वसीयत, उत्तराधिकार और प्राकृतिक उत्तराधिकारियों का बहिष्कार: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

(P.V. Narsimham v/s D.R. Kumari, A.S. No. 743 of 2017, निर्णय दिनांक 14 फरवरी 2025)

भूमिका

भारतीय संपत्ति कानून (Property Law) और उत्तराधिकार कानून (Law of Succession) का एक प्रमुख पहलू “वसीयत” (Will) है। वसीयत वह विधिक साधन है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति के बंटवारे या उत्तराधिकार का निर्धारण कर सकता है। हालांकि, वसीयत का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह होता है कि यह स्वाभाविक उत्तराधिकारियों (natural heirs) के अधिकारों को प्रभावित करती है। कई बार, वसीयत द्वारा निकटतम उत्तराधिकारियों को आंशिक या पूर्ण रूप से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में अदालत का दायित्व यह सुनिश्चित करना होता है कि वसीयत “स्वतंत्र, सक्षम और विधिक रूप से वैध” है।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने P.V. Narsimham बनाम D.R. Kumari (अपील वाद संख्या 743/2017, निर्णय 14 फरवरी 2025) में इसी प्रश्न पर विचार किया कि क्या प्राकृतिक उत्तराधिकारियों का बहिष्कार वसीयत को स्वतः ही संदेहास्पद बना देता है?

मामले की पृष्ठभूमि (Case Background)

वादी (Appellant) P.V. Narsimham ने दावा किया कि मृतक ने अपनी वसीयत में संपत्ति उसे दे दी थी।
प्रतिवादी (Respondent) D.R. Kumari ने आपत्ति जताई कि वसीयत संदेहास्पद है क्योंकि इसमें प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को बाहर कर दिया गया।
मुकदमा मुख्यतः इस प्रश्न पर केंद्रित रहा कि—
1. क्या वसीयत विधि अनुसार सही ढंग से निष्पादित हुई?
2. क्या प्राकृतिक उत्तराधिकारियों का बहिष्कार इसे अवैध बनाता है?

विवाद के मुख्य बिंदु (Issues for Determination)

“Free and Capable Testator” की अवधारणा
- क्या मृतक वसीयत बनाते समय स्वतंत्र, सक्षम और स्वस्थ मस्तिष्क का था?
वसीयत की विधिक वैधता
- क्या वसीयत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की आवश्यकताओं के अनुसार बनी थी?
प्राकृतिक उत्तराधिकारियों का बहिष्कार
- क्या केवल इस कारण कि वसीयत में वैधानिक उत्तराधिकारियों को बाहर किया गया, इसे संदेहास्पद माना जा सकता है?

कानूनी प्रावधान (Legal Provisions)

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act, 1925)
- धारा 63: वसीयत की विधिक आवश्यकताएँ
- धारा 69: वसीयत का प्रमाण
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Indian Evidence Act, 1872)
- धारा 68: दस्तावेज़ के साक्ष्य हेतु गवाहों का परीक्षण
- वसीयत के लिए कम से कम एक अभिप्रमाणक (attesting witness) का गवाही देना आवश्यक।
न्यायिक दृष्टांत (Case Law)
- Rabindra Nath Mukherjee v/s Panchanan Banerjee (1995) 4 SCC 459
  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के बहिष्कार के आधार पर वसीयत को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता।

अदालत के तर्क (Court’s Reasoning)

1. “Free and Capable Testator” की परिभाषा

अदालत ने कहा कि—

एक वसीयत तभी वैध मानी जाएगी जब बनाने वाला व्यक्ति (testator) स्वतंत्र, सक्षम और स्वस्थ मस्तिष्क का हो।
इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी संपत्ति, अपने उत्तराधिकारियों और वसीयत के परिणाम की स्पष्ट समझ होनी चाहिए।

2. वसीयत के निष्पादन का प्रमाण

वसीयत की विधिकता सिद्ध करने का भार (burden of proof) वसीयत प्रस्तुत करने वाले (propounder) पर होता है।
यह आवश्यक है कि वह सिद्ध करे:
- वसीयत पर मृतक के हस्ताक्षर हैं।
- वसीयत कम से कम दो गवाहों की उपस्थिति में अभिप्रमाणित (attested) की गई।
- कम से कम एक अभिप्रमाणक गवाह अदालत में गवाही दे।

3. प्राकृतिक उत्तराधिकारियों का बहिष्कार

अदालत ने स्पष्ट किया कि—
- वसीयत का मूल स्वभाव ही उत्तराधिकार को बदलना है।
- यदि हर वसीयत में सभी उत्तराधिकारियों को समान हिस्सा देना आवश्यक हो, तो वसीयत की संस्था (institution of Will) निरर्थक हो जाएगी।
- इसीलिए, केवल बहिष्कार संदेह का आधार नहीं है; बल्कि यह देखा जाएगा कि क्या बहिष्कार तर्कसंगत कारणों पर आधारित था।

4. सुप्रीम कोर्ट का दृष्टांत

अदालत ने Rabindra Nath Mukherjee (1995) मामले का उल्लेख किया और कहा कि यह स्थापित विधि है कि बहिष्कार मात्र से वसीयत अमान्य नहीं होती।

निर्णय (Judgment)

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि—

वसीयत विधिक आवश्यकताओं के अनुसार बनाई गई थी।
अभिप्रमाणक गवाह ने वसीयत की पुष्टि की।
प्राकृतिक उत्तराधिकारियों का बहिष्कार वसीयत को संदेहास्पद नहीं बनाता।

इसलिए, अदालत ने वसीयत को वैध मानते हुए वादी (Appellant) P.V. Narsimham के पक्ष में निर्णय दिया।

विश्लेषण (Analysis)

व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान
- संपत्ति का स्वामी अपनी संपत्ति का बंटवारा अपनी इच्छानुसार करने के लिए स्वतंत्र है।
- कानून व्यक्ति की स्वायत्तता (individual autonomy) को मान्यता देता है।
उत्तराधिकारियों का हित बनाम वसीयत की स्वतंत्रता
- प्राकृतिक उत्तराधिकारियों का दावा तब तक टिकाऊ नहीं है जब तक यह सिद्ध न हो कि वसीयत दबाव, धोखे या अयोग्यता में बनी।
भारतीय समाज पर प्रभाव
- भारतीय समाज में प्रायः उत्तराधिकार परिवार के सदस्यों तक सीमित होता है।
- ऐसे में जब कोई सदस्य बाहर कर दिया जाता है, तो विवाद उत्पन्न होते हैं।
- यह निर्णय स्पष्ट करता है कि कानून में उत्तराधिकारियों का “वैधानिक अधिकार” वसीयत की अनुपस्थिति में है, न कि वसीयत के रहते हुए।

निष्कर्ष (Conclusion)

P.V. Narsimham v/s D.R. Kumari (2025) का निर्णय भारतीय वसीयत कानून में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। अदालत ने यह दोहराया कि:

वसीयत का उद्देश्य ही उत्तराधिकार की सामान्य धारा को बदलना है।
प्राकृतिक उत्तराधिकारियों का बहिष्कार वसीयत को स्वतः अवैध नहीं बनाता।
केवल यही देखा जाना चाहिए कि वसीयत स्वतंत्र, सक्षम और विधिक रूप से वैध परिस्थितियों में बनाई गई थी या नहीं।

यह निर्णय उत्तराधिकार विवादों में स्पष्ट करता है कि अदालतें केवल “बहिष्कार” के आधार पर वसीयत को खारिज नहीं करेंगी, बल्कि उसकी स्वतंत्रता और वैधता को प्रमुखता देंगी।

1. वसीयत की वैधता की शर्तें

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अनुसार वसीयत तभी वैध होगी जब इसे सक्षम (capable) और स्वतंत्र (free) व्यक्ति द्वारा बनाया जाए। वसीयत पर मृतक के हस्ताक्षर होने चाहिए और कम से कम दो गवाहों की उपस्थिति में उसका अभिप्रमाणन (attestation) होना आवश्यक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 यह मांग करती है कि वसीयत का प्रमाण देने के लिए कम से कम एक गवाह अदालत में गवाही दे। इस प्रकार, केवल गवाह और हस्ताक्षर का पर्याप्त साक्ष्य ही वसीयत को वैध सिद्ध करता है।

2. Free and Capable Testator का अर्थ

“Free and Capable Testator” वह व्यक्ति है जो वसीयत बनाते समय स्वस्थ मस्तिष्क और स्मृति रखता हो तथा अपनी संपत्ति और उत्तराधिकार के प्रभाव को भली-भांति समझता हो। इसका मतलब यह है कि वसीयत दबाव, धोखे या मानसिक असमर्थता के कारण नहीं बनी हो। यदि व्यक्ति को यह जानकारी है कि उसकी संपत्ति क्या है, उत्तराधिकारी कौन हैं, और वसीयत से क्या परिणाम होंगे, तो वह सक्षम माना जाता है। अदालत ने इस पर बल दिया कि ऐसी स्वतंत्रता और क्षमता वसीयत की मूल शर्त है।

3. प्रमाण का भार (Burden of Proof)

वसीयत की वैधता सिद्ध करने का दायित्व हमेशा उस व्यक्ति पर होता है जो वसीयत पर भरोसा करता है (propounder)। उसे यह दिखाना होता है कि वसीयत विधि के अनुसार बनी, हस्ताक्षर असली हैं, और गवाहों ने उसे सही ढंग से देखा। यदि प्रतिवादी संदेह उठाते हैं, तो यह भी साबित करना होगा कि वसीयत स्वतंत्र परिस्थितियों में बनी और उस पर कोई दबाव, धोखा या अनुचित प्रभाव नहीं था। इस केस में, अपीलकर्ता ने गवाह और हस्ताक्षर के माध्यम से यह सिद्ध किया।

4. प्राकृतिक उत्तराधिकारियों का बहिष्कार

मामले का मुख्य विवाद यही था कि वसीयत में प्राकृतिक उत्तराधिकारियों (legal heirs) को बाहर कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि यह मात्र कारण वसीयत को अमान्य नहीं बनाता। वसीयत का उद्देश्य ही उत्तराधिकार की सामान्य धारा को बदलना है। यदि हर वसीयत में सभी उत्तराधिकारियों को हिस्सा देना अनिवार्य हो, तो वसीयत का महत्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए, बहिष्कार को केवल संदेह का आधार नहीं माना जा सकता जब तक दबाव या धोखे का सबूत न हो।

5. सुप्रीम कोर्ट का दृष्टांत (Rabindra Nath Mukherjee Case)

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में Rabindra Nath Mukherjee v. Panchanan Banerjee (1995) 4 SCC 459 पर भरोसा किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि केवल उत्तराधिकारियों के बहिष्कार को संदेह का आधार नहीं माना जा सकता। यदि वसीयत सभी कानूनी शर्तों को पूरा करती है, तो यह वैध होगी, चाहे उसमें कुछ उत्तराधिकारियों को हिस्सा न दिया गया हो। इस प्रकार, हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापित विधि को दोहराया और वसीयत को वैध माना।

6. अदालत का निष्कर्ष

अदालत ने पाया कि वसीयत वैध रूप से बनी थी। गवाह ने इसे सही ढंग से प्रमाणित किया और हस्ताक्षर वास्तविक थे। वसीयत बनाते समय मृतक स्वतंत्र और सक्षम था। इसलिए, अदालत ने अपीलकर्ता के पक्ष में निर्णय दिया और कहा कि प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के बहिष्कार का कोई प्रभाव वसीयत की वैधता पर नहीं पड़ता। इस प्रकार, अपील स्वीकार की गई और संपत्ति अपीलकर्ता के अधिकार में मानी गई।

7. व्यक्ति की संपत्ति पर अधिकार

यह निर्णय इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व (absolute ownership) प्राप्त है और वह मृत्यु के बाद उसकी वितरण व्यवस्था अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। वसीयत एक वैधानिक साधन है जिसके माध्यम से वह अपने व्यक्तिगत संबंधों, भावनाओं या विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्तराधिकारियों का चयन कर सकता है। इसलिए, कानून व्यक्ति की इस स्वतंत्रता का सम्मान करता है, भले ही परिवार के कुछ सदस्य बाहर कर दिए जाएँ।

8. उत्तराधिकारियों के अधिकार बनाम वसीयत की स्वतंत्रता

उत्तराधिकारियों का अधिकार तब तक स्वतः उत्पन्न नहीं होता जब तक वसीयत न हो। यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत के मरता है (intestate), तभी उत्तराधिकार कानून लागू होता है और सभी वैधानिक उत्तराधिकारी समान हिस्से के अधिकारी बनते हैं। लेकिन जब वसीयत मौजूद हो, तो उत्तराधिकारियों के अधिकार सीमित हो जाते हैं और केवल वही व्यक्ति संपत्ति का हकदार होता है जिसे वसीयत में नामित किया गया है। इस केस ने इस भिन्नता को स्पष्ट किया।

9. सामाजिक प्रभाव

भारतीय समाज में प्रायः उत्तराधिकार पारिवारिक संबंधों पर आधारित होता है। जब कोई वसीयत में अपने बच्चों या निकट संबंधियों को बाहर कर देता है, तो विवाद और मुकदमेबाजी बढ़ जाती है। यह फैसला समाज को यह संदेश देता है कि कानून व्यक्ति की इच्छाशक्ति को सर्वोपरि मानता है। उत्तराधिकारियों को केवल बहिष्कार के आधार पर अदालत का सहारा नहीं लेना चाहिए, जब तक यह साबित न हो कि वसीयत दबाव या धोखे में बनी।

10. भविष्य के मामलों पर प्रभाव

यह निर्णय आने वाले समय में वसीयत संबंधी विवादों के लिए मार्गदर्शक रहेगा। यह स्पष्ट करता है कि:

वसीयत का मूल उद्देश्य उत्तराधिकार को बदलना है।
बहिष्कार स्वतः संदेह पैदा नहीं करता।
अदालत केवल वही देखेगी कि वसीयत स्वतंत्र और वैध परिस्थितियों में बनी है या नहीं।
इस प्रकार, यह निर्णय व्यक्ति की स्वायत्तता, संपत्ति के अधिकार और उत्तराधिकार कानून की संतुलित व्याख्या प्रस्तुत करता है।