शीर्षक: भारत में शरणार्थी नीति और न्यायपालिका की टिप्पणी: एक विवेचनात्मक दृष्टिकोण
प्रस्तावना:
भारत, एक लोकतांत्रिक गणराज्य होने के साथ-साथ मानवीय मूल्यों का पोषक राष्ट्र भी है। यह देश वर्षों से विभिन्न देशों से आए शरणार्थियों को शरण देता रहा है, चाहे वे तिब्बती रहे हों, बांग्लादेशी, अफगानी या श्रीलंकाई तमिल। किंतु हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा की गई टिप्पणी ने इस विषय को पुनः चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
घटना का संदर्भ:
उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के. विनोद चंद्रन शामिल थे, ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा,
“क्या भारत दुनिया भर से आए शरणार्थियों को अपने यहां रख सकता है? हम 140 करोड़ लोगों से जूझ रहे हैं। यह कोई धर्मशाला नहीं है, जहां हम दुनिया भर से आए विदेशी नागरिकों को अपने यहां रख सकें।”
यह टिप्पणी एक विशेष संदर्भ में की गई, जिसमें विदेशी नागरिकों की भारत में स्थिति और उनके अधिकारों को लेकर प्रश्न उठे।
भारत की शरणार्थी नीति:
भारत में अब तक कोई विशेष “शरणार्थी कानून” नहीं है। शरणार्थियों की स्थिति को आप्रवासन अधिनियम, विदेशी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम, और विदेशियों के पंजीकरण अधिनियम के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। भारत ने 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन और 1967 के प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
न्यायालय की टिप्पणी का महत्व:
खंडपीठ की यह टिप्पणी एक यथार्थवादी स्थिति की ओर संकेत करती है—भारत पहले से ही अत्यधिक जनसंख्या, संसाधनों की कमी, बेरोजगारी, गरीबी और आंतरिक विस्थापन जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में अनियंत्रित शरणार्थी प्रवाह देश की सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी स्थितियों को और जटिल बना सकता है।
मानवीय दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व:
हालांकि, भारत की ऐतिहासिक परंपरा यह रही है कि उसने शरण मांगने वालों को मानवता के आधार पर शरण दी है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा और उनके अनुयायियों को शरण देना इसका उदाहरण है। भारत ने रोहिंग्या, श्रीलंकाई तमिल और अफगान नागरिकों को भी कुछ हद तक सहारा दिया है।
संतुलन की आवश्यकता:
इस मुद्दे में दो पक्ष हैं—एक ओर मानवता और अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है, तो दूसरी ओर देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमित संसाधन और जनसंख्या दबाव। इसलिए यह आवश्यक है कि भारत एक स्पष्ट, पारदर्शी और संतुलित शरणार्थी नीति बनाए जो मानवीय मूल्यों को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके।
निष्कर्ष:
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की टिप्पणी एक गंभीर सच्चाई की ओर संकेत करती है। भारत को शरणार्थियों के मुद्दे पर कोई भावनात्मक या केवल नैतिक दृष्टिकोण नहीं, बल्कि एक ठोस और संतुलित नीति के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संकट को केवल कुछ देशों की जिम्मेदारी न समझे, बल्कि साझा उत्तरदायित्व के रूप में इसे हल करने का प्रयास करे।