही इसे सामान्य रूप से लागू किया जा सकता है।

यह एक असाधारण उपाय है, जिसका प्रयोग अत्यंत सावधानी और ठोस सामग्री के आधार पर ही किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत विश्लेषण

1. वाद से पूर्व हस्तांतरण का कानूनी प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि—

यदि किसी संपत्ति का हस्तांतरण वाद दायर होने से पहले हो चुका है,
और वह हस्तांतरण कानूनी रूप से वैध तथा पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से हुआ है, तो वह संपत्ति अब प्रतिवादी की नहीं मानी जाएगी।

ऐसी स्थिति में उस संपत्ति को कुर्क करने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि—

Order XXXVIII Rule 5 केवल प्रतिवादी की संपत्ति पर लागू हो सकता है,
न कि उस संपत्ति पर जो पहले ही किसी अन्य के नाम वैध रूप से स्थानांतरित हो चुकी हो।

2. तीसरे पक्ष के अधिकारों की सुरक्षा

न्यायालय ने इस तथ्य पर विशेष जोर दिया कि—

यदि वाद से पूर्व संपत्ति किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित हो चुकी है,
तो उस तीसरे पक्ष के वैधानिक और संपत्ति संबंधी अधिकारों की रक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है।

यदि ऐसे मामलों में भी कुर्की की अनुमति दी जाए, तो—

निर्दोष खरीदारों के अधिकारों का गंभीर हनन होगा,
संपत्ति लेन-देन की वैधता और निश्चितता पर प्रश्नचिह्न लग जाएगा।

3. कुर्की का आदेश: प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि—

“Order XXXVIII Rule 5 CPC का प्रयोग दबाव बनाने या प्रतिवादी/तीसरे पक्ष को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता।”

यदि बिना ठोस आधार के कुर्की के आदेश दिए जाते हैं, तो—

यह प्रक्रिया का दुरुपयोग (Abuse of Process of Court) होगा,
और न्याय की मूल भावना के विपरीत होगा।

4. ‘Lis Pendens’ का सिद्धांत लागू नहीं

अक्सर ऐसे मामलों में धारा 52, संपत्ति अंतरण अधिनियम (Transfer of Property Act) यानी Lis Pendens का हवाला दिया जाता है।

परंतु न्यायालय ने स्पष्ट किया कि—

Lis Pendens का सिद्धांत वाद लंबित रहने के दौरान किए गए हस्तांतरण पर लागू होता है,
न कि उस हस्तांतरण पर, जो वाद दायर होने से पहले ही हो चुका हो।

अतः इस मामले में Lis Pendens का सिद्धांत लागू ही नहीं होता।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने—

निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा पारित अटैचमेंट बिफोर जजमेंट के आदेशों को रद्द कर दिया।
यह घोषित किया कि—
- वाद दायर होने से पूर्व पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा हस्तांतरित संपत्ति
- Order XXXVIII Rule 5 CPC के अंतर्गत कुर्क नहीं की जा सकती।
यह भी स्पष्ट किया कि—
- यदि वादी को हस्तांतरण की वैधता पर आपत्ति है,
- तो उसे उसके लिए स्वतंत्र कानूनी उपाय अपनाने होंगे, न कि कुर्की का सहारा।

निर्णय का व्यापक महत्व

1. संपत्ति लेन-देन में विश्वास

यह निर्णय—

संपत्ति खरीदने वाले bona fide purchasers के लिए सुरक्षा कवच है,
और पंजीकृत दस्तावेजों की कानूनी विश्वसनीयता को मजबूत करता है।

2. Order XXXVIII Rule 5 की सीमाएं स्पष्ट

अब यह स्पष्ट हो गया है कि—

यह प्रावधान केवल असाधारण परिस्थितियों में,
और केवल प्रतिवादी की मौजूदा संपत्ति पर ही लागू हो सकता है।

3. न्यायिक अनुशासन और संतुलन

यह फैसला निचली अदालतों को यह संदेश देता है कि—

कुर्की जैसे कठोर आदेश पारित करते समय
उन्हें तथ्यों, कानून और तीसरे पक्ष के अधिकारों का संतुलन बनाए रखना होगा।

पूर्ववर्ती निर्णयों से सामंजस्य

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय उसके पूर्व के कई निर्णयों के अनुरूप है, जिनमें कहा गया है कि—

“अटैचमेंट बिफोर जजमेंट” एक अपवाद है, नियम नहीं।
इसका प्रयोग अत्यंत संयम और विवेक से किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

एल.के. प्रभु उर्फ एल. कृष्ण प्रभु बनाम के.टी. मैथ्यू उर्फ थंपन थॉमस व अन्य का यह निर्णय भारतीय दीवानी न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित करता है।

यह स्पष्ट करता है कि—

कानून का उद्देश्य सुरक्षा है, न कि उत्पीड़न।

यदि किसी संपत्ति का हस्तांतरण वाद से पूर्व विधिवत और पंजीकृत रूप से हो चुका है, तो उसे केवल आशंका या संदेह के आधार पर कुर्क नहीं किया जा सकता।

यह फैसला न केवल न्यायिक संतुलन को बनाए रखता है, बल्कि संपत्ति अधिकारों, वैधानिक प्रक्रिया और निष्पक्ष न्याय के सिद्धांतों को भी सुदृढ़ करता है।