“मंज़ूरी नहीं, न्याय के लिए संदर्भ देखो — सुप्रीम कोर्ट ने FIR-quashing में High Courts को चेताया: Nitin Ahluwalia बनाम राज्य पंजाब एवं अन्‍य”

प्रस्तावना और महत्व

FIR (First Information Report) किसी भी आपराधिक प्रक्रिया की शुरुआत होती है। यह आरोपों का प्रारंभिक कथन है, जिसके आधार पर पुलिस जांच शुरू होती है। लेकिन हर मामला ऐसा नहीं होता कि FIR में आरोपों को स्वीकार कर लिया जाए — कभी-कभी FIR self के स्वरूप, समय, परिस्थिति आदि के आधार पर यह माना जाना चाहिए कि वह दायित्वहीन, बदनीयत या प्रतिशोधात्मक (retaliatory) हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर 2025 को Nitin Ahluwalia v. State of Punjab & Anr. निर्णय में इस क्रम में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया: High Courts को FIR को खारिज (quash) करने की याचिका में केवल FIR की सामग्री को देखकर मैकेनिकल (svabhavik, यांत्रिक) निर्णय नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके पृष्ठभूमि, समयबद्धता, आरोप लगाने की प्रेरणा, सम्बन्धित विदेशी मुकदमे और अन्य परिस्थिति भी अवश्य विचार करनी चाहिए। इस निर्णय ने quashing jurisprudence (FIR खारिज करने की न्यायशास्त्र) को विस्तारित किया।

नीचे इस निर्णय की गहन विवेचना प्रस्तुत है — तथ्य, तर्क, संवैधानिक एवं विधिक पहलू, तुलनात्मक निर्णय और भविष्य की चुनौतियाँ।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

पारिवारिक और अंतरराष्ट्रीय विवाद
— Nitin Ahluwalia (जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भी हैं) ने 2010 में Tina Khanna Ahluwalia से विवाह किया, और वे ऑस्ट्रेलिया में रहने लगे। उनकी एक बेटी 2012 में हुई।
— 2013 में Tina ने बिना Nitin की सहमति के बेटी को लेकर ऑस्ट्रिया चली गई। Nitin ने Hague Convention (अंतरराष्ट्रीय बाल अपहरण संधि) के तहत कार्रवाई की और ऑस्ट्रियाई न्यायालयों ने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया लौटाने का आदेश दिया।
— इसके बाद Nitin ने ऑस्ट्रेलिया में तलाक की याचिका दायर की, और 1 अप्रैल 2016 को तलाक मंज़ूर किया गया।
FIR दर्ज होना
— 4 मई 2016 को, लगभग एक माह बाद तलाक के, Tina ने गंभीर आरोपों (दाम्पत्य क्रूरता, दहेज उत्पीड़न) की शिकायत दर्ज कराई। FIR नंबर 65 of 2016, Police Station Women, SAS Nagar, पंजाब में 7 दिसंबर 2016 को दर्ज हुई।
— FIR ने आरोप लगाया कि Nitin और उसके रिश्तेदारों ने दहेज मांग की, शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न किया — अवधि विवाह से लेकर मई 2016 तक।
याचिका खारिज होना और सुप्रीम कोर्ट जाना
— Nitin Ahluwalia ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में FIR खारिज करने की याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने 23 मार्च 2017 को याचिका को खारिज कर दिया, इसे “अति-प्रारंभिक (premature)” माना गया क्योंकि जांच अभी प्रारंभिक स्तर पर थी।
— Nitin ने उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
— 18 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच (न्यायमूर्ति Sanjay Karol तथा न्यायमूर्ति Prashant Kumar Mishra) ने निर्णय सुनाया कि FIR खारिज की जाए — यह एक abuse of process (न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग) माना गया।
— कोर्ट ने यह विशेष जोर दिया कि high courts यदि केवल FIR की सामग्री देखकर याचिकाएं खारिज कर दें, तो न्याय की अहम दिशा क्षीण हो जाएगी।
— कोर्ट ने यह माना कि FIR की तिथि (समय) और उसकी पृष्ठभूमि संदेहास्पद है — अर्थात् यह एक counterblast (प्रतिशोधात्मक FIR) हो सकती है।

विधिक और संवैधानिक तर्क

नीचे इस निर्णय से जुड़े महत्वपूर्ण विधिक और संवैधानिक तर्कों का विस्तार है:

1. Section 482 CrPC / Section 528 BNSS (निहित शक्ति)

सुप्रीम कोर्ट ने यह रेखांकित किया कि High Courts के पास CrPC की Section 482 (now Section 528 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) में inherent powers हैं — वे उस तरह के आदेश दे सकते हैं जो “न्याय की समाप्ति और प्रक्रिया की दुरूपयोगता (abuse)” को रोकें।
लेकिन इस शक्ति का प्रयोग संयम और विवेक से करना चाहिए — याचिकाओं को सिर्फ FIR के अक्षर पर देख कर खारिज करना न्यायशास्त्र के अनुचित उपयोग की ओर ले जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि elaborate defenses (विस्तारित बचाव) इस स्तर पर जांचे नहीं जाएँगे, लेकिन background, timing, motive आदि अवश्य विचार किया जाना चाहिए।

2. “Mechanical Approach” को अस्वीकार करना

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि High Courts को मैकेनिकल दृष्टिकोण (mechanical approach) नहीं अपनाना चाहिए — अर्थात् FIR की पंक्तियाँ पढ़ कर तुरंत खारिज करना नहीं, बल्कि एक न्यायिक मन (judicial mind) लगाना चाहिए।
इस दृष्टिकोण से न्यायपालिका यह सुनिश्चित कर सकती है कि FIR खारिजी प्रक्रिया सिर्फ formal नहीं, बल्कि substantively न्यायपूर्ण हो।

3. Counterblast / Retaliatory FIRs

अदालत ने यह माना कि FIR को filed as a counterblast या retaliatory measure (प्रतिकारात्मक शिकायत) होना संभव है — खासकर जब वह तब दायर हो जब शिकायतकर्ता को विदेशी अदालतों से प्रतिकूल आदेश मिले हों।
सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि Tina ने FIR दर्ज करने से पहले लगभग 3 वर्ष तक अलगाव में रही, लेकिन दायित्व लगाने की कार्रवाई उसने तलाक मिल जाने और अदालतों में प्रतिकूल आदेश मिलने के बाद ही की।
इस तरह, FIR की timing (समयबद्धता) और लिंक foreign judgments से दर्शाती है कि यह एक प्रतिशोधात्मक कदम हो सकता है।

4. Prima Facie Case और सामग्री की समीक्षा

Supreme Court ने यह कहा कि yachika (quashing petition) स्तर पर defenses को गहराई से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन यदि FIR की पंक्तियाँ prima facie आरोप तक नहीं पहुँचतीं, तो खारिजी जायज़ हो सकती है।
कोर्ट ने यह देखा कि FIR ने allegations of cruelty प्रस्तुत किए, लेकिन उन्होंने intent (इरादा), गंभीर हानि, रखने वाला coercion आदि घटक स्पष्ट नहीं किए। फक्त “cruelty” शब्द पर्याप्त नहीं।
FIR में यह भी विसंगति थी कि आरोप विवाह अवधि के बाद तक (post-divorce) तक पेश किए गए — जो कानूनी रूप से पर्याप्त नहीं माना गया।

5. Abuse of Process और Bhajan Lal पैरामीटर

Supreme Court ने FIR को abuse of the process of law माना — यानी वह न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग है जिसे रोकना चाहिए।
इस निर्णय में स्पष्ट किया गया कि यह मामला Parameter 7 (State of Haryana v. Bhajan Lal) के तहत आता है — अर्थात् FIR को quash किया जाए यदि वह mala fide हो, retaliatory हो, या legal process को हथियार बनाया गया हो।
इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने FIR और उच्च न्यायालय के आदेश दोनों को रद्द कर दिया।

तुलनात्मक दृष्टिकोण और पूर्व निर्णय

इस निर्णय को बेहतर समझने के लिए कुछ अन्य संबंधित निर्णयों का संक्षिप्त उल्लेख उपयोगी है:

Digambar v. State of Maharashtra (2024) — जिसमें FIR को quash किया गया क्योंकि वह प्रतिशोधात्मक और एकतरफा आरोप था। Supreme Court ने वहां भी quashing jurisprudence विस्तार किया। (उपरोक्त निर्णय में Supreme Court ने Digambar निर्णय पर आधारित तर्क दिए)
State of Haryana v. Bhajan Lal (1992) — यह क्लासिक निर्णय है जिसमें FIR को quash करने के पैरामीटर विकसित किए गए — जैसे कि मामला स्पष्ट रूप से non-cognizable हो, FIR आवरण न हो, या FIR न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग हो। (Nitin Ahluwalia में भी इस decision का संदर्भ लिया गया)
CBI v. Aryan Singh, Rajeev Kourav v. Baisahab — ये निर्णय भी quashing jurisprudence के विकास में सहायक हैं, यह कहकर कि FIR की सामग्री के आलोक में रक्षा पक्ष को पूरी तरह नकारना उचित नहीं।

इन उदाहरणों का उपयोग सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत देने के लिए किया कि FIR खारिज करने में सावधानी और न्यायशास्त्र की समझ ज़रूरी है — केवल कागज़ी दृष्टिकोण नहीं।

निर्णय का प्रभाव एवं चुनौतियाँ

संभावित प्रभाव

High Courts की दृष्टिकोण में बदलाव
— High Courts आगामी quashing petitions में अधिक सावधानी बरतेंगे और FIR की पंक्तियों के साथ-साथ उसके filing की पृष्ठभूमि भी देखेंगे।
— मैकेनिकल खारिजी (automatic dismissal) की प्रवृत्ति कम होगी।
FIR प्रतिकूल प्रयोग (misuse) की रोक
— यदि कोई व्यक्ति FIR का प्रयोग व्यक्तिगत प्रतिशोध, उत्पीड़न या मुकदमेबाजी के दबाव में करे, तो उसकी शिकायत खारिज हो सकती है।
— यह निर्णय अपराध कानून को व्यक्तिगत हथियार बनने से बचा सकता है।
न्यायप्रक्रिया का संतुलन
— FIR दर्ज करने वालों और आरोपितों के अधिकारों के बीच संतुलन सुधरेगा — आरोप लगाने वालों को भी यह समझना होगा कि उनकी शिकायत न्यायशास्त्र के परीक्षण से गुजरेगी।
पारिवारिक विवादों और दहेज कानूनों पर असर
— ये निर्णय परिवार / दाम्पत्य विवादों में आपराधिक धाराओं के दुरुपयोग की आशंका को कम करने की दिशा की ओर संकेत करते हैं।
— विशेष रूप से Section 498A के मामलों में, High Courts अब अधिक सावधानी से quashing याचिकाओं को देखेंगे।

चुनौतियाँ और सीमाएँ

साक्ष्य की सीमाएँ
— quashing स्तर पर विस्तृत साक्ष्यों की जाँच नहीं होती — केवल शुरुआत की जाँच होती है। कई बार पृष्ठभूमि स्पष्ट नहीं होती और विवाद होता है कि कौन-सा तथ्‍य माना जाए।
— यदि High Court या सुप्रीम कोर्ट गलत पृष्ठभूमि की व्याख्या कर लें, तो निर्दोष व्यक्ति को नुकसान हो सकता है।
माध्यमिक विवाद बढ़ना
— यह निर्णय litigation को बढ़ा सकता है — किसी भी FIR खारिज नहीं करना चाहता, तो हर मामले में background argument और motive जांच होगी।
— अदालतों पर बोझ बढ़ सकता है।
अंतरराष्ट्रीय आदेशों का Weightage
— Tina ने ऑस्ट्रियाई और ऑस्ट्रेलियाई न्यायालयों के आदेशों का सामना किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन आदेशों को संदर्भ में लिया। लेकिन हर FIR मामले में विदेशी न्यायालयों के आदेश उपलब्ध नहीं होते।
— यदि विदेशी आदेशों को weight देना शुरू किया जाए, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालयिक संबंधों, jurisdictional conflicts और sovereignty प्रश्न खड़े हो सकते हैं।
अभिपक्षीय पक्षपात (Bias) का प्रश्न
— High Court / न्यायालय यह निर्णय लेते समय प्रतिवादी पक्ष के दावे को अधिक भरोसे के साथ न जाने — balance बनाए रखना होगा।
— यदि न्यायालय पक्षपाती निर्णय दे दे, तो अन्य पक्ष असंतुष्ट होंगे।
प्रारंभिक जांच और खारिजी बीच सीमाएं
— High Court को यह तय करना होगा कि कौन-से मामले प्रारंभिक स्तर पर खारिज किए जाने योग्य हैं और कौन-से मामले ट्रायल स्तर पर छोड़ने चाहिए।
— यदि High Court हर याचिका को खारिज करने लगे, तो जांच एजेंसियों का काम दब जाएगा।

निष्कर्ष

Nitin Ahluwalia v. State of Punjab & Anr. (2025) सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय FIR-quashing jurisprudence में एक मील का पत्थर है। उसने स्पष्ट किया कि:

High Courts को FIR की सामग्री के अपरम्परागत दृष्टिकोण से निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए — background, timing, motive इत्यादि को अवश्य देखना चाहिए।
यदि FIR प्रतिशोधात्मक (counterblast) हो, तो उसकी खारिजी जायज़ है।
FIR में केवल “cruelty” जैसे सामान्य आरोप पर्याप्त नहीं — इरादा, गंभीर हानि या coercion की बात स्पष्ट होनी चाहिए।
इस निर्णय से High Courts और lower judiciary में quashing petitions की प्रवृत्ति और approach बदलने की संभावना है — अधिक संवेदनशील एवं न्यायोन्मुख दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा।