मेडिकल रिकॉर्ड का रखरखाव : कानूनी आवश्यकताएं और महत्व

प्रस्तावना

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में मेडिकल रिकॉर्ड (Medical Records) अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह न केवल रोगी के उपचार का दस्तावेज होता है बल्कि चिकित्सा संस्थान और चिकित्सक के लिए कानूनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। मेडिकल रिकॉर्ड्स में रोगी के रोग, लक्षण, उपचार, दवाइयाँ, जांच रिपोर्ट, सर्जरी, फॉलो-अप, तथा अन्य चिकित्सीय विवरण सुरक्षित रहते हैं। इनका रखरखाव केवल चिकित्सकीय दृष्टिकोण से ही आवश्यक नहीं है बल्कि यह कानूनी, प्रशासनिक और नैतिक दृष्टि से भी अपरिहार्य है।

भारत में मेडिकल रिकॉर्ड्स के रखरखाव को लेकर कई कानून, अधिनियम और दिशानिर्देश बनाए गए हैं, जिनका पालन सभी अस्पतालों, क्लीनिकों और चिकित्सकों को करना आवश्यक है। इस लेख में हम मेडिकल रिकॉर्ड्स की परिभाषा, महत्व, कानूनी आवश्यकताएं, न्यायालय के दृष्टिकोण तथा व्यवहारिक चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे।

मेडिकल रिकॉर्ड का अर्थ

मेडिकल रिकॉर्ड से तात्पर्य ऐसे व्यवस्थित दस्तावेज से है जिसमें रोगी की पहचान, बीमारी, लक्षण, निदान, चिकित्सकीय जांच, उपचार, प्रगति और डिस्चार्ज संबंधी सभी विवरण दर्ज रहते हैं। इसमें लिखित नोट्स, लैब रिपोर्ट, रेडियोलॉजी इमेज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, प्रिस्क्रिप्शन और ऑपरेशन रिपोर्ट शामिल होते हैं।

मेडिकल रिकॉर्ड दो रूपों में हो सकते हैं—

पेपर-बेस्ड रिकॉर्ड (Paper-Based Records)
इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड (EHR / Digital Records)

मेडिकल रिकॉर्ड का महत्व

रोगी देखभाल (Patient Care) – रोगी की पूर्व चिकित्सा स्थिति और उपचार का रिकॉर्ड भविष्य के इलाज में सहायक होता है।
कानूनी संरक्षण (Legal Protection) – चिकित्सक पर लापरवाही या चिकित्सा त्रुटि का आरोप लगने पर मेडिकल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में काम करता है।
अनुसंधान और शिक्षा (Research and Education) – मेडिकल रिकॉर्ड नए शोध और चिकित्सकीय शिक्षा में उपयोगी होते हैं।
प्रशासनिक उपयोग (Administrative Use) – अस्पताल प्रबंधन, बीमा दावों और सांख्यिकीय उद्देश्यों में सहायक।
मरीज के अधिकार (Patient Rights) – मरीज को अपनी बीमारी और उपचार की जानकारी पाने का अधिकार है, जिसे मेडिकल रिकॉर्ड पूरा करता है।

मेडिकल रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित कानूनी ढांचा

भारत में मेडिकल रिकॉर्ड्स के रखरखाव और संरक्षण के लिए कई कानून और दिशा-निर्देश मौजूद हैं।

इंडियन मेडिकल काउंसिल (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002
- हर डॉक्टर/अस्पताल को मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड्स को कम से कम 3 वर्ष तक सुरक्षित रखना आवश्यक है।
- मरीज/अधिकृत व्यक्ति के अनुरोध करने पर 72 घंटे के भीतर रिकॉर्ड की प्रतिलिपि उपलब्ध करानी होती है।
क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स (पंजीकरण और नियमन) अधिनियम, 2010
- सभी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स को मेडिकल रिकॉर्ड का व्यवस्थित रखरखाव करना आवश्यक है।
- इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बढ़ावा दिया गया है ताकि डेटा सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध हो सके।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Indian Evidence Act)
- मेडिकल रिकॉर्ड को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- धारा 65B के तहत इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड भी वैध साक्ष्य माने जाते हैं।
भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860
- धारा 201 – साक्ष्य छिपाने या नष्ट करने पर दंड।
- धारा 204 – यदि कोई मेडिकल रिकॉर्ड जानबूझकर नष्ट किया जाए तो यह अपराध है।
भुगतान और बीमा से जुड़े कानून
- बीमा दावों के लिए मेडिकल रिकॉर्ड आवश्यक दस्तावेज है।
- रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल मेडिकल कमिशन
- मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखने और नियमित निरीक्षण का निर्देश।
RTI अधिनियम, 2005 (सूचना का अधिकार अधिनियम)
- सरकारी अस्पतालों में मरीज अपने मेडिकल रिकॉर्ड को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त कर सकते हैं।
IT Act, 2000 (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)
- इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखना और डेटा चोरी से बचाना आवश्यक।

मेडिकल रिकॉर्ड्स की न्यूनतम आवश्यक जानकारी

मेडिकल रिकॉर्ड में निम्नलिखित विवरण होना अनिवार्य है—

मरीज की पहचान – नाम, आयु, लिंग, पता, संपर्क विवरण।
रोग का इतिहास और वर्तमान लक्षण।
जांच रिपोर्ट – पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि।
उपचार विवरण – दवा, सर्जरी, प्रक्रिया।
डॉक्टर और नर्स का नाम व हस्ताक्षर।
डिस्चार्ज सारांश और फॉलो-अप निर्देश।

मेडिकल रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने की समय सीमा

सामान्य मरीज के रिकॉर्ड – न्यूनतम 3 वर्ष।
ऑपरेशन और सर्जिकल रिकॉर्ड – 5 से 10 वर्ष तक।
बाल रोग और मातृत्व से संबंधित रिकॉर्ड – 18 वर्ष या उससे अधिक।
मेडिको-लीगल केस (MLC) रिकॉर्ड – मुकदमे की समाप्ति तक।
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड – स्थायी रूप से संग्रहीत करने की सिफारिश।

न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय

Dr. Laxman Balkrishna Joshi v. Dr. Trimbak Bapu Godbole (1969) – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिकित्सक का कर्तव्य है कि वह उचित देखभाल और सावधानी बरते, जिसके लिए मेडिकल रिकॉर्ड महत्वपूर्ण है।
Spring Meadows Hospital v. Harjot Ahluwalia (1998) – कोर्ट ने माना कि उचित रिकॉर्ड न रखने पर अस्पताल को लापरवाही का दोषी ठहराया जा सकता है।
Kishan Rao v. Nikhil Super Speciality Hospital (2010) – मेडिकल रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने पर अस्पताल के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत कार्रवाई की गई।
Puttaswamy v. Union of India (2017) – निजता को मौलिक अधिकार माना गया, जिससे मेडिकल रिकॉर्ड की गोपनीयता का महत्व और बढ़ गया।

गोपनीयता और मरीज के अधिकार

मरीज की जानकारी को उसकी सहमति के बिना उजागर करना अनैतिक और गैरकानूनी है।
केवल न्यायालय, कानून प्रवर्तन एजेंसी या बीमा उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड साझा किया जा सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को पासवर्ड, एन्क्रिप्शन और डेटा सुरक्षा मानकों के अनुसार संरक्षित करना आवश्यक है।

मेडिकल रिकॉर्ड्स से संबंधित चुनौतियां

ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी – छोटे क्लीनिक अक्सर रिकॉर्ड नहीं रखते।
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अभाव – डिजिटलाइजेशन का अभाव और लागत अधिक।
गोपनीयता की समस्या – डेटा चोरी और लीक होने का खतरा।
प्रशासनिक बोझ – चिकित्सकों को अतिरिक्त समय देना पड़ता है।
नियमन की कमी – सभी राज्यों में समान रूप से कानून का पालन नहीं हो रहा।

सुधार और सुझाव

रिकॉर्ड की समयसीमा बढ़ाई जाए – खासकर ऑपरेशन और मातृत्व रिकॉर्ड के लिए।
डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य किए जाएं – ताकि डेटा सुरक्षित और स्थायी रहे।
गोपनीयता सुरक्षा कानून मजबूत हो – ताकि मरीज का विश्वास कायम रहे।
प्रशिक्षण और जागरूकता – डॉक्टरों और नर्सों को रिकॉर्ड प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया जाए।
निगरानी तंत्र – नियमित निरीक्षण और उल्लंघन पर दंड।

निष्कर्ष

मेडिकल रिकॉर्ड का रखरखाव केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह रोगी की सुरक्षा, चिकित्सक की जवाबदेही और न्यायिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। भारत में मेडिकल काउंसिल, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट और आईटी एक्ट मिलकर एक ऐसा ढांचा तैयार करते हैं, जिससे मेडिकल रिकॉर्ड्स का सुरक्षित रखरखाव संभव हो सके।

हालांकि अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन डिजिटल हेल्थ मिशन और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स की ओर बढ़ते कदम भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएंगे।

इस प्रकार, मेडिकल रिकॉर्ड का रखरखाव एक कानूनी जिम्मेदारी होने के साथ-साथ चिकित्सकीय नैतिकता और मरीज के अधिकारों की रक्षा का भी महत्वपूर्ण साधन है।