शीर्षक: भारतीय वन कानून: संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास की दिशा में एक कानूनी संरचना
प्रस्तावना
वन (Forest) पृथ्वी की जैव-विविधता का आधार हैं और जलवायु, पारिस्थितिकी तंत्र, जल स्रोतों और कृषि पर गहरा प्रभाव डालते हैं। भारत में वनों की रक्षा, उनका वैज्ञानिक प्रबंधन और सतत उपयोग सुनिश्चित करने हेतु एक सशक्त विधिक ढांचा स्थापित किया गया है, जिसे हम भारतीय वन कानून (Indian Forest Law) के नाम से जानते हैं। यह कानून केवल वृक्षों की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों, पर्यावरणीय स्थिरता और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है।
1. भारतीय वन कानून का ऐतिहासिक विकास
भारतीय वन कानून का आरंभ औपनिवेशिक काल में हुआ। ब्रिटिश सरकार ने वनों को राजकीय संपत्ति घोषित कर उनके संसाधनों का दोहन प्रारंभ किया। प्रमुख घटनाक्रम इस प्रकार हैं:
- भारतीय वन अधिनियम, 1865: यह पहला कानून था जिससे सरकार ने कुछ जंगलों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया।
- भारतीय वन अधिनियम, 1878: इस अधिनियम ने वनों को आरक्षित वनों (Reserved Forests) और संरक्षित वनों (Protected Forests) में विभाजित किया, जिससे स्थानीय समुदायों के परंपरागत अधिकारों पर रोक लगाई गई।
- भारतीय वन अधिनियम, 1927: यह अब तक का प्रमुख और मूलभूत कानून है जो वर्तमान में भी लागू है। इसमें वनों की परिभाषा, उनके वर्गीकरण, अपराधों और दंड, लकड़ी और वन उपज की सुरक्षा आदि विषयों को शामिल किया गया।
2. भारतीय वन अधिनियम, 1927 की प्रमुख धाराएं और प्रावधान
- धारा 2: ‘वन उपज’ (Forest Produce) की परिभाषा प्रदान करती है जिसमें लकड़ी, कोयला, गोंद, पत्ते, जड़ी-बूटियाँ, जानवर आदि शामिल हैं।
- धारा 3 से 27: आरक्षित वनों की घोषणा और प्रबंधन से संबंधित हैं।
- धारा 29 से 34: संरक्षित वनों की व्यवस्था करता है।
- धारा 35 से 38: गैर-सरकारी वनों की रक्षा हेतु प्रावधान करता है।
- धारा 52: अवैध कटाई, तस्करी या शिकार पर जब्ती की कार्यवाही को वैध बनाती है।
- धारा 63: वन अपराधों पर दंड का प्रावधान करती है।
3. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (Forest (Conservation) Act, 1980)
यह अधिनियम भारत में वनों की निरंतर घटती भूमि को रोकने के उद्देश्य से लाया गया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं:
- राज्य सरकारें बिना केंद्र सरकार की अनुमति के वन भूमि को गैर-वन उपयोग में परिवर्तित नहीं कर सकतीं।
- वनों की अवैध कटाई, खनन, निर्माण आदि पर कठोर नियंत्रण।
- परियोजनाओं के लिए वन भूमि के उपयोग को विनियमित करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) आवश्यक होता है।
4. अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
( Forest Rights Act, 2006 )
इस कानून ने आदिवासी समुदायों और परंपरागत वनवासियों को ऐतिहासिक अन्याय से मुक्ति देने का कार्य किया है:
- व्यक्तिगत और सामूहिक भूमि पर अधिकारों की मान्यता।
- माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर अधिकार।
- ग्राम सभा को वन प्रबंधन और संरक्षण में भागीदार बनाया गया।
5. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 और 2018 (ड्राफ्ट)
- 1988 की नीति: वन संरक्षण को पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए आवश्यक मानते हुए लोक सहभागिता को बढ़ावा दिया गया।
- 2018 ड्राफ्ट नीति: जलवायु परिवर्तन और वन आधारित आजीविका पर विशेष ध्यान, वन उत्पादन के व्यापारिक उपयोग को भी समर्थन।
6. न्यायिक दृष्टिकोण और वन कानून
भारतीय न्यायपालिका ने भी वन संरक्षण को पर्यावरणीय अधिकार से जोड़कर अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिए:
- टी. एन. गोदावर्मन केस (1996): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “वन” शब्द का अर्थ केवल अधिसूचित भूमि ही नहीं, बल्कि हर प्रकार की वनस्पति से आच्छादित भूमि को माना जाएगा।
- सेंचुरी स्पिनिंग मिल्स केस: औद्योगिक परियोजनाओं के लिए वनों की कटाई को विनियमित किया गया।
- वन अपराधों पर स्वतः संज्ञान लेकर कोर्ट ने कई बार कार्यवाही की है।
7. वन कानून और पर्यावरणीय स्थिरता
- जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में वन कानूनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- वनों का संरक्षण कार्बन सिंक (Carbon Sink) के रूप में कार्य करता है।
- वन आधारित संसाधनों का सतत उपयोग, आजीविका और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है।
निष्कर्ष:
भारतीय वन कानून एक समग्र विधिक ढांचा प्रस्तुत करता है जो वन संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन, सामाजिक न्याय और सतत विकास के उद्देश्यों को एक साथ साधने का प्रयास करता है। हालांकि व्यवहार में इसकी क्रियान्वयन प्रक्रिया में अनेक चुनौतियाँ हैं—जैसे अतिक्रमण, तस्करी, वनों की कटाई, आदिवासी अधिकारों की उपेक्षा—फिर भी यदि कानून के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए और स्थानीय समुदायों को भागीदारी दी जाए, तो भारत का वन क्षेत्र न केवल संरक्षित रह सकता है, बल्कि सतत विकास के रास्ते को और भी अधिक सशक्त बना सकता है।