भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत रेलवे की शक्ति और जिम्मेदारी
परिचय:
भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 (The Railways Act, 1989) भारत में रेलवे परिवहन की व्यवस्था, संचालन और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पारित किया गया एक समग्र कानून है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य रेलवे के संचालन को प्रभावी बनाना, यात्रियों और माल ढुलाई की सुविधा सुनिश्चित करना, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा और सार्वजनिक हित की रक्षा करना है। रेलवे एक अत्यंत संवेदनशील और विशाल नेटवर्क है, जिसके सही संचालन और प्रबंधन से ही देश की आर्थिक गतिविधियों और जनसुविधाओं की निरंतरता बनी रहती है। इसलिए इस अधिनियम में रेलवे प्राधिकरण को व्यापक अधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान की गई हैं।
1. रेलवे के अधिकार (Powers of Railway Authority):
भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत रेलवे प्राधिकरण को कई कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, जो इसके सुचारु संचालन और सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। मुख्य अधिकार इस प्रकार हैं:
(i) रेलवे संपत्ति का नियंत्रण और संरक्षण:
रेलवे प्राधिकरण को उसके क्षेत्र में आने वाली भूमि, स्टेशन, ट्रैक, पुल, डिपो, वर्कशॉप और अन्य स्थायी संरचनाओं पर पूर्ण नियंत्रण का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति रेलवे भूमि पर बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकता। अधिनियम की धारा 100 और 101 के तहत रेलवे संपत्ति के आसपास सुरक्षा बनाए रखने और किसी भी अनधिकृत गतिविधि को रोकने का अधिकार रेलवे को है।
(ii) यात्री और माल परिवहन का प्रबंधन:
रेलवे प्राधिकरण को यात्रियों और माल की ढुलाई की सुविधा सुनिश्चित करने का अधिकार है। इसमें टिकट की कीमत, आरक्षण प्रणाली, माल का समय पर वितरण और सामान के सुरक्षा उपाय शामिल हैं। अधिनियम में रेलवे को यह शक्ति भी दी गई है कि वह निर्धारित नियमों के अनुसार यात्री और माल का भार सीमित कर सके, ताकि संचालन सुरक्षित और व्यवस्थित बना रहे।
(iii) अनुशासनात्मक अधिकार:
रेलवे प्राधिकरण को रेलवे परिसरों में अनुशासन बनाए रखने के लिए कानूनी शक्तियां प्राप्त हैं। यदि कोई यात्री या कर्मचारी रेलवे नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे दंडित करने, स्टेशन या ट्रेन से हटाने और पुलिस की सहायता लेने का अधिकार प्राधिकरण को है। धारा 129 और 130 में रेलवे द्वारा अपराधों और अनुशासनहीनता की स्थिति में कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है।
(iv) रेलवे सुरक्षा के उपाय:
रेलवे प्राधिकरण को ट्रैक, पुल और अन्य संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार है। इसमें दुर्घटना निवारण, सुरक्षा संकेतकों की स्थापना और रेलवे क्रॉसिंग के निकट वाहन या पैदल यात्री की सुरक्षा के उपाय शामिल हैं। धारा 112 और 113 के अंतर्गत रेलवे अधिकारी किसी भी स्थिति में सुरक्षा उपायों का पालन कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।
(v) प्रशासनिक और नियामक अधिकार:
रेलवे प्राधिकरण के पास रेलवे कर्मियों के नियोजन, ट्रेन संचालन के समय-सारणी निर्धारण, शुल्क निर्धारण और रेलवे नीति बनाने का अधिकार है। यह अधिकार अधिनियम के तहत रेलवे को संचालित करने और सार्वजनिक हित की रक्षा करने में सहायक होता है।
2. रेलवे के दायित्व (Responsibilities of Railway Authority):
भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत रेलवे प्राधिकरण के दायित्व यात्रियों, कर्मचारियों और सार्वजनिक हित की रक्षा पर केन्द्रित हैं। प्रमुख दायित्व इस प्रकार हैं:
(i) यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करना:
रेलवे प्राधिकरण का प्रमुख दायित्व यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसमें ट्रेन के तकनीकी निरीक्षण, सिग्नलिंग व्यवस्था, रेल पुलों और ट्रैक का समय-समय पर रख-रखाव, और स्टेशन पर सुरक्षा उपाय शामिल हैं। दुर्घटना होने पर रेलवे प्राधिकरण कानूनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होता।
(ii) सुविधाओं की उपलब्धता:
रेलवे को यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं जैसे साफ-सफाई, बैठने की व्यवस्था, पानी, शौचालय, टिकटिंग सुविधा और मेडिकल सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी है। अधिनियम के तहत रेलवे यह सुनिश्चित करता है कि सुविधाओं की कमी से यात्री असुविधा का सामना न करें।
(iii) सामान और माल की सुरक्षा:
रेलवे प्राधिकरण के लिए माल और सामान की सुरक्षा भी दायित्व है। किसी भी नुकसान या विलंब की स्थिति में रेलवे अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। इसके लिए उचित पैकेजिंग, निगरानी और समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करना आवश्यक है।
(iv) अनुचित व्यवहार और अपराध रोकना:
रेलवे प्राधिकरण को रेलवे परिसरों में अपराध और अनुचित व्यवहार रोकने की जिम्मेदारी है। इसमें चोरी, डकैती, अपहरण, या अन्य अपराधों से यात्रियों की सुरक्षा शामिल है। रेलवे पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की सहायता लेकर अपराध नियंत्रण में योगदान करता है।
(v) सार्वजनिक हित में कार्य करना:
रेलवे एक सार्वजनिक सेवा है। अधिनियम के तहत रेलवे प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना है कि रेल सेवाएँ सार्वजनिक हित में संचालित हों। किसी भी आपातकाल या प्राकृतिक आपदा में रेलवे राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाता है।
3. रेलवे सुरक्षा और यात्री सुविधाओं में कानूनी शक्तियों का प्रयोग:
भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 में रेलवे प्राधिकरण को सुरक्षा और सार्वजनिक हित सुनिश्चित करने हेतु कई कानूनी शक्तियां प्रदान की गई हैं।
- टिकट और यात्रा नियम:
धारा 129 और 130 के अनुसार रेलवे टिकट और यात्रा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यात्रियों को दंडित कर सकता है। अवैध प्रवेश, टिकट धोखाधड़ी या ट्रेन में अनुचित व्यवहार रोकने के लिए रेलवे कानूनी कार्रवाई कर सकता है। - रेलवे संपत्ति की सुरक्षा:
धारा 100 और 101 के तहत रेलवे भूमि और संपत्ति की सुरक्षा के लिए रेलवे प्राधिकरण को अवैध निर्माण, अतिक्रमण और चोरी रोकने का अधिकार है। रेलवे पुलिस की सहायता से यह अधिकार लागू किया जा सकता है। - सार्वजनिक हित में आपात कार्रवाई:
प्राकृतिक आपदा, रेल दुर्घटना या आतंकवादी खतरे की स्थिति में रेलवे को सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय करने का अधिकार है। इसमें ट्रैक बंद करना, यात्री स्थानांतरण और माल परिवहन स्थगित करना शामिल है। - अनुशासनात्मक कार्रवाई:
रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों के लिए नियमों का पालन सुनिश्चित करने हेतु रेलवे प्राधिकरण को दंडात्मक अधिकार प्राप्त हैं। अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति को स्टेशन से बाहर निकालना, जेल भेजना या जुर्माना लगाना शामिल है। - सर्विस और सुविधा सुधार:
रेलवे प्राधिकरण यात्री सुविधाओं के निरंतर सुधार के लिए नई तकनीक, ट्रेन अनुसूची सुधार, आरक्षण प्रणाली और आधुनिक स्टेशन सुविधाओं को लागू करने का अधिकार रखता है।
4. निष्कर्ष:
भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 न केवल रेलवे के सुचारु संचालन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, बल्कि यात्रियों, कर्मचारियों और सार्वजनिक हित की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्राधिकरण को व्यापक शक्तियां और जिम्मेदारियां देता है। रेलवे प्राधिकरण की शक्ति और दायित्व संतुलित हैं – एक ओर उसे संचालन और सुरक्षा में अधिकार प्राप्त हैं, तो दूसरी ओर उसे यात्रियों और माल की सुरक्षा, सुविधाओं की उपलब्धता और सार्वजनिक हित की रक्षा सुनिश्चित करनी है।
अधिनियम के अनुसार, रेलवे की शक्ति केवल प्रशासनिक या तकनीकी दृष्टि से नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक हित की रक्षा, अनुशासन बनाए रखने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और सेवा की गुणवत्ता सुधारने में कानूनी रूप से समर्थ है। भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि रेलवे एक सुरक्षित, व्यवस्थित और प्रभावी सार्वजनिक सेवा के रूप में कार्य करता रहे।