राजनीतिक दलों और चुनाव प्रक्रिया की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। क्या भारत में चुनाव प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है? – राजनीति शास्त्र (Political Science)

राजनीतिक दलों और चुनाव प्रक्रिया की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। क्या भारत में चुनाव प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है?

🔷 प्रस्तावना

भारतीय लोकतंत्र की संप्रभुता, अखंडता और स्थिरता का प्रमुख आधार उसकी चुनाव प्रणाली और राजनीतिक दलों की भूमिका है। संविधान के अनुसार, भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहाँ जनता को हर पाँच वर्षों में अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने में राजनीतिक दलों और चुनाव प्रणाली की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है।

वर्तमान युग में जहाँ लोकतंत्र वैश्विक मान्यता प्राप्त शासन प्रणाली बन चुका है, वहीं भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में चुनाव प्रणाली और राजनीतिक दलों की भूमिका की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और सुधारात्मक आवश्यकता पर भी गंभीर चर्चा आवश्यक है।

🔷 राजनीतिक दलों की भूमिका (Role of Political Parties)

राजनीतिक दल लोकतंत्र की आत्मा हैं। वे न केवल चुनावों में उम्मीदवार खड़े करते हैं, बल्कि जन-आकांक्षाओं को नीतियों और कार्यक्रमों में परिवर्तित करने का कार्य भी करते हैं।

✅ मुख्य भूमिकाएं:

  1. जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य:
    राजनीतिक दल जनता की समस्याओं को पहचानकर उन्हें सरकार तक पहुँचाते हैं।
  2. प्रशासन को दिशा देना:
    सत्ता में आने के बाद दलों की नीतियाँ शासन की दिशा तय करती हैं।
  3. लोकतांत्रिक भागीदारी को सशक्त करना:
    आम नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का मंच प्रदान करते हैं।
  4. विपक्ष की भूमिका निभाना:
    सत्ता से बाहर दल लोकतंत्र की निगरानी करते हैं और सरकार की गलतियों को उजागर करते हैं।
  5. राजनीतिक स्थिरता लाना:
    गठबंधन सरकारों के ज़रिये विविध विचारधाराओं को साथ लाना दलों की अहम विशेषता बन गई है।

❌ चुनौतियाँ और आलोचना:

  1. वंशवाद (Dynastic Politics):
    अनेक दल परिवार-आधारित बन गए हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध हैं।
  2. धन और बाहुबल का प्रभाव:
    प्रत्याशियों का चयन योग्यता की बजाय पैसे और प्रभाव के आधार पर होता है।
  3. दल-बदल की प्रवृत्ति:
    व्यक्तिगत लाभ हेतु नेताओं द्वारा पार्टियाँ बदलना आम हो गया है।
  4. आंतरिक लोकतंत्र की कमी:
    अधिकतर दलों में नेतृत्व चयन पारदर्शी नहीं होता।

🔷 चुनाव प्रक्रिया की भूमिका (Role of Electoral Process)

भारतीय चुनाव प्रणाली पहले-पिछड़े (First-Past-the-Post) प्रणाली पर आधारित है। इसमें वह प्रत्याशी विजयी होता है जिसे अधिकतम वोट मिलते हैं, चाहे वह कुल मतदान का 50% भी न हो।

✅ चुनाव प्रक्रिया की विशेषताएं:

  1. लोकतांत्रिक भागीदारी:
    सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का समान अधिकार प्राप्त है (वयस्क मताधिकार)।
  2. निष्पक्षता और पारदर्शिता:
    भारत का निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्था है जो निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व निभाती है।
  3. ईवीएम और वीवीपैट जैसी तकनीकी व्यवस्था:
    चुनाव प्रणाली में तकनीक के उपयोग ने पारदर्शिता को बढ़ाया है।
  4. बहु-स्तरीय प्रतिनिधित्व:
    ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक चुनाव प्रक्रिया लागू होती है।

❌ चुनाव प्रक्रिया की प्रमुख समस्याएं:

  1. धनबल और भ्रष्टाचार:
    चुनावों में काले धन का खुलकर उपयोग होता है।
  2. मतदाता की उदासीनता:
    शहरी क्षेत्रों में अक्सर मतदान प्रतिशत बहुत कम रहता है।
  3. जातिवाद और सांप्रदायिकता:
    चुनाव प्रचार में जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर वोट माँगे जाते हैं।
  4. अपराधियों का प्रवेश:
    अनेक निर्वाचित प्रतिनिधियों के विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
  5. “वोट बैंक” राजनीति:
    नीति निर्माण वोट बैंक को ध्यान में रखकर किया जाता है, न कि राष्ट्रीय हित में।

🔷 क्या भारत की चुनाव प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है? (Is Electoral Reform Needed?)

हाँ, भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है ताकि यह ज्यादा समावेशी, पारदर्शी, और उत्तरदायी बन सके।

🔷 चुनाव प्रणाली में आवश्यक सुधार (Electoral Reforms Needed)

1. ✅ समावेशी प्रतिनिधित्व (Proportional Representation):

वर्तमान FPTP प्रणाली में 30-35% वोट पाने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation) से सभी विचारधाराओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल सकता है।

2. ✅ राजनीतिक दलों के लिए आंतरिक लोकतंत्र अनिवार्य बनाना:

दलों को बाध्य किया जाए कि वे अपने आंतरिक चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराएं।

3. ✅ चुनावों में खर्च की निगरानी:

निर्वाचन आयोग को अधिक अधिकार दिए जाएँ ताकि प्रत्याशियों के खर्च पर सख्त निगरानी रखी जा सके।

4. ✅ दागी उम्मीदवारों की अयोग्यता:

जिनके विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामले कोर्ट में विचाराधीन हों, उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए।

5. ✅ मतदान अनिवार्य करना:

कुछ देशों की तरह भारत में भी मतदान को अनिवार्य करने पर विचार किया जा सकता है।

6. ✅ “राइट टू रीकॉल” और “राइट टू रिजेक्ट”:

यदि कोई प्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो उसे वापस बुलाने (Recall) की व्यवस्था होनी चाहिए।

7. ✅ एक साथ चुनाव (One Nation, One Election):

बार-बार होने वाले चुनावों से शासन पर बोझ पड़ता है। इसे समाप्त करने के लिए सभी चुनाव एक साथ कराने का सुझाव है।

8. ✅ फर्जी मतदाता पहचान पर रोक:

मतदाता सूची की नियमित सफाई और आधार-लिंकिंग आवश्यक है।

🔷 न्यायपालिका और चुनाव सुधार में भूमिका

  • सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसलों द्वारा चुनाव सुधारों को बढ़ावा दिया है।
    उदाहरण:

    • PUCL बनाम भारत सरकार (2003) – प्रत्याशियों की संपत्ति और आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य किया।
    • लिली थॉमस केस (2013) – आपराधिक सजा पाए सांसद/विधायक की सदस्यता समाप्त।

🔷 निष्कर्ष (Conclusion)

राजनीतिक दल और चुनाव प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ हैं। यद्यपि इन संस्थाओं ने भारत को राजनीतिक स्थायित्व और विविधता में एकता का स्वरूप प्रदान किया है, फिर भी इसमें अनेक संरचनात्मक, नैतिक और विधायी कमियाँ हैं।

चुनाव प्रणाली और राजनीतिक दलों की भूमिका को और अधिक पारदर्शी, लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। जब तक राजनीति को सेवा का माध्यम नहीं बनाया जाएगा, और जब तक चुनावों को ईमानदारी, विचारधारा और नैतिकता पर आधारित नहीं किया जाएगा – तब तक लोकतंत्र की वास्तविक आत्मा अधूरी रहेगी।