मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकालीन नियम: भारतीय संविधान और विधि व्यवस्था में विश्लेषणात्मक अध्ययन

शीर्षक:
मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकालीन नियम: भारतीय संविधान और विधि व्यवस्था में विश्लेषणात्मक अध्ययन

परिचय:
जब किसी देश में सार्वजनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाए, कानून का शासन समाप्तप्राय हो जाए और लोकतांत्रिक संस्थान काम करने में अक्षम हो जाएं, तब सरकार को विशेष अधिकारों की आवश्यकता होती है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। ऐसी परिस्थितियों में दो अवधारणाएँ सामने आती हैं — मार्शल लॉ (Martial Law) और राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency)।
हालाँकि ये दोनों ही राज्य की असाधारण स्थिति में लागू किए जाते हैं, किंतु दोनों के कानूनी आधार, प्रभाव और दायरा भिन्न होते हैं। यह लेख इन दोनों अवधारणाओं का विस्तारपूर्वक विश्लेषण करता है।

1. मार्शल लॉ (Martial Law) क्या है?

मार्शल लॉ वह स्थिति है जब सैन्य बलों को नागरिक शासन का पूर्ण या आंशिक नियंत्रण दे दिया जाता है। इसे लागू करने का उद्देश्य होता है कानून और व्यवस्था को बहाल करना जब आम प्रशासन विफल हो जाए।

मुख्य विशेषताएँ:

• नागरिक अधिकारों का स्थगन
• सैन्य अदालतों की स्थापना (सिविल कोर्ट बंद या निष्क्रिय)
• प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित
• कर्फ्यू, जनसभा प्रतिबंध, और गिरफ्तारी के विशेष अधिकार

भारत में मार्शल लॉ का उल्लेख:
भारतीय संविधान में मार्शल लॉ का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 34 में यह प्रावधान किया गया है कि युद्ध, विदेशी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में नागरिकों के मूल अधिकार सीमित किए जा सकते हैं और ऐसे कृत्यों के लिए सैन्य बलों को कानूनी संरक्षण दिया जा सकता है।

अनुच्छेद 34: मार्शल लॉ की स्थिति में संसद विशेष कानून बना सकती है और कार्यरत सैन्य अधिकारियों को छूट प्रदान की जा सकती है।

2. राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) क्या है?

राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान का एक विधिक प्रावधान है जो अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया जाता है। यह तब लागू होता है जब देश की सुरक्षा को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो।

मुख्य बिंदु:

• संसद को राज्यों के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है।
• कार्यपालिका का केंद्रीयकरण होता है।
• राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में अनुशासन लागू किया जा सकता है।
• अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है।
• संसद की अवधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

3. मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में अंतर:

4. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय आपातकाल:

(i) 1962 – चीन के साथ युद्ध:

भारत पर चीन के आक्रमण के बाद राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ। यह 1968 तक जारी रहा।

(ii) 1971 – भारत-पाक युद्ध:

पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए आपातकाल की घोषणा की गई।

(iii) 1975 – आंतरिक आपातकाल:

यह सबसे विवादास्पद आपातकाल था, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर घोषित किया। इस दौरान प्रेस की स्वतंत्रता, राजनीतिक गतिविधियों और नागरिक अधिकारों पर कठोर अंकुश लगाया गया।

5. भारतीय न्यायपालिका की भूमिका:

ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976) – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी निलंबित किया जा सकता है।
हालांकि बाद में इस निर्णय की आलोचना हुई और के.एस. पुत्तुस्वामी बनाम भारत संघ (2017) जैसे मामलों में इस निर्णय को अप्रत्यक्ष रूप से पलटा गया।

6. लोकतंत्र में संतुलन की आवश्यकता:

आपातकाल या मार्शल लॉ जैसी व्यवस्थाएँ एक लोकतांत्रिक देश में तभी उचित मानी जाती हैं जब उनका उद्देश्य राष्ट्र की रक्षा और सामान्य स्थिति की पुनः स्थापना हो। लेकिन इनका दुरुपयोग नागरिक स्वतंत्रता और संविधान की आत्मा को खतरे में डाल सकता है।

निष्कर्ष:

भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसकी शक्ति संविधान में निहित है। मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल जैसे असाधारण उपाय केवल विशेष परिस्थितियों में ही अपनाए जाने चाहिए। जहां एक ओर मार्शल लॉ अनुशासन और नियंत्रण की अंतिम सीमा है, वहीं राष्ट्रीय आपातकाल एक विधिक औजार है जो राष्ट्र की रक्षा हेतु संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। इन दोनों के प्रयोग में संतुलन, न्यायिक निगरानी और संवैधानिक मर्यादा का ध्यान रखा जाना अत्यावश्यक है।